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May 16, 2025

Daily Legal Current for PCS- J/APO/Judiciary : 16 May 2025/Presidential Reference

Why in News? Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin strongly condemned the Presidential Reference to the Supreme Court under Article 143 regarding the timeline for Governors and the President to act on Bills. This move follows a Supreme Court judgment questioning delays by the Governor in clearing Bills in Tamil Nadu.

Key Points:

  • The Presidential Reference seeks clarity on whether the Supreme Court can prescribe timelines or procedures for Governors and the President when dealing with State Bills under Articles 200 and 201.
  • The issue arose from a Tamil Nadu government petition challenging delays by the Governor in clearing 10 re-passed Bills and reserving them for Presidential consideration.
  • The Supreme Court’s April 8 judgment introduced the concept of “deemed assent,” which the Presidential Reference terms as inconsistent with the constitutional scheme.
  • The Reference raises questions on judicial review of actions under Articles 200 and 201, the validity of “deemed assent,” and the scope of Article 142 in issuing such directions.
  • It also queries whether decisions of Governors and the President prior to a Bill becoming law are justiciable and challenges the role of a two-judge Bench in deciding substantial constitutional issues.
About Presidential Reference:

·         Presidential Reference is a constitutional mechanism under Article 143 of the Indian Constitution, which empowers the President to seek the advisory opinion of the Supreme Court on questions of law or matters of significant public importance.

Key Features

Purpose: It is designed to clarify legal ambiguities or resolve disputes that have constitutional or legal significance.

Binding Nature: The Supreme Court’s opinion is advisory and not binding on the President or the government.

Two Categories:

  • Article 143(1): Allows the President to refer any question of law or fact of public importance.
  • Article 143(2): Specifically relates to disputes arising out of pre-constitutional treaties, agreements, or other obligations.

Process: The President frames specific questions and forwards them to the Supreme Court for its opinion.

Significance:

  • Ensures a balance of power between the legislature, executive, and judiciary by resolving complex constitutional questions.
  • Prevents legal conflicts and provides guidance for future governance.
  • Acts as a tool for judicial review of executive and legislative actions.

Notable Cases of Presidential Reference

  • Berubari Union Case (1960): Sought clarification on the implementation of the Nehru-Noon Agreement regarding territorial cession to Pakistan.
  • Special Courts Bill Case (1978): Examined the constitutionality of special courts to try emergency-related offenses.
  • Ayodhya Dispute (1993): Asked whether a temple pre-existed at the disputed site in Ayodhya.

Scope of Article 142:

Article 142: Enforcement of Decrees and Orders of the Supreme Court
Article 142 grants the Supreme Court extraordinary powers to pass any order necessary to do “complete justice” in a case, even if such an order goes beyond existing laws or statutory provisions, provided it does not violate the Constitution. It has two key clauses:

  • Clause (1): The Supreme Court can issue any decree or order to ensure complete justice in matters before it, and such orders are enforceable throughout India.
  • Clause (2): The Court can issue orders for securing attendance, discovery of documents, or investigation to enforce its decrees.
Scope and Application:

Broad Powers: Article 142 is a plenary power, allowing the Supreme Court to act creatively to deliver justice where statutory remedies are inadequate. It is often invoked in cases involving public interest, human rights, environmental issues, and constitutional disputes.

Judicial Precedents:

Union Carbide Corporation v. Union of India (1991) (Bhopal Gas Tragedy): The Supreme Court used Article 142 to approve a settlement of $470 million between Union Carbide and the Indian government, bypassing procedural laws to ensure quick relief for victims.

Supreme Court Bar Association v. Union of India (1998): The Court clarified that Article 142 powers must be exercised within constitutional limits and cannot override fundamental rights or statutory provisions unless necessary for justice.

Ashok Hurra v. Rupa Hurra (2002): Introduced the concept of curative petitions, allowing petitioners to seek re-examination of a final Supreme Court judgment in exceptional cases, using Article 142 to ensure justice.

Coal Scam Case (2014): The Supreme Court canceled 204 coal block allocations, using Article 142 to address systemic corruption, even though no statute explicitly allowed such mass cancellation.

Liquor Ban on Highways (2016): The Court banned liquor sales within 500 meters of highways, invoking Article 142 to protect public safety, despite lacking direct statutory authority.

 

Validity of “Deemed Assent”:

“Deemed assent” refers to the legal interpretation that a bill may be considered to have received the Governor’s assent if the Governor fails to act on it within a reasonable time. This concept arises because Article 200 does not specify a time limit for the Governor to decide on a bill, leading to ambiguity when Governors indefinitely delay action—a practice often seen as a “pocket veto”.

  • Constitutional Basis: The Constitution does not explicitly mention “deemed assent.” However, Article 200’s silence on a time limit has led courts to interpret that Governors cannot indefinitely delay assent, as it undermines the legislative process and the will of the elected state legislature.
  • Judicial Precedents:
    • Purushothaman Nambudiri v. State of Kerala (1962): The Supreme Court held that the Governor’s power to withhold assent must be exercised within a reasonable time, implying that indefinite delay could be unconstitutional. However, this case did not explicitly establish “deemed assent.”
    • Nabam Rebia and Bamang Felix v. Deputy Speaker (2016): The Supreme Court emphasized that the Governor’s actions must align with constitutional norms and not obstruct the democratic process. This indirectly supports the idea that unreasonable delay could lead to a “deemed assent” interpretation.
    • Kejriwal v. Union of India (2018): In the context of Delhi’s governance, the Supreme Court ruled that constitutional functionaries (like the Lieutenant Governor, akin to a Governor) cannot act arbitrarily or delay decisions indefinitely, reinforcing the principle of timely action.

 राष्ट्रपति संदर्भ (Presidential Reference)

क्यों चर्चा में?  तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राष्ट्रपति संदर्भ को सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 143 के तहत भेजे जाने की कड़ी निंदा की है, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई के लिए समयसीमा निर्धारित करने का मुद्दा उठाया गया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें तमिलनाडु में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में देरी पर सवाल उठाया गया था।

मुख्य बिंदु:

  • राष्ट्रपति संदर्भ यह स्पष्ट करना चाहता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्य विधेयकों से निपटने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा या प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।
  • यह मुद्दा तमिलनाडु सरकार की याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसमें राज्यपाल द्वारा 10 दोबारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने में देरी को चुनौती दी गई थी।
  • सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल, 2025 के फैसले ने “मान्य मंजूरी (deemed assent)” की अवधारणा पेश की, जिसे राष्ट्रपति संदर्भ ने संवैधानिक योजना के साथ असंगत बताया।
  • संदर्भ में अनुच्छेद 200 और 201 के तहत कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा, “मान्य मंजूरी” की वैधता, और ऐसी दिशा-निर्देश जारी करने में अनुच्छेद 142 के दायरे पर सवाल उठाए गए हैं।
  • यह यह भी पूछता है कि क्या विधेयक के कानून बनने से पहले राज्यपालों और राष्ट्रपति के निर्णय न्यायिक जांच के दायरे में आते हैं और क्या दो-न्यायाधीश पीठ द्वारा महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों पर फैसला करना उचित है।

राष्ट्रपति संदर्भ के बारे में:

राष्ट्रपति संदर्भ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से कानूनी प्रश्नों या महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सलाह मांगने की शक्ति देती है।

मुख्य विशेषताएं
उद्देश्य: यह कानूनी अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने या संवैधानिक या कानूनी महत्व के विवादों को हल करने के लिए बनाया गया है।
बाध्यकारी प्रकृति: सुप्रीम कोर्ट की राय सलाहकारी होती है और राष्ट्रपति या सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती।
दो श्रेणियां:

  • अनुच्छेद 143(1): राष्ट्रपति को किसी भी कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न को, जो सार्वजनिक महत्व का हो, संदर्भित करने की अनुमति देता है।
  • अनुच्छेद 143(2): विशेष रूप से संविधान से पहले की संधियों, समझौतों या अन्य दायित्वों से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित है।
    प्रक्रिया: राष्ट्रपति विशिष्ट प्रश्न तैयार करता है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय के लिए भेजता है।
    महत्व:
  • विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन सुनिश्चित करता है, जटिल संवैधानिक प्रश्नों को हल करके।
  • कानूनी संघर्षों को रोकता है और भविष्य के शासन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।
  • कार्यपालिका और विधायी कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है।

उल्लेखनीय राष्ट्रपति संदर्भ मामले:

  • बरूबारी यूनियन केस (1960): नेहरू-नून समझौते के तहत पाकिस्तान को क्षेत्र हस्तांतरण के कार्यान्वयन पर स्पष्टीकरण मांगा गया।
  • विशेष अदालत विधेयक केस (1978): आपातकाल से संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की संवैधानिकता की जांच की गई।
  • अयोध्या विवाद (1993): यह पूछा गया कि क्या अयोध्या में विवादित स्थल पर पहले एक मंदिर मौजूद था।

अनुच्छेद 142 का दायरा:

अनुच्छेद 142: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और डिक्री का प्रवर्तन
अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को असाधारण शक्तियां प्रदान करता है, जिसके तहत वह किसी मामले में “पूर्ण न्याय” करने के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है, भले ही ऐसा आदेश मौजूदा कानूनों या वैधानिक प्रावधानों से परे हो, बशर्ते यह संविधान का उल्लंघन न करे। इसमें दो मुख्य खंड हैं:

  • खंड (1): सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी डिक्री या आदेश जारी कर सकता है, और ऐसे आदेश पूरे भारत में लागू करने योग्य हैं।
  • खंड (2): कोर्ट अपने डिक्री को लागू करने के लिए उपस्थिति, दस्तावेजों की खोज, या जांच के लिए आदेश जारी कर सकता है।

दायरा और अनुप्रयोग:
विस्तृत शक्तियां: अनुच्छेद 142 एक पूर्ण शक्ति है, जो सुप्रीम कोर्ट को उन मामलों में रचनात्मक रूप से कार्य करने की अनुमति देती है जहां वैधानिक उपाय अपर्याप्त हैं। इसका उपयोग अक्सर सार्वजनिक हित, मानवाधिकार, पर्यावरणीय मुद्दों, और संवैधानिक विवादों से संबंधित मामलों में किया जाता है।
न्यायिक मिसालें:

  • यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ (1991) (भोपाल गैस त्रासदी): सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड और भारत सरकार के बीच $470 मिलियन की समझौता राशि को मंजूरी दी, प्रक्रियात्मक कानूनों को दरकिनार करते हुए पीड़ितों को त्वरित राहत सुनिश्चित की।
  • सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1998): कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक सीमाओं के भीतर होना चाहिए और यह मौलिक अधिकारों या वैधानिक प्रावधानों को तब तक रद्द नहीं कर सकता जब तक कि न्याय के लिए आवश्यक न हो।
  • अशोक हुर्रा बनाम रूपा हुर्रा (2002): सुधारात्मक याचिकाओं की अवधारणा शुरू की, जिसके तहत याचिकाकर्ता असाधारण मामलों में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले की पुन: जांच की मांग कर सकते हैं, अनुच्छेद 142 का उपयोग करके न्याय सुनिश्चित किया गया।
  • कोयला घोटाला केस (2014): सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द किए, अनुच्छेद 142 का उपयोग करके व्यवस्थित भ्रष्टाचार को संबोधित किया, हालांकि कोई भी कानून इस तरह के बड़े पैमाने पर रद्द करने की अनुमति नहीं देता था।
  • हाईवे पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध (2016): कोर्ट ने हाईवे से 500 मीटर के भीतर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया ।

मान्य मंजूरी” (Deemed Assent) की वैधता:

“मान्य मंजूरी” एक कानूनी व्याख्या को संदर्भित करता है, जिसमें यह माना जाता है कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर उचित समय के भीतर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त मान लिया जा सकता है। यह अवधारणा इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के लिए विधेयक पर निर्णय लेने की समयसीमा निर्दिष्ट नहीं है, जिसके कारण राज्यपालों द्वारा अनिश्चितकालीन देरी—जिसे अक्सर “पॉकेट वीटो” कहा जाता है—के मामले में अस्पष्टता पैदा होती है।

संवैधानिक आधार: संविधान में “मान्य मंजूरी” का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हालांकि, अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के लिए विधेयक पर निर्णय लेने की समयसीमा का अभाव होने के कारण, अदालतों ने यह व्याख्या की है कि राज्यपाल अनिश्चितकाल तक मंजूरी में देरी नहीं कर सकते। ऐसी देरी विधायी प्रक्रिया को बाधित करती है और चुनी हुई राज्य विधायिका की इच्छा को कमजोर करती है, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

  • न्यायिक मिसालें:
    • पुरुषोत्तमन नंबूदरी बनाम केरल राज्य (1962): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्यपाल को मंजूरी रोकने की शक्ति को उचित समय के भीतर प्रयोग करना चाहिए, यह संकेत देते हुए कि अनिश्चितकालीन देरी असंवैधानिक हो सकती है। हालांकि, इस मामले में “मान्य मंजूरी” को स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया गया।
    • नबम रेबिया और बमांग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष (2016): सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि राज्यपाल की कार्रवाइयां संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा नहीं डालनी चाहिए। यह अप्रत्यक्ष रूप से इस विचार का समर्थन करता है कि अनुचित देरी “मान्य मंजूरी” की व्याख्या को जन्म दे सकती है।
    • केजरीवाल बनाम भारत संघ (2018): दिल्ली के शासन के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संवैधानिक पदाधिकारी (जैसे उपराज्यपाल, जो राज्यपाल के समान हैं) मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकते या निर्णयों में अनिश्चितकाल तक देरी नहीं कर सकते, जिससे समयबद्ध कार्रवाई के सिद्धांत को बल मिलता है।

 

 


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