Why in News? The Supreme Court has recently agreed to urgently hear, a batch of petitions challenging the legality of the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls being conducted by the Election Commission of India in poll-bound Bihar.

The court also referred to the landmark M.S. Gill v. Chief Election Commissioner (1977) case, highlighting that the Election Commission (EC) is not a law unto itself and must operate within the bounds of fairness and legality.

Key Points:

Legal Challenge: Opposition parties and petitioners argue that the SIR could disenfranchise crores of marginalized voters in Bihar and violate the principles of universal adult franchise.

Supreme Court Observation:

• Justice Sudhanshu Dhulia, referencing the S. Gill (1977) judgment, emphasized that a free and fair election is part of the basic structure of the Constitution.
• The EC’s powers under Article 324 must be exercised legally and fairly, not arbitrarily.

M.S. Gill Case (1977):

• • The case involved the EC’s decision to cancel the 13-Ferozepur Lok Sabha election in 1977 due to mob violence.
  • The court upheld the EC’s power to cancel and re-conduct elections under Article 324, but stressed that such power must not result in constitutional despotism.
  • Justice V.R. Krishna Iyer stated that the EC is subject to judicial scrutiny and cannot become a law unto itself.

• Constitutional Insight:

• • Article 324 provides EC with superintendence, direction, and control over elections.
  • However, these powers are not unlimited and must adhere to norms of fairness and legality.

About SIR:

• The Special Intensive Revision (SIR) of Electoral Rolls is a process undertaken by electoral authorities, particularly in India, to update and maintain the accuracy of voter lists.
• It involves a comprehensive review and verification of electoral rolls to ensure they reflect current voter information, remove inaccuracies, and include eligible voters.

Purpose: The SIR aims to improve the integrity of electoral rolls by adding new voters, removing deceased or ineligible voters, correcting errors (e.g., names, addresses), and updating voter details due to changes like relocation.

Process:

House-to-House Verification: Electoral officials, such as Booth Level Officers (BLOs), conduct field visits to verify voter details directly with residents.

Data Updates: New voters (e.g., those turning 18) are enrolled, and outdated entries (e.g., deceased or shifted voters) are removed.

Public Participation: Citizens are encouraged to verify their details and report discrepancies during the revision period.

Special Campaigns: In some cases, special camps or online portals are set up to facilitate voter registration and updates.

Frequency: SIR is typically conducted periodically, often in response to specific needs (e.g., before major elections) or as directed by the Election Commission of India (ECI). It differs from routine annual revisions by being more intensive and focused.

Example: Recent posts on X mention SIR activities in regions like West Bengal, where BLOs verify voter lists, and in Delhi, where special camps were held in 2023 for voter updates ahead of elections.

Universal Adult Franchise: Constitutional Provision, Principles & Case Laws:

Constitutional Provisions:

• Article 326 of the Constitution of India provides for universal adult franchise:

“The elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage.”

• Eligibility:
  • Every citizen of India who is 18 years or older
  • Not disqualified under any law (e.g., unsound mind, criminal conviction, etc.)

Principles of Universal Adult Franchise

• Equality of Vote: Each person has one vote of equal value, irrespective of caste, class, religion, gender, or literacy.
• Democratic Participation: It reflects the will of the people in a representative democracy.
• Inclusive Governance: It ensures marginalized sections participate in the democratic process.
• No discrimination: Voting rights are non-discriminatory under Articles 14, 15, and 21 (equality before law, prohibition of discrimination, and right to life).

Other Related Case Laws:

Union of India v. Association for Democratic Reforms (2002):

• Key Takeaway:
  • The right to know the background of candidates was declared a part of the freedom of expression under Article 19(1)(a).
  • Strengthens voter empowerment under adult franchise.

People’s Union for Civil Liberties (PUCL) v. Union of India (2003):

• Key Takeaway:
  • Introduced the “None of the Above” (NOTA) option to ensure the voter’s right to reject.
  • Reinforces freedom of choice as a component of adult franchise.

Kuldip Nayar v. Union of India (2006):

• Though this case was about Rajya Sabha elections, the Court noted that the principle of free and fair elections is central to democracy and derives legitimacy from universal adult franchise.

Significance:

• Forms the bedrock of Indian democracy.
• Empowers every citizen
• Ensures government accountability through periodic elections.
• Recognized as part of the basic structure doctrine, hence non-amendable.

Conclusion:

Universal adult franchise is not just a constitutional guarantee under Article 326 but a sacred democratic principle. Through various rulings, the Supreme Court has reinforced that the electoral process must be inclusive, free, and fair, protecting the right of every citizen to vote as a cornerstone of democracy.

 समाचार में क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष तीव्र पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की तत्काल सुनवाई के लिए सहमति दी है। इस संदर्भ में, अदालत ने एम.एस. गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त (1977) के ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख किया जिसमें कहा गया कि चुनाव आयोग स्वयं में कानून नहीं है, और उसे निष्पक्षता और कानून के दायरे में कार्य करना चाहिए।

मुख्य बिंदु:

कानूनी चुनौती:

विपक्षी दलों और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि SIR प्रक्रिया से बिहार की वंचित और हाशिए पर खड़ी आबादी के करोड़ों लोगों का मताधिकार प्रभावित हो सकता है, जिससे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी:

• न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।
• अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की शक्तियों का न्यायसंगत और विधिसम्मत प्रयोग आवश्यक है, न कि मनमाने ढंग से।

एम.एस. गिल केस (1977):

• 1977 में पंजाब की 13-फिरोजपुर लोकसभा सीट पर हुए चुनाव को चुनाव आयोग ने हिंसा के कारण रद्द कर दिया था।
• सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की यह शक्ति अनुच्छेद 324 के अंतर्गत मान्य मानी, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी शक्तियाँ संवैधानिक तानाशाही में नहीं बदलनी चाहिए।
• न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर ने कहा कि चुनाव आयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है और वह “स्वयं में कानून” नहीं हो सकता।

संवैधानिक पहलू:

• अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनावों के संबंध में पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है।
• परंतु, ये शक्तियाँ असीमित नहीं हैं और इन्हें न्यायपूर्ण और विधिसम्मत तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए।

विशेष तीव्र पुनरीक्षण (SIR) क्या है?

• यह एक प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जाता है ताकि उसमें केवल योग्य मतदाता शामिल हों और असत्य प्रविष्टियाँ हटाई जा सकें।

उद्देश्य:

• नए मतदाताओं का नाम जोड़ना (जैसे 18 वर्ष पूर्ण करने वाले),
• मृत, स्थानांतरित या अयोग्य मतदाताओं का नाम हटाना,
• पता, नाम आदि की त्रुटियों को सुधारना।

प्रक्रिया:

• घर-घर जाकर सत्यापन (BLO द्वारा),
• जन भागीदारी – लोग स्वयं अपनी प्रविष्टियों की जांच और सुधार कर सकते हैं,
• विशेष अभियान और शिविर आयोजित किए जाते हैं।

उदाहरण:

• हाल में पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों में BLO द्वारा व्यापक सत्यापन अभियान चलाए गए हैं।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise)

संवैधानिक प्रावधान:

• अनुच्छेद 326:

“लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।”

• योग्यता:
  • भारत का नागरिक,
  • 18 वर्ष या उससे अधिक आयु,
  • किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।

मुख्य सिद्धांत:

• मत की समानता: हर मतदाता का मत बराबर महत्त्वपूर्ण होता है।
• लोकतांत्रिक सहभागिता: यह जनता की इच्छा को दर्शाता है।
• समावेशी शासन: वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
• कोई भेदभाव नहीं: अनुच्छेद 14, 15, 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है।

संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णय

Union of India v. Association for Democratic Reforms (2002):

• उपलब्धि: प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मूल अधिकार माना गया।
• मतदाताओं की सूचनात्मक सशक्तता को बढ़ावा मिला।

PUCL v. Union of India (2003):

• उपलब्धि: NOTA (None of the Above) विकल्प लागू किया गया।
• मतदाता के पास प्रत्याशियों को अस्वीकार करने का अधिकार होना चाहिए।

Kuldip Nayar v. Union of India (2006):

• राज्यसभा चुनावों से संबंधित होते हुए भी कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र के मूल में है और इसकी वैधता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से जुड़ी है।

महत्त्व:

• भारतीय लोकतंत्र की मूल नींव।
• हर नागरिक को समान रूप से सशक्त बनाता है।
• सरकार की उत्तरदायित्वपूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
• यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है – संशोधन से अछूता।

निष्कर्ष:

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार केवल एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर अपने निर्णयों में यह सुनिश्चित किया है कि भारत में चुनावी प्रक्रिया समावेशी, निष्पक्ष और स्वतंत्र हो — और प्रत्येक नागरिक का मत अधिकार सुरक्षित रहे।