DAILY  LEGAL CURRENT UPDATE (DLC)

(13 Aug 2025)

UPPCS-J/APO/OTHER JUDICIAL EXAMS

SC  : Audi alteram partem/Stare Decisis

 Why in News?  The article discusses the Supreme Court’s August 11 order directing the relocation of all street dogs in Delhi to dog shelters within eight weeks, following reports of fatal stray dog attacks. The authors argue that while human–canine conflicts are real, the order:

Contradicts existing laws :like the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, and the Animal Birth Control (ABC) Rules, 2023, which prohibit relocation of dogs and instead mandate sterilization and vaccination.

Ignores judicial precedent (Animal Welfare Board of India vs. People for Elimination of Stray Troubles, 2024).

Oversteps judicial role by taking over executive functions.

 Why It’s Important for Judicial Exams?

• For Law & Judiciary (PCS J / UPSC Law optional):
  • Deals with separation of powers (executive vs. judiciary).
  • Involves application of precedent (stare decisis).
  • Tests understanding of conflict between individual rights & public safety.
  • Links to constitutional provisions — Article 51A(g) (compassion to living creatures), fundamental duties, and principles of natural justice.

Key Legal & Constitutional Issues Highlighted:

Contravention of Law:

Order conflicts with:

• Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960
• Animal Birth Control Rules, 2023 — prohibit relocation, mandate sterilization & vaccination.

Violation of Stare Decisis:

• SC ignored its own 2024 ruling (AWBI vs. People for Elimination of Stray Troubles), where relocation was disallowed unless a significant factual change occurred.

Principles of Natural Justice Violated:

Audi alteram partem — affected parties not heard before passing order.

Judicial Overreach into Executive Domain:

• Judiciary directing detailed administrative actions without executive feasibility checks.

Constitutional Concerns:

• Article 51A(g): Fundamental duty to show compassion to living creatures.
• Misalignment with the principle of compassion & humane treatment embedded in constitutional ethos.

Way Forward :

• Strengthen local body accountability to implement ABC Rules
• Focus on root cause — humane, scientific sterilization & vaccination to control stray dog population.
• Avoid over-centralised judicial directives; instead, ensure monitoring & compliance of existing laws.
• Use legal tools to penalise negligence of municipal bodies instead of punishing animals.
• Promote public awareness on co-existing safely with stray animals while ensuring public health.

Important words used in the article :

Audi Alteram Partem:

• This Latin term translates to “hear the other side” or “let the other side be heard”.
• It is a fundamental principle of natural justice, requiring that all parties in a dispute be given a fair opportunity to present their case before a decision is made.

Locus Standi:

• “Locus standi” literally means “place of standing”.
• It determines whether an individual or entity has the legal right to initiate a lawsuit or bring a matter before a court.

Amicus Curiae:

• “Amicus curiae” is Latin for “friend of the court” according to Norton Rose Fulbright.
• An amicus curiae is someone who is not a party to a case but offers assistance to the court, often by providing relevant information or legal arguments.

 Stare decisis:

• It is a Latin term meaning “to stand by things decided.” In legal contexts, it refers to the doctrine of precedent, where courts are obligated to follow earlier judicial decisions when deciding similar cases. 

सुप्रीम कोर्ट: ऑडी अल्टरम पार्टेम/स्टेयर डिसिसिस

समाचार में क्यों?  यह लेख 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चर्चा करता है, जिसमें दिल्ली के सभी आवारा कुत्तों को आठ सप्ताह के भीतर डॉग शेल्टर में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था, यह आदेश आवारा कुत्तों के हमलों में हुई मौतों की खबरों के बाद दिया गया।
लेखकों का कहना है कि भले ही मानव–कुत्ता संघर्ष वास्तविक है, यह आदेश:

• मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करता है — जैसे कि Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 और Animal Birth Control (ABC) Rules, 2023, जो कुत्तों को स्थानांतरित करने पर रोक लगाते हैं और नसबंदी व टीकाकरण को अनिवार्य करते हैं।
• न्यायिक मिसाल को अनदेखा करता है (Animal Welfare Board of India v. People for Elimination of Stray Troubles, 2024)।
• न्यायिक अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर कार्यपालिका के कार्य अपने हाथ में लेता है।

यह न्यायिक परीक्षाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

·         विधि एवं न्यायपालिका के लिए (पीसीएस जे / यूपीएससी विधि वैकल्पिक):

·         शक्तियों के पृथक्करण (कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका) से संबंधित।

·         इसमें पूर्ववर्ती निर्णयों (स्टारे डेसिसिस) का अनुप्रयोग शामिल है।

·         व्यक्तिगत अधिकारों और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संघर्ष की समझ का परीक्षण करता है।

·         संवैधानिक प्रावधानों से संबंध – अनुच्छेद 51ए(जी) (जीवों के प्रति दया), मौलिक कर्तव्य और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत।

मुख्य विधिक एवं संवैधानिक मुद्दे:

कानून का उल्लंघन:

• आदेश इनसे टकराता है:
  • Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960
  • Animal Birth Control Rules, 2023 — जो स्थानांतरण पर रोक लगाते हैं और नसबंदी व टीकाकरण को अनिवार्य करते हैं।

Stare Decisis का उल्लंघन:

• सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 2024 के फैसले (AWBI v. People for Elimination of Stray Troubles) को अनदेखा किया, जिसमें यह कहा गया था कि जब तक तथ्यों में कोई बड़ा बदलाव न हो, तब तक स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन:

• Audi alteram partem — प्रभावित पक्षों को आदेश पारित करने से पहले सुना नहीं गया।

कार्यपालिका के क्षेत्र में न्यायिक अतिक्रमण:

• न्यायपालिका ने बिना प्रशासनिक व्यवहार्यता की जांच किए विस्तृत प्रशासनिक आदेश जारी किए।

संवैधानिक चिंताएँ:

• अनुच्छेद 51A(g) — जीवित प्राणियों के प्रति करुणा दिखाना मौलिक कर्तव्य है।
• करुणा और मानवीय व्यवहार के संवैधानिक सिद्धांत के साथ असंगति।

आगे का रास्ता (Way Forward)

• स्थानीय निकायों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए ABC Rules का प्रभावी क्रियान्वयन।
• समस्या की जड़ पर ध्यान — मानवीय, वैज्ञानिक नसबंदी और टीकाकरण से आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण।
• केंद्रीकृत न्यायिक आदेशों से बचना; मौजूदा कानूनों के अनुपालन और निगरानी पर जोर।
• जानवरों को दंडित करने की बजाय नगरपालिका निकायों की लापरवाही पर कानूनी कार्यवाही।
• जन-जागरूकता बढ़ाना ताकि आवारा पशुओं के साथ सुरक्षित सह-अस्तित्व संभव हो सके और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित हो।