Supreme Court Judgment on Bail / Section 480, BNSS

The Supreme Court restored bail for five alleged RSS workers accused in the murder of SDPI leader K.S. Shan (Kerala, 2021): The apex court ruled that criminal antecedents alone cannot be a ground to deny bail, especially when the accused have suffered prolonged incarceration as undertrials.

Facts of the Case:

• K.S. Shan was murdered in 2021, allegedly as retaliation for the killing of an RSS worker by SDPI activists.
• 10 accused in total; 5 had been granted bail by the Sessions Court in 2022.
• Kerala High Court (2024) revoked the bail, citing criminal antecedents and apprehension of witness tampering.
• Two of the accused were alleged to have violated interim bail conditions, which the defence disputed.

Supreme Court Observations:

• Golden Rule of Bail: Bail is the norm, jail an exception, as propounded by Justice V.R. Krishna Iyer.
• Criminal Antecedents: Alone, they cannot justify denial of bail.
• Long Incarceration: The accused had spent over one year in custody before bail, and nearly two years on bail before High Court revocation.
• Fair Trial: Courts may revoke bail only if there is interference with witnesses or tampering with evidence.
• Non-Interference Directions: Supreme Court issued directions to ensure the accused do not obstruct trial proceedings.

Legal Principles / Sections Related:

• Section 437, CrPC: Bail for offences punishable with less than 10 years or for preventive reasons
• Section 438, CrPC: Anticipatory bail
• Doctrine: “Bail is the rule, jail is the exception” (Justice V.R. Krishna Iyer)
• Safeguard: Courts must balance personal liberty of undertrials with societal interest and trial integrity

Key Differences in Bail Provisions:

Regular Bail (Section 480, BNSS): Similar to Section 437 of the CrPC, this section deals with the grant of bail in non-bailable offences. However, BNSS introduces a provision where the accused must be released if the trial does not commence within 60 days, unless there are exceptional circumstances. 

Anticipatory Bail (Section 482, BNSS): While retaining the core concept of anticipatory bail, BNSS introduces a significant condition: it is now mandatory for the applicant to give at least a 14-day notice to the Public Prosecutor before the hearing, and the presence of the informant or their authorized lawyer is also required at the time of the hearing. This formalizes the process and ensures the prosecution and the victim are heard.

Importance of the Judgment:

• Reinforces fundamental right to personal liberty (Article 21, Constitution of India)
• Clarifies that mechanical denial of bail based on criminal history violates principles of natural justice
• Protects the interests of long-incarcerated undertrials
• Provides judicial guidance for trial courts and High Courts on consideration of antecedents vs. actual threat to trial integrity

Related Case Laws / Precedents:

• Hussainara Khatoon v. Home Secretary, Bihar (1979): Prolonged detention of undertrials violates Article 21
• State of Rajasthan v. Balchand (1977): Bail cannot be denied mechanically; must consider facts of the case
• Sanjay Chandra v. CBI (2012): Bail can be granted even in serious offences if no risk of witness tampering or flight
• V.R. Krishna Iyer’s Jurisprudence: “Bail is the rule, jail an exception”

Conclusion:

The judgment emphasizes the primacy of personal liberty, even in serious criminal cases, while balancing the integrity of trial proceedings. It clarifies that criminal antecedents alone do not bar bail, and long incarceration of undertrials strengthens the case for granting bail, upholding constitutional and procedural safeguards.

सुप्रीम कोर्ट का जमानत पर निर्णय  / धारा 480, BNSS):

समाचार में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. शान (केरल, 2021) हत्या मामले में आरोपी पाँच आरएसएस कार्यकर्ताओं की जमानत बहाल की। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आपराधिक पृष्ठभूमि (criminal antecedents) के आधार पर जमानत नहीं रोकी जा सकती, विशेषकर जब आरोपी लंबे समय तक अंडरट्रायल (undertrial) रहे हों।

मामले के तथ्य:

• के.एस. शान की हत्या 2021 में हुई, कथित तौर पर आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या का प्रतिशोध था।
• कुल 10 आरोपी; 5 को सेशन कोर्ट ने 2022 में जमानत दी।
• केरल हाई कोर्ट (2024) ने जमानत रद्द कर दी, आपराधिक पृष्ठभूमि और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के आधार पर।
• दो आरोपी पर जमानत शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप था, जिसे रक्षा पक्ष ने खारिज किया।

सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन:

• जमानत का सुवर्ण नियम: जमानत नियम है, जेल अपवाद है (Justice V.R. Krishna Iyer)।
• आपराधिक पृष्ठभूमि: अकेले जमानत रोकने का आधार नहीं हो सकती।
• लंबी हिरासत: आरोपी को जमानत मिलने से पहले एक वर्ष से अधिक जेल में रहना पड़ा और हाई कोर्ट द्वारा रद्द करने तक लगभग दो वर्ष जमानत पर रहे।
• समान्य एवं निष्पक्ष परीक्षण: केवल तभी जमानत रद्द की जा सकती है जब गवाहों में हस्तक्षेप या सबूतों में छेड़छाड़ हो।
• गैर-हस्तक्षेप निर्देश: अदालत ने निर्देश दिए कि आरोपी अदालत प्रक्रिया में बाधा न डालें।

कानूनी प्रावधान / संबंधित धारा:

• धारा 437, CrPC: गैर-बैलबिल अपराधों में जमानत
• धारा 438, CrPC: अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail)
• सिद्धांत: “जमानत नियम है, जेल अपवाद” (Justice V.R. Krishna Iyer)
• सुरक्षा उपाय: अदालत को अंडरट्रायल की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाजहित का संतुलन करना चाहिए।

BNSS के तहत प्रमुख परिवर्तन:

• नियमित जमानत (धारा 480, BNSS): पूर्व की धारा 437 के समान, लेकिन अब यदि मुकदमा 60 दिनों में शुरू नहीं होता है तो आरोपी को रिहा करना अनिवार्य है, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के।
• अग्रिम जमानत (धारा 482, BNSS): पूर्व की धारा 438 की तरह, लेकिन अब आवेदनकर्ता को कम से कम 14 दिन पहले पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को सूचित करना अनिवार्य है, और सूचना देने वाले या उनके वकील की उपस्थिति सुनवाई में अनिवार्य है।

निर्णय का महत्व:

• अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पुष्टि।
• मेकैनिकल तरीके से जमानत अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ।
• लंबे समय तक जेल में रहे अंडरट्रायल की रक्षा।
• न्यायिक मार्गदर्शन: अदालतों को पृष्ठभूमि बनाम वास्तविक खतरे के आधार पर निर्णय लेने में मार्गदर्शन।

संबंधित न्यायालयीन मामले / नजीरें:

• Hussainara Khatoon v. Bihar (1979): लंबे समय तक अंडरट्रायल का जेल में रहना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन।
• State of Rajasthan v. Balchand (1977): जमानत का अस्वीकार मैकेनिकल नहीं होना चाहिए।
• Sanjay Chandra v. CBI (2012): गंभीर अपराधों में भी जमानत दी जा सकती है यदि गवाहों में हस्तक्षेप का खतरा न हो।
• V.R. Krishna Iyer की न्यायशास्त्र: “जमानत नियम है, जेल अपवाद”।

निष्कर्ष:

निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानता है, साथ ही अदालत प्रक्रिया की निष्पक्षता को संतुलित करता है। यह स्पष्ट करता है कि केवल आपराधिक पृष्ठभूमि जमानत का आधार नहीं हो सकती, और लंबे समय तक जेल में रहे अंडरट्रायल के लिए जमानत अधिक मजबूत होती है।