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(29 July 2025)

Order XVII of the Code of Civil Procedure, 1908/ Judicial Case Management System (JCMS)

 Why in News?  These were in news regarding the reform in Judiciary.

Relevance : Constitutional Law paper/ Essay

 What is JCMS?

• The Judicial Case Management System (JCMS) refers to a structured and time-bound method of managing litigation. It empowers the judge to set timelines for the case, control delays, and ensure the case proceeds efficiently through the stages of the trial.
• It is a key element of judicial reforms to reduce pendency, enhance efficiency, and improve justice delivery.

Salient Features of JCMS:

1. Pre-trial case management hearings – Judge lays out timelines for discovery, evidence, and arguments.
2. Active judicial role – Judges guide case progress proactively, not passively.
3. Fixing strict timelines for:
   • Filing pleadings,
   • Completion of discovery,
   • Admission/denial of documents,
   • Leading of evidence,
   • Final arguments.
4. Limited adjournments – Only for valid reasons, to avoid procedural delays.
5. Emphasis on settlement or ADR – At early stages, especially in civil disputes.

JCMS and Order XVII CPC – The Link

Order XVII CPC – Adjournments

Order XVII of the Code of Civil Procedure, 1908, deals with grant of adjournments.

Key provisions:

• Courts may grant adjournment only for sufficient cause and reasons recorded in writing.
• Maximum of three adjournments allowed per party throughout the trial.
• Adjournments can result in costs being imposed on the seeking party.

Connection with JCMS:

• JCMS reinforces the mandate of Order XVII by enforcing discipline in granting adjournments.
• Ensures that courts do not misuse their discretion, and trials are completed within a reasonable time.
• Courts are directed to avoid routine adjournments and proactively manage the case.

Judicial Endorsements:

• Salem Advocate Bar Association v. Union of India (2005) – Supreme Court upheld amendments in CPC (including adjournment restrictions), promoting case management principles.
• Ramesh v. K. C. Kousalya (2023) – Emphasized judges’ role in expediting trials through stricter scheduling.

Conclusion:

The Judicial Case Management System, when effectively implemented, acts as a disciplinary tool ensuring the spirit of Order XVII CPC is upheld. It is essential for clearing case backlogs, reducing procedural abuse, and realizing the constitutional goal of “speedy justice“ under Article 21.

न्यायिक प्रकरण प्रबंधन प्रणाली (JCMS) / सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की आदेश XVII

 समाचारों में क्यों? हाल ही में यह विषय न्यायपालिका में सुधार (Judicial Reforms) के संदर्भ में चर्चा में रहा है।

प्रासंगिकता: संविधानिक विधि प्रश्नपत्र / निबंध

JCMS क्या है?

न्यायिक प्रकरण प्रबंधन प्रणाली (Judicial Case Management System – JCMS) एक संगठित और समयबद्ध प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से न्यायालय किसी वाद की प्रगति का प्रबंधन करता है। इसमें न्यायाधीश को यह अधिकार होता है कि वह याचिका दायर करने से लेकर अंतिम बहस तक की समयसीमा तय करे, अनावश्यक देरी को रोके और मुकदमे की कार्यवाही को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाए।

यह प्रणाली न्यायिक प्रक्रिया में देरी कम करने, दक्षता बढ़ाने और न्याय वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

JCMS की मुख्य विशेषताएं:

1. पूर्व-वाद प्रबंधन सुनवाई (Pre-trial hearings) – न्यायाधीश सबूत, दस्तावेज़, बहस आदि के लिए समयसीमा तय करता है।
2. न्यायिक सक्रियता – न्यायाधीश केवल सुनवाई नहीं करते, बल्कि मुकदमे की प्रगति को दिशा देते हैं।
3. सख्त समय-सीमाएं तय करना:
   • पक्षकारों द्वारा याचिका दायर करना,
   • दस्तावेजों की खोज (discovery),
   • दस्तावेज़ों को स्वीकार/अस्वीकार करना,
   • गवाहों की गवाही,
   • अंतिम बहस।
4. सीमित स्थगन (Adjournments) – केवल उचित कारणों पर, वह भी न्यायालय द्वारा लिखित में कारण दर्ज करने के बाद।
5. मामले की शुरुआत में समझौता या वैकल्पिक विवाद निवारण (ADR) को बढ़ावा देना – विशेष रूप से दीवानी मामलों में।

JCMS और आदेश XVII का संबंध:

आदेश XVII – स्थगन (Adjournments):

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की आदेश XVII उन परिस्थितियों से संबंधित है जब न्यायालय किसी वाद की सुनवाई को स्थगित कर सकता है।

मुख्य प्रावधान:

• स्थगन केवल पर्याप्त कारण और लिखित में कारण दर्ज करके ही दिया जा सकता है।
• किसी भी पक्षकार को अधिकतम तीन बार स्थगन देने की अनुमति है।
• अनावश्यक स्थगन के लिए अर्थदंड (cost) लगाया जा सकता है।

JCMS के साथ इसका संबंध:

• JCMS आदेश XVII की भावना को सुदृढ़ करता है, ताकि अनावश्यक स्थगन रोके जा सकें।
• इससे न्यायालयों को विवेकाधिकार के अनुचित प्रयोग से रोका जाता है और मुकदमे समय पर निपटाए जाते हैं।
• न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे नियमित स्थगनों से बचें और वाद की सक्रिय निगरानी करें।

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय (Judicial Endorsements):

• Salem Advocate Bar Association बनाम भारत संघ (2005) – सर्वोच्च न्यायालय ने CPC में किए गए संशोधनों (विशेषकर स्थगन पर रोक) को सही ठहराया और प्रकरण प्रबंधन सिद्धांतों को बढ़ावा दिया।
• एम. रमेश बनाम के.सी. कौशल्या (2023) – न्यायाधीशों की भूमिका को मुकदमे की समयबद्ध समाप्ति में महत्वपूर्ण बताया।

निष्कर्ष:

यदि Judicial Case Management System को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो यह एक अनुशासनात्मक उपकरण की तरह कार्य करता है जो आदेश XVII CPC की भावना को साकार करता है। इससे मामलों का बैकलॉग कम होता है, प्रक्रियागत दुरुपयोग पर नियंत्रण होता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत “न्याय तक शीघ्र पहुँच” का लक्ष्य प्राप्त होता है।