Governor ‘s Reasonable Time: Fact-Dependent, Not Numerically Fixed

The SC emphasized that Governors must act on Bills within a “reasonable time”, warning that rigid timelines could undermine constitutional functioning. This arose from a Presidential Reference under Article 143.

Constitutional Provisions:

• Article 200: grants the Governor the authority to assent to a Bill, withhold approval, return it for reconsideration, or refer it to the President for further action.
• Article 163: Governor acts on Council of Ministers’ advice, except where discretion is allowed.
• Article 159: The Governor is obligated to act in the best interest of the State and its citizens.
• Article 162: Executive power vested in the Governor (subject to Constitution).
• Article 166: Governs financial Bills and expenditure approval.
• Article 143: The President has the authority to request an advisory opinion from the Supreme Court.

Reasonable Time – Key Principles:

• The Constitution does not fix a numerical limit; time is fact-dependent.
• Allows review of legal, financial, and social implications.
• Ensures checks and balances and cooperative federalism.
• Excessive delay may invite judicial intervention but must respect executive autonomy.

Supreme Court Observations:

• Governors must act within reasonable time; strict deadlines are undesirable.
• Discretion must align with constitutional mandate, not political convenience.
• Judicial oversight ensures prevention of mala fide or arbitrary delays.

Arguments:

• States: Governor has discretion, cannot act mechanically.
• Centre: Governor must act promptly, especially for financial Bills; undue delay risks federal imbalance.

Practical Implications:

• The governor cannot be a rubber stamp.
• Inaction affects administration, governance, elections.
• Cooperation between the Governor and Council of Ministers is essential.

Legal Principle:

• Balance between executive discretion and legislative intent.
• Governor’s discretion must be: reasonable, constitutional, guided by advice.
• Ensures compliance with Articles 159, 163, 200, 143.
• Reasonable time is context-dependent.

Ongoing Status:

• SC bench led by CJI B R Gavai is hearing scope and limits of Governor’s discretion.
• Outcome may influence state-centre legislative interactions.

Precedents Cited: 

The Court referred to earlier judgments, such as Durga Pada Ghosh v. State of West Bengal (1972) and Ram Chand v. Union of India (1994), which interpreted the phrase “as soon as possible” as necessitating diligent and prompt action by authorities, free from avoidable delay.

Conclusion:

• SC emphasizes constitutional propriety over rigid timelines.
• Governors are required to perform their duties carefully, honoring both the intentions of the legislature and their constitutional powers.
• Upholds cooperative federalism and balance of powers between legislature, executive, and judiciary.

राज्यपाल का ‘उचित समय’: तथ्य-निर्भर, संख्यात्मक रूप से निश्चित नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल को विधेयकों पर समयानुसार निर्णय लेना आवश्यक है।
• कठोर समय-सीमा तय करने से संवैधानिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
• यह मुद्दा अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के परामर्श (Presidential Reference) के संदर्भ में उठा।

संवैधानिक प्रावधान:

• अनुच्छेद 200: राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, वापस भेज सकते हैं या राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकते हैं।
  • अनुच्छेद 163: राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे, सिवाय उन मामलों के जहाँ उन्हें विवेकाधिकार प्राप्त है।
  • अनुच्छेद 159: राज्यपाल का कर्तव्य है कि वह राज्य और जनता की सेवा करें।
  • अनुच्छेद 162: राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, पर संविधान द्वारा सीमित।
  • अनुच्छेद 166: वित्तीय विधेयक और व्यय की स्वीकृति का प्रावधान।
  • अनुच्छेद 143: राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं।

उचित समय – मुख्य सिद्धांत:

• संविधान में कोई संख्यात्मक समय सीमा निर्धारित नहीं है।
  • समय परिस्थिति और तथ्यों पर निर्भर करेगा।
  • राज्यपाल को कानूनी, वित्तीय और सामाजिक पहलुओं की समीक्षा का अवसर देता है।
  • यह संविधान में संतुलन और सहयोगी संघीय ढांचे को बनाए रखता है।
  • अत्यधिक देरी होने पर न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन कार्यपालिका की स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन:

• राज्यपाल को उचित समय में कार्रवाई करनी चाहिए।
  • सख्त समय-सीमा तय करना उचित नहीं।
  • विवेकाधिकार का प्रयोग संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं।
  • न्यायिक निगरानी से मनमानेपन या दुर्भावना (mala fide) को रोका जा सकता है।

तर्क:

राज्यों का तर्क:
• राज्यपाल के पास विवेकाधिकार है, वे यांत्रिक तरीके से कार्य नहीं कर सकते।

केंद्र का तर्क:
• राज्यपाल को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए, विशेषकर वित्तीय विधेयकों में।
• अनावश्यक देरी से संघीय संतुलन बिगड़ सकता है।

उचित समय: तथ्य-निर्भर, निश्चित समय नहीं

“तथ्य-निर्भर” का अर्थ:

• संविधान में किसी प्रकार की निश्चित समय सीमा (दिन या महीने) का उल्लेख नहीं है।
  • सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, समय सीमा इन बातों पर निर्भर करती है:

• विधेयक का प्रकार – साधारण, वित्तीय या संवैधानिक संशोधन।
• जटिलता – कानूनी, सामाजिक या वित्तीय पहलू।
• आपात स्थिति – जैसे बजट या चुनाव से जुड़े धन संबंधी विधेयक।
• परामर्श की आवश्यकता – यदि विशेषज्ञों या राष्ट्रपति से सलाह की आवश्यकता हो।

क्यों संख्यात्मक रूप से निश्चित नहीं किया जा सकता?

• संविधान ने जानबूझकर कठोर समय सीमा से बचाव किया है ताकि राज्यपाल का विवेकाधिकार बना रहे।
  • यदि संख्या तय कर दी जाए तो:

• कार्यपालिका का निर्णय लेने का अधिकार सीमित हो जाएगा।
• यांत्रिक या जल्दबाजी में निर्णय हो सकते हैं।
• यह प्रावधान अनुच्छेद 159, 163 और 200 के प्रावधानों का उल्लंघन करने से संबंधित मामला होगा।

व्यावहारिक प्रभाव:

• राज्यपाल मात्र रबर स्टाम्प नहीं हो सकते।
  • कार्रवाई में देरी प्रशासन, शासन और चुनाव को प्रभावित कर सकती है।
  • राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच सहयोग आवश्यक है।

कानूनी सिद्धांत:

• कार्यपालिका के विवेकाधिकार और विधायिका की इच्छा के बीच संतुलन।
  • राज्यपाल का विवेकाधिकार:

• उचित, संवैधानिक और सलाह से निर्देशित।
  • अनुच्छेद 159, 163, 200 और 143 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही होती है।
  • उचित समय का अर्थ संदर्भ और परिस्थिति पर आधारित।

न्यायिक स्थिति (Ongoing Status):

• सुप्रीम कोर्ट की पीठ, मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता में मामले की सुनवाई कर रही है।
  • निर्णय से राज्य-केंद्र संबंध और विधायी प्रक्रिया पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

प्रमुख पूर्ववर्ती निर्णय (Precedents):

• दुर्गापद घोष बनाम राज्य पश्चिम बंगाल (1972)

• “यथाशीघ्र संभव” (as soon as possible) का अर्थ है तत्काल और परिश्रमी कार्यवाही, बिना अनावश्यक देरी।

• राम चंद बनाम भारत संघ (1994):

• टालमटोल से बचते हुए, शीघ्र निर्णय आवश्यक।

निष्कर्ष:

• सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान कठोर समय सीमा का समर्थन नहीं करता।
  • राज्यपाल को सतर्कता और परिश्रम के साथ निर्णय लेना चाहिए।
  • विधायिका की मंशा और संविधान की भावना का सम्मान जरूरी।
  • यह सहकारी संघवाद और शक्तियों के संतुलन को सुदृढ़ करेगा।