Surendra Koli v. State of Uttar Pradesh

Chief Justice BR Gavai, with accompanying Justices (Bench of the Supreme Court of India)

Facts of the Case:

• Surendra Koli was accused in the Nithari killings—a series of heinous murders and sexual assaults discovered in Noida in 2006.
• Multiple cases were registered; Koli was convicted in several based on a confession and recovery evidence.
• Later, the Supreme Court and High Court in related cases held that the same confession and recoveries were inadmissible as they were involuntary and legally defective.
• Despite this, one remaining conviction of Koli continued to stand on the same rejected evidence.
• Koli filed a curative petition, challenging the arbitrariness of sustaining his conviction.

Issues:

Whether maintaining Koli’s conviction on evidence already rejected in identical companion cases violates Articles 14 and 21 of the Constitution of India.

Court’s Observations:

• Article 21 demands a fair, just, and reasonable procedure, especially where capital punishment is involved.
• Article 14 mandates equality before law—like cases must be treated alike.
• Allowing Koli’s conviction to stand when identical evidence was rejected in other cases would create arbitrary disparity and offend constitutional equality.
• The confession was legally tainted, and the recoveries failed statutory preconditions for admissibility under the Evidence Act.
• Once those were excluded, the circumstantial chain collapsed; no proof beyond reasonable doubt remained.
• The Court emphasised that suspicion, however strong, cannot substitute proof, and criminal law cannot rest on conjecture or hunch.
• The case met the “exacting threshold” for curative intervention, as the conviction’s defects impeached the integrity of the adjudicatory process.

Relevant Legal Provisions:

• Article 14 – Equality before law
• Article 21 – Protection of life and personal liberty
• Indian Evidence Act, 1872/BSA – Admissibility of confessions and recoveries
• Curative Jurisdiction – To prevent miscarriage of justice (ex debito justitiae)

Final Verdict:

• The Supreme Court set aside Surendra Koli’s last remaining conviction, holding it unsustainable.
• The Court ruled that allowing the conviction to stand on inadmissible evidence would breach Articles 14 and 21.
• It reaffirmed that fair trial, equality, and due process are non-negotiable even in cases of the most heinous crimes.

 

Chhotelal Yadav v. State of Jharkhand & Another

Bench:

Justices JB Pardiwala and KV Viswanathan — Supreme Court of India

Facts of the Case:

• The appellants were convicted of murder by the Sessions Court for being part of an unlawful assembly that attacked the informant’s brother and another person using lathis, dandas, rods, and a pistol, resulting in the death of one person.
• The Jharkhand High Court had suspended their life sentence pending appeal, merely stating that the allegations were “general and omnibus in nature.”
• The complainant challenged this suspension order before the Supreme Court.
• The State of Jharkhand, despite being served notice, did not appear or challenge the High Court’s order, which drew severe criticism from the apex court.

 Issues:

Whether the High Court erred in casually suspending the life sentence of murder convicts without applying the settled principles under Section 389 of the CrPC (now Section 430, BNSS 2023) (Suspension of sentence pending the appeal; release of appellant on bail)

Court’s Observations:

• The Supreme Court found the High Court’s order to be “cryptic” and unreasoned, showing no consideration of the gravity of the offence or the evidence on record.
• It reiterated that under Section 389 CrPC / Section 430 BNSS 2023, suspension of sentence is a discretionary power—to be used cautiously and judiciously, not mechanically.
• The Court clarified the distinction:
  • For fixed-term sentences, appellate courts may exercise leniency in suspending the sentence.
  • For life imprisonment, suspension must be exceptional, and only when there is a palpable or gross error in the trial court’s judgment suggesting the conviction might not sustain.
• The High Court’s reasoning—that the allegations were “general and omnibus”—was held legally insufficient to suspend a life sentence.
• The Bench criticised the State for remaining absent despite notice, calling it “disturbing and unfortunate.”

Relevant Legal Provisions:

• Section 389 CrPC / Section 430 BNSS 2023 – Power of appellate courts to suspend sentence pending appeal.
• Article 21, Constitution of India – Right to fair and reasonable procedure.
• Judicial Precedent: Suspension of life sentence permissible only when conviction appears prima facie unsustainable.

Final Verdict:

• The Supreme Court set aside the Jharkhand High Court’s order suspending the life sentence.
• Directed the convicts to surrender within 24 hours, failing which non-bailable warrants shall be issued.
• Ordered the High Court to rehear the suspension application after the convicts’ surrender.
• Directed the Registry to forward a copy of the order to the Chief Justice of the Jharkhand High Court for immediate review of such lapses.
• The appeal was allowed.

सुरेंद्र कोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई (मुख्य न्यायाधीश) एवं अन्य न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय – भारत का सर्वोच्च न्यायालय

मामले के तथ्य :

• सुरेंद्र कोली पर निठारी हत्याकांड में आरोप लगाया गया था — यह 2006 में नोएडा में उजागर हुए निर्मम हत्याओं और यौन अपराधों की एक श्रृंखला थी।
• कोली के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए; उसे कई मामलों में स्वीकारोक्ति (confession) और बरामदगी साक्ष्य (recovery evidence) के आधार पर दोषी ठहराया गया।
• बाद में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने संबंधित मामलों में यह कहा कि वही स्वीकारोक्ति और बरामदगियाँ अवैध व अनैच्छिक थीं, अतः अस्वीकार्य साक्ष्य हैं।
• इसके बावजूद, कोली की एक शेष सजा केवल उसी अस्वीकार्य साक्ष्य के आधार पर बरकरार रखी गई।
• कोली ने एक क्यूरेटिव याचिका (Curative Petition) दायर कर इस मनमानेपन को चुनौती दी कि समान परिस्थितियों में दी गई सजा को हटाया न जाना संवैधानिक समानता के विपरीत है।

मुख्य प्रश्न :

क्या पहले ही अस्वीकार किए गए साक्ष्यों के आधार पर कोली की सजा को बनाए रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है?

न्यायालय के अवलोकन :

• अनुच्छेद 21 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया के बिना उसकी स्वतंत्रता या जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता, विशेषकर मृत्युदंड जैसे मामलों में।
• अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है — समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।
• यदि समान परिस्थितियों वाले मामलों में साक्ष्य अस्वीकार किए जा चुके हैं, तो उसी साक्ष्य के आधार पर कोली की सजा को बनाए रखना मनमानी असमानता होगी।
• कोली की स्वीकारोक्ति कानूनी रूप से दोषपूर्ण पाई गई, और बरामदगी के साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की वैधानिक शर्तों को पूरा नहीं करते थे।
• इन साक्ष्यों के हटने के बाद परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी टूट गई, और “संदेह से परे अपराध सिद्ध” करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं बचा।
• न्यायालय ने कहा कि “संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो, वह प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता,” और आपराधिक न्याय प्रणाली अनुमान या शंका पर नहीं चल सकती।
• न्यायालय ने माना कि यह मामला क्यूरेटिव हस्तक्षेप के कठोर मानदंडों को पूरा करता है, क्योंकि दोषसिद्धि में गंभीर त्रुटियाँ न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं।

 

संबंधित विधिक प्रावधान :

• अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता
• अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण
• भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 / भारत साक्ष्य अधिनियम (BSA) – स्वीकारोक्ति एवं बरामदगी की वैधता से संबंधित प्रावधान
• क्यूरेटिव अधिकार क्षेत्र – न्याय की विफलता को सुधारने के लिए (ex debito justitiae सिद्धांत)

अंतिम निर्णय :

• सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेंद्र कोली की अंतिम बची हुई सजा को रद्द कर दिया।
• न्यायालय ने कहा कि अवैध साक्ष्य के आधार पर सजा को बनाए रखना अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।
• न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial), समानता (Equality) और विधिक प्रक्रिया का पालन (Due Process) — ये सिद्धांत किसी भी गंभीर अपराध में भी अटल हैं।

 

छोटेलाल यादव बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य

पीठ: न्यायमूर्ति जे. बी. पारडीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन — सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया

मामले के तथ्य :

• अभियुक्तों (अपीलकर्ताओं) को सत्र न्यायालय ने हत्या के अपराध में दोषी ठहराया था। उन पर आरोप था कि वे एक अवैध जमाव (unlawful assembly) का हिस्सा थे, जिसने शिकायतकर्ता के भाई और एक अन्य व्यक्ति पर लाठी, डंडा, रॉड और पिस्तौल से हमला किया, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
• झारखंड उच्च न्यायालय ने अपील लंबित रहने के दौरान अभियुक्तों की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया और कहा कि आरोप “सामान्य और सामूहिक प्रकृति” के हैं।
• शिकायतकर्ता ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
• सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य की तीखी आलोचना की, क्योंकि नोटिस प्राप्त होने के बावजूद राज्य ने अदालत में उपस्थिति नहीं दी या आदेश को चुनौती नहीं दी।

मुख्य प्रश्न :

क्या उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 (अब बीएनएसएस 2023 की धारा 430) के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए हत्या के दोषियों की आजीवन सजा को लापरवाही से निलंबित कर गलती की?

न्यायालय के अवलोकन :

• सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उच्च न्यायालय का आदेश संक्षिप्त, अस्पष्ट और बिना कारण वाला है — उसमें न तो अपराध की गंभीरता पर विचार किया गया और न ही साक्ष्यों का कोई विश्लेषण किया गया।
• न्यायालय ने दोहराया कि धारा 389 CrPC / धारा 430 BNSS 2023 के तहत सजा निलंबन की शक्ति विवेकाधीन होती है — इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक और न्यायिक रूप से होना चाहिए, न कि यांत्रिक ढंग से।
• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि —
  • निश्चित अवधि की सजा (fixed-term sentence) के मामलों में न्यायालय थोड़ी उदारता दिखा सकता है।
  • आजीवन कारावास (life imprisonment) के मामलों में सजा का निलंबन केवल अपवादस्वरूप होना चाहिए, और तभी जब स्पष्ट त्रुटि या गंभीर संदेह हो कि दोषसिद्धि टिक नहीं पाएगी।
• केवल यह कहना कि आरोप “सामान्य और सामूहिक प्रकृति के” हैं, कानूनी रूप से पर्याप्त कारण नहीं है कि आजीवन सजा को निलंबित किया जाए।
• सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य का इस प्रकार अनुपस्थित रहना “चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण” है।

संबंधित विधिक प्रावधान :

• धारा 389 CrPC / धारा 430 BNSS 2023 – अपील लंबित रहने के दौरान सजा के निलंबन की शक्ति।
• अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान – निष्पक्ष और न्यायोचित प्रक्रिया का अधिकार।
• न्यायिक दृष्टांत: आजीवन सजा का निलंबन केवल तब संभव है जब प्रथम दृष्टया दोषसिद्धि अस्थिर या असंभाव्य प्रतीत हो।

अंतिम निर्णय :

• सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया।
• दोषियों को 24 घंटे के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया, अन्यथा गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया।
• उच्च न्यायालय को निर्देश दिया गया कि दोषियों के आत्मसमर्पण के बाद सजा निलंबन की याचिका पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाए।
• सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश की प्रति झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजने का निर्देश दिया ताकि ऐसी लापरवाहियों की तत्काल समीक्षा की जा सके।