Why in News? The Supreme Court has recently declared the “right to digital access” as a part of the right to life under Article 21, mandating revisions to digital KYC norms to ensure accessibility for persons with disabilities (PwD).

Main Issues:

• Legal Safeguards for PwD:
  The Constitution (Articles 14, 15, 21, 38) and RPwD Act, 2016, mandate equality and accessibility. Section 42 requires accessible media and universal design in electronic goods. India’s commitment to the UNCRPD reinforces inclusive policies for PwD.
• KYC Requirements:
  KYC, mandatory under the Prevention of Money-Laundering Act, 2002, is essential for accessing services like bank accounts and government benefits. Current methods—such as selfies, OTPs, and eye-blinking—are inaccessible, violating ICT accessibility standards and creating barriers for PwD.
• Impact on PwD:
  PwD face exclusion from essential services due to inaccessible KYC methods, including biometric systems lacking text-to-speech features. This violates their rights to equality and dignity under the RPwD Act and UNCRPD.

Supreme Court’s Intervention:

• The Court ruled digital inaccessibility violates Article 21 and substantive equality, directing revisions to KYC norms for inclusivity.
• Key measures include appointing accessibility officers, conducting audits, adopting alternative verification methods, and ensuring compliance with WCAG 2.1.
• The ruling emphasizes creating an inclusive digital ecosystem for all.

Related Case Law:

Rajive Raturi v. Union of India (2017):

Key Issue: Accessibility for persons with disabilities in public spaces.
Judgment:

• The Court held that accessibility is central to the right to life and dignity under Article 21.
• Directed governments to implement the RPwD Act, 2016, and ensure that public spaces, transportation, and infrastructure are accessible to PwD.
• Emphasized the importance of removing barriers to facilitate freedom of movement and participation in society.

Relevance:
The judgment reinforced that inclusivity and accessibility are fundamental rights, extending the principle to the digital realm in the 2025 case.

2. Vikash Kumar v. Union Public Service Commission (2021):

Key Issue: Accessibility in competitive examinations for PwD.
Judgment:

• The Court ruled that equal access to education and employment opportunities is a fundamental right under Articles 14, 15, and 21.
• Directed authorities to provide reasonable accommodations, such as scribes, for PwD during examinations.

Relevance:
The case highlighted the necessity of reasonable accommodations in systems, extending its applicability to digital platforms for services like KYC.

3. Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (2017):

Key Issue: Right to privacy and dignity as part of Article 21.
Judgment:

• Affirmed that the right to privacy is intrinsic to the right to life and liberty.
• Emphasized the importance of individual dignity in accessing services, including digital platforms.

Relevance:
The principles of dignity and accessibility were applied in the 2025 case to address the exclusion of PwD from digital systems like KYC.

4. Evara Foundation v. Union of India (2020):

Key Issue: Accessible online education for PwD during the COVID-19 pandemic.
Judgment:

• The Court ruled that online education platforms must comply with accessibility standards to ensure that PwD are not excluded.
• Directed adherence to Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Relevance:
This case paved the way for applying WCAG 2.1 compliance to digital KYC platforms.

अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में “डिजिटल पहुंच का अधिकार”: सुप्रीम कोर्ट

 चर्चा में क्यों?  सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (30 अप्रैल, 2025 को) एक ऐतिहासिक फैसले में “डिजिटल पहुंच का अधिकार” को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा घोषित किया है।

• कोर्ट ने डिजिटल KYC नियमों में संशोधन का आदेश दिया ताकि विकलांग व्यक्तियों (PwD) के लिए इसे सुलभ बनाया जा सके। यह फैसला PwD को डिजिटल सेवाओं (जैसे बैंकिंग और सरकारी योजनाओं) से बाहर होने से रोकने और भारत के संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि (UNCRPD) के दायित्वों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।
• यह निर्णय डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने और PwD के साथ-साथ ग्रामीण उपयोगकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों, और अन्य वंचित समूहों के लिए नीतियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में है।

मुख्य मुद्दे:

PwD के लिए कानूनी सुरक्षा:

• संवैधानिक प्रावधान: भारत का संविधान अपनी प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 15, 21) और नीति निर्देशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 38) के माध्यम से सभी नागरिकों, जिसमें PwD शामिल हैं, के लिए समानता और सुलभता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को बाध्य करता है।
• RPwD एक्ट, 2016: यह कानून एक सामाजिक-बाधा दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें विकलांगता को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, और मनो-सामाजिक बाधाओं के साथ परिभाषित किया गया है जो समाज में पूर्ण भागीदारी को मुश्किल बनाती हैं।
  • धारा 42: यह अनिवार्य करती है कि सभी ऑडियो, प्रिंट, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुलभ हों। इसमें ऑडियो विवरण, सांकेतिक भाषा अनुवाद, और कैप्शन जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। साथ ही, रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक सामान और उपकरण यूनिवर्सल डिज़ाइन सिद्धांतों का पालन करें।
• UNCRPD: भारत ने इस अंतरराष्ट्रीय संधि को स्वीकार किया है, जो समावेशी नीतियों और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देती है ताकि PwD अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें।

KYC आवश्यकताएँ:

• कानूनी अनिवार्यता: धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और इसके 2005 नियमों के तहत, हर बैंक और वित्तीय संस्थान को ग्राहकों की पहचान सत्यापित करना, रिकॉर्ड रखना, और वित्तीय खुफिया इकाई को जानकारी देना अनिवार्य है।
• RBI के नियम: 2016 मास्टर डायरेक्शन ऑन KYC में ग्राहक उचित परिश्रम (CDD) ढांचा और वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP) की शुरुआत की गई, जो सुरक्षित, रीयल-टाइम वीडियो के माध्यम से दूरस्थ सत्यापन को सक्षम बनाती है।
• KYC का उपयोग: यह बैंक खाता खोलने, सिम कार्ड प्राप्त करने, पेंशन योजनाओं, बीमा पॉलिसी, और सरकारी लाभ (जैसे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और आधार से जुड़े डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) तक पहुँचने के लिए जरूरी है।
• वर्तमान तरीके: ग्राहकों को सेल्फी लेना, कागज पर हस्ताक्षर करना, 30 सेकंड में OTP सत्यापित करना, और स्क्रीन पर दिखाए गए रैंडम कोड को पढ़ना जैसे तरीके अपनाने पड़ते हैं।
• समस्या: ये तरीके 2021 और 2022 ICT सुलभता मानकों का उल्लंघन करते हैं और PwD के लिए बाधाएँ पैदा करते हैं।

PwD पर प्रभाव:

• अप्रभावी KYC तरीके: वर्तमान KYC विधियाँ PwD को आवश्यक सेवाओं से बाहर कर देती हैं।

• • नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले लोग: आँख झपकना, सेल्फी लेना, और स्क्रीन पर फ्लैशिंग कोड पढ़ना जैसे तरीके नेत्रहीन उपयोगकर्ताओं को बाहर करते हैं।
  • एसिड अटैक सर्वाइवर्स: चेहरे की स्थायी विकृति और गंभीर आँखों की क्षति वाले लोग वीडियो KYC में असफल हो जाते हैं।
  • KYC ऐप्स और वेबसाइट्स: इनमें स्क्रीन-रीडर संकेत, प्रकाश या फोकस के लिए ऑडियो संकेत, और दस्तावेज़ के दोनों पक्षों को पहचानने की सुविधा की कमी है।
  • अंगूठे का निशान: नेत्रहीन उपयोगकर्ताओं द्वारा आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले अंगूठे के निशान को वैध हस्ताक्षर के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता।
  • आधार बायोमेट्रिक सिस्टम: स्कैनर और इंटरफेस में टेक्स्ट-टू-स्पीच या सेल्फ-वेरिफिकेशन जैसी सुलभता सुविधाएँ नहीं हैं।

• RBI नियम: KYC सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता (प्रॉम्प्टिंग) पर रोक है, जिससे PwD बिना मदद के रह जाते हैं। परिणामस्वरूप, उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने या अस्पष्ट तकनीकी आधारों पर अस्वीकार किए जाने का सामना करना पड़ता है।
• अधिकारों का उल्लंघन: यह PwD के समानता और गरिमा के अधिकारों का उल्लंघन करता है, जैसा कि RPwD एक्ट और UNCRPD में उल्लिखित है।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप:

• फैसला: कोर्ट ने कहा कि डिजिटल असुलभता अनुच्छेद 21 और मूलभूत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।
• निर्देश:

• • डिजिटल KYC दिशानिर्देशों को समावेशी बनाने के लिए संशोधन करने का आदेश दिया।
  • सुलभता अनुपालन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना।
  • नियमित सुलभता ऑडिट करना।
  • आँख झपकने जैसे तरीकों के बजाय वैकल्पिक सत्यापन विधियाँ अपनाना।
  • वेब सामग्री सुलभता दिशानिर्देश (WCAG) 2.1 का अनुपालन सुनिश्चित करना।

• विस्तृत प्रभाव: कोर्ट ने डिजिटल विभाजन को पहचाना, जो न केवल PwD को बल्कि ग्रामीण उपयोगकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों, आर्थिक रूप से वंचित लोगों, और भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रभावित करता है। इसने सभी के लिए एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर जोर दिया।
• संवैधानिक आधार: कोर्ट ने अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (भेदभाव निषेध), 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार), और 38 (सामाजिक न्याय) का हवाला देते हुए कहा कि डिजिटल पहुंच जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से अलग नहीं है।

संबंधित केस कानून:

1. राजीव रतूड़ी बनाम भारत सरकार (2017):

• मुख्य मुद्दा: सार्वजनिक स्थानों पर PwD के लिए सुलभता।
• निर्णय:

• • कोर्ट ने कहा कि सुलभता अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का केंद्रीय हिस्सा है।
  • सरकारों को RPwD एक्ट, 2016 को लागू करने और सार्वजनिक स्थानों, परिवहन, और बुनियादी ढांचे को PwD के लिए सुलभ बनाने का निर्देश दिया।
  • समाज में स्वतंत्रता और भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए बाधाओं को हटाने के महत्व पर जोर दिया।

• प्रासंगिकता: इस फैसले ने समावेश और सुलभता को मौलिक अधिकार के रूप में मजबूत किया, जिसे 2025 के मामले में डिजिटल क्षेत्र तक विस्तारित किया गया।

2. विकास कुमार बनाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (2021):

• मुख्य मुद्दा: प्रतियोगी परीक्षाओं में PwD के लिए सुलभता।
• निर्णय:

• • कोर्ट ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक समान पहुंच अनुच्छेद 14, 15, और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
  • प्राधिकरणों को परीक्षाओं के दौरान PwD के लिए उचित समायोजन, जैसे स्क्राइब (लेखक), प्रदान करने का निर्देश दिया।

• प्रासंगिकता: इस मामले ने सिस्टम में उचित समायोजन की आवश्यकता को उजागर किया, जो KYC जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होता है।

3. जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत सरकार (2017)

• मुख्य मुद्दा: अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता और गरिमा का अधिकार।
• निर्णय:

• • कोर्ट ने पुष्टि की कि गोपनीयता का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।
  • डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सहित सेवाओं तक पहुंच में व्यक्तिगत गरिमा के महत्व पर जोर दिया।

• प्रासंगिकता: 2025 के मामले में गोपनीयता, गरिमा, और सुलभता के सिद्धांतों को लागू किया गया ताकि PwD को डिजिटल सिस्टम से बाहर होने से बचाया जा सके।

4. एवरा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार (2020)

• मुख्य मुद्दा: COVID-19 महामारी के दौरान PwD के लिए ऑनलाइन शिक्षा की सुलभता।
• निर्णय:

• • कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म्स को सुलभता मानकों का पालन करना चाहिए ताकि PwD बाहर न हों।
  • वेब सामग्री सुलभता दिशानिर्देश (WCAG) का पालन करने का निर्देश दिया।

• प्रासंगिकता: इस मामले ने डिजिटल KYC प्लेटफॉर्म्स पर WCAG 2.1 अनुपालन लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया।