The Essential Religious Practice (ERP) doctrine is one of the most controversial and powerful tools in Indian Constitutional law. It is the “litmus test” the Supreme Court uses to decide which religious customs are protected by the Constitution and which can be banned or changed by the government.

What is the ERP Doctrine?

Under Article 25 of the Indian Constitution, every citizen has the freedom to profess, practice, and propagate religion. However, this is not an absolute right.

The Supreme Court created the ERP doctrine to distinguish between:

• Essential Practices: Rituals or beliefs that are fundamental to the religion. If you take these away, the religion itself changes. (Protected from state interference).
• Secular/Superstitious Practices: Practices associated with religion but not “essential” to its core philosophy (e.g., financial management of a temple, or certain social customs). (The state can regulate these).

How did it start? (The Origin):

The doctrine was born in the 1954 Shirur Mutt case. The Court ruled that what constitutes an “essential part of a religion” must be decided with reference to the doctrines of that religion itself.

Essentially, the Court said: “We will look at your holy texts and traditions to see if this practice is mandatory or optional.”

The ERP in the Sabarimala Context:

The Sabarimala case is the ultimate “test case” for ERP.

• The Temple’s Argument: The ban on women (aged 10–50) is an Essential Religious Practice because the deity, Lord Ayyappa, is a Naishtika Brahmachari (eternal celibate). They argue that the practice is ancient, consistent, and required to maintain the “sanctity” of the deity’s specific form.
• The 2018 Court’s Rejection: The majority of the judges ruled that the ban was not an essential practice. They noted that women of all ages visit other Ayyappa temples, so the practice isn’t “essential” to the Hindu religion or even the worship of Ayyappa in general.

Why is ERP Criticized?

The doctrine has faced heavy criticism from legal scholars and religious leaders for three main reasons:

1. Judges as “Clerics”: Critics argue that judges are trained in law, not theology. When a judge decides what is “essential” to Islam, Hinduism, or Sikhism, they are acting like religious heads, which can be seen as overreach.
2. Narrowing Religion: By forcing religions to prove a practice is “essential,” the court often ignores the diversity of local traditions that don’t rely on a single “holy book.”
3. The Hijab Case Parallel: You might remember this from the 2022 Karnataka Hijab row. The High Court used the ERP doctrine to rule that wearing a hijab is not an “essential practice” in Islam, and therefore, schools could ban it. This showed how the doctrine can be used to limit religious expression.

The “Seven Questions” for the 9-Judge Bench:

The current 9-judge bench is specifically re-examining how ERP should be applied. They are asking:

• Can a court even decide what is “essential” for a religion?
• Does “Essential Practice” include only rituals, or does it include beliefs too?
• Can a person who does not belong to a specific religion (a “PIL petitioner”) challenge that religion’s essential practices?

Summary: The “Essential” Conflict:

Aspect	Essential Practice (ERP)	Non-Essential Practice
Legal Status	Protected under Article 25.	Can be regulated/banned by State.
Criteria	Must be core to the faith’s identity.	Social or secular in nature.
Examples	Baptism in Christianity; Five K’s in Sikhism.	Temple administration; specific dress codes (sometimes).

 

Article based Mains Qn: ” Examine the evolution of the ‘Essential Religious Practice’ doctrine from the Shirur Mutt case to the Sabarimala judgment. Does this doctrine allow the Judiciary to act as a ‘cleric’ or ‘theologian’?” 200 words

 

‘अनिवार्य धार्मिक प्रथा'(ERP):

सबरीमाला मामले में ‘अनिवार्य धार्मिक प्रथा’ (Essential Religious Practice – ERP) का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु है। यह सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि किसी धर्म की कौन सी परंपराएं संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित (Protected) हैं और किन परंपराओं में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।

अनिवार्य धार्मिक प्रथा (ERP) क्या है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने ‘अनिवार्य धार्मिक प्रथा’ का सिद्धांत यह तय करने के लिए बनाया है कि:

• अनिवार्य प्रथाएं: वे अनुष्ठान या विश्वास जो किसी धर्म के मूल आधार हैं। यदि इन्हें हटा दिया जाए, तो उस धर्म का स्वरूप ही बदल जाएगा। इन्हें राज्य के हस्तक्षेप से सुरक्षा प्राप्त है।
• गैर-अनिवार्य प्रथाएं: वे सामाजिक या धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ जो धर्म से जुड़ी तो हैं, लेकिन उसके अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं हैं। राज्य जनहित में इनमें सुधार या बदलाव कर सकता है।

सिद्धांत की उत्पत्ति (शिरूर मठ मामला, 1954):

इस सिद्धांत का जन्म 1954 के शिरूर मठ मामले में हुआ था। न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि “धर्म का अनिवार्य हिस्सा” क्या है, इसका निर्णय उस धर्म के मूल ग्रंथों और सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। सरल शब्दों में, न्यायालय ने कहा कि वह स्वयं धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करेगा ताकि यह देखा जा सके कि कोई प्रथा अनिवार्य है या केवल वैकल्पिक।

सबरीमाला मामले में ERP की भूमिका:

सबरीमाला विवाद पूरी तरह से इसी सिद्धांत पर टिका है:

• मंदिर पक्ष का तर्क: मंदिर प्रबंधन का तर्क है कि 10 से 50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश वर्जित रखना एक ‘अनिवार्य धार्मिक प्रथा’ है क्योंकि भगवान अयप्पा ‘नैष्ठिक ब्रह्मचारी’ के रूप में विराजमान हैं। उनके अनुसार, यह परंपरा मंदिर की पवित्रता और देवता के स्वरूप को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।
• 2018 का निर्णय: बहुमत वाले न्यायाधीशों ने इस तर्क को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रथा हिंदू धर्म का “अनिवार्य” हिस्सा नहीं है क्योंकि अन्य अयप्पा मंदिरों में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए, इसे अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है।

ERP सिद्धांत की आलोचना:

कानूनी विशेषज्ञ और धार्मिक संस्थाएं इस सिद्धांत की तीन मुख्य आधारों पर आलोचना करती हैं:

1. न्यायाधीश बनाम धर्मगुरु: आलोचकों का कहना है कि न्यायाधीशों के पास धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने की विशेषज्ञता नहीं होती। जब न्यायालय यह तय करता है कि इस्लाम या हिंदू धर्म में क्या “अनिवार्य” है, तो वह एक प्रकार से धर्मगुरु की भूमिका निभाने लगता है।
2. विविधता का अभाव: यह सिद्धांत अक्सर स्थानीय परंपराओं और लोक-मान्यताओं को अनदेखा कर देता है क्योंकि वे किसी एक “पवित्र पुस्तक” में लिखित नहीं होतीं।
3. संवैधानिक नैतिकता: न्यायालय अब ‘धार्मिक नैतिकता’ के ऊपर ‘संवैधानिक नैतिकता’ (Constitutional Morality) को प्राथमिकता दे रहा है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई अनिवार्य प्रथा भी भेदभावपूर्ण है, तो उसे बदला जा सकता है।

न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मुख्य प्रश्न:

वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की पीठ इस सिद्धांत की सीमाओं पर विचार कर रही है:

• क्या न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी धर्म की आंतरिक प्रथाओं की “अनिवार्यता” की जांच करे?
• क्या ‘अनिवार्य प्रथा’ केवल पूजा के तरीकों तक सीमित है या इसमें सदियों पुरानी धारणाएं भी शामिल हैं?
• क्या कोई व्यक्ति जो उस धर्म का पालन नहीं करता (जैसे जनहित याचिका दायर करने वाला), किसी धर्म की अनिवार्य प्रथा को चुनौती दे सकता है?

 निष्कर्ष: कानूनी संघर्ष का सारांश:

बिंदु	अनिवार्य प्रथा (ERP)	गैर-अनिवार्य प्रथा
कानूनी स्थिति	अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षित।	राज्य द्वारा विनियमित (Regulated) की जा सकती है।
मानक	धर्म के अस्तित्व के लिए मौलिक।	धर्मनिरपेक्ष या सामाजिक स्वरूप वाली।
उदाहरण	सिख धर्म में ‘पंज ककार’, ईसाइयत में बपतिस्मा।	मंदिर का वित्तीय प्रबंधन, दिवाली पर पटाखे।

 

आर्टिकल आधारित मेन्स प्रश्न: ” “शिरूर मठ मामले से लेकर सबरीमाला निर्णय तक ‘अनिवार्य धार्मिक प्रथा’ (ERP) के सिद्धांत के विकास का परीक्षण कीजिए। क्या यह सिद्धांत न्यायपालिका को ‘धर्मगुरु’ या ‘धर्मशास्त्री’ के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है?” 200 शब्द