Criminal Defamation Laws | Section 356 BNS

Recently , a Supreme Court bench led by Justice M.M. Sundresh expressed exasperation over the misuse of criminal defamation laws by private individuals and political parties to settle scores, remarking that “time has come to decriminalise” such provisions. This oral observation came while hearing a petition by The Wire news portal to quash summons in a 2016 defamation case filed by former JNU professor Amita Singh, reopening debates from the 2016 Subramanian Swamy vs Union of India judgment that upheld the law’s validity as a reasonable restriction on free speech under Article 19(1)(a).

Key Points

Judicial Frustration with Misuse: Justice Sundresh highlighted the law’s ramped-up use for personal vendettas, questioning if private defamation qualifies as a “crime” without public interest, echoing concerns from the 2016 ruling.

Case Background: The petition challenges summons over a 2016 article titled “Dossier Call JNU ‘Den of Organised Sex Racket’; Students, Professors Allege Hate Campaign,” alleging Singh’s role in a controversial dossier; Delhi HC quashed initial summons in 2023, but SC remanded in 2024, leading to fresh issuance upheld in May 2025.

Broader Trend: The bench stayed proceedings and tagged the case with Rahul Gandhi’s pending defamation petitions, amid recent SC stays in cases against Gandhi (for instance, statements concerning Amit Shah, V.D. Savarkar, the Bharat Jodo Yatra) and Shashi Tharoor’s remark comparing it to a ‘scorpion on a Shivling’.

Historical Context: In 2016 Subramanian Swamy case, SC upheld Sections 499/500 IPC (now Section 356 BNS) as protecting reputation under Article 21, but cautioned against harassment; recent benches have criticized it as a tool for “political scores.”

Implications: The remark signals potential rethink on colonial-era laws amid press freedom concerns; Senior Advocate Kapil Sibal agreed, citing Gandhi’s repeated appeals, with hearing posted for October 2025.

 About Section 356 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) :

• Section 356 of the BNS deals with the offense of criminal defamation. It defines defamation as the act of making or publishing any statement, imputation, sign, or visible representation about a person that is intended to harm, or that the person knows or has reason to believe will harm, the reputation of that person.
• This section provides for punishment in the form of imprisonment, fine, or both. It effectively replaces Section 499 of the Indian Penal Code (IPC), which previously addressed criminal defamation.

Key Aspect of  Section 356 BNS:

Definition of Defamation:
Defamation involves making statements that lower a person’s reputation in society or expose them to public hatred, contempt, or ridicule.

Means of Defamation:
Defamation can be committed through:

• Spoken words (oral defamation)
• Written words (libel)
• Signs or gestures
• Any visible representation

Intent or Knowledge:
A critical element is mens rea (intent or knowledge). The act qualifies as defamation if it is done:

• With the purpose of damaging an individual’s reputation, or
• With the knowledge that it is likely to cause harm to the person’s reputation

Punishment:
The penalties prescribed under Section 356 BNS include:

• Simple imprisonment for a term that may extend up to two years
• Fine
• Or both imprisonment and fine

Exceptions:

• Similar to IPC Section 499, Section 356 also provides exceptions where certain statements, despite being derogatory, are not considered defamatory. This typically includes statements made in good faith, for public good, or as part of judicial or parliamentary proceedings.

Summary:

• Section 356 BNS strengthens the legal framework against criminal defamation while retaining key elements of the IPC’s provisions. It emphasizes intent or knowledge of harm, includes a broad definition covering various forms of communication, and prescribes significant punishments to protect individual reputations.

आपराधिक मानहानि कानून / धारा 356, भारतीय न्याय संहिता (BNS)

हाल ही में, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निजी व्यक्तियों और राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक मानहानि कानूनों के दुरुपयोग पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि “समय आ गया है कि इन प्रावधानों को अपराध से हटाया जाए।” यह टिप्पणी तब आई जब कोर्ट ने द वायर न्यूज़ पोर्टल द्वारा 2016 में दायर एक मानहानि मामले में समन रद्द करने की याचिका सुनी। यह मामला पूर्व JNU प्रोफेसर अमित सिंह द्वारा दायर किया गया था और 2016 के सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ निर्णय को फिर से जीवित कर दिया, जिसमें कानून को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध के रूप में वैध ठहराया गया था।

प्रमुख बिंदु:

न्यायिक असंतोष और दुरुपयोग:
न्यायमूर्ति सुंदरेश ने इस कानून के निजी प्रतिशोध के लिए बढ़ते उपयोग को उजागर किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या निजी मानहानि को “अपराध” माना जा सकता है, जब इसमें सार्वजनिक हित नहीं हो।

मामले का पृष्ठभूमि:
याचिका 2016 में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है – “Dossier Call JNU ‘Den of Organised Sex Racket’; Students, Professors Allege Hate Campaign”, जिसमें अमित सिंह की भूमिका विवादास्पद डोसिएर में बताई गई।

• दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2023 में प्रारंभिक समन को रद्द किया।
• सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में मामला वापस भेजा और मई 2025 में नया समन जारी किया।

व्यापक प्रवृत्ति:
बेंच ने सुनवाई स्थगित की और मामले को राहुल गांधी के लंबित मानहानि मामलों के साथ जोड़ा। हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने गांधी और शशि थरूर के मामलों में भी स्थगन आदेश दिए हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ:

• 2016 में सुप्रम कोर्ट ने IPC धारा 499/500 (अब BNS धारा 356) को व्यक्तियों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अनुच्छेद 21 के तहत वैध माना।
• हालिया बेंच ने इसे “राजनीतिक प्रतिशोध का उपकरण” बताकर आलोचना की।

निहितार्थ:
यह टिप्पणी औपनिवेशिक युग के कानूनों की समीक्षा की संभावनाओं को दर्शाती है, विशेषकर पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में।

धारा 356, भारतीय न्याय संहिता (BNS) – विवरण

• धारा 356 आपराधिक मानहानि के अपराध से संबंधित है।
• इसमें मानहानि को परिभाषित किया गया है: किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी कथन, आरोप, संकेत या दृश्य प्रतिनिधित्व, जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया हो, या जिसे करने वाले को यह जानने या मानने का कारण हो कि यह प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा,।
• यह धारा सजा के रूप में जेल, जुर्माना या दोनों प्रदान करती है।
• यह IPC की धारा 499 का विकल्प है।

धारा 356 BNS के प्रमुख पहलू:

मानहानि की परिभाषा:
किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को समाज में नीचा दिखाने या उसे जन निंदा, अवमानना या तिरस्कार के अधीन करने वाले कथन मानहानि माने जाते हैं।

मानहानि के साधन:

• मौखिक कथन (oral defamation)
• लिखित कथन (libel)
• संकेत या हाव-भाव
• कोई भी दृश्य प्रतिनिधित्व

इरादा या ज्ञान (Mens Rea):
यह आवश्यक है कि कार्य प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने के इरादे से या हानी पहुँचने की संभावना जानते हुए किया गया हो।

सजा:

• साधारण कारावास, जो दो साल तक हो सकता है
• जुर्माना
• या दोनों

अपवाद:

• BNS धारा 356 IPC 499 की तरह अपवाद प्रदान करती है, जिसमें कुछ कथन, यदि सद्भावना से, सार्वजनिक हित के लिए, या न्यायिक/संसदीय कार्यवाही का हिस्सा हैं, तो उन्हें मानहानि नहीं माना जाएगा।

सारांश:

धारा 356 BNS आपराधिक मानहानि के खिलाफ कानूनी ढांचे को मजबूत करती है।

• यह इरादा या ज्ञान के तत्व को प्रमुखता देती है।
• विभिन्न प्रकार के संचार को शामिल करती है।
• व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा हेतु प्रभावी दंड प्रदान करती है।