Legal Definition of Mother: Jayashree Y Jogi v. Union of India and Ors (2025).

Why in News?  The Supreme Court ruled that the term “mother” in pension schemes should be flexibly interpreted to include stepmothers or adoptive mothers who raised the child, not only biological mothers, emphasizing a purposive approach for welfare legislation in Jayashree Y Jogi v. Union of India and Ors (2025).

Case Background:

• A stepmother claimed pension benefits after her stepson, an Indian Air Force Airman, died by suicide in 2008 from aluminium phosphide poisoning. The stepson’s biological mother died when he was six, and the appellant, his stepmother, raised him thereafter. In 2010, her claim for Special Family Pension was rejected as she was not the biological mother.
• Her Ordinary Family Pension claim was also denied, as the parents’ combined income (Rs. 84,000) exceeded the Rs. 30,000 limit set by a 1998 Ministry of Defence rule.
• The Armed Forces Tribunal, Kochi, upheld the rejection, stating that a stepmother does not qualify as a “mother” under pension regulations and that income criteria barred ordinary pension claims. The appellant approached the Supreme Court, challenging the rigid definition of “mother” and seeking recognition as the primary caregiver.

Supreme Court’s Observations:

The Court advocated for a dynamic interpretation of “mother” in welfare schemes, focusing on caregiving roles over biological ties. Key observations include:

• Dynamic Definition: The term “mother” should be assessed case-by-case to identify who fulfilled the maternal role.
• Hypothetical Scenarios: Justice Kant questioned the fairness of excluding stepmothers who raised children while allowing absent biological mothers to claim benefits.
• Challenging Precedents: The Court distinguished prior rulings limiting “mother” to biological mothers, noting pension regulations are administrative, not constitutional, and should not arbitrarily exclude stepmothers.
• Purposive Interpretation: Welfare laws should prioritize substantive caregiving relationships over technical definitions, noting regulations already recognize stepmothers by defining a “motherless child” as one not in the custody of a mother or stepmother.
• Call for Flexibility: The Court urged the Indian Air Force to adopt case-specific evaluations and directed a review of comparative laws to support broader interpretations in welfare legislation.

Legal Principles Established:

Statutory Interpretation:

• Issue: Should “mother” in pension schemes include only biological mothers or extend to those performing maternal roles?
• Principle: Welfare laws require liberal interpretation to fulfill their purpose, prioritizing function over form.

Constitutional Law:

• Equality (Article 14): Excluding stepmothers who raised children may violate the right to equality by creating arbitrary distinctions.
• Substantive Equality: Recognizes functional caregiving roles over formal biological ties.

Administrative Law:

• Reasonable Classification: Denying stepmothers pension benefits lacks rational basis and may constitute arbitrary action.
• Rational Nexus: Administrative rules must align with the welfare objectives of pension schemes.

Family Law:

• De Facto vs. De Jure Parentage: Functional caregiving (de facto) should confer legal rights similar to biological parentage (de jure).
• Parental Responsibilities: Fulfilling parental duties should grant corresponding rights, including pension entitlements.

Precedential Law:

• Distinguishing Contexts: The term “mother” in pension regulations differs from its use in other laws (e.g., maintenance under Section 125 CrPC).
• Evolving Definitions: Legal interpretations must adapt to modern family structures and social realities.

माता की कानूनी परिभाषा: जयश्री वाई. जोगी बनाम भारत संघ व अन्य (2025)

 समाचार में क्यों?सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पेंशन योजनाओं में “माता” शब्द की व्याख्या लचीले ढंग से की जानी चाहिए, ताकि इसमें केवल जैविक (जन्म देने वाली) माताएँ ही नहीं बल्कि वे सौतेली या गोद लेने वाली माताएँ भी शामिल हों जिन्होंने बच्चे का पालन-पोषण किया हो। कोर्ट ने जयश्री वाई. जोगी बनाम भारत संघ व अन्य (2025) मामले में कल्याणकारी कानूनों के लिए उद्देश्यपरक व्याख्या (Purposive Interpretation) पर जोर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि:

• एक सौतेली माँ ने अपने सौतेले बेटे की मृत्यु (2008 में एल्युमिनियम फॉस्फाइड ज़हर से आत्महत्या) के बाद पेंशन लाभ का दावा किया। बेटे की जैविक माँ की मृत्यु तब हो गई थी जब वह केवल छह वर्ष का था और इसके बाद अपीलकर्ता (सौतेली माँ) ने उसका पालन-पोषण किया।
• 2010 में विशेष पारिवारिक पेंशन का दावा यह कहकर खारिज कर दिया गया कि वह जैविक माँ नहीं हैं।
• साधारण पारिवारिक पेंशन का दावा भी इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि माता-पिता की संयुक्त आय (₹84,000) रक्षा मंत्रालय के 1998 के नियम में निर्धारित सीमा ₹30,000 से अधिक थी।
• कोच्चि स्थित सशस्त्र बल अधिकरण ने अपील खारिज कर दी, यह कहते हुए कि सौतेली माँ “माता” की परिभाषा में नहीं आती और आय मानदंड भी पूरे नहीं होते।
• अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, यह तर्क देते हुए कि “माता” की कठोर परिभाषा अनुचित है और उन्हें प्राथमिक अभिभावक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन:

• गतिशील परिभाषा: “माता” शब्द का आकलन प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर होना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि किसने वास्तविक मातृ भूमिका निभाई।
• काल्पनिक परिस्थितियाँ: जस्टिस कांत ने सवाल उठाया कि क्या यह न्यायसंगत है कि सौतेली माँ को बाहर रखा जाए जिसने बच्चे का पालन-पोषण किया, लेकिन अनुपस्थित जैविक माँ को लाभ लेने दिया जाए।
• पूर्व निर्णयों को चुनौती: कोर्ट ने उन पुराने फैसलों से भिन्न दृष्टिकोण अपनाया जिनमें “माता” को केवल जैविक माँ तक सीमित किया गया था, और कहा कि पेंशन विनियम प्रशासनिक हैं, संवैधानिक नहीं, इसलिए इनमें सौतेली माताओं को मनमाने ढंग से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।
• उद्देश्यपरक व्याख्या: कल्याणकारी कानूनों में तकनीकी परिभाषाओं की बजाय वास्तविक पालन-पोषण संबंध को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
• लचीलापन की आवश्यकता: भारतीय वायुसेना को मामले-विशेष के आधार पर मूल्यांकन करने और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर व्यापक व्याख्या अपनाने का निर्देश दिया।

स्थापित कानूनी सिद्धांत:

विधिक व्याख्या:

• मुद्दा: क्या पेंशन योजनाओं में “माता” केवल जैविक माताओं तक सीमित हो या मातृ भूमिका निभाने वाली अन्य महिलाएँ भी शामिल हों?
• सिद्धांत: कल्याणकारी कानूनों की उदार व्याख्या होनी चाहिए, जिसमें रूप से अधिक कार्य को महत्व मिले।

संवैधानिक कानून:

• समानता (अनुच्छेद 14): सौतेली माँ को बाहर करना, जिसने बच्चे का पालन-पोषण किया, मनमानी भेदभाव हो सकता है।
• वास्तविक समानता: औपचारिक जैविक संबंधों की बजाय कार्यात्मक पालन-पोषण को मान्यता।

प्रशासनिक कानून:

• उचित वर्गीकरण: सौतेली माताओं को पेंशन लाभ से वंचित करना तार्किक आधार से रहित है।
• तार्किक संबंध: प्रशासनिक नियमों को पेंशन योजनाओं के कल्याणकारी उद्देश्यों से मेल खाना चाहिए।

परिवार कानून:

• दे फैक्टो बनाम दे जुरे मातृत्व: वास्तविक पालन-पोषण (De Facto) को जैविक मातृत्व (De Jure) के समान कानूनी अधिकार मिलने चाहिए।
• अभिभावकीय दायित्व: अभिभावक की जिम्मेदारियों को निभाने से संबंधित अधिकार, जैसे पेंशन, भी मिलने चाहिए।

पूर्व उदाहरण कानून:

• संदर्भानुसार भिन्नता: पेंशन विनियमों में “माता” की परिभाषा अन्य कानूनों (जैसे धारा 125 दंप्रसं) से अलग है।
• परिभाषाओं का विकास: कानूनी व्याख्याएँ आधुनिक पारिवारिक संरचनाओं और सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप बदलनी चाहिए।

 उदाहरण:

दे फैक्टो

• एक सरकार जो सत्ता में है लेकिन अन्य देशों द्वारा आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं है।
• सामाजिक या आर्थिक कारणों से मौजूद नस्लीय भेदभाव, बिना किसी भेदभावपूर्ण कानून के।
• एक तकनीकी मानक जो व्यापक रूप से अपनाया गया हो लेकिन औपचारिक रूप से मानकीकृत न हो।
• किसी व्यक्ति के पास संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा होना, लेकिन कानूनी स्वामित्व न होना।

दे जुरे

• देश की आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त सरकार।
• नस्लीय भेदभाव को रोकने वाले कानून।
• किसी तकनीक का औपचारिक मानकीकरण।
• रजिस्ट्री या विलेख के माध्यम से कानूनी रूप से प्रमाणित संपत्ति का स्वामित्व।