Why in News?
The Karnataka High Court (Justice V. Srishananda) on 21 September 2026 quashed criminal proceedings in Crime No. 40/2024 arising from a Facebook post containing the term “jihadi”, holding that the essential ingredients of the alleged offences under Sections 295A and 505(2) IPC were not made out. Continuation of proceedings would amount to abuse of the process of law.

Case Title & Facts:

• Case: Atul Kumar Sabarwal @ Madhugiri Modi v. State of Karnataka
• FIR: Registered by Badavanahalli Police Station (Madhugiri Taluk, Tumkur) on the complaint of a member of the police social-media monitoring cell.
• Facebook Account: “Hindu Samrat Dharmasene”.
• Impugned Post (approximate English translation):
  “If the number of Jihadis increase, no law, no regulations, caste, money, and power will protect you. Be aware Hindus, your protection is in your hands. Whether you are a big police officer, or an IAS or IPS you have to retire one day. Be aware of the Jihadi’s sword that will slice your neck.”
• Police alleged that use of the word “Jihadi” was intended to hurt the religious feelings of the Muslim community and could cause social disharmony.

Legal Provisions Involved:

1. Section 295A IPC (Corresponding: Section 299 BNS):

• Punishes deliberate and malicious acts intended to outrage the religious feelings of any class of citizens by insulting its religion or religious beliefs.
• Essential Ingredients:
  • Insult (or attempt to insult) to religion or religious beliefs.
  • Done by words, signs, visible representations or otherwise.
  • With deliberate and malicious intention to outrage religious feelings of a class of citizens.
• Key Judicial Principle: Mere use of an allegedly offensive word is not sufficient. The prosecution must establish mens rea of deliberate and malicious intention. The post must be examined as a whole, not by isolating a single word.

2. Section 505(2) IPC (Corresponding: Section 353(2) BNS):

• Deals with statements, rumours or reports published or circulated with intent to promote enmity, hatred or ill-will between different religious, racial, language, regional groups, castes or communities.
• Requires intention to create or promote feelings of enmity, hatred or ill-will.

What was the Court’s View?

• Mere use of the word “jihadi”, by itself, did not establish the ingredients of Section 295A IPC.
• The Court examined the post as a whole rather than isolating a particular word.
• The required mens rea / statutory ingredients of both Section 295A and Section 505(2) were not established.
• The post was in the nature of a warning/advice to Hindus and did not disclose deliberate and malicious intention to outrage religious feelings or promote enmity.
• Continuation of proceedings would amount to abuse of the process of law; hence the FIR and all further proceedings were quashed.

Constitutional Link:

• Article 19(1)(a): Guarantees freedom of speech and expression.
• Article 19(2): Permits reasonable restrictions on grounds including public order, but criminal law cannot be invoked merely because an expression is perceived as offensive by some.
• Courts have consistently held that every offensive or objectionable expression relating to religion does not automatically attract Section 295A IPC / Section 299 BNS.

PCS-J / Judicial Service Key Points:

• Deliberate and malicious intention is the sine qua non of Section 295A IPC.
• The post must be read in its entirety; isolation of a single word is impermissible.
• Where ingredients are clearly absent on the face of the material, High Courts can exercise inherent powers (Section 482 CrPC / corresponding BNSS provision) to quash proceedings at the threshold to prevent abuse of process.
• Social-media posts require careful scrutiny of context, overall message and mens rea before registration of FIR under religious-offence provisions.
• Parallel provisions under Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023: Section 295A IPC → Section 299 BNS; Section 505(2) IPC → Section 353(2) BNS.

Core Legal Takeaway:
Every use of a potentially sensitive religious term does not ipso facto constitute an offence under Section 295A IPC or Section 505(2) IPC. The prosecution must prove deliberate and malicious intention to outrage religious feelings or promote enmity. In the absence of these essential ingredients, continuation of criminal proceedings amounts to abuse of the process of law and is liable to be quashed.

PCS-J/APO MAINS QN: “Mere use of a potentially sensitive religious term in a social media post does not ipso facto attract the offence under Section 295A of the Indian Penal Code. Discuss

कर्नाटक उच्च न्यायालय: फेसबुक पोस्ट में “जिहादी” शब्द का प्रयोग

समाचार में क्यों?
कर्नाटक उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति वी. श्रीशानंद) ने 21 सितंबर 2026 को अपराध संख्या 40/2024 में उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जो फेसबुक पोस्ट में “जिहादी” शब्द के प्रयोग से संबंधित थी। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 295ए तथा धारा 505(2) भारतीय दंड संहिता के कथित अपराधों के आवश्यक अवयव स्थापित नहीं होते। कार्यवाही जारी रखना विधि-प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

मामले का शीर्षक एवं तथ्य:

• मामला: अतुल कुमार सबारवाल @ मधुगिरी मोदी बनाम कर्नाटक राज्य
• एफआईआर: बदावनाहल्ली पुलिस थाना (मधुगिरी तालुक, तुमकुर) द्वारा पुलिस के सोशल-मीडिया मॉनिटरिंग सेल के सदस्य की शिकायत पर दर्ज।
• फेसबुक खाता: “हिंदू सम्राट धर्मसेने”।
• विवादित पोस्ट (अनुमानित हिंदी अनुवाद):
  “यदि जिहादियों की संख्या बढ़ गई तो कोई कानून, कोई नियम, जाति, पैसा और सत्ता तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। हिंदू सावधान रहो, तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे ही हाथों में है। चाहे तुम बड़े पुलिस अधिकारी हो या आईएएस या आईपीएस, एक दिन तुम्हें सेवानिवृत्त होना ही पड़ेगा। जिहादी की तलवार से सावधान रहो जो तुम्हारा गला काट देगी।”
• पुलिस का आरोप था कि “जिहादी” शब्द का प्रयोग मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने तथा सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के आशय से किया गया।

संबंधित विधिक प्रावधान:

1. धारा 295ए भारतीय दंड संहिता (संबंधित: धारा 299 भारतीय न्याय संहिता):

• किसी वर्ग के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के सविचार एवं द्वेषपूर्ण कृत्य को दंडित करती है, जो धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके किया गया हो।
• आवश्यक अवयव:

• • धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान (या अपमान का प्रयास)।
  • शब्दों, चिह्नों, दृश्य निरूपणों या अन्य प्रकार से।
  • किसी वर्ग के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के सविचार एवं द्वेषपूर्ण आशय के साथ।

• मुख्य न्यायिक सिद्धांत: मात्र किसी कथित आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग पर्याप्त नहीं है। अभियोजन को सविचार एवं द्वेषपूर्ण आशय रूपी आपराधिक मानसिकता (mens rea) सिद्ध करनी होगी। पोस्ट को समग्र रूप में देखा जाना चाहिए, किसी एक शब्द को अलग करके नहीं।

2. धारा 505(2) भारतीय दंड संहिता (संबंधित: धारा 353(2) भारतीय न्याय संहिता):

• उन कथनों, अफवाहों या रिपोर्टों से संबंधित है जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय समूहों, जातियों या समुदायों के बीच वैमनस्य, घृणा या दुर्भावना बढ़ाने के आशय से प्रकाशित या परिचालित की गई हों।
• वैमनस्य, घृणा या दुर्भावना उत्पन्न करने या बढ़ाने का आशय आवश्यक है।

न्यायालय का दृष्टिकोण क्या था?

• मात्र “जिहादी” शब्द का प्रयोग स्वयं में धारा 295ए के अवयव स्थापित नहीं करता।
• न्यायालय ने पोस्ट को समग्र रूप में देखा, किसी विशेष शब्द को अलग करके नहीं।
• धारा 295ए तथा धारा 505(2) दोनों के लिए अपेक्षित आपराधिक मानसिकता / वैधानिक अवयव स्थापित नहीं हुए।
• पोस्ट हिंदुओं को चेतावनी/सलाह स्वरूप थी और इसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने या वैमनस्य बढ़ाने का सविचार एवं द्वेषपूर्ण आशय नहीं झलकता।
• कार्यवाही जारी रखना विधि-प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा; अतः एफआईआर एवं समस्त आगे की कार्यवाही रद्द कर दी गई।

संवैधानिक संबंध:

• अनुच्छेद 19(1)(क): वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
• अनुच्छेद 19(2): लोक व्यवस्था सहित युक्तियुक्त निर्बंधनों की अनुमति देता है, किंतु मात्र इस आधार पर आपराधिक विधि का आश्रय नहीं लिया जा सकता कि कोई अभिव्यक्ति कुछ लोगों को आपत्तिजनक प्रतीत होती है।
• न्यायालयों ने निरंतर अभिनिर्धारित किया है कि धर्म से संबंधित प्रत्येक आपत्तिजनक या आपत्तिजनक अभिव्यक्ति स्वतः धारा 295ए भारतीय दंड संहिता / धारा 299 भारतीय न्याय संहिता को आकर्षित नहीं करती।

पीसीएस-जे / न्यायिक सेवा के मुख्य बिंदु:

• सविचार एवं द्वेषपूर्ण आशय धारा 295ए का आवश्यक तत्व (sine qua non) है।
• पोस्ट को समग्र रूप में पढ़ा जाना चाहिए; किसी एक शब्द को अलग करना अनुज्ञेय नहीं।
• जहाँ सामग्री के मुख पर ही अवयव स्पष्टतः अनुपस्थित हों, वहाँ उच्च न्यायालय धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता (या संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रावधान) के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके आरंभिक चरण में ही कार्यवाही रद्द कर सकता है ताकि विधि-प्रक्रिया का दुरुपयोग रोका जा सके।
• सोशल-मीडिया पोस्टों में धार्मिक अपराध प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने से पूर्व संदर्भ, समग्र संदेश तथा आपराधिक मानसिकता की सावधानीपूर्वक जांच आवश्यक है।
• भारतीय न्याय संहिता, 2023 के समानांतर प्रावधान: धारा 295ए भारतीय दंड संहिता → धारा 299 भारतीय न्याय संहिता; धारा 505(2) भारतीय दंड संहिता → धारा 353(2) भारतीय न्याय संहिता।

मुख्य विधिक निष्कर्ष:
किसी संभावित संवेदनशील धार्मिक शब्द का प्रत्येक प्रयोग स्वतः धारा 295ए या धारा 505(2) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं बनता। अभियोजन को सविचार एवं द्वेषपूर्ण आशय सिद्ध करना होगा। इन आवश्यक अवयवों के अभाव में

आपराधिक कार्यवाही जारी रखना विधि-प्रक्रिया का दुरुपयोग है और उसे रद्द किया जा सकता है।

न्यायपालिका परीक्षा मुख्य परीक्षा प्रश्न (PCS-J / APO Mains Question): “सोशल मीडिया पोस्ट में किसी संभावित संवेदनशील धार्मिक शब्द का मात्र प्रयोग, भारतीय दंड संहिता की धारा 295A (अब BNS की संगत धारा) के तहत स्वतः (ipso facto) अपराध को आकर्षित नहीं करता है।” चर्चा कीजिए।