Kiran vs. Rajkumar Jivaraj Jain | Section 18 of SC/ST Act 1989

The Supreme Court of India on September 1, 2025, quashed the Bombay High Court’s order that had granted anticipatory bail to an accused in a caste-related crime.
The case, Kiran vs. Rajkumar Jivaraj Jain, involved allegations of caste-based assault, abuse, and intimidation linked to an electoral dispute.
The Supreme Court upheld the bar on anticipatory bail under Section 18 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, reinforcing the Act’s role in protecting vulnerable communities from intimidation and retaliation.

Key Issues and Case Details:

Background of the Case:

• Incident Date: November 26, 2024
• Complainant: Kiran, a member of the Scheduled Caste community.
• Allegations:

• Assaulted by Rajkumar Jain and others for not voting as directed in Assembly elections.
• Physical attack with iron rods.
• Caste-based verbal abuse in public.
• Molestation of his mother and aunt.
• Looting of a mangalsutra.
• Threats to burn their home with petrol bottles.
• Incident witnessed by independent witnesses.

Trial Court vs. High Court:

• Additional Sessions Judge (Paranda):

• Rejected anticipatory bail noting clear casteist intent, corroborative evidence, and public nature of the assault.

• Bombay High Court (Aurangabad Bench):

• Overturned the trial court’s decision.
• Termed the case politically motivated and exaggerated.
• Granted anticipatory bail, prompting an appeal to the Supreme Court.

Supreme Court Decision:

• Bench: Chief Justice of India B.R. Gavai and Justice A.G. Masih.

Key Finding:

• Section 18 of the SC/ST Act, 1989 creates an explicit bar on anticipatory bail (Section 438 CrPC / Section 482 BNSS) for offences under the Act.
• The High Court overstepped by engaging in evidence appreciation at the pre-arrest bail stage.

Important Observations:

• Use of caste slurs, public assault, and electoral motive made it a clear SC/ST Act case.
• Offences like these are systemic, tied to untouchability and caste discrimination.
• Insults or assaults outside the complainant’s house, visible to others, count as being “within public view” (Section 3(1)(r)).
• Electoral coercion or retaliation falls under Section 3(1)(o) of the Act.

Outcome:

• “The Supreme Court revoked the anticipatory bail, describing the High Court’s decision as a ‘clear mistake and a jurisdictional flaw.’”

Legal Principles Involved:

Section 18 of SC/ST Act, 1989:

• Explicitly bars anticipatory bail for offences under the Act.
• Purpose: To prevent intimidation of victims and witnesses and ensure effective prosecution.

Supreme Court Precedents:

• State of M.P. vs. Ram Krishna Balothia (1995) – Upheld the constitutional validity of Section 18.
• Vilas Pandurang Pawar vs. State of Maharashtra (2012) – Reaffirmed bar on anticipatory bail.
• Prathvi Raj Chauhan vs. Union of India (2020) – Clarified scope and constitutional backing.

Prima Facie Test:

• At the bail stage, courts cannot conduct a mini-trial.
• Must only examine whether prima facie allegations exist, not weigh evidence.

 Significance of the Ruling:

• Protection of SC/ST communities:

• Reinforces the Act as a substantive shield, not just a procedural safeguard.
• Prevents accused from misusing anticipatory bail to intimidate complainants.

Strengthens electoral integrity:

• Recognizes electoral retaliation against SC/ST voters as a serious offence, vital for democratic participation.

• Limits judicial overreach:

• Cautions High Courts against evaluating evidence prematurely during pre-arrest bail hearings.

Way Forward:

• Strict adherence to Section 18:

• Courts must apply the bar on anticipatory bail without dilution.
• Bail decisions should rely solely on prima facie FIR facts.

• Training for judiciary and police:

• Ensure proper understanding of caste atrocity cases and legal procedures.

• Victim protection measures:

• Strengthen witness protection schemes and community support mechanisms.

• Public awareness:

• Educate marginalized communities about their rights under the SC/ST Act.

Conclusion:

The Supreme Court’s ruling reaffirms the strength of the SC/ST Act, emphasizing that the dignity and security of vulnerable communities cannot be compromised. By upholding the bar on anticipatory bail, it prevents intimidation and political influence in caste-based violence cases. This judgment strengthens the rule of law, promotes social justice, and reinforces India’s commitment to equality.

किरण बनाम राजकुमार जीवराज जैन / धारा 18, SC/ST अधिनियम, 1989

1 सितंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक जातिगत अपराध के आरोपी को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दी गई थी।
यह मामला किरण बनाम राजकुमार जीवराज जैन का है, जिसमें चुनावी विवाद से जुड़ी जातिगत हमले, गाली-गलौज और धमकी के आरोप शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर स्पष्ट रोक को बरकरार रखते हुए, इस अधिनियम की उस भूमिका को मजबूत किया जो कमजोर वर्गों को भय और प्रतिशोध से सुरक्षा प्रदान करती है।

मुख्य मुद्दे और मामले का विवरण (Key Issues and Case Details):

मामले की पृष्ठभूमि (Background of the Case):

• घटना की तारीख: 26 नवंबर, 2024
• शिकायतकर्ता: किरण, अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य

आरोप:

• विधानसभा चुनाव में मनमुताबिक वोट न डालने पर राजकुमार जैन और अन्य द्वारा हमला।
• लोहे की रॉड से शारीरिक हमला।
• सार्वजनिक रूप से जातिसूचक गालियां।
• शिकायतकर्ता की मां और मौसी के साथ छेड़छाड़।
• मंगलसूत्र की लूट।
• पेट्रोल की बोतल से घर जलाने की धमकी।
• स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में घटना घटी।

निचली अदालत बनाम हाई कोर्ट (Trial Court vs High Court):

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (परंडा):

• अग्रिम जमानत खारिज की।
• स्पष्ट जातिगत मंशा, पुख्ता सबूत और सार्वजनिक हमले को आधार माना।

बॉम्बे हाई कोर्ट (औरंगाबाद खंडपीठ):

• निचली अदालत का निर्णय पलटा।
• मामले को राजनीतिक प्रेरित और अतिरंजित माना।
• अग्रिम जमानत दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (Supreme Court Decision):

• पीठ (Bench):

• मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई
• न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह

मुख्य निष्कर्ष (Key Finding):

• धारा 18, SC/ST अधिनियम, 1989 अग्रिम जमानत (CrPC धारा 438 / BNSS धारा 482) को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है।
• हाई कोर्ट ने सबूतों का मूल्यांकन करके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कदम रखा, जो अग्रिम जमानत चरण में अनुचित है।

महत्वपूर्ण टिप्पणियां (Important Observations):

• जातिसूचक गालियां, सार्वजनिक हमला और चुनावी प्रतिशोध — यह मामला स्पष्ट रूप से SC/ST अधिनियम के तहत आता है।
• ऐसे अपराध सामाजिक छुआछूत और जातिगत भेदभाव से जुड़े हैं।
• यदि अपमान या हमला घर के बाहर, सार्वजनिक दृष्टि में हो, तो यह धारा 3(1)(r) के तहत अपराध माना जाएगा।
• चुनावी प्रतिशोध या दबाव धारा 3(1)(o) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

परिणाम (Outcome):

• सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत रद्द की।
• हाई कोर्ट के आदेश को “स्पष्ट त्रुटि और अधिकार क्षेत्र की अवैधता” करार दिया।

कानूनी सिद्धांत (Legal Principles Involved):

धारा 18, SC/ST अधिनियम, 1989:

• अधिनियम के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत पर स्पष्ट प्रतिबंध।
• उद्देश्य:

• पीड़ित और गवाहों को भयभीत करने से रोकना।
• प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करना।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्ववर्ती निर्णय (Precedents):

• स्टेट ऑफ एम.पी. बनाम राम कृष्ण बलोठिया (1995):

• धारा 18 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

• विलास पांडुरंग पवार बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2012):

• अग्रिम जमानत पर रोक को पुनः स्थापित किया।

• पृथ्वी राज चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2020):

• धारा 18 के दायरे और संवैधानिक समर्थन को स्पष्ट किया।

प्राइमा फेसी टेस्ट (Prima Facie Test):

• जमानत के चरण में अदालतें मिनी ट्रायल नहीं कर सकतीं।
• केवल प्रथम दृष्टया आरोपों की मौजूदगी की जांच करनी चाहिए, सबूत का मूल्यांकन नहीं।

निर्णय का महत्व (Significance of the Ruling):

SC/ST समुदाय की सुरक्षा:

• अधिनियम को केवल प्रक्रियात्मक नहीं, बल्कि वास्तविक सुरक्षा कवच के रूप में मजबूत करता है।
• अग्रिम जमानत के दुरुपयोग से पीड़ितों को धमकाने और डराने से रोकता है।

चुनावी प्रक्रिया की शुचिता:

• SC/ST मतदाताओं के खिलाफ चुनावी प्रतिशोध को गंभीर अपराध के रूप में मान्यता देता है।
• लोकतांत्रिक भागीदारी की रक्षा करता है।

न्यायिक अतिक्रमण की सीमा:

• हाई कोर्ट को अग्रिम जमानत चरण में सबूतों का मूल्यांकन न करने की चेतावनी।

आगे की राह (Way Forward):

• धारा 18 का सख्ती से पालन:

• अदालतों को अग्रिम जमानत पर रोक को बिना कमजोर किए लागू करना चाहिए।
• जमानत का निर्णय केवल FIR के प्रथम दृष्टया तथ्यों पर आधारित हो।

• न्यायपालिका और पुलिस के लिए प्रशिक्षण:

• जातिगत अपराध मामलों और कानूनी प्रक्रियाओं की बेहतर समझ।

• पीड़ित संरक्षण उपाय:

• गवाह सुरक्षा योजनाओं और सामुदायिक समर्थन तंत्र को मजबूत करना।

• सार्वजनिक जागरूकता:

• हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना।

निष्कर्ष (Conclusion):

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय SC/ST अधिनियम की मजबूती को दोहराता है और स्पष्ट करता है कि कमजोर वर्गों की गरिमा और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
अग्रिम जमानत पर रोक बनाए रखते हुए, यह फैसला धमकी, भय और राजनीतिक प्रभाव को रोकता है।
यह निर्णय कानून के शासन को सशक्त, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित और भारत की समानता की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।