CAN BE CHARGED WITH GANG RAPE: DELHI HIGH COURT (2026):

Why in News?

• On 15 October 2026, the Delhi High Court in ANSXXX v. State of NCT of Delhi (2026 LiveLaw (Del) 1009) held that a woman can be prosecuted for gang rape under Section 70 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 (and Section 376D IPC), even if she did not physically commit the act of rape.
• Factual Background: The case involved a mother who allegedly threatened her minor daughter with death unless she submitted to the co-accused and remained physically present to facilitate repeated sexual assaults.

Core Legal Issue:

• Whether a woman who does not physically perform the act of rape—but facilitates its commission as part of a group acting in furtherance of a common intention—can be held liable for gang rape under Section 70 BNS.

Key Holdings of the Delhi High Court:

• Gender-Neutral Liability for Gang Rape: A woman can be charged and prosecuted for gang rape under Section 70 BNS even without personally committing the physical act of rape.
• Broad Interpretation of “Persons”: The statutory expression “one or more persons” used in Section 70 BNS includes both men and women, unlike Section 63 BNS (rape) which begins with “A man is said to commit rape”.
• Liability via Common Intention & Deeming Fiction: Any person participating in a group action with a common intention to facilitate gang rape attracts constructive liability under the deeming clause (“each person shall be deemed to have committed the offence of rape”).
• POCSO Charge Upheld: Relying on its earlier ruling in Sundari Gautam v. State of NCT of Delhi, the Court also upheld charges under Section 6 of the POCSO Act (aggravated penetrative sexual assault) and dismissed the revision petition.

Evolution of Legal Position (IPC vs. 2013 Amendment vs. BNS):

• Pre-2013 Legal Position (Section 376(2)(g) IPC):

• In Priya Patel v. State of Madhya Pradesh (2006) and State of Rajasthan v. Hemraj (2009), the Supreme Court held that since rape under Section 375 IPC could only be committed by a man, a woman could not be prosecuted for gang rape under the then Section 376(2)(g) IPC (which was merely an aggravated form of rape).
• Under that regime, a woman facilitator could only be prosecuted separately for Abetment (Section 109 IPC) or Criminal Conspiracy (Section 120B IPC).

• Post-2013 Amendment (Section 376D IPC) & BNS (Section 70):
  • The Criminal Law (Amendment) Act, 2013 carved out gang rape as an independent substantive offence under Section 376D IPC (now Section 70 BNS), deliberately using the gender-neutral phrase “one or more persons”.

Why the Court Distinguished Priya Patel (2006):

• Independent Substantive Offence: Unlike the old Section 376(2)(g) IPC, Section 376D IPC / Section 70 BNS is a standalone substantive offence rather than a mere aggravated punishment clause.
• Legislative Intent & Gender-Neutral Text: Restricting the words “persons” and “common intention” only to men would defeat legislative intent and create an artificial immunity for female co-conspirators who actively facilitate gang rape.
• Deeming Provision: The phrase “shall be deemed to have committed the offence of rape” creates a legal fiction, extending principal liability to every member of the group acting in furtherance of the common intention.

Important Limitations & Clarifications:

• Individual Rape Liability Untouched: The Court did not decide whether a woman acting alone can commit individual rape under Section 63 BNS.
• Common Intention Mandatory: Mere presence at the crime scene is insufficient; active participation or facilitation in furtherance of a common intention must be established.
• Framing of Charge vs. Conviction: The ruling upheld the order framing charges; actual guilt remains subject to proof during trial.

Significance & Conclusion:

• Victim-Centric Jurisprudence: Closes a critical accountability gap where female accomplices (including family members) actively orchestrate or coerce victims into sexual assault.
• Constructive Liability Clarified: Establishes that under Section 70 BNS, criminal liability for gang rape rests on shared common intention and group participation, not merely on physical penetration or the gender of the facilitator.

 

ABETTOR PRESENT WHEN OFFENCE IS COMMITTED: SECTION 114 IPC / SECTION 54 BNS:

Why in News?

• On 12 November 2026, the Karnataka High Court (Bench of Justice H.P. Sandesh) held that the physical presence of an abettor at the scene of the crime is a mandatory requirement to attract Section 114 of the Indian Penal Code (IPC), 1860 (corresponding to Section 54 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023).
• In a case involving a police constable, the Court quashed the criminal proceedings because there was no material on record showing that the accused was physically present at the place of occurrence; mere vague allegations that he was “responsible” for the incident were held legally insufficient.

 

Statutory Meaning of Section 114 IPC & Section 54 BNS:

• Section 114 IPC (Abettor Present When Offence is Committed): Whenever any person, who if absent would be liable to be punished as an abettor, is present when the act or offence for which he would be punishable in consequence of the abetment is committed, he shall be deemed to have committed such act or offence.
• Section 54 BNS, 2023: Retains the exact substantive language and legal fiction of Section 114 IPC under the new criminal code.

Essential Ingredients to Attract Section 114 IPC / Section 54 BNS:

• Prior Abetment: There must be an independent, prior act of abetment (instigation, conspiracy, or intentional aid) by the accused before the offence occurs.
• Physical Presence: The abettor must be physically present at the scene at the exact time when the offence is actually committed.
• Actual Commission of Offence: The abetted offence must actually be committed in his presence (if the offence is not committed, Section 114 IPC / Section 54 BNS does not apply).
• Deeming Legal Consequence: Once these ingredients are satisfied, the law treats the abettor not merely as an abettor, but as a principal offender deemed to have committed the substantive offence itself.

Distinction Between Section 107 IPC (Section 45 BNS) and Section 114 IPC (Section 54 BNS):

• Section 107 IPC / Section 45 BNS (Abetment of a Thing): Defines the general act of abetment—whether through instigation, conspiracy (followed by an act or illegal omission), or intentional aid. The abettor does not need to be present at the crime scene when the offence is executed.
• Section 114 IPC / Section 54 BNS (Abettor Present When Offence is Committed): Applies at a subsequent stage when a person who has already abetted an offence is also physically present during its commission, elevating his liability through a deeming fiction to that of the actual perpetrator.

Corresponding Provisions under IPC, 1860 and BNS, 2023:

IPC, 1860	BNS, 2023	Subject Matter
Section 107	Section 45	Abetment of a thing
Section 108	Section 46	Abettor
Section 109	Section 49	Punishment of abetment if the act abetted is committed
Section 114	Section 54	Abettor present when offence is committed

Legal Significance of the Ruling:

• Strict Construction of Penal Provisions: Clarifies that mere instigation or remote involvement does not automatically attract Section 114 IPC / Section 54 BNS unless physical presence at the time of commission is established.
• Protection Against Omnibus Implications: Prevents arbitrary prosecution based solely on general allegations of “responsibility” or mere association without specific evidence of prior abetment and presence.
• Evidentiary Burden: Requires the prosecution to independently prove both the foundational ingredients of abetment (Section 107 IPC / Section 45 BNS) and actual presence at the scene.

Conclusion:Section 114 IPC and Section 54 BNS establish a strict legal fiction of constructive principal liability, which can only be invoked when the prosecution proves both prior abetment and the physical presence of the abettor at the scene during the commission of the offence.

महिला पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया जा सकता है: दिल्ली उच्च न्यायालय (2026):

Why in News?

• 15 अक्टूबर 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने ANSXXX बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य (2026 LiveLaw (Del) 1009) मामले में यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 70 (तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 376D) के अंतर्गत किसी महिला पर भी सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) का अभियोजन चलाया जा सकता है, भले ही उसने स्वयं शारीरिक रूप से बलात्कार का कृत्य न किया हो।
• मामले की पृष्ठभूमि: इस प्रकरण में पीड़िता की माता पर यह आरोप था कि उसने अपनी नाबालिग पुत्री को सह-अभियुक्त के समक्ष समर्पण न करने पर जान से मारने की धमकी दी तथा बार-बार किए गए यौन उत्पीड़न को सुगम बनाने के लिए घटनास्थल पर उपस्थित रही।

प्रमुख विधिक प्रश्न:

• क्या कोई ऐसी महिला, जो स्वयं शारीरिक रूप से बलात्कार का कृत्य नहीं करती है, किंतु सामान्य आशय (Common Intention) को अग्रसर करने वाले समूह के सदस्य के रूप में इस अपराध को सुगम बनाती है, BNS की धारा 70 के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार के लिए उत्तरदायी ठहराई जा सकती है?

दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष एवं निर्णय:

• सामूहिक बलात्कार में लैंगिक-तटस्थ (Gender-Neutral) दायित्व: किसी महिला पर BNS की धारा 70 के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया जा सकता है और अभियोजन चलाया जा सकता है, भले ही उसने व्यक्तिगत रूप से शारीरिक कृत्य न किया हो।
• “व्यक्तियों” (Persons) शब्द की व्यापक व्याख्या: BNS की धारा 70 में प्रयुक्त वैधानिक अभिव्यक्ति “एक या अधिक व्यक्तियों” (one or more persons) में पुरुष एवं महिला दोनों सम्मिलित हैं। यह धारा 63 BNS (बलात्कार) से भिन्न है, जो “कोई पुरुष बलात्कार करता है…” शब्दों से प्रारंभ होती है।
• सामान्य आशय एवं विधिक कल्पना (Deeming Fiction) के माध्यम से दायित्व: समूह की गतिविधि में सामान्य आशय के साथ भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रावधान के अंतर्गत प्रयुक्त विधिक कल्पना (“प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्कार का अपराध किया है”) के अधीन आन्वयिक दायित्व (Constructive Liability) के लिए उत्तरदायी होगा।
• पॉक्सो (POCSO) आरोप की पुष्टि: न्यायालय ने सुंदरी गौतम बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य में दिए गए अपने पूर्व निर्णय का अनुसरण करते हुए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 6 (गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला) के अंतर्गत विरचित आरोपों को भी बरकरार रखा और आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

विधिक स्थिति का विकास (IPC बनाम 2013 संशोधन बनाम BNS):

• 2013 से पूर्व की विधिक स्थिति (धारा 376(2)(g) IPC):
  • प्रिया पटेल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2006) तथा राजस्थान राज्य बनाम हेमराज (2009) के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि चूँकि IPC की धारा 375 के अंतर्गत बलात्कार केवल एक पुरुष द्वारा ही किया जा सकता है, अतः तत्कालीन धारा 376(2)(g) IPC (जो केवल बलात्कार का एक गुरुतर रूप था) के अंतर्गत किसी महिला पर सामूहिक बलात्कार का अभियोजन नहीं चलाया जा सकता था।
  • उस विधिक व्यवस्था के अंतर्गत अपराध को सुगम बनाने वाली महिला पर केवल दुष्प्रेरण (धारा 109 IPC) अथवा आपराधिक षड्यंत्र (धारा 120B IPC) के अंतर्गत पृथक रूप से अभियोजन चलाया जा सकता था।
• 2013 संशोधन के पश्चात की स्थिति (धारा 376D IPC) एवं BNS (धारा 70):
  • आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा सामूहिक बलात्कार को एक स्वतंत्र मौलिक अपराध (Independent Substantive Offence) के रूप में धारा 376D IPC (वर्तमान में धारा 70 BNS) में स्थापित किया गया, जिसमें जानबूझकर लैंगिक-तटस्थ वाक्यांश “एक या अधिक व्यक्तियों” का प्रयोग किया गया।

न्यायालय ने प्रिया पटेल (2006) के निर्णय से भिन्न मत क्यों अपनाया?

• स्वतंत्र मौलिक अपराध: पुरानी धारा 376(2)(g) IPC के विपरीत, धारा 376D IPC / धारा 70 BNS मात्र दंड का गुरुतर प्रावधान न होकर एक स्वतंत्र मौलिक अपराध है।
• विधायी आशय एवं लैंगिक-तटस्थ शब्दावली: धारा 70 में प्रयुक्त “व्यक्तियों” तथा “सामान्य आशय” शब्दों को केवल पुरुषों तक सीमित करना विधायी आशय को विफल करेगा और सामूहिक बलात्कार को सक्रिय रूप से सुगम बनाने वाली महिला सह-षड्यंत्रकारियों को अनुचित उन्मुक्ति प्रदान करेगा।
• विधिक कल्पना का प्रावधान: “यह समझा जाएगा कि उसने बलात्कार का अपराध किया है” वाक्यांश एक विधिक कल्पना (Legal Fiction) सृजित करता है, जो सामान्य आशय को अग्रसर करने वाले समूह के प्रत्येक सदस्य पर मुख्य अपराधी के समान दायित्व अधिरोपित करता है।

निर्णय की महत्वपूर्ण सीमाएँ एवं स्पष्टीकरण:

• एकल बलात्कार के दायित्व पर कोई निर्णय नहीं: न्यायालय ने यह तय नहीं किया कि क्या कोई महिला अकेले कार्य करते हुए धारा 63 BNS के अंतर्गत बलात्कार का अपराध कर सकती है।
• सामान्य आशय अनिवार्य: अपराध स्थल पर मात्र उपस्थिति पर्याप्त नहीं है; सामान्य आशय को अग्रसर करने में सक्रिय भागीदारी या सुगमता सिद्ध किया जाना आवश्यक है।
• आरोप विरचना बनाम दोषसिद्धि: इस निर्णय द्वारा केवल आरोप विरचित करने (Framing of Charges) के आदेश को बरकरार रखा गया है; वास्तविक दोषसिद्धि विचारण (Trial) के दौरान साक्ष्यों के परीक्षण के अधीन रहेगी।

 

महत्व एवं निष्कर्ष:

• पीड़ित-केंद्रित न्यायशास्त्र: यह निर्णय जवाबदेही के उस गंभीर अंतराल को समाप्त करता है, जहाँ परिवार के सदस्यों सहित महिला सह-अभियुक्त यौन उत्पीड़न का षड्यंत्र रचती हैं या पीड़ितों को इसके लिए विवश करती हैं।
• आन्वयिक दायित्व की स्पष्टता: यह स्थापित करता है कि धारा 70 BNS के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार का आपराधिक दायित्व साझा सामान्य आशय और सामूहिक भागीदारी पर आधारित है, न कि केवल शारीरिक कृत्य या अपराध को सुगम बनाने वाले व्यक्ति के लिंग पर।

 

अपराध किए जाने के समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति: धारा 114 IPC / धारा 54 BNS:

Why in News?

• 12 नवंबर 2026 को कर्नाटक उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति एच.पी. संदेश की पीठ) ने यह अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 114 (जो भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 54 के समरूप है) को लागू करने के लिए अपराध स्थल पर दुष्प्रेरक (Abettor) की भौतिक उपस्थिति एक अनिवार्य शर्त है।
• एक पुलिस कांस्टेबल से जुड़े मामले में न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए अभिखंडित (Quash) कर दिया कि अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्त घटनास्थल पर भौतिक रूप से उपस्थित था; मात्र यह अस्पष्ट आरोप कि वह घटना के लिए “उत्तरदायी” था, विधिक रूप से अपर्याप्त माना गया।

धारा 114 IPC एवं धारा 54 BNS का वैधानिक अर्थ:

• धारा 114 IPC (अपराध किए जाने के समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति): जब कभी कोई व्यक्ति, जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के रूप में दंडित किए जाने का दायी होता, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाता है जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दंडनीय होता, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध स्वयं किया है।
• धारा 54 BNS, 2023: नई आपराधिक संहिता के अंतर्गत भी धारा 114 IPC की समान मौलिक भाषा और विधिक कल्पना (Legal Fiction) को यथावत रखा गया है।

धारा 114 IPC / धारा 54 BNS को लागू करने के आवश्यक तत्व:

• पूर्ववर्ती दुष्प्रेरण (Prior Abetment): अपराध घटित होने से पूर्व अभियुक्त द्वारा दुष्प्रेरण (उकसाना, षड्यंत्र करना, या साशय सहायता करना) का एक स्वतंत्र एवं पूर्ववर्ती कृत्य किया गया होना चाहिए।
• भौतिक उपस्थिति (Physical Presence): जिस समय अपराध वास्तव में किया जा रहा हो, उस समय दुष्प्रेरक का अपराध स्थल पर भौतिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।
• अपराध का वास्तविक रूप से किया जाना: दुष्प्रेरित अपराध उसकी उपस्थिति में वास्तव में घटित होना चाहिए (यदि अपराध नहीं किया जाता है, तो धारा 114 IPC / धारा 54 BNS लागू नहीं होती है)।
• विधिक कल्पना का परिणाम (Deeming Legal Consequence): उपर्युक्त तत्वों के सिद्ध होने पर विधि दुष्प्रेरक को केवल एक दुष्प्रेरक के रूप में नहीं, बल्कि एक मुख्य अपराधी (Principal Offender) के रूप में मानती है, जिसने स्वयं वह मौलिक अपराध किया है।

धारा 107 IPC (धारा 45 BNS) और धारा 114 IPC (धारा 54 BNS) के मध्य अंतर:

• धारा 107 IPC / धारा 45 BNS (किसी बात का दुष्प्रेरण): यह दुष्प्रेरण के सामान्य कृत्य को परिभाषित करती है—चाहे वह उकसाने (Instigation), षड्यंत्र (Conspiracy) (जिसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप किया गया हो), अथवा साशय सहायता (Intentional Aid) द्वारा किया गया हो। इसमें अपराध के निष्पादन के समय अपराध स्थल पर दुष्प्रेरक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
• धारा 114 IPC / धारा 54 BNS (अपराध किए जाने के समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति): यह उत्तरवर्ती चरण में तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति, जिसने पहले ही किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया है, वह उसके किए जाने के समय भौतिक रूप से उपस्थित भी रहता है, जिससे एक विधिक कल्पना के माध्यम से उसका दायित्व वास्तविक अपराधी के समकक्ष हो जाता है।

निर्णय का विधिक महत्व:

• दांडिक प्रावधानों का कठोर निर्वचन: यह स्पष्ट करता है कि केवल उकसाने या दूरस्थ संलिप्तता से धारा 114 IPC / धारा 54 BNS स्वतः लागू नहीं होती, जब तक कि अपराध किए जाने के समय भौतिक उपस्थिति सिद्ध न हो जाए।
• सामान्य एवं निराधार आरोपों से संरक्षण: पूर्ववर्ती दुष्प्रेरण और उपस्थिति के विशिष्ट साक्ष्य के बिना, केवल “उत्तरदायित्व” के सामान्य आरोपों या मात्र साहचर्य (Association) के आधार पर मनमाने अभियोजन को रोकता है।
• अभियोजन का साक्ष्य भार: अभियोजन पक्ष के लिए यह अनिवार्य है कि वह दुष्प्रेरण के आधारभूत तत्वों (धारा 107 IPC / धारा 45 BNS) तथा घटनास्थल पर वास्तविक उपस्थिति दोनों को स्वतंत्र रूप से सिद्ध करे।

निष्कर्ष:धारा 114 IPC और धारा 54 BNS आन्वयिक मुख्य दायित्व (Constructive Principal Liability) की एक कठोर विधिक कल्पना स्थापित करते हैं, जिसे केवल तभी लागू किया जा सकता है जब अभियोजन पक्ष पूर्ववर्ती दुष्प्रेरण तथा अपराध किए जाने के दौरान घटनास्थल पर दुष्प्रेरक की भौतिक उपस्थिति दोनों को प्रमाणित करे।