DAILY  LEGAL CURRENT UPDATE (DLC)

(19 Aug 2025)

UPPCS-J/APO/OTHER JUDICIAL EXAMS

Why in News? The Supreme Court last week overturned the result of the sarpanch election in Buana Lakhu village, Haryana’s Panipat district. The court directed a recount of votes by summoning all Electronic Voting Machines (EVMs) used during the election to its premises in New Delhi. Experts noted this was the first instance of the Supreme Court itself conducting a recount of votes.

How can an election result be challenged?

The validity of poll results can be challenged through an election petition.

• In Parliamentary, Assembly, or State Council elections, the petition must be filed before the High Court of the state where the election occurred.
• For local government elections, the petition has to be filed at the district-level civil court.
• The petition can only be filed by a candidate or an elector related to that election, and it must be submitted within 45 days of the declaration of results.

What are the grounds for invalidating results?

Courts can declare an election void on several grounds, including:

• Bribery, undue influence, or intimidation.
• Failure to disclose criminal antecedents by the candidate.
• Appeals to religion, caste, or community for votes.
• If the winning candidate was disqualified or unqualified on the date of election.
• Improper acceptance or rejection of a candidate’s nomination.
• Violation of the Constitution or election laws/rules that materially affected the outcome.

When can courts order a recount of votes?

Courts are cautious about ordering recounts because they involve re-examining ballots, which risks compromising secrecy of the vote. Recounts are ordered only when:

• The petitioner provides specific, material facts supported by sufficient evidence.
• A strong prima facie case is established showing that mistakes in counting are probable.

When do courts overturn election results?

It is rare but possible. For a court to declare an election void and announce another candidate as the winner:

• The court must be satisfied that the petitioner or another candidate actually received a majority of valid votes, or
• The petitioner must prove that he/she would have secured the majority if corrupt votes cast for the winning candidate were excluded.

Constitutional Framework for Elections:

Article 324 – Vests the superintendence, direction, and control of elections in the Election Commission of India (ECI).

1. • However, once elections are conducted and results declared, disputes are to be settled by courts, not the ECI.

Article 329(b) – Bars interference of courts in electoral matters except through an election petition filed before the authority prescribed by law (i.e., High Courts under the Representation of the People Act, 1951).

1. • This means no election result can be challenged except by way of an election petition.

Article 243-O – Provides a similar bar for Panchayat elections:

1. • Elections to Panchayats can only be challenged through an election petition, as prescribed by state law, not otherwise.

Statutory Provisions:

Representation of the People Act, 1951 (RPA):

Section 80 – Election petitions are the only method to challenge an election.

Section 100 – Grounds for declaring an election void (bribery, corrupt practices, disqualification of winning candidate, improper acceptance/rejection of nomination, or non-compliance with the Constitution or laws).

Section 101 – When a candidate other than the returned candidate can be declared elected (if majority of valid votes were actually in their favor).

State Panchayat/Municipal Laws

1. • Provide similar provisions for filing election petitions in local body elections (e.g., before District Judge or Civil Judge).

अदालतों की वोटों की पुनर्गणना करने की शक्ति:

क्यों चर्चा में? पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पानीपत ज़िले के बुआना लाखू गाँव की सरपंच चुनाव परिणाम को निरस्त कर दिया। अदालत ने सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) को दिल्ली तलब कर स्वयं पुनर्गणना करवाई। विशेषज्ञों ने कहा कि यह पहला अवसर था जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं वोटों की पुनर्गणना की।

प्रासंगिकता : UPSC प्री + मेंस

• Prelims: संवैधानिक प्रावधान
• Mains (GS-2): चुनावी प्रक्रिया, न्यायिक हस्तक्षेप

चुनाव परिणाम को कैसे चुनौती दी जा सकती है?

चुनाव परिणाम की वैधता को केवल चुनाव याचिका (Election Petition) के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।

• संसद, विधानसभा या राज्य परिषद के चुनाव – याचिका संबंधित राज्य के हाईकोर्ट में दायर करनी होती है।
• स्थानीय निकाय चुनाव – याचिका ज़िला स्तर की सिविल अदालत में दायर करनी होती है।

याचिका केवल उम्मीदवार या संबंधित मतदाता ही दायर कर सकता है। यह परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर दायर करनी होती है। यदि याचिका में भ्रष्ट आचरण का आरोप हो तो नाम, तिथि, स्थान और सभी आवश्यक विवरण देने अनिवार्य होते हैं।

चुनाव परिणाम को अवैध ठहराने के आधार

अदालत चुनाव परिणाम को निम्न आधारों पर निरस्त कर सकती है –

• घूसखोरी, अनुचित प्रभाव या डराना-धमकाना
• उम्मीदवार द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि छुपाना
• धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर वोट माँगना
• यदि विजयी उम्मीदवार योग्य/पात्र नहीं था या अयोग्य पाया गया
• उम्मीदवार के नामांकन पत्र की गलत स्वीकृति/अस्वीकृति
• संविधान या चुनाव कानून/नियमों का उल्लंघन, जिससे परिणाम प्रभावित हुआ

अदालत कब वोटों की पुनर्गणना करा सकती है?

पुनर्गणना सामान्यत: नहीं कराई जाती क्योंकि इससे मतपत्र की गोपनीयता प्रभावित होती है। पुनर्गणना तभी होगी जब –

• याचिकाकर्ता विशिष्ट व ठोस तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत करे।
• यह साबित हो कि गिनती में गड़बड़ी की प्रबल संभावना है और परिणाम प्रभावित हो सकता है।

अदालत कब चुनाव परिणाम पलट सकती है?

यह दुर्लभ है, पर संभव है। अदालत चुनाव परिणाम को निरस्त कर किसी अन्य को विजयी घोषित कर सकती है, यदि –

• यह सिद्ध हो जाए कि याचिकाकर्ता या कोई अन्य उम्मीदवार को ही वैध मतों का बहुमत मिला था, या
• यह साबित हो जाए कि भ्रष्ट वोट हटाने पर याचिकाकर्ता को बहुमत मिलता।

संवैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद 324 – चुनावों की देखरेख, निर्देशन व नियंत्रण का अधिकार चुनाव आयोग को।
  • परंतु परिणाम घोषित होने के बाद विवाद अदालतों द्वारा सुलझाए जाते हैं।
• अनुच्छेद 329(b) – चुनाव विवाद केवल चुनाव याचिका के माध्यम से ही अदालत में उठाए जा सकते हैं।
• अनुच्छेद 243-O – पंचायत चुनावों के लिए भी यही व्यवस्था है।

विधिक प्रावधान (Representation of the People Act, 1951)

• धारा 80 – चुनाव चुनौती देने का एकमात्र तरीका चुनाव याचिका।
• धारा 100 – चुनाव शून्य घोषित करने के आधार।
• धारा 101 – यदि वैध मतों का बहुमत किसी अन्य उम्मीदवार के पक्ष में था तो उसे विजयी घोषित किया जा सकता है।

राज्य पंचायत/नगरपालिका अधिनियमों में भी इसी प्रकार के प्रावधान हैं।