Vice President Jagdeep Dhankhar has  questioned the need for parties to issue whips to legislators, saying they restrict representatives’ freedom and subject them to “servility”.

Criticism of the Whip System:

• Restrictions on Freedom: Whips restrict lawmakers’ freedom of expression and decision-making, subjecting them to “servility.”
• Curtailment of Independence: Representatives are unable to use their judgment and must strictly follow party directives.
• Comparison with the US: In the US, party whips persuade legislators rather than enforce directives.
• Impact of Three-Line Whips: Rebelling against a three-line whip can lead to disqualification, stifling dissent and individual opinion.

2. Role of Whips in Indian Parliament:

• Whips are issued to ensure party discipline during critical votes, such as the introduction of Bills for simultaneous elections.
• The whip system promotes adherence to the party line but raises questions about democratic representation.

3. Concerns Raised by the Vice President (Jagdeep Dhankhar):

• Judicial Overreach: Access to the judiciary, a fundamental right, has been “weaponised,” posing challenges to governance and democratic values.
• Encroachment of Powers: Non-authorised bodies are performing executive functions, leading to institutional imbalances.
• Placatory Mechanisms: Short-term expediency is causing long-term damage to institutional integrity.

4. Decline in Parliamentary Decorum:

• Parliament as a Battleground: Disruptions have transformed Parliament from a “temple of democracy” to a chaotic space.
• Loss of Dignity and Decorum: Parliamentary debates are increasingly marked by disruptions, eroding public trust in the institution.

5. Broader Implications:

• Democratic Values: Excessive control through whips undermines the spirit of democracy and representative decision-making.
• Need for Reform: Emphasis on persuasion and consensus-building, as seen in other democracies like the US, may improve parliamentary functioning.

Whip System in Indian Parliament:

Key Facts about the Whip System:

Definition:

• A whip is a directive issued by political parties to their legislators to vote in a specific manner on a particular issue.
• Purpose:
• Ensures party discipline and uniformity in decision-making.
• Prevents dissent or defection during critical votes.Types of Whips:One-line Whip: Informing members about a discussion or vote; attendance is optional.
• Two-line Whip: Members must be present in the House but can vote as they choose.

Three-line Whip: Mandatory attendance and strict adherence to party directions during voting.

Applicability:

• Whips are generally applied to votes involving party policies or crucial issues like no-confidence motions.Non-Applicability:
• Whips do not apply to matters of individual conscience, such as Presidential or Vice-Presidential elections.

Constitutional and Legal Framework:

• Tenth Schedule: Introduced by the 52nd Amendment Act, 1985, also known as the Anti-Defection Law.
  • Legislators can be disqualified for disobeying a party whip unless exceptions (merger or split) apply.
• Article 102(2) and 191(2): Provide for disqualification of MPs and MLAs under the Anti-Defection Law.

Committees Related to the Whip System:

Committee on Privileges:

• Addresses issues arising from breaches of parliamentary privileges, including those related to whip enforcement.Committee on Ethics:
• Examines misconduct by legislators, including violations of party directives.Rules Committee:
• Frames and amends the rules of procedure, which indirectly impact the whip system.

Landmark Case Laws on Whip System:

Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992):

• Upheld the validity of the Tenth Schedule and the whip system for maintaining party discipline.
• Clarified that the Speaker’s decision on disqualification under the Anti-Defection Law is subject to judicial review.Ravi S. Naik v. Union of India (1994):
• Defined “voluntarily giving up membership of a party” broadly to include actions against party directives, such as defying a whip.Jagjit Singh v. State of Haryana (2006):
• Highlighted that not following a party whip without valid reasons could lead to disqualification.Shivraj Singh Chouhan v. Speaker, Madhya Pradesh Legislative Assembly (2020):
• Addressed the role of the whip in maintaining the confidence of the House during a trust vote.

व्हिप प्रणाली और संसदीय चिंताएं:

1. व्हिप प्रणाली की आलोचना:

• स्वतंत्रता पर प्रतिबंध: व्हिप सांसदों की अभिव्यक्ति और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं, जिससे वे “गुलामी” की स्थिति में आ जाते हैं।
• स्वतंत्रता का ह्रास: प्रतिनिधि अपने विवेक का उपयोग नहीं कर पाते और उन्हें पार्टी के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है।
• अमेरिका से तुलना: अमेरिका में पार्टी व्हिप सांसदों को मनाने का काम करते हैं, जबकि भारत में सख्त पालन की अपेक्षा की जाती है।
• थ्री-लाइन व्हिप का प्रभाव: थ्री-लाइन व्हिप का उल्लंघन सदस्यता समाप्ति का कारण बन सकता है, जिससे असहमति और व्यक्तिगत राय को दबाया जाता है।

2. भारतीय संसद में व्हिप की भूमिका:

• व्हिप महत्वपूर्ण वोटों, जैसे समान चुनावों के विधेयकों को प्रस्तुत करने, के दौरान पार्टी अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जाते हैं।
• व्हिप प्रणाली पार्टी लाइन का पालन बढ़ावा देती है, लेकिन यह लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर सवाल खड़े करती है।

3. उपराष्ट्रपति (जगदीप धनखड़) द्वारा उठाई गई चिंताएं:

• न्यायिक अतिक्रमण: न्यायपालिका तक पहुंच, जो एक मौलिक अधिकार है, को “हथियार” बनाया गया है, जिससे शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती मिल रही है।
• सत्ता का अतिक्रमण: गैर-अधिकृत निकाय कार्यकारी कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जिससे संस्थागत असंतुलन उत्पन्न हो रहा है।
• तुष्टीकरण की प्रक्रिया: अल्पकालिक सुविधा दीर्घकालिक संस्थागत क्षति का कारण बन रही है।

4. संसदीय शिष्टाचार में गिरावट:

• संसद एक रणभूमि के रूप में: व्यवधानों ने संसद को “लोकतंत्र के मंदिर” से एक अराजक स्थान में बदल दिया है।
• गरिमा और शिष्टाचार का अभाव: संसदीय बहसों में व्यवधान बढ़ रहे हैं, जिससे संस्था पर जनता का विश्वास कम हो रहा है।

5. व्यापक प्रभाव:

• लोकतांत्रिक मूल्य: व्हिप के अत्यधिक नियंत्रण से लोकतंत्र और प्रतिनिधि निर्णय लेने की भावना कमजोर होती है।
• सुधार की आवश्यकता: अमेरिका जैसे अन्य लोकतंत्रों में देखी गई सहमति और मनाने पर जोर संसदीय कार्यप्रणाली में सुधार ला सकता है।

भारतीय संसद में व्हिप प्रणाली:

व्हिप प्रणाली के मुख्य तथ्य:

परिभाषा:

• व्हिप एक निर्देश है जिसे राजनीतिक दल अपने विधायकों को किसी विशेष मुद्दे पर एक निश्चित तरीके से मतदान करने के लिए जारी करते हैं।

उद्देश्य:

• पार्टी अनुशासन और निर्णय लेने में एकरूपता सुनिश्चित करना।
• महत्वपूर्ण मतदान के दौरान असहमति या दलबदल को रोकना।

व्हिप के प्रकार:

1. वन-लाइन व्हिप: केवल चर्चा या मतदान की सूचना; उपस्थिति वैकल्पिक होती है।
2. टू-लाइन व्हिप: सदस्य को सदन में उपस्थित रहना अनिवार्य है, लेकिन वे अपनी इच्छा से मतदान कर सकते हैं।
3. थ्री-लाइन व्हिप: मतदान के दौरान अनिवार्य उपस्थिति और पार्टी के निर्देशों का सख्ती से पालन करना।

लागू होने का क्षेत्र:

• पार्टी नीतियों या महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, पर वोटिंग के दौरान व्हिप लागू होता है।

अप्रभावी क्षेत्र:

• राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव जैसे व्यक्तिगत विवेक के मामलों में व्हिप लागू नहीं होता।

संवैधानिक और कानूनी ढांचा:

• दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule):
• 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के तहत जोड़ा गया, इसे दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) के रूप में भी जाना जाता है।
• व्हिप की अवहेलना करने पर विधायकों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जब तक कि विलय या विभाजन जैसे अपवाद लागू न हों।
• अनुच्छेद 102(2) और 191(2):
• दलबदल विरोधी कानून के तहत सांसदों और विधायकों की अयोग्यता का प्रावधान करता है।

व्हिप प्रणाली से संबंधित समितियां:

1. विशेषाधिकार समिति (Committee on Privileges):

• संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मुद्दों को संबोधित करती है, जिसमें व्हिप प्रवर्तन से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

1. नैतिकता समिति (Committee on Ethics):

• विधायकों द्वारा दुराचार, जिसमें पार्टी निर्देशों का उल्लंघन शामिल है, की जांच करती है।

1. नियम समिति (Rules Committee):

• प्रक्रिया के नियम तैयार करती है और संशोधित करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से व्हिप प्रणाली को प्रभावित करती है।

व्हिप प्रणाली पर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय:

किहोटो होलोहोन बनाम जचिल्लू (1992):

• दसवीं अनुसूची और पार्टी अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए व्हिप प्रणाली की वैधता को बरकरार रखा।
• यह स्पष्ट किया कि दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता पर अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
• रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ (1994):
• “पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्यागना” की परिभाषा को विस्तारित किया, जिसमें पार्टी निर्देशों के खिलाफ कार्य शामिल हैं, जैसे व्हिप का उल्लंघन।
• जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2006):
  • • पार्टी व्हिप का पालन न करना और उसके लिए वैध कारण न देना अयोग्यता का कारण बन सकता है।
• शिवराज सिंह चौहान बनाम अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा (2020):
  • • • विश्वास मत के दौरान सदन का विश्वास बनाए रखने में व्हिप की भूमिका को संबोधित किया।