Why in the News?

Pramati Case: In September 2025, the Supreme Court of India referred to a larger Constitution Bench the issue of whether minority educational institutions are completely exempt from the Right to Education (RTE) Act, 2009.

• This reference questions the correctness of the 2014 Constitution Bench ruling in Pramati Educational and Cultural Trust v. Union of India.

Background:

• Civil appeals were filed where school education departments insisted that faculty in minority institutions must clear the Teachers’ Eligibility Test (TET).
• Minority institutions resisted, relying on the Pramati judgment which exempted them from the RTE Act.

2014 Pramati Case (5-Judge Bench):

• Issue: Validity of Section 12(1)(c) of the RTE Act, which requires private unaided schools to reserve 25% of seats for children from disadvantaged backgrounds.
• Holding:
  • Provision violated Article 30(1) (right of minorities to establish and administer educational institutions of their choice).
  • Minority institutions (both aided and unaided) were kept outside the purview of the RTE Act.
• Ratio Decidendi: Autonomy of minority institutions under Articles 29–30 must be preserved against State interference.

Current Judicial Concern (2025 Reference):

• Justice Dipankar Datta: The 2014 judgment “unknowingly jeopardised” universal elementary education under Article 21A.
• Negative Implications of Pramati:
  • Fragmentation of the common schooling system.
  • Weakening inclusivity & social integration envisioned in Article 21A.
  • Misuse of minority status – institutions acquiring minority tag to escape RTE obligations.
• Judicial Direction: The issue is referred to a larger Constitution Bench to reconsider the scope of RTE vis-à-vis minority rights.

Constitutional Bench Provisions (Article 145(3)):

• A Constitution Bench is mandatory where:
  • Interpretation of the Constitution is involved, or
  • A substantial question of law arises as to its validity/scope.

Categories of Constitution Benches:

Five-Judge Bench – Minimum requirement for constitutional interpretation. (Pramati case was decided by such a Bench).

Seven-Judge Bench – For reconsideration of important precedents.

Nine-Judge Bench – Landmark constitutional questions.

• Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) – Basic Structure.
• S. Puttaswamy v. Union of India (2017) – Right to Privacy.

Larger Benches (11 or 13 Judges) – Rare; reserved for matters of extraordinary constitutional significance.

Challenges:

• Conflict of Rights:
  • Article 21A (Right to Education, inclusivity, universality) Article 30(1) (Minority rights to establish and administer institutions).
• Judicial Task: Balancing universal education goals with minority autonomy.
• Possible Outcome:
  • The Larger Bench may redefine the extent of exemption – instead of blanket exclusion, a harmonious construction could be adopted, ensuring both minority rights and social inclusion.

प्रमाटी एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2014)

समाचार में क्यों? सितंबर 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रश्न एक बड़ी संविधान पीठ को संदर्भित किया कि क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) से मुक्त हैं।

• यह संदर्भ 2014 की संविधान पीठ के निर्णय (Pramati Educational and Cultural Trust v. Union of India) की समीक्षा से जुड़ा है।

पृष्ठभूमि:

• कुछ सिविल अपीलों में विवाद यह था कि अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों को टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना चाहिए या नहीं।
• संस्थानों का तर्क था कि प्रमाटी निर्णय के अनुसार वे RTE अधिनियम से मुक्त हैं।

2014 का प्रमाटी मामला (5-न्यायाधीशों की पीठ):

• प्रश्न: क्या RTE अधिनियम की धारा 12(1)(c), जिसमें निजी अप्रयुक्त विद्यालयों में 25% सीटें वंचित वर्गों हेतु आरक्षित करने का प्रावधान है, संविधानसम्मत है?
• निर्णय:
  • यह प्रावधान अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है।
  • अतः अल्पसंख्यक संस्थानों (सहायता प्राप्त एवं अप्रयुक्त दोनों) को RTE से बाहर रखा गया।
• Ratio Decidendi: अल्पसंख्यक संस्थानों की प्रशासनिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 29–30) पर राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

वर्तमान न्यायिक चिंता (2025 संदर्भ):

• न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने टिप्पणी की कि 2014 का निर्णय “अनजाने में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (अनुच्छेद 21A)” को कमजोर कर गया।
• नकारात्मक प्रभाव:
  • समान विद्यालय प्रणाली का खंडन।
  • समावेशन और सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर।
  • अल्पसंख्यक दर्जे का दुरुपयोग – ताकि संस्थान RTE के दायित्वों से बच सकें।
• न्यायिक निर्देश: अब यह प्रश्न बड़ी संविधान पीठ को भेजा गया है कि क्या अल्पसंख्यक संस्थान RTE से पूरी तरह बाहर रह सकते हैं।

संविधान पीठ की व्यवस्था (अनुच्छेद 145(3))

• संविधान पीठ का गठन तब किया जाता है जब:
  • संविधान की व्याख्या आवश्यक हो, या
  • कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हो।

संविधान पीठ के प्रकार:

1. 5 न्यायाधीशों की पीठ – न्यूनतम आवश्यकता (प्रमाटी मामला इसी से तय हुआ)।
2. 7 न्यायाधीशों की पीठ – जब पूर्ववर्ती निर्णय की समीक्षा अपेक्षित हो।
3. 9 न्यायाधीशों की पीठ – ऐतिहासिक प्रश्नों के लिए।
   • केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में भारत के संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत स्थापित हुआ।
   • के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) – निजता का अधिकार।
4. 11 या 13 न्यायाधीशों की पीठ – अत्यंत दुर्लभ, असाधारण संवैधानिक महत्व के मामलों में।

न्यायिक विश्लेषण:

• अधिकारों का टकराव:
  • अनुच्छेद 21A (शिक्षा का मौलिक अधिकार, समावेशिता) विरुद्ध अनुच्छेद 30(1) (अल्पसंख्यकों का संस्थान स्थापित करने व संचालित करने का अधिकार)।
• न्यायालय की भूमिका: दोनों अधिकारों का संतुलन करना।
• संभावित परिणाम: बड़ी पीठ पूर्ण छूट की बजाय संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर यह सुनिश्चित कर सकती है कि अल्पसंख्यक अधिकार भी सुरक्षित रहें और शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य भी पूरा हो।