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(22 Aug 2025)

UPPCS-J/APO/OTHER JUDICIAL EXAMS

ROLE of ECI  in maitaing the Integrity & democratic Principles :

 Why in News? The article highlights ongoing concerns about the integrity of electoral rolls in India, pointing to duplication, deletion, impersonation, fake voters, and multiple voting. These irregularities undermine the credibility of the Election Commission of India (ECI) and the democratic legitimacy of elections.

What the Article Talks About?

• The role of the ECI in maintaining fair electoral rolls.
• The self-sabotaging role of political parties, which neglect their responsibility in local-level verification.
• The institutional challenges that weaken public faith in the electoral process.

Role of the Election Commission (ECI):

• Constitutional Mandate: Article 324 of the Constitution vests the ECI with the power of superintendence, direction, and control of elections.
• Primary Duty: To maintain clean and error-free electoral rolls.
• Reforms: Introduction of EPIC (Electoral Photo Identity Card), digitized rolls, and technological innovations to prevent bogus voting.
• Provisions: Inclusion/deletion of voters, rationalization of polling stations, scrutiny with recognized political parties.
• Judicial Recognition: The Supreme Court has consistently held free and fair elections as part of the Basic Structure (Kesavananda Bharati v. State of Kerala, 1973; Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain, 1975).

Key Issues Pointed Out in the Article:

• Errors in electoral rolls – duplication, wrongful deletion, inclusion of fake voters.
• Weak participation by political parties – despite authority, parties avoid engaging in voter list verification.
• Over-centralization – overreliance on professional consultants instead of grassroots workers.
• Erosion of accountability – both ECI and political parties shift blame.
• Manipulation risk – weak scrutiny allows electoral fraud and impersonation.

Steps Taken by ECI:

• EPIC cards & digitization of rolls.
• Appointment of Booth Level Agents (BLA) from recognized political parties.
• Local-level scrutiny by Booth Level Officers (BLOs).
• Institutional reforms for transparency.
• Electoral Roll Management System (ERMS) – online voter database managemen
•  SVEEP (Systematic Voters’ Education & Electoral Participation) programme – voter awareness.
• National Voters’ Service Portal (NVSP) – online registration, roll verification, and corrections.
• Aadhaar linking (with privacy safeguards) to reduce duplication.. Voter Helpline App & cVIGIL App – technology-based grievance redressal.

Relevant Case Laws:

• Mohinder Singh Gill v. Chief Election Commissioner (1978) – The ECI has wide powers to ensure free and fair elections beyond what is explicitly mentioned in law.
• Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain (1975) – Free and fair elections are part of the Basic Structure of the Constitution.
• Kuldip Nayar v. Union of India (2006) – Electoral reforms are within the legislative and constitutional framework, ensuring transparency.
• PUCL v. Union of India (2003) – Voters have a fundamental right to know about candidates, expanding the scope of Article 19(1)(a).
• Common Cause v. Union of India (1996) – Emphasized accountability and transparency in elections.
• People’s Union for Civil Liberties v. Union of India (2013) – NOTA judgment – reinforced that clean elections strengthen democracy.

Way Forward:

• Grassroots Re-engagement: Political parties must actively engage in voter list verification.
• Strengthen Local Accountability: Parties must use BLAs and local workers, not just consultants.
• Technology with Responsibility: Combine digital systems with physical verification.
• Judicial Oversight: Courts may issue guidelines to strengthen accountability when systemic lapses occur.
• Restoring Credibility: Joint responsibility of ECI and political parties to rebuild public trust.

 Conclusion:

The integrity of electoral rolls is crucial for free and fair elections. While the ECI has taken several measures, political parties’ lack of grassroots involvement weakens the system. Judicial pronouncements make it clear that clean elections are part of the Basic Structure of the Constitution, and any compromise erodes democracy itself. Strengthening institutions, grassroots accountability, and technological safeguards are essential to uphold electoral integrity.

निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका : निर्वाचन सूची की शुचिता एवं लोकतांत्रिक सिद्धांतों का संरक्षण

क्यों चर्चा में? हाल ही में एक लेख में भारत की निर्वाचन सूचियों की शुचिता (Integrity) को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गईं। इसमें नामों की पुनरावृत्ति, गलत विलोपन, मृत मतदाताओं के नाम बने रहना, फर्जी मतदाता, प्रतिरूपण (Impersonation) और बहु-मतदान जैसी समस्याओं का उल्लेख किया गया। ये गड़बड़ियाँ भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक वैधता को प्रभावित करती हैं।

लेख क्या कहता है?

• निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका – निष्पक्ष निर्वाचन सूची बनाए रखना।
• राजनीतिक दलों की आत्म-नुकसानदेह भूमिका – स्थानीय स्तर पर मतदाता सूची सत्यापन की उपेक्षा।
• संस्थागत चुनौतियाँ – जिनसे चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कमज़ोर होता है।

निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका:

• संवैधानिक प्रावधान : अनुच्छेद 324 संविधान में चुनावों की पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति ECI को प्रदान करता है।
• मुख्य दायित्व : स्वच्छ और त्रुटिरहित निर्वाचन सूची बनाए रखना।
• सुधार : EPIC (Electoral Photo Identity Card), डिजिटाइज़्ड रोल्स और तकनीकी नवाचारों का उपयोग।
• प्रावधान : मतदाताओं का समावेशन/विलोपन, मतदान केंद्रों का युक्तिसंगतीकरण, राजनीतिक दलों को जाँच में सम्मिलित करना।
• न्यायिक मान्यता : सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा है कि मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का हिस्सा हैं।
  • केशवानंद भारती वि. केरल राज्य (1973)
  • इंदिरा नेहरू गाँधी वि. राज नारायण (1975)

लेख में उठाए गए प्रमुख मुद्दे

• निर्वाचन सूची में त्रुटियाँ – पुनरावृत्ति, गलत विलोपन, फर्जी नाम।
• राजनीतिक दलों की कमजोर भागीदारी – मतदाता सूची सत्यापन में रुचि की कमी।
• अत्यधिक केन्द्रीकरण – स्थानीय कार्यकर्ताओं की जगह सलाहकारों पर निर्भरता।
• जवाबदेही का क्षरण – ECI और दल एक-दूसरे को दोष देते हैं।
• हेरफेर का खतरा – कमजोर जाँच से चुनावी धोखाधड़ी आसान।

निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए कदम:

(लेख में उल्लिखित)

• EPIC कार्ड व सूची का डिजिटलीकरण।
• मान्यता प्राप्त दलों के Booth Level Agents (BLA) की नियुक्ति।
• Booth Level Officers (BLOs) द्वारा स्थानीय स्तर पर सत्यापन।
• पारदर्शिता हेतु संस्थागत सुधार।
• Electoral Roll Management System (ERMS) – ऑनलाइन डाटाबेस प्रबंधन।
  SVEEP Programme – मतदाता जागरूकता।
  National Voters’ Service Portal (NVSP) – ऑनलाइन पंजीकरण व सुधार।
• आधार लिंकिंग – पुनरावृत्ति घटाने के लिए (गोपनीयता सुरक्षा के साथ)।
• Voter Helpline App और cVIGIL App – तकनीक आधारित शिकायत निवारण।

प्रासंगिक न्यायिक दृष्टांत:

• मोहन सिंह गिल वि. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1978) – ECI को व्यापक शक्तियाँ।
• इंदिरा नेहरू गाँधी वि. राज नारायण (1975) – मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा।
• कुलदीप नय्यर वि. भारत संघ (2006) – चुनाव सुधार संवैधानिक व विधायी ढाँचे में।
• पीयूसीएल वि. भारत संघ (2003) – मतदाताओं को प्रत्याशी की जानकारी का मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a))।
• कॉमन कॉज वि. भारत संघ (1996) – चुनावों में पारदर्शिता व जवाबदेही का महत्व।
• पीयूसीएल वि. भारत संघ (2013) – NOTA निर्णय; स्वच्छ चुनाव लोकतंत्र को सुदृढ़ करते हैं।

आगे की राह:

• स्थानीय स्तर पर पुनः सहभागिता : राजनीतिक दलों को सक्रियता दिखानी होगी।
• जवाबदेही की मजबूती : BLAs और स्थानीय कार्यकर्ताओं का अधिक उपयोग।
• तकनीक के साथ ज़िम्मेदारी : डिजिटल प्रणाली + भौतिक सत्यापन का संयोजन।
• न्यायिक पर्यवेक्षण : प्रणालीगत कमी पर न्यायालय मार्गदर्शन दे सकते हैं।
• विश्वसनीयता की पुनर्स्थापना : ECI और दलों की संयुक्त जिम्मेदारी।

निष्कर्ष:

निर्वाचन सूची की शुचिता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आत्मा है। यद्यपि निर्वाचन आयोग ने कई कदम उठाए हैं, परंतु राजनीतिक दलों की स्थानीय उपेक्षा व्यवस्था को कमजोर करती है। न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छ चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी लोकतंत्र को कमजोर करती है। संस्थागत मजबूती, जमीनी जवाबदेही और तकनीकी सुधार ही लोकतांत्रिक वैधता को बनाए रख सकते हैं।