The Supreme Court, in the case of Kattavellai @ Devakar v. State of Tamil Nadu, recently issued guidelines to maintain the integrity of DNA (Deoxyribonucleic Acid) samples in criminal cases. The Court directed the Director Generals of Police (DGPs) of all States to prepare standardized sample forms for the Chain of Custody Register and other necessary documentation related to DNA evidence.

Background:

• Case Name: Kattavellai @ Devakar v. State of Tamil Nadu

Issue:

• DNA samples in a rape, murder, and robbery case were delayed in being sent to the Forensic Science Laboratory (FSL).
• The chain of custody could not be established.
• Raised concerns about contamination and tampering.

Court’s Rationale:

• Lack of uniform procedure across States for handling DNA evidence.
• Even though ‘Police’ and ‘Public Order’ are State subjects (Seventh Schedule), the Court found it necessary to issue nationwide guidelines.

Four Key Guidelines Issued:

Proper Collection and Documentation

• DNA samples must be collected with due care and proper packaging.

Packaging must include:

• FIR number and date
• Relevant sections and statutes
• Investigating officer’s details
• Police station name
• Serial number

Must be signed by:

• Medical professional
• Investigating officer
• Independent witnesses

Swift Transportation to FSL

• Samples must be delivered to FSL within 48 hours of collection.
• If delayed:

• Reasons must be recorded.
• Efforts to preserve samples must be ensured.

No Unauthorized Opening or Alteration:

• Samples stored pending trial cannot be opened or resealed without trial court authorisation.

Maintaining a Chain of Custody Register:

• From collection to case conclusion (conviction/acquittal), a Chain of Custody Register must be maintained.
• This register must be submitted to the trial court.
• Investigating officer responsible for explaining any lapses.

Significance of DNA Evidence:

Nature of DNA:
DNA is found in biological materials like blood, semen, saliva, bone, hair, or skin.

• Used to match suspects to crime scenes.

Supreme Court’s View:

• DNA evidence falls under opinion evidence (Section 45, Evidence Act / Section 39, Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023).
• Its value varies from case to case and must be corroborated with other evidence.

Past Cases Highlighting DNA Evidence Issues:

Importance of Guidelines:

• Ensures accuracy and reliability of DNA evidence.
• Prevents tampering and contamination.
• Establishes a uniform standard across States.
• Improves public trust in criminal investigations.

कत्तावेल्लई @ देवकर बनाम तमिलनाडु राज्य

सुप्रीम कोर्ट ने कत्तावेल्लई @ देवकर बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में डीएनए (DNA – Deoxyribonucleic Acid) सैंपल की अखंडता बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGPs) को निर्देश दिया कि वे चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर (Chain of Custody Register) और डीएनए साक्ष्यों से संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के मानकीकृत प्रारूप (standardized forms) तैयार करें और उन्हें सभी जिलों में भेजें।

पृष्ठभूमि (Background):

• मामले का नाम: कत्तावेल्लई @ देवकर बनाम तमिलनाडु राज्य

मुद्दा (Issue):

• एक बलात्कार, हत्या और डकैती मामले में डीएनए सैंपल को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजने में अनुचित विलंब हुआ।
• चेन ऑफ कस्टडी को स्थापित नहीं किया जा सका।
• सैंपल के दूषित (contamination) और छेड़छाड़ (tampering) होने की आशंका।

कोर्ट का तर्क (Court’s Rationale):

• विभिन्न राज्यों में डीएनए साक्ष्य को संभालने की कोई एक समान प्रक्रिया नहीं है।
• यद्यपि ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ (Public Order) सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) के तहत राज्य सूची (State List) में आते हैं, फिर भी कोर्ट ने पूरे देश के लिए समान दिशानिर्देश जारी करना आवश्यक समझा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी चार प्रमुख दिशानिर्देश (Four Key Guidelines Issued):

1. सही संग्रहण और दस्तावेजीकरण (Proper Collection and Documentation)

• डीएनए सैंपल को सावधानीपूर्वक और उचित पैकेजिंग के साथ एकत्रित किया जाए।

पैकेजिंग पर यह विवरण होना चाहिए:

• एफआईआर (FIR) नंबर और तारीख
• संबंधित धाराएँ और क़ानून
• अन्वेषण अधिकारी (Investigating Officer) का विवरण
• पुलिस स्टेशन का नाम
• सीरियल नंबर

हस्ताक्षर अनिवार्य:

• मेडिकल प्रोफेशनल
• अन्वेषण अधिकारी
• स्वतंत्र गवाह

2. एफएसएल को शीघ्र प्रेषण (Swift Transportation to FSL)

• सैंपल को संग्रहण के 48 घंटे के भीतर एफएसएल भेजा जाए।

देरी होने पर:

• देरी का कारण दर्ज किया जाए।
• सैंपल को संरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

3. अनधिकृत खोलने या छेड़छाड़ पर रोक (No Unauthorized Opening or Alteration)

• ट्रायल लंबित रहने के दौरान सैंपल को बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के खोला या दोबारा सील नहीं किया जा सकता।

4. चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर का रख-रखाव (Maintaining a Chain of Custody Register)

• सैंपल के संग्रहण से लेकर केस के निपटारे (दोषसिद्धि या बरी होने तक) एक चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर बनाए रखा जाए।
• यह रजिस्टर ट्रायल कोर्ट को सौंपा जाए।
• किसी भी त्रुटि या चूक की जिम्मेदारी अन्वेषण अधिकारी की होगी।

डीएनए साक्ष्य का महत्व (Significance of DNA Evidence):

डीएनए की प्रकृति (Nature of DNA):

• डीएनए जैविक पदार्थों जैसे रक्त, वीर्य, लार, हड्डी, बाल या त्वचा में पाया जाता है।
• इसका उपयोग अपराध स्थल और संदिग्ध के बीच मेल स्थापित करने में किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट की राय (Supreme Court’s View):

• डीएनए साक्ष्य मत राय साक्ष्य (Opinion Evidence) की श्रेणी में आता है:
  • धारा 45, साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act)
  • धारा 39, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023)
• इसका महत्व प्रत्येक मामले के आधार पर बदलता है और इसे अन्य साक्ष्यों के साथ पुष्ट करना आवश्यक है।

पिछले मामले जिनमें डीएनए साक्ष्य पर प्रश्न उठे (Past Cases Highlighting DNA Evidence Issues):

दिशानिर्देशों का महत्व (Importance of Guidelines):

• डीएनए साक्ष्य की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना।
• छेड़छाड़ और संदूषण को रोकना।
• सभी राज्यों में समान मानक स्थापित करना।
• जन विश्वास बढ़ाना और अपराध जांच की गुणवत्ता सुधारना।