September 8, 2026
A recent study led by ICMR–National Institute of Cancer Prevention and Research (NICPR) found that nicotine pouches are reaching Indian cities through online platforms, hookah shops and gig-delivery services.
The issue gained importance after the WHO warned in May 2026 about the health risks associated with these products. However, their exact legal status in India remains unclear.
Small, tobacco-free pouches containing nicotine, flavourings and plant-based fibres.
Placed between the lip and gum.
Nicotine is absorbed through the lining of the mouth.
They produce neither smoke nor vapour.
Generally marketed as an alternative to cigarettes, rather than as a therapeutic product.
The Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA), 2003 regulates the production, advertising, promotion, sale and distribution of cigarettes and other tobacco products.
Nicotine pouches are tobacco-free.
COTPA’s definition of tobacco products does not automatically cover every product containing nicotine.
Nicotine pouches are not specifically listed as tobacco products under the Act.
Restrictions on the freedom of trade and commerce must have a clear legal basis.
Therefore, merely because a product contains nicotine, it cannot automatically be treated as a tobacco product under COTPA.
Conclusion: There is a strong legal argument that nicotine pouches are presently outside the direct scope of COTPA, 2003.
The position is uncertain.
Nicotine patches and gums have been approved for therapeutic use in treating nicotine dependence.
Schedule K of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 provides exemptions for certain nicotine-containing gums and lozenges containing less than 2 mg nicotine.
The existence of specific exemptions for certain nicotine products could suggest that other nicotine products may fall within the drug-regulatory framework.
Nicotine pouches:
Do not generally make a therapeutic claim.
Do not claim to treat nicotine addiction.
Are primarily used as a substitute for cigarettes.
Therefore: Their classification as “drugs” remains legally debatable.
The Prohibition of Electronic Cigarettes Act (PECA), 2019 prohibits electronic cigarettes, including their manufacture, import, sale, distribution, storage and advertisement.
But nicotine pouches:
Vapes → Electronic device + vapour/aerosol
Nicotine pouches → No electronic device + No vapour
Hence, PECA, 2019 does not directly cover nicotine pouches.
Indian food laws have a broad definition of “food”, covering substances intended for human consumption.
Judicial decisions involving products such as supari and chewing tobacco have interpreted the definition broadly, including substances that are chewed rather than swallowed.
Therefore, it is arguable that nicotine pouches could potentially come within the broad food-law framework.
However, this position is not legally settled.
Import regulation mainly involves:
Empowers the Central Government to prohibit, restrict or regulate imports.
DGFT administers India’s foreign trade policy and ITC-HS classification.
Section 11 empowers the government to prohibit or restrict imports through notification.
Restrictions may be imposed on grounds including protection of human, animal or plant life.
The Harmonized System now contains specific categories for oral nicotine products:
2404 91 30 → Tobacco-free, single-use oral nicotine pouches.
2404 91 90 → Other oral nicotine products not intended for therapeutic use.
Products under 2404 91 30 are classified as “restricted”, rather than completely prohibited.
Free → Generally permitted
Restricted → Requires specified licence/permission
Prohibited → Import not permitted
Thus, nicotine pouches are not automatically treated like prohibited e-cigarettes.
Nicotine pouches have reportedly been available at some duty-free shops at Indian airports.
Duty-free shops operate under Section 58 of the Customs Act, 1962.
“Duty-free” does not mean “outside Indian law.”
In Flemingo Duty Free Shop Pvt. Ltd. v. Shri Kaushik Bhattacharya (2024), the Calcutta High Court considered the legal position of duty-free shops under customs law.
The special treatment of such shops under customs law does not mean that Indian laws generally cease to apply there.
| Law | Position regarding Nicotine Pouches |
|---|---|
| COTPA, 2003 | ❓ Not clearly covered |
| Drugs & Cosmetics Act, 1940 | ❓ Legally debatable |
| PECA, 2019 | ❌ Does not cover non-electronic pouches |
| Food Laws | ❓ Possible broad interpretation |
| Customs Act, 1962 | ✅ Can regulate/restrict imports |
| Foreign Trade Act, 1992 | ✅ Can regulate/restrict imports |
New nicotine products can create a regulatory gap when existing laws are designed around traditional tobacco, medicines or electronic cigarettes.
If regulation is delayed:
Easy availability
↓
Growing consumption
↓
Nicotine dependence
↓
Expansion of illicit/smuggling networks
Establish a clear legal definition of nicotine products.
Introduce product-neutral nicotine regulation.
Regulate online sale and advertising.
Strengthen customs and import controls.
Monitor duty-free shops and delivery networks.
Ensure age restrictions and consumer warnings.
Base regulation on public health and scientific evidence.
Nicotine pouches expose a regulatory gap in India’s existing framework. A clear, technology-neutral legal framework is needed so that new nicotine-delivery products do not escape effective public-health regulation simply because they do not fit neatly into existing categories.
ICMR–National Institute of Cancer Prevention and Research (NICPR) के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि निकोटीन पाउच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हुक्का दुकानों और गिग-डिलीवरी सेवाओं के माध्यम से भारतीय शहरों तक पहुँच रहे हैं।
WHO ने मई 2026 में इन उत्पादों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चेतावनी दी थी। हालांकि, भारत में इनकी सटीक कानूनी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।
छोटे तंबाकू-मुक्त पाउच, जिनमें निकोटीन, फ्लेवर और वनस्पति-आधारित फाइबर होते हैं।
इन्हें होंठ और मसूड़े के बीच रखा जाता है।
निकोटीन मुंह की अंदरूनी परत के माध्यम से शरीर में अवशोषित होता है।
इनमें धुआँ या वाष्प उत्पन्न नहीं होता।
इन्हें सामान्यतः सिगरेट के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA), 2003 सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, प्रचार, बिक्री और वितरण को नियंत्रित करता है।
निकोटीन पाउच तंबाकू-मुक्त होते हैं।
COTPA में हर निकोटीन-युक्त उत्पाद को स्वतः तंबाकू उत्पाद नहीं माना गया है।
निकोटीन पाउच को COTPA में विशेष रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के लिए स्पष्ट कानूनी आधार आवश्यक है।
इसलिए केवल निकोटीन की मौजूदगी के आधार पर किसी उत्पाद को COTPA के अंतर्गत तंबाकू उत्पाद नहीं माना जा सकता।
निष्कर्ष: वर्तमान स्थिति में मजबूत कानूनी तर्क यह है कि निकोटीन पाउच सीधे तौर पर COTPA, 2003 के दायरे में नहीं आते।
यह स्थिति कानूनी रूप से विवादित है।
निकोटीन पैच और गम को निकोटीन-निर्भरता के उपचार में चिकित्सीय उपयोग के लिए स्वीकृति मिली है।
Drugs and Cosmetics Rules, 1945 की Schedule K में कुछ निकोटीन युक्त गम और लॉजेंज को छूट दी गई है, यदि उनमें 2 mg से कम निकोटीन हो।
कुछ निकोटीन उत्पादों के लिए विशेष छूट का होना यह संकेत दे सकता है कि अन्य निकोटीन उत्पाद औषधि नियमन के दायरे में आ सकते हैं।
निकोटीन पाउच:
सामान्यतः कोई चिकित्सीय दावा नहीं करते।
निकोटीन की लत का उपचार करने का दावा नहीं करते।
मुख्यतः सिगरेट के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाते हैं।
इसलिए: इन्हें “दवा” माना जाए या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
Prohibition of Electronic Cigarettes Act (PECA), 2019 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के निर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन आदि पर प्रतिबंध लगाता है।
लेकिन:
Vape → इलेक्ट्रॉनिक उपकरण + वाष्प/एरोसोल
निकोटीन पाउच → कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं + कोई वाष्प नहीं
इसलिए PECA, 2019 सीधे निकोटीन पाउच पर लागू नहीं होता।
भारत के खाद्य कानूनों में “Food” की परिभाषा व्यापक है और मानव उपभोग के लिए बनाई गई वस्तुओं को इसमें शामिल किया जा सकता है।
सुपारी और चबाने वाले तंबाकू से जुड़े न्यायिक निर्णयों में भी “Food” की परिभाषा को व्यापक रूप से देखा गया है।
इस आधार पर तर्क दिया जा सकता है कि निकोटीन पाउच भी खाद्य कानूनों के दायरे में आ सकते हैं।
हालांकि, यह स्थिति अभी कानूनी रूप से निश्चित नहीं है।
आयात नियंत्रण मुख्यतः दो कानूनों से जुड़ा है:
केंद्र सरकार को आयात को प्रतिबंधित, नियंत्रित या निषिद्ध करने की शक्ति देता है।
DGFT विदेशी व्यापार नीति और ITC-HS Classification का प्रशासन करता है।
धारा 11 के तहत सरकार अधिसूचना द्वारा कुछ वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित या निषिद्ध कर सकती है।
इसमें मानव, पशु और पौधों के जीवन की सुरक्षा जैसे आधार शामिल हो सकते हैं।
Harmonized System में मौखिक निकोटीन उत्पादों के लिए विशेष श्रेणियाँ बनाई गई हैं:
2404 91 30 → तंबाकू-मुक्त, एकल-उपयोग वाले निकोटीन पाउच।
2404 91 90 → अन्य गैर-चिकित्सीय मौखिक निकोटीन उत्पाद।
2404 91 30 के अंतर्गत आने वाले उत्पादों को “Restricted” श्रेणी में रखा गया है।
Free → सामान्यतः आयात की अनुमति
Restricted → निर्धारित लाइसेंस/अनुमति आवश्यक
Prohibited → आयात प्रतिबंधित
इसलिए निकोटीन पाउच को प्रतिबंधित ई-सिगरेट के समान पूर्णतः प्रतिबंधित उत्पाद नहीं माना जाता।
कुछ भारतीय हवाई अड्डों की Duty-Free Shops में निकोटीन पाउच उपलब्ध होने की सूचना है।
Duty-free shops Customs Act, 1962 की धारा 58 के तहत लाइसेंस प्राप्त करती हैं।
Duty-Free का अर्थ “Indian Law से बाहर” होना नहीं है।
Flemingo Duty Free Shop Pvt. Ltd. v. Shri Kaushik Bhattacharya (2024) मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने Customs Act के संदर्भ में duty-free shop की कानूनी स्थिति पर विचार किया।
इसका अर्थ यह नहीं है कि duty-free shops पर भारतीय कानून बिल्कुल लागू नहीं होते।
| कानून | निकोटीन पाउच की स्थिति |
|---|---|
| COTPA, 2003 | ❓ स्पष्ट रूप से शामिल नहीं |
| Drugs & Cosmetics Act, 1940 | ❓ कानूनी रूप से विवादित |
| PECA, 2019 | ❌ सीधे लागू नहीं |
| Food Laws | ❓ व्यापक व्याख्या संभव |
| Customs Act, 1962 | ✅ आयात को नियंत्रित कर सकता है |
| Foreign Trade Act, 1992 | ✅ आयात को नियंत्रित/प्रतिबंधित कर सकता है |
नए निकोटीन उत्पादों के कारण नियामक अंतर (Regulatory Gap) पैदा हो सकता है।
आसान उपलब्धता
↓
उपयोग में वृद्धि
↓
निकोटीन निर्भरता
↓
अवैध बाजार/तस्करी का विस्तार
निकोटीन उत्पादों की स्पष्ट कानूनी परिभाषा तय की जाए।
Technology-neutral और product-neutral निकोटीन नियमन विकसित किया जाए।
Online बिक्री और विज्ञापन को नियंत्रित किया जाए।
Customs एवं import monitoring मजबूत की जाए।
Duty-free shops और delivery networks की निगरानी बढ़ाई जाए।
आयु-सीमा और स्वास्थ्य चेतावनी सुनिश्चित की जाए।
नियमन का आधार Public Health + Scientific Evidence + Consumer Protection होना चाहिए।
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