Why in the News?  

The Supreme Court of India delivered a landmark judgment criticizing Tamil Nadu Governor R.N. Ravi for his “unconstitutional” inaction on 10 key Bills passed by the Tamil Nadu State Legislature. The court deemed these Bills to have received assent, declared subsequent actions by President Droupadi Murmu void, and established strict timelines (one to three months) for Governors to act on Bills under Article 200 of the Constitution..

Why is it important for UPSC Prelims & Mains?

For Prelims : Constitutional articles, Governor’s powers, and timelines

For Mains :Articles 163 and 200, and the scope of judicial review over gubernatorial actions.

Federalism: The balance of power between the Union-appointed Governor and the elected State government.

Governance: The implications of delays in legislative processes and the accountability of constitutional functionaries.

Judicial Activism: Use of Article 142 to ensure “complete justice” by deeming the Bills assented.

Key Points :

Criticism of Governor’s Inaction: The Supreme Court labeled Tamil Nadu Governor R.N. Ravi’s prolonged delay on 10 Bills was “unconstitutional” and a “roadblock” to the legislative process.

Deemed Assent: The court invoked Article 142 to declare the 10 Bills as having received assent, overriding the Governor’s inaction and the President’s subsequent partial actions (assenting to one, rejecting seven, ignoring two).

Timelines Established:

• One month to withhold assent with Cabinet advice.
• Three months to return a Bill without Cabinet advice or reserve it for the President.
• One month to assent to a re-passed Bill.

Governor’s Role: The court emphasized that a Governor must act as a “friend, guide, and philosopher” to the State, not a hindrance, and cannot exercise an “absolute or pocket veto.”

Judicial Review: Failure to adhere to timelines makes gubernatorial inaction subject to judicial scrutiny, reinforcing accountability.

Constitutional Breach: The Governor flouted the first proviso of Article 200 by not communicating reasons for withholding assent “as soon as possible.”

Constitutional Provisions: Articles 163 and 200:

Article 163 – The Governor follows the counsel and recommendations of the Council of Ministers

• States that the Governor shall exercise his functions with the “aid and advice” of the Council of Ministers, headed by the Chief Minister, except where the Constitution explicitly allows discretion.
• Exceptions include discretionary powers under Article 200 (e.g., reserving Bills for the President in specific cases like repugnancy with Union laws).
• The Supreme Court clarified that Governors are generally bound by Cabinet advice under Article 200, barring exceptional discretionary scenarios.

Article 200 – Assent to Bills:

When a Bill is passed by the State Legislature, the Governor has three options:

1. Grant assent.
2. Withhold assent (and return it with a message for reconsideration, except for Money Bills).
3. Reserve it for the President’s consideration.

First Proviso: If assent is withheld, the Governor must return the Bill “as soon as possible” with a message for reconsideration. If the Legislature re-passes it (with or without amendments), the Governor “shall not withhold assent.”

• The court emphasized the phrase “as soon as possible” implies urgency, rejecting indefinite delays or a “pocket veto” (where a Bill is neither assented to nor returned).

What the Supreme Court had said earlier? (Relevant Cases)?

• The Supreme Court has previously addressed the Governor’s powers and federal dynamics in landmark cases, providing context for this ruling:

Shamsher Singh v. State of Punjab (1974):

• Held that the Governor is a constitutional figurehead, bound by the aid and advice of the Council of Ministers under Article 163, except in discretionary domains explicitly provided by the Constitution.
• Relevance: Reinforces that the Tamil Nadu Governor’s delay without Cabinet consultation was unconstitutional.

Nabam Rebia v. Deputy Speaker (2016):

• Clarified that the Governor’s discretionary powers are limited and subject to judicial review if exercised arbitrarily or mala fide.
• Relevance: Supports the court’s stance that Ravi’s actions were subject to scrutiny and lacked bona fides.

State of Punjab v. Governor of Punjab (2023):

• The court ruled that Governors cannot indefinitely delay assent to Bills and must act within a reasonable timeframe, returning Bills if assent is withheld.
• Relevance: Precedent for fixing timelines in the Tamil Nadu case and rejecting a “pocket veto.”

S.R. Bommai v. Union of India (1994):

• Established that the Governor’s actions (e.g., recommending President’s Rule) are subject to judicial review if mala fide or unconstitutional.
• Relevance: Underpins the court’s warning that non-compliance with timelines invites judicial intervention.

Hoechst Pharmaceuticals Ltd. v. State of Bihar (1983):

• Clarified that reserving a Bill for the President is permissible only in cases of repugnancy with Union laws, not as a routine bypass.
• Relevance: The court found Ravi’s referral of re-passed Bills to the President illegal, as it circumvented Article 200’s mandate.

Conclusion:

This ruling strengthens the constitutional framework by curbing gubernatorial overreach, ensuring legislative efficiency, and reinforcing federal principles. For UPSC aspirants, it’s a critical example of judicial interpretation balancing Centre-State relations, making it a must-know case for Polity (GS Paper II) and essays on democracy and federalism. Key takeaways include the Governor’s limited discretion, the sanctity of legislative will, and the judiciary’s role as a guardian of constitutional norms.

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ: अनुच्छेद 163/200

खबर में क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि की “असंवैधानिक” निष्क्रियता पर कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु राज्य विधानसभा द्वारा पारित 10 प्रमुख विधेयकों पर कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने इन विधेयकों को स्वीकृत माना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बाद के कार्यों को अमान्य घोषित किया और राज्यपालों को अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर कार्रवाई के लिए एक से तीन महीने की समयसीमा निर्धारित की।

UPSC प्रीलिम्स और मेन्स के लिए महत्व:

प्रीलिम्स के लिए:

• संवैधानिक अनुच्छेद
• राज्यपाल की शक्तियाँ
• समयसीमा से संबंधित प्रावधान

मेन्स के लिए:

• अनुच्छेद 163 और 200
• राज्यपाल के कार्यों पर न्यायिक समीक्षा का दायरा
• संघवाद: केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल और निर्वाचित राज्य सरकार के बीच शक्ति का संतुलन
• शासन: विधायी प्रक्रिया में देरी के प्रभाव और संवैधानिक पदाधिकारियों की जवाबदेही
• न्यायिक सक्रियता: अनुच्छेद 142 का उपयोग कर “पूर्ण न्याय” सुनिश्चित करना

मुख्य बिंदु:

1. राज्यपाल की निष्क्रियता की आलोचना:
   • सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि की देरी को “असंवैधानिक” और विधायी प्रक्रिया में “अड़चन” बताया।
2. स्वीकृति मानी गई:
   • कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग कर 10 विधेयकों को स्वीकृत घोषित किया।
   • राष्ट्रपति द्वारा आंशिक कार्रवाई (एक को स्वीकृति, सात को अस्वीकृत और दो को अनदेखा) को अवैध ठहराया।
3. समयसीमा निर्धारित:
   • मंत्रिमंडल की सलाह पर स्वीकृति न देने के लिए 1 महीना।
   • बिना मंत्रिमंडल की सलाह के विधेयक लौटाने या राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए 3 महीने।
   • पुनः पारित विधेयक पर स्वीकृति के लिए 1 महीना।
4. राज्यपाल की भूमिका:
   • राज्यपाल को राज्य का “मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक” बताया, न कि बाधा।
   • “पॉकेट वीटो” का अधिकार नहीं।
5. न्यायिक समीक्षा:
   • समयसीमा का पालन न करना न्यायिक समीक्षा के लिए आधार बनता है।
6. संवैधानिक उल्लंघन:
   • राज्यपाल ने अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान का उल्लंघन किया, जिसमें “जितनी जल्दी हो सके” कारण बताने का निर्देश है।

संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 163 और 200:

अनुच्छेद 163 – मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह:

• राज्यपाल, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे, सिवाय उन मामलों के जो विवेकाधीन हों।
• विवेकाधीन शक्ति: अनुच्छेद 200 के तहत जैसे कि विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना।

अनुच्छेद 200 – विधेयकों पर स्वीकृति:

राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल के पास तीन विकल्प हैं:

1. स्वीकृति देना।
2. अस्वीकृति देना (और संदेश के साथ पुनर्विचार के लिए लौटाना, मनी बिल को छोड़कर)।
3. राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना।

पहला प्रावधान:

• यदि स्वीकृति नहीं दी जाती, तो “जितनी जल्दी हो सके” विधेयक को संदेश के साथ लौटाना होगा।
• पुनः पारित होने पर, राज्यपाल इसे स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकते।
• “जितनी जल्दी हो सके” की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने अनिश्चित देरी को खारिज किया।

सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्णय (संबंधित मामले):

1. शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974):

• राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, जो मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं।
• प्रासंगिकता: तमिलनाडु राज्यपाल का बिना सलाह के देरी करना असंवैधानिक।

2. नाबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर (2016):

• राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ सीमित हैं।
• प्रासंगिकता: राज्यपाल के कार्य न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

3. पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल (2023):

• विधेयक पर अस्वीकृति में अनिश्चित देरी असंवैधानिक।
• प्रासंगिकता: तमिलनाडु मामले में समयसीमा तय करने का आधार।

4. एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994):

• राज्यपाल के कार्य (जैसे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश) न्यायिक समीक्षा के अधीन।

5. होएस्ट फार्मास्युटिकल्स बनाम बिहार राज्य (1983):

• विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना केवल संघीय कानूनों से असंगति की स्थिति में।

निष्कर्ष:

यह निर्णय संवैधानिक ढांचे को मजबूत करता है, विधायी प्रक्रियाओं की दक्षता सुनिश्चित करता है, और संघीय सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है। यह संघ-राज्य संबंधों में न्यायिक व्याख्या का महत्वपूर्ण उदाहरण है। UPSC के लिए, राज्यपाल की सीमित विवेकाधीन शक्ति, विधायी इच्छा की पवित्रता और न्यायपालिका की भूमिका जैसे पहलू महत्वपूर्ण हैं।

 जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU):

चर्चा में क्यों ? दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राजधानी में नाबालिग अनाथों की संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है।

समाचार के मुख्य बिंदु:

न्यायालय का निर्देश:

• दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नाबालिग अनाथों की संपत्ति के अधिकार सुरक्षित करने हेतु दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया।
• यह निर्देश 2 अप्रैल 2025 को जारी किए गए आदेशों की एक श्रृंखला के बाद दिया गया।

राज्य की जिम्मेदारी:

• न्यायालय ने राज्य को संरक्षक के रूप में कार्य करने और नाबालिग अनाथों की ओर से सभी दावों और मुकदमों की देखरेख करने का आदेश दिया।
• यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि उनकी संपत्ति सुरक्षित रहे।

न्यायिक जोर:

• न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि राज्य को इन मामलों में “परिस्थितियों के शिकार पीड़ितों” के रूप में संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

मामले का संदर्भ:

• यह निर्देश उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया जो उन बच्चों से संबंधित थीं, जो अपने माता-पिता द्वारा शारीरिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित थे।
• माता-पिता की मृत्यु के बाद, उनकी संपत्ति के हड़पने का खतरा था।

शोषण की चिंता:

• न्यायालय ने पाया कि आश्रय गृहों में रहने वाले नाबालिग, जो अधिवक्ता तारा नरूला द्वारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनकी संपत्तियों को बर्बाद कर दिया गया।
• यह स्थिति उन्हें “आघातग्रस्त और निर्धन जीवन” जीने के लिए मजबूर कर रही थी।

न्यायालय की भूमिका:

• न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि न्यायालय “नाबालिगों के अधिकारों के उत्साही संरक्षक” के रूप में कार्य करता है।
• न्यायालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि संपत्ति तुरंत सुरक्षित की जाए ताकि इसे धोखेबाज रिश्तेदारों या अन्य लोगों द्वारा बर्बाद न किया जा सके।

संपत्ति संरक्षण:

• न्यायालय ने कहा कि नाबालिग अनाथों की चल और अचल संपत्ति दोनों को सुरक्षित रखना आवश्यक है।
• यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे अपनी संपत्ति का वैध उत्तराधिकार प्राप्त करें।

महत्व:

यह निर्णय न्यायपालिका की सक्रियता और सबसे कमजोर समूहों के अधिकारों की सुरक्षा में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। यह शोषण और उपेक्षा को रोकने के लिए प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है।

  जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU):

 जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) भारत में समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) के तहत एक प्रमुख तंत्र है, जिसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा, कल्याण और विकास सुनिश्चित करना है। यह विशेष रूप से उन बच्चों के लिए काम करती है जो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता में हैं, और बाल अधिकारों व बाल शोषण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करती है।

DCPU की मुख्य विशेषताएँ और उद्देश्य

उद्देश्य:

DCPU जिला स्तर पर बाल संरक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने की बुनियादी इकाई के रूप में कार्य करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण बनाना है।

मुख्य कार्य:

ICPS का कार्यान्वयन:

• समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) को प्रभावी रूप से लागू करना।

समन्वय:

• राज्य स्तर के प्राधिकरणों, बाल कल्याण समितियों (CWCs), किशोर न्याय बोर्डों (JJBs), और अन्य संबंधित पक्षों के बीच समन्वय स्थापित करना।

सहायता सेवाएँ:

• बाल कल्याण समितियों (CWCs) और किशोर न्याय बोर्डों (JJBs) के कार्य में सहायता प्रदान करना।
• पुनर्वास सेवाओं जैसे पालक देखभाल, प्रायोजन (सपॉन्सरशिप), और गोद लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना।

निगरानी और रिपोर्टिंग:

• बाल देखभाल संस्थानों (CCIs) की निगरानी करना और जिले में कमजोर बच्चों का रिकॉर्ड रखना।

प्रचार और जागरूकता:

• बाल अधिकारों, बाल शोषण, और उपलब्ध संरक्षण सेवाओं पर जागरूकता अभियान चलाना।
• समुदाय के सदस्यों और अन्य संबंधित पक्षों को बच्चों से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना।

DCPU की संरचना:

जिला बाल संरक्षण अधिकारी (DCPO):

• DCPU का प्रमुख होता है और इसके संचालन की देखरेख करता है।

मुख्य कर्मी:

• संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखभाल)
• संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखभाल)
• कानूनी-सह-परिवीक्षा अधिकारी
• सामाजिक कार्यकर्ता
• डेटा विश्लेषक
• आउटरीच कार्यकर्ता

बाल संरक्षण सेवाएँ:

• आवश्यकता वाले बच्चों का पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण।
• कानून के साथ संघर्ष में रहने वाले बच्चों की सहायता।
• गोद लेने वाली परिवारों और पालक देखभाल प्रणाली को समर्थन।
• बाल तस्करी, बाल श्रम, और शोषण के मामलों को संबोधित करना।
• प्रायोजन (सपॉन्सरशिप) जैसी योजनाओं का संचालन करना, जो कमजोर परिवारों की मदद करती हैं।

कानूनी ढांचा:

DCPU, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और अन्य बाल संबंधी कानूनों और योजनाओं के तहत कार्य करती है।

महत्व:

DCPU बच्चों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करके एक ऐसे समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहाँ बच्चे सुरक्षित, शिक्षित, और विकास के अवसरों से युक्त हों।

अगर आपको और जानकारी चाहिए या इस पर गहराई से चर्चा करनी है, तो बताएं!