Mob Lynching in India: Moolathara Case, Kerala

Why in News?

The alleged mob lynching of an unidentified, homeless, hearing-impaired and non-speaking man near the Moolathara dam in Palakkad district, Kerala, has raised concerns about mob violence, the rule of law and the protection of vulnerable persons. The victim reportedly suffered nearly 50 injuries.

Key Points:

• Incident: The man was allegedly beaten with sticks and stones after sleeping outside a house at Nedumpara.
• Investigation: Seven people were booked in connection with the killing, and a Special Investigation Team (SIT) was constituted.
• Similar Cases: The incident recalls the lynching of Madhu (2018) in Attappady and Ram Narayan Baghel (2025) at Walayar.
• Core Issue: Suspicion of wrongdoing cannot justify mob violence or extrajudicial punishment.
• Constitutional Principle: The Rule of Law requires guilt to be determined through a lawful judicial process, not by a mob.

Relevant Legal Provisions: BNS, BNSS and BSA

Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023

• Section 103(2) – Mob Lynching: Provides punishment when five or more persons acting in concert commit murder on specified grounds, including race, caste or community, sex, place of birth, language or personal belief, or other grounds specified in the provision.
• Punishment: Death or imprisonment for life, along with a fine.
• Important Legal Point: Section 103(2) does not apply automatically to every group murder. The statutory conditions, including the specified grounds, must be established.
• Section 103(1) – Murder: Prescribes death or imprisonment for life, and fine for murder.
• Section 189 – Unlawful Assembly: Deals with membership of an unlawful assembly and related offences.
• Section 190 – Common Object: Provides for the liability of members of an unlawful assembly when an offence is committed in prosecution of its common object, subject to the statutory requirements.
• Section 191 – Rioting: Deals with the offence of rioting.

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023

• Section 173 – Information in Cognizable Cases: Governs the recording of information relating to cognizable offences.
• Section 176 – Procedure for Investigation: Deals with the police investigation process, including investigation of the circumstances of an alleged offence and collection of evidence.

Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA), 2023

• Section 23 – Confession to Police: A confession made to a police officer generally cannot be proved against an accused person.
• Discovery Exception: The portion of information that distinctly relates to a fact discovered as a consequence of information received from an accused may be proved, subject to the statutory conditions.
• Relevance to the Case: The report mentions an accused person’s confession as an investigative lead. Its admissibility depends on the rules of evidence, not merely on its being described as a confession.

Important Supreme Court Judgment

Tehseen S. Poonawalla v. Union of India (2018):

• Court: Supreme Court of India.
• Issue: Prevention and punishment of mob lynching and mob violence.
• Judgment: The Supreme Court laid down preventive, remedial and punitive measures to address lynching.

Key Directions:

• Nodal Police Officers: Appointment of designated officers to prevent mob violence in each district.
• Identification of Vulnerable Areas: Identification and monitoring of areas prone to lynching.
• Prompt Investigation: Timely registration and investigation of cases.
• Speedy Trials: Expeditious judicial proceedings against the accused.
• Victim Compensation: Appropriate compensation for victims or their families.
• Official Accountability: Action against public officials who fail to perform their legally prescribed duties.

Legal Significance: The judgment reinforces that no individual or mob has the authority to take the law into its own hands.

Constitutional Provisions:

• Article 14: Guarantees equality before the law and equal protection of the laws.
• Article 21: Protects life and personal liberty, including the right to live with human dignity.
• Article 39A: Directs the State to promote equal justice and free legal aid.

Conclusion:

The Moolathara incident highlights the need for effective criminal investigation, accountability, protection of vulnerable persons and enforcement of the rule of law. Suspicion cannot replace evidence, and a mob cannot replace a court of law.

Should the Age of Consent Be Lowered?

The Hindu | Current Affairs | Polity, Governance and Child Rights

Why in News?

The Supreme Court of India has raised concerns about the application of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 in cases involving consensual romantic relationships between adolescents. The debate centres on whether genuine relationships between teenagers close in age should be treated differently from cases involving sexual abuse, coercion and exploitation.

What Is the Age of Consent?

• Age of Consent: The legally recognised age at which a person can consent to sexual activity.
• In India, the age of consent is 18 years.
• Under Section 2(1)(d) of the POCSO Act, 2012, a child means any person below 18 years of age.
• Sexual activity involving a person below 18 may attract criminal liability even if the adolescent claims that the relationship was consensual.
• The law aims to protect children from sexual abuse, exploitation, coercion and trafficking.

Why Has the Debate Arisen?

• Consensual Adolescent Relationships: Some cases involve teenagers aged 16–18 years who claim to be in voluntary romantic relationships.
• Parental Opposition: In certain cases, parents opposing a relationship or marriage may initiate criminal proceedings against the adolescent’s partner.
• Criminalisation of Adolescents: The strict age threshold may lead to criminal proceedings even in cases where the relationship appears voluntary.
• Judicial Concerns: Courts have highlighted the need to distinguish genuine adolescent relationships from cases involving coercion, manipulation or sexual exploitation.

Arguments in Favour of Reform:

• Adolescent Autonomy: The evolving maturity and decision-making capacity of older adolescents should be considered.
• Prevention of Misuse: Reform may reduce the use of POCSO in cases arising primarily from family opposition to relationships.
• Proportionate Justice: Genuine peer relationships may require a different legal response from cases involving force, grooming or exploitation.
• Reduced Social Harm: Avoiding unnecessary criminal prosecution may prevent long-term psychological and social consequences for adolescents.

Arguments Against Lowering the Age of Consent

• Risk of Exploitation: A lower age threshold could make it easier for adults to disguise abuse as a consensual relationship.
• Unequal Power Relations: Adolescents may be vulnerable to emotional pressure, manipulation, grooming and coercion.
• Child Protection: The existing age threshold provides a clear and uniform legal safeguard.
• Risk to Vulnerable Children: Any relaxation must not weaken protection against sexual abuse, trafficking and exploitation, particularly for vulnerable girls and children.

What Is a Romeo–Juliet Clause?

A Romeo–Juliet clause is a proposed legal exception intended to protect genuine, consensual relationships between adolescents who are close in age from being treated in the same way as cases of sexual exploitation.

• Close-in-Age Relationships: It focuses on relationships between adolescents whose ages are relatively close.
• Age Difference: The law may specify a maximum permissible age gap.
• Safeguards: The exception must not apply to cases involving force, coercion, grooming, manipulation or abuse of authority.
• Current Status: A Romeo–Juliet clause is a proposal for legal reform and is not a general exception currently provided under the POCSO Act.

What Did the Law Commission Recommend?

The 22nd Law Commission of India, in its 283rd Report (2023) on the age of consent under POCSO, made important observations:

• It did not recommend reducing the age of consent from 18 to 16 years.
• It recognised that some cases involving adolescents aged 16–18 years may differ from cases involving exploitation or coercion.
• It suggested that guided judicial discretion in sentencing could be considered in appropriate cases rather than reducing the age of consent for everyone.

Important Judicial Developments

• State of Uttar Pradesh v. Anurudh & Anr. (2026): The Supreme Court raised concerns regarding genuine adolescent relationships under the POCSO framework and urged consideration of appropriate corrective measures.
• Vijayalakshmi v. State (2021): The Madras High Court expressed concerns about the application of POCSO in cases involving consensual adolescent relationships.
• Legal Position: Judicial observations do not automatically change the law. Under the existing POCSO framework, a person below 18 years is a child, and a claim of consent does not by itself create an exception.

Way Forward:

• Retain Strong Child Protection: Maintain strict safeguards against sexual abuse, coercion, trafficking and exploitation.
• Consider a Narrow Exception: Examine a carefully defined close-in-age exception for genuine relationships between older adolescents.
• Prevent Adult Exploitation: Ensure that adults cannot use claims of consent to escape criminal liability for exploiting minors.
• Promote Awareness: Strengthen age-appropriate education about consent, healthy relationships and legal rights.
• Improve Judicial Scrutiny: Ensure that investigations and trials distinguish genuine adolescent relationships from exploitative conduct, wherever legally relevant.
• Provide Support Services: Strengthen counselling, legal aid and child-friendly assistance for adolescents.

Conclusion:

The debate is not merely about lowering the age of consent. It concerns balancing child protection, adolescent autonomy and the prevention of misuse of criminal law. Any reform should protect children from exploitation while ensuring that genuine relationships between adolescents are assessed fairly, without weakening the fundamental objectives of the POCSO Act.

भारत में भीड़ द्वारा हत्या (मॉब लिंचिंग): केरल का मूलथारा मामला

समाचार में क्यों?

केरल के पलक्कड़ जिले में मूलथारा बाँध के निकट एक अज्ञात, श्रवण-बाधित एवं बोलने में असमर्थ बेघर व्यक्ति की कथित भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना ने विधि का शासन, मानव गरिमा तथा संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित गंभीर प्रश्न उठाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर लगभग 50 चोटों के निशान पाए गए।

प्रमुख बिंदु:

• घटना: नेडुमपारा में एक मकान के बाहर सोने के कारण उक्त व्यक्ति को कथित रूप से लाठियों और पत्थरों से पीटा गया।
• जाँच: घटना के संबंध में सात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया तथा विशेष जाँच दल का गठन किया गया।
• समान घटनाएँ: यह घटना वर्ष 2018 में अट्टापडी में मधु की हत्या तथा दिसंबर 2025 में वालायर में राम नारायण बघेल की भीड़ द्वारा हत्या की घटनाओं की याद दिलाती है।
• मूल समस्या: किसी व्यक्ति के विरुद्ध केवल संदेह या आरोप के आधार पर भीड़ को हिंसा करने अथवा दंड देने का अधिकार नहीं है।
• संवैधानिक सिद्धांत: विधि का शासन (Rule of Law) सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति का अपराध विधिसम्मत प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित हो, न कि भीड़ द्वारा।

प्रासंगिक विधिक प्रावधान: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS):

• धारा 103(2) – भीड़ द्वारा हत्या: जब पाँच या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास अथवा इस उपधारा में निर्दिष्ट अन्य आधारों पर हत्या करते हैं, तब यह प्रावधान लागू होता है।
• दंड: मृत्युदंड या आजीवन कारावास तथा जुर्माना।
• महत्त्वपूर्ण विधिक बिंदु: धारा 103(2) प्रत्येक सामूहिक हत्या पर स्वतः लागू नहीं होती। इसके लिए उपधारा में निर्दिष्ट आधारों सहित वैधानिक शर्तों का सिद्ध होना आवश्यक है।
• धारा 103(1) – हत्या के लिए दंड: हत्या के अपराध के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है।
• धारा 189 – विधिविरुद्ध जमाव: विधिविरुद्ध जमाव की सदस्यता तथा उससे संबंधित अपराधों के विषय में प्रावधान करती है।
• धारा 190 – सामान्य उद्देश्य के लिए किया गया अपराध: विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उसके सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में अपराध किए जाने पर अन्य सदस्यों की दायित्वपूर्णता से संबंधित प्रावधान, निर्धारित वैधानिक शर्तों के अधीन।
• धारा 191 – बलवा (Rioting): बलवा करने के अपराध और उसके दंड से संबंधित प्रावधान।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS):

• धारा 173 – संज्ञेय मामलों में इत्तिला: संज्ञेय अपराधों से संबंधित सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है।
• धारा 176 – अन्वेषण की प्रक्रिया: पुलिस द्वारा अपराध की परिस्थितियों की जाँच तथा साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान करती है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA):

• धारा 23 – पुलिस अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति: पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति (Confession) सामान्यतः अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती।
• अन्वेषण में खोज से संबंधित अपवाद: अभियुक्त से प्राप्त सूचना का वह भाग, जो खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो, वैधानिक शर्तों के अधीन साबित किया जा सकता है।
• मामले में प्रासंगिकता: समाचार में एक अभियुक्त की संस्वीकृति को जाँच के लिए महत्त्वपूर्ण सुराग बताया गया है। उसकी साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता लागू विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होगी।

महत्त्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ (2018):

• न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
• विषय: भीड़ द्वारा हत्या तथा भीड़ की हिंसा की रोकथाम और दंडात्मक कार्रवाई।
• निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने भीड़ द्वारा हत्या की घटनाओं से निपटने के लिए निवारक, उपचारात्मक एवं दंडात्मक उपायों के संबंध में निर्देश दिए।

निर्णय के प्रमुख निर्देश:

• नोडल पुलिस अधिकारी: प्रत्येक जिले में भीड़ की हिंसा की रोकथाम के लिए नामित पुलिस अधिकारी की व्यवस्था।
• संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान: भीड़ द्वारा हिंसा की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान एवं निगरानी।
• त्वरित अन्वेषण: मामलों का समयबद्ध पंजीकरण और अन्वेषण।
• शीघ्र विचारण: अभियुक्तों के विरुद्ध मामलों का शीघ्र न्यायिक विचारण।
• पीड़ित प्रतिकर: पीड़ितों अथवा उनके परिवारों के लिए उपयुक्त प्रतिकर की व्यवस्था।
• लोक सेवकों का उत्तरदायित्व: विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई।

विधिक महत्त्व: यह निर्णय इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि किसी व्यक्ति अथवा भीड़ को विधि अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।

 संवैधानिक प्रावधान:

• अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समता: प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है।
• अनुच्छेद 21 – जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण: विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी सम्मिलित है।
• अनुच्छेद 39A – समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता: राज्य को समान न्याय सुनिश्चित करने तथा आर्थिक अथवा अन्य अक्षमताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित होने से रोकने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष:

मूलथारा की घटना प्रभावी आपराधिक अन्वेषण, विधिक उत्तरदायित्व, संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा तथा विधि के शासन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता रेखांकित करती है। संदेह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता और भीड़ न्यायालय का स्थान नहीं ले सकती।

क्या सहमति की आयु कम की जानी चाहिए?

समाचार में क्यों?

भारत के उच्चतम न्यायालय ने किशोरों के बीच सहमति से बने प्रेम संबंधों से जुड़े मामलों में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 के प्रयोग को लेकर चिंता व्यक्त की है। इस बहस का मुख्य प्रश्न यह है कि क्या लगभग समान आयु के किशोरों के वास्तविक संबंधों को यौन शोषण, दबाव और उत्पीड़न से जुड़े मामलों से अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

सहमति की आयु क्या है?

• सहमति की आयु: वह कानूनी आयु, जिस पर किसी व्यक्ति को यौन गतिविधि के लिए सहमति देने में सक्षम माना जाता है।
• भारत में सहमति की आयु 18 वर्ष है।
• POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 2(1)(घ) के अनुसार, बालक का अर्थ 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है।
• 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से संबंधित यौन गतिविधि पर आपराधिक दायित्व उत्पन्न हो सकता है, भले ही किशोर संबंध को सहमति से बना हुआ बताए।
• इस कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न, दबाव और मानव तस्करी से सुरक्षा प्रदान करना है।

यह बहस क्यों उत्पन्न हुई है?

• किशोरों के सहमति-आधारित संबंध: कुछ मामलों में 16–18 वर्ष के किशोर स्वेच्छा से प्रेम संबंध में होने का दावा करते हैं।
• परिवार का विरोध: कुछ मामलों में संबंध या विवाह का विरोध करने वाले माता-पिता किशोर के साथी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करवा सकते हैं।
• किशोरों का अपराधीकरण: आयु की कठोर सीमा के कारण ऐसे मामलों में भी आपराधिक कार्यवाही हो सकती है, जहाँ संबंध स्वैच्छिक प्रतीत होता है।
• न्यायिक चिंता: न्यायालयों ने वास्तविक किशोर संबंधों और दबाव, छल, अनुचित प्रभाव अथवा यौन शोषण से जुड़े मामलों में अंतर करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

सुधार के पक्ष में तर्क:

• किशोरों की स्वायत्तता: बड़े किशोरों की विकसित होती परिपक्वता और निर्णय लेने की क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
• कानून के दुरुपयोग की रोकथाम: सुधार से उन मामलों में POCSO के प्रयोग को कम किया जा सकता है, जो मुख्यतः परिवार द्वारा संबंधों का विरोध किए जाने से उत्पन्न होते हैं।
• न्यायसंगत दंड: किशोरों के वास्तविक संबंधों और बल प्रयोग, अनुचित प्रलोभन अथवा शोषण से जुड़े मामलों के लिए अलग कानूनी दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।
• सामाजिक नुकसान में कमी: अनावश्यक आपराधिक कार्यवाही से बचाव किशोरों पर पड़ने वाले दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभावों को कम कर सकता है।

सहमति की आयु कम करने के विरुद्ध तर्क:

• शोषण का जोखिम: आयु की सीमा कम करने से वयस्कों के लिए शोषण को सहमति-आधारित संबंध बताकर प्रस्तुत करना आसान हो सकता है।
• असमान शक्ति-संबंध: किशोर भावनात्मक दबाव, छल, अनुचित प्रभाव और जबरदस्ती के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं।
• बाल संरक्षण: वर्तमान आयु-सीमा स्पष्ट और समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है।
• संवेदनशील बच्चों के लिए जोखिम: किसी भी छूट से विशेषकर संवेदनशील बालिकाओं और बच्चों के लिए यौन शोषण, तस्करी और उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा कमजोर नहीं होनी चाहिए।

रोमियो–जूलियट अपवाद क्या है?

रोमियो–जूलियट अपवाद एक प्रस्तावित कानूनी व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य लगभग समान आयु के किशोरों के वास्तविक और सहमति-आधारित संबंधों को यौन शोषण के मामलों के समान मानने से बचाना है।

• आयु में कम अंतर वाले संबंध: यह लगभग समान आयु के किशोरों के संबंधों पर केंद्रित होता है।
• आयु-अंतर की सीमा: कानून में दोनों पक्षों के बीच अधिकतम स्वीकार्य आयु-अंतर निर्धारित किया जा सकता है।
• सुरक्षा उपाय: यह अपवाद बल प्रयोग, दबाव, छल, अनुचित प्रलोभन अथवा अधिकार के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में लागू नहीं होना चाहिए।
• वर्तमान स्थिति: रोमियो–जूलियट अपवाद कानूनी सुधार का प्रस्ताव है। POCSO अधिनियम में वर्तमान में ऐसा कोई सामान्य अपवाद उपलब्ध नहीं है।

 विधि आयोग की सिफारिशें क्या थीं?

भारत के 22वें विधि आयोग ने POCSO के अंतर्गत सहमति की आयु पर अपनी 283वीं रिपोर्ट (2023) में महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए:

• आयोग ने सहमति की आयु को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश नहीं की।
• आयोग ने माना कि 16–18 वर्ष के किशोरों से जुड़े कुछ मामले शोषण और दबाव से जुड़े मामलों से अलग हो सकते हैं।
• आयोग ने आयु की सीमा घटाने के बजाय उपयुक्त मामलों में दंड निर्धारण के दौरान न्यायिक विवेक के निर्देशित प्रयोग पर विचार करने का सुझाव दिया।

महत्त्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम:

• State of Uttar Pradesh v. Anurudh & Anr. (2026): उच्चतम न्यायालय ने POCSO के अंतर्गत वास्तविक किशोर संबंधों से जुड़े मामलों पर चिंता व्यक्त की और उचित सुधारात्मक उपायों पर विचार करने का आग्रह किया।
• Vijayalakshmi v. State (2021): मद्रास उच्च न्यायालय ने किशोरों के सहमति-आधारित संबंधों से जुड़े मामलों में POCSO के प्रयोग को लेकर चिंता व्यक्त की।
• वर्तमान कानूनी स्थिति: न्यायालयों की टिप्पणियों से कानून स्वतः नहीं बदलता। वर्तमान POCSO व्यवस्था के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बालक है और केवल सहमति का दावा कानून से सामान्य छूट प्रदान नहीं करता।

आगे की राह:

• बाल संरक्षण बनाए रखना: यौन शोषण, दबाव, तस्करी और उत्पीड़न के विरुद्ध मजबूत कानूनी सुरक्षा बनाए रखी जाए।
• सीमित अपवाद पर विचार: बड़े किशोरों के वास्तविक संबंधों के लिए आयु में कम अंतर पर आधारित स्पष्ट और सीमित अपवाद पर विचार किया जाए।
• वयस्कों द्वारा शोषण की रोकथाम: यह सुनिश्चित किया जाए कि वयस्क नाबालिगों का शोषण करके सहमति का बहाना बनाकर आपराधिक दायित्व से न बच सकें।
• जागरूकता बढ़ाना: सहमति, स्वस्थ संबंधों और कानूनी अधिकारों के बारे में आयु-उपयुक्त शिक्षा प्रदान की जाए।
• न्यायिक समीक्षा में सुधार: जाँच और सुनवाई के दौरान वास्तविक किशोर संबंधों तथा शोषणकारी व्यवहार के बीच, जहाँ कानूनन प्रासंगिक हो, उचित अंतर किया जाए।
• सहायता सेवाएँ: किशोरों के लिए परामर्श, विधिक सहायता और बाल-अनुकूल सहयोग सेवाओं को मजबूत किया जाए।

निष्कर्ष:

यह बहस केवल सहमति की आयु कम करने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य बाल संरक्षण, किशोरों की स्वायत्तता और आपराधिक कानून के दुरुपयोग की रोकथाम के बीच संतुलन स्थापित करना है। किसी भी सुधार में बच्चों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करते हुए किशोरों के वास्तविक संबंधों का निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि POCSO अधिनियम का मूल उद्देश्य कमजोर न हो।