Waqf (Amendment) Act, 2025 – Supreme Court Interim Stay

On 15 September 2025, the Supreme Court, led by CJI B.R. Gavai, issued an interim order on the Waqf (Amendment) Act, 2025. It stayed certain provisions of the Act while allowing others to continue, pending final judgment.

About Waqf:

• A Waqf is a permanent charitable endowment under Islamic law for religious or philanthropic purposes like mosques, graveyards, and madrasas, governed by the Waqf Act, 1995.

Key Amendments in 2025:

• Collector’s Powers: Authority to decide if land is Waqf or government property.
• Five-Year Practice Rule: Only individuals practising Islam for five years can create Waqf.
• Non-Muslim Members: Permitted on Waqf Boards (4 in Central, 3 in State Boards).
• Abolition of ‘Waqf by User’: Stops automatic conversion of land to Waqf due to prolonged use.
• Central Digital Registration: All Waqf properties to be registered online.
• Limitation Act Applied: 12-year limit to reclaim encroached property.

Supreme Court’s Interim Order:

Stayed Provisions:

• • Collector deciding land ownership (Section 3C).
  • Automatic removal of Waqf status during inquiry.

• Five-year practice rule (until verification mechanism is set).

Allowed Provisions:

• Abolition of ‘Waqf by User’.
• Centralized digital registration.
• 12-year limitation for land disputes.
• Only the actual owner can create Waqf.

Implications:

Positive:

• Greater transparency and digital records.
• Reduced fraudulent land claims.
• Judicial oversight in title disputes.

Concerns:

• Five-year rule may lead to state interference in personal faith.
• Non-Muslim members may dilute minority control.

Way Forward:

• Final Supreme Court verdict for constitutional clarity.
• Judicial primacy in title disputes.
• Transparent, fair verification process for five-year rule.
• Balanced representation on Waqf Boards.

Conclusion:

The Act marks a major reform in Waqf governance.
The interim stay protects minority rights and judicial independence, but the final ruling will determine the balance between state regulation and religious freedom.

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 – सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम स्थगन आदेश

15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने, मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर अंतरिम आदेश पारित किया।
इसमें अधिनियम की कुछ धाराओं को स्थगित किया गया, जबकि अन्य को अंतिम निर्णय तक लागू रहने की अनुमति दी गई।

वक्फ के बारे में:

• वक्फ इस्लामिक कानून के अंतर्गत एक स्थायी धर्मार्थ न्यास (charitable endowment) है,
  जिसका उपयोग धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे –

• मस्जिदें
• कब्रिस्तान
• मदरसे

• इसका प्रबंधन वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत किया जाता है।

2025 में प्रमुख संशोधन:

कलेक्टर की शक्तियाँ:

• यह तय करने का अधिकार कि भूमि वक्फ है या सरकारी संपत्ति।

पाँच-वर्षीय आचरण नियम:

• केवल वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जो पाँच वर्ष से इस्लाम का पालन कर रहा हो।

गैर-मुस्लिम सदस्य:

• अब वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी स्थान दिया जाएगा —

• केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 4 सदस्य
• राज्य वक्फ बोर्ड में 3 सदस्य

‘वक्फ बाई यूजर’ की समाप्ति:

• लंबे समय तक उपयोग के आधार पर भूमि के स्वतः वक्फ में परिवर्तित होने की प्रक्रिया समाप्त।

केंद्रीय डिजिटल पंजीकरण:

• सभी वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य।

सीमांकन अधिनियम का प्रयोग:

• अतिक्रमित संपत्ति को वापस लेने के लिए 12 वर्ष की सीमा निर्धारित।

सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश:

स्थगित प्रावधान:

• भूमि के स्वामित्व का निर्धारण करने का अधिकार कलेक्टर को देना (धारा 3C)।
• जांच के दौरान वक्फ का दर्जा स्वतः समाप्त होना।
• पाँच-वर्षीय आचरण नियम (जब तक उचित सत्यापन प्रक्रिया स्थापित न हो)।

लागू रहने वाले प्रावधान:

• ‘वक्फ बाई यूजर’ की समाप्ति।
• केंद्रीकृत डिजिटल पंजीकरण।
• भूमि विवादों के लिए 12-वर्षीय समय सीमा।
• केवल वास्तविक स्वामी ही वक्फ बना सकता है।

प्रभाव (Implications):

सकारात्मक पक्ष:

• पारदर्शिता और डिजिटल रिकॉर्ड में वृद्धि।
• फर्जी भूमि दावों में कमी।
• भूमि स्वामित्व विवादों में न्यायिक निगरानी।

चिंताएँ:

• पाँच-वर्षीय आचरण नियम से व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता में सरकारी हस्तक्षेप की संभावना।
• वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी से अल्पसंख्यकों के नियंत्रण में कमी।

आगे की राह (Way Forward):

• अंतिम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से संवैधानिक स्पष्टता।
• भूमि स्वामित्व विवादों में न्यायपालिका की प्रधानता।
• पाँच-वर्षीय नियम के लिए निष्पक्ष व पारदर्शी सत्यापन प्रक्रिया।
• वक्फ बोर्ड में संतुलित प्रतिनिधित्व।

निष्कर्ष:

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 वक्फ प्रशासन में बड़े सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम स्थगन आदेश अल्पसंख्यकों के अधिकारों और न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
हालांकि, अंतिम निर्णय यह तय करेगा कि राज्य नियंत्रण और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाएगा।