Why in News?

The Kerala High Court’s Rules Committee has decided to remove the provision requiring traditional “tom-tom” and “kinnam mutti vilambaram” for publicising property attachment proceedings.

The move seeks to replace an archaic method of public notification with modern means of communication such as notices, newspapers and digital platforms.

What is “Tom-Tom”?

• Tom-tom refers to the practice of making public announcements through drum beating in public places.

• Kinnam mutti vilambaram refers to making announcements by beating a metal plate.

• The objective was to ensure that a court or government announcement reached the maximum number of people in the locality.

Historical Background:

• The practice dates back to the period of princely rule in Kerala.

• Royal officials would gather people in markets and other public places, use drumbeats to attract attention and then read out the ruler’s order.

• During the British period, a similar method was adopted for making property attachment proceedings publicly known.

• The practice subsequently continued within the formal judicial procedure.

Legal Basis:

• The practice continued under Sub-rule (2) of Rule 54 of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908 (CPC).

• Order XXI deals with matters relating to the execution of decrees and orders.

• Rule 54 relates to attachment of immovable property in execution proceedings.

• Public announcement was intended to provide notice to the public and interested parties regarding the attachment.

Decline of the Practice:

• Drum-beating had already largely disappeared from several district courts, including those in Palakkad, Thiruvananthapuram, Ernakulam and Kozhikode.

• However, the practice of beating a metal plate continued in some areas.

• Such announcements were also recorded in court records.

Tom-Tom Charges:

• The practice involved a specific public-announcement charge.

• RTI information showed that courts in Palakkad collected ₹56,600 as “tom-tom charges” between January and October 2022.

• The charge was increased from ₹15 to ₹100 in 2016.

• The continuation of a separate charge for such an outdated method raised questions about the relevance of the practice.

Why is it Being Discontinued?

The decision reflects changing methods of public communication:

Traditional system:
Drum/metal plate → Local gathering → Oral announcement

Modern system:
Court notice → Newspaper publication → Television → Digital/social media platforms

Modern communication methods can potentially provide wider, faster and more traceable dissemination of information than traditional public announcements.

Broader Significance:

Judicial Modernisation:
The decision illustrates the need to periodically review old procedural practices in light of technological and social changes.

Access to Justice:
Public notices should be communicated through methods that are effective, accessible and capable of reaching affected persons.

Administrative Efficiency:
Eliminating redundant procedures can reduce unnecessary expenditure, procedural delays and administrative burdens.

Colonial/Traditional Legacy:
The practice demonstrates how certain procedures originating in pre-modern and colonial administrative systems can survive long after their original purpose has diminished.

Technology and Courts:
The development of e-courts, online case information and digital communication is gradually transforming traditional judicial procedures.

Important Prelims Points:

• Tom-tom: Public announcement through drum beating.

• Kinnam mutti vilambaram: Announcement through beating a metal plate.

• Legal provision: Order XXI, Rule 54(2), CPC, 1908.

• Subject: Publicity/notice relating to attachment of immovable property.

• State: Kerala.

• Authority: Kerala High Court Rules Committee.

• Modern alternatives: Notices, newspapers and digital communication.

केरल में “टॉम-टॉम” द्वारा सार्वजनिक उद्घोषणा की समाप्ति:

(प्रारंभिक परीक्षा + मुख्य परीक्षा)

क्यों चर्चा में?

केरल उच्च न्यायालय की नियम समिति ने संपत्ति की कुर्की संबंधी कार्यवाही को सार्वजनिक करने के लिए प्रचलित पारंपरिक “टॉम-टॉम” तथा “किन्नम मुट्टी विलंबरम” की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय न्यायिक प्रक्रियाओं में आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है।

“टॉम-टॉम” क्या है?

• टॉम-टॉम का अर्थ ढोल बजाकर सार्वजनिक रूप से किसी आदेश या सूचना की उद्घोषणा करना है।

• “किन्नम मुट्टी विलंबरम” में धातु की प्लेट बजाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके सूचना दी जाती थी।

• इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि न्यायालय अथवा प्रशासन की महत्वपूर्ण सूचना स्थानीय जनता तक पहुँच सके।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

• यह परंपरा रियासती शासन के समय से चली आ रही थी।

• राजा के आदेशों की घोषणा के लिए अधिकारियों द्वारा बाजारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को एकत्र किया जाता था।

• ढोल बजाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता और उसके बाद राजकीय आदेश पढ़कर सुनाया जाता था।

• बाद में ब्रिटिश शासन ने संपत्ति की कुर्की संबंधी कार्यवाहियों को सार्वजनिक करने के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था अपनाई।

• स्वतंत्रता के बाद भी यह प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था में विभिन्न रूपों में जारी रही।

विधिक आधार:

• यह प्रथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के अंतर्गत जारी रही।

• विशेष रूप से आदेश XXI, नियम 54(2) संपत्ति की कुर्की से संबंधित कार्यवाही में सार्वजनिक सूचना की व्यवस्था से जुड़ा है।

• इसका उद्देश्य कुर्की की कार्यवाही के संबंध में सार्वजनिक जानकारी एवं सूचना सुनिश्चित करना था।

वर्तमान स्थिति:

• समय के साथ कई न्यायालयों में ढोल बजाकर उद्घोषणा की परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी थी।

• पालक्काड, तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और कोझिकोड के जिला न्यायालयों में भी यह प्रथा काफी हद तक समाप्त हो चुकी थी।

• कुछ स्थानों पर अभी भी धातु की प्लेट बजाकर सूचना देने की परंपरा जारी थी।

• ऐसी उद्घोषणाओं का उल्लेख न्यायालयीन अभिलेखों में भी किया जाता था।

“टॉम-टॉम शुल्क”:

• सार्वजनिक उद्घोषणा के लिए निर्धारित शुल्क भी लिया जाता था।

• सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनवरी से अक्टूबर 2022 के बीच पालक्काड के जिला न्यायालय, उप-न्यायालय और मुंसिफ न्यायालय में ₹56,600 “टॉम-टॉम शुल्क” के रूप में एकत्र किए गए।

• वर्ष 2016 में यह शुल्क ₹15 से बढ़ाकर ₹100 किया गया था।

न्यायालयों में प्रौद्योगिकी की भूमिका:

ई-कोर्ट व्यवस्था:

• न्यायिक सेवाओं को डिजिटल एवं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने में सहायता।

• वादों, आदेशों तथा न्यायालयीन सूचनाओं तक पहुँच को अधिक सुविधाजनक बनाती है।

डिजिटल सूचना प्रसार:

• न्यायालयीन नोटिस और महत्वपूर्ण सूचनाओं को ऑनलाइन पोर्टल एवं अन्य डिजिटल माध्यमों से व्यापक स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है।

• इससे पारंपरिक स्थानीय उद्घोषणा पर निर्भरता कम होती है।

दक्षता और पारदर्शिता:

• डिजिटल रिकॉर्ड सूचना के प्रलेखन, संरक्षण और सत्यापन को आसान बनाते हैं।

• सूचना के प्रसार में समय और प्रशासनिक संसाधनों की बचत हो सकती है।

न्याय तक पहुँच:

• प्रौद्योगिकी न्यायिक सूचना को भौगोलिक सीमाओं से परे उपलब्ध कराने में सहायक है।

• नागरिकों को न्यायालयीन कार्यवाही से संबंधित जानकारी अधिक शीघ्र प्राप्त हो सकती है।

डिजिटल विभाजन की चुनौती:

• डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग के बावजूद ग्रामीण, गरीब तथा डिजिटल सुविधाओं से वंचित लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।

• अतः डिजिटल व्यवस्था के साथ उपयुक्त वैकल्पिक ऑफलाइन सूचना माध्यम भी उपलब्ध रहने चाहिए।

व्यापक महत्व:

न्यायिक आधुनिकीकरण:
पुरानी एवं अप्रासंगिक प्रक्रियाओं को आधुनिक तकनीकी साधनों से प्रतिस्थापित करना।

प्रक्रियात्मक दक्षता:
अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं और संबंधित व्यय को कम करना।

पारदर्शिता:
सूचना के व्यवस्थित डिजिटल अभिलेखीकरण एवं प्रसार को बढ़ावा देना।

सुलभ न्याय:
न्यायिक सूचनाओं को अधिक व्यापक और शीघ्रता से उपलब्ध कराना।

तकनीक और न्याय का समन्वय:
परंपरागत न्यायिक प्रक्रियाओं को ई-गवर्नेंस एवं डिजिटल न्याय प्रणाली के अनुरूप विकसित करना।

 निष्कर्ष:

“टॉम-टॉम” जैसी पारंपरिक उद्घोषणा प्रणाली की समाप्ति न्यायिक व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम है। हालांकि, न्यायिक डिजिटलीकरण का उद्देश्य केवल पुरानी प्रक्रियाओं को समाप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि पारदर्शिता, सूचना तक समान पहुँच, प्रक्रियात्मक दक्षता और प्राकृतिक न्याय को सुदृढ़ करना होना चाहिए। इसलिए तकनीकी नवाचार और समावेशी न्यायिक पहुँच के बीच संतुलन आवश्यक है।