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(21 Aug 2025)

UPPCS-J/APO/OTHER JUDICIAL EXAMS

Why in News?  The Supreme Court has recently questioned whether elected State governments are at the mercy of Governors’ whims and fancies, particularly when Governors withhold assent to Bills passed by State legislatures.

• A Presidential Reference on this issue is being heard by a five-judge Constitution Bench led by CJI D.Y. Chandrachud.

Key Concerns Highlighted by the Supreme Court:

• Withholding Assent: Governors have been withholding assent to Bills for an indefinite period, stalling governance.
• Governors vs. Elected Governments: Raises concern that democratic governments are reduced to being dependent on Governors’ discretion.
• CJI Chandrachud: Questioned whether Governors can stall laws indefinitely.
• Justice Narasimha: Stressed constitutional interpretation must be realistic, reflecting ground realities.
• Justice Pardiwala: Pointed out that unlike Parliament (where Speaker’s decision is final), Governor’s inaction creates deadlock in States.
• Senior Advocate K.K. Venugopal: Warned that misuse of withholding power can permanently “stall” legislation.

Constitutional Provisions:

Article 200 – Governor’s Options on a Bill:

1. Give assent → Bill becomes law.
2. Withhold assent → Bill fails (absolute veto).
3. Return Bill (except Money Bill) → If passed again, Governor must assent.
4. Reserve Bill for President’s Consideration → Compulsory in certain cases (e.g., affecting HC powers).

Article 201 – Reservation for President’s Consideration:

• President may assent, withhold, or return Bill.
• Reflects Union’s control over sensitive State laws.

Issues and Challenges:

• Discretion vs. Democracy: Absolute veto and indefinite delays by Governors undermine elected legislatures.
• Political misuse: Reservation of Bills often used to delay politically sensitive legislations.
• Lack of Timeline: Unlike other constitutional offices, Governors have no prescribed time limit for action.
• Centre-State Tensions: Misuse of powers disturbs the federal balance.

Recent Issues:

• Several States (e.g., Tamil Nadu, Kerala, Telangana, Punjab) have complained of Governors deliberately delaying Bills, including those passed by elected assemblies with clear majority.
• Centre argues Governors act as a check on legislative overreach, but this leads to a democratic deadlock.

Way Forward:

• Time-Bound Framework: Mandate a clear time limit (e.g., 3–6 months) for Governors to act on Bills.
• Codification of Discretion: Clearly define circumstances where Governor may reserve a Bill for President.
• Judicial Oversight: SC may lay down constitutional guidelines to prevent arbitrary delays.
• Strengthen Federalism: Governors should act as constitutional heads, not political arbiters.
• Parliamentary/State Law Reforms: Formalize conventions to uphold democratic accountability.

Conclusion:

The Governor’s power under Articles 200 and 201 was envisioned as a limited constitutional safeguard, not as a political weapon to obstruct the democratic will of elected legislatures. Indefinite withholding of assent undermines federalism, accountability, and the spirit of representative democracy. A time-bound framework and judicial clarity are essential to ensure that the Governor functions as a constitutional head guided by democratic principles, rather than as an unelected authority with unchecked discretion.

राज्यपाल की शक्तियाँ : अनुच्छेद 200 एवं 201

क्यों चर्चा में? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या निर्वाचित राज्य सरकारें राज्यपाल की मनमानी पर निर्भर हैं, विशेषकर तब जब राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति रोक लेते हैं।

• इस मुद्दे पर राष्ट्रपति के संदर्भ (Presidential Reference) को सुनने के लिए सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पाँच-न्यायाधीशीय संविधान पीठ विचार कर रही है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताएँ

• सहमति रोकना: राज्यपाल विधेयकों पर अनिश्चितकाल तक सहमति रोककर शासन व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं।
• राज्यपाल बनाम निर्वाचित सरकारें: यह चिंता उठी कि लोकतांत्रिक सरकारें राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर निर्भर होकर कमजोर हो रही हैं।
• मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़: प्रश्न उठाया कि क्या राज्यपाल विधायिका द्वारा पारित कानूनों को अनिश्चितकाल तक रोक सकते हैं?
• न्यायमूर्ति नरसिम्हा: कहा कि संविधान की व्याख्या यथार्थवादी दृष्टिकोण से होनी चाहिए, केवल आदर्शवादी नहीं।
• न्यायमूर्ति पारदीवाला: इंगित किया कि संसद के विपरीत, जहाँ स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है, राज्यों में राज्यपाल की निष्क्रियता गतिरोध (deadlock) उत्पन्न करती है।
• वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल: चेताया कि इस शक्ति का दुरुपयोग विधेयकों को स्थायी रूप से रोक सकता है।

संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 200 – राज्यपाल के विकल्प

1. सहमति देना → विधेयक कानून बन जाएगा।
2. सहमति रोकना → विधेयक असफल (पूर्ण वीटो)।
3. वापस भेजना (धन विधेयक को छोड़कर) → यदि पुनः पारित किया जाता है, तो राज्यपाल को सहमति देनी होगी।
4. राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना → कुछ मामलों में अनिवार्य (जैसे उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करने वाले)।

अनुच्छेद 201 – राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित विधेयक:

• राष्ट्रपति सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, या विधेयक वापस भेज सकते हैं।
• यह प्रावधान संवेदनशील राज्य कानूनों पर केंद्र का नियंत्रण दर्शाता है।

प्रमुख समस्याएँ और चुनौतियाँ:

• विवेक बनाम लोकतंत्र: राज्यपाल की पूर्ण वीटो और अनिश्चित विलंब की शक्ति निर्वाचित विधानमंडलों को कमजोर करती है।
• राजनीतिक दुरुपयोग: अक्सर विवादित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजकर विलंबित किया जाता है।
• समयसीमा का अभाव: राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है।
• केंद्र-राज्य तनाव: इस शक्ति के दुरुपयोग से संघीय संतुलन बिगड़ता है।

न्यायिक व्याख्या:

• शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974): राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा माना गया, सिवाय कुछ सीमित विवेकाधीन मामलों के।
• नाबम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर (2016): राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग कर विधायी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
• सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई (2023–24): यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या अनिश्चितकालीन सहमति रोकना असंवैधानिक है।

हाल के उदाहरण:

• कई राज्य (जैसे तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, पंजाब) ने शिकायत की कि राज्यपाल विधेयकों को जानबूझकर रोक रहे हैं, भले ही वे स्पष्ट बहुमत से पारित हुए हों।
• केंद्र का तर्क है कि राज्यपाल विधायी अतिरेक पर नियंत्रण के लिए कार्य करते हैं, परंतु इसका परिणाम लोकतांत्रिक गतिरोध होता है।

आगे की राह (Way Forward):

• समय-सीमा तय करना: 3–6 महीने के भीतर राज्यपाल को कार्रवाई करना अनिवार्य बनाया जाए।
• विवेकाधिकार की परिभाषा: किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजा जा सकता है, इसे स्पष्ट किया जाए।
• न्यायिक निगरानी: सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देश जारी करे ताकि मनमानी विलंब रोका जा सके।
• संघवाद को मजबूत करना: राज्यपाल को राजनीतिक खिलाड़ी नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभानी चाहिए।
• कानूनी सुधार: संसद/राज्य विधानमंडल परंपराएँ औपचारिक रूप से लागू करें ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो।

निष्कर्ष:

अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल की शक्ति को एक सीमित संवैधानिक सुरक्षा उपाय के रूप में सोचा गया था, न कि निर्वाचित विधानमंडलों की लोकतांत्रिक इच्छा को रोकने के राजनीतिक हथियार के रूप में। सहमति को अनिश्चितकाल तक रोकना संघवाद, जवाबदेही और प्रतिनिधिक लोकतंत्र की भावना को कमजोर करता है। इसलिए एक समय-सीमित ढाँचा और न्यायिक स्पष्टता आवश्यक है, ताकि राज्यपाल लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संचालित संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाएँ, न कि असीमित विवेक वाली अनिर्वाचित सत्ता की।