Why in News ? On May 21, 2025, the Supreme Court granted interim bail to Ali Khan Mahmudabad, a professor at Ashoka University, who was arrested on May 18 due to social media posts concerning Operation Sindoor. Despite the bail, the Court refused to stay the ongoing investigation into his posts.

Key Points:

Details of the Posts:

• In a May 8 Facebook post, the professor criticized Pakistan’s military actions while commending the Indian armed forces’ strategic restraint. He described civilian deaths as “tragic” and advocated for de-escalation.
• He highlighted the inclusion of women officers in India’s press briefings as a symbol of the country’s pluralist ideals but cautioned it could be seen as hypocrisy without ground-level changes.
• In a May 11 post, he condemned online abuse directed at Foreign Secretary Vikram Misri and denounced the “blind bloodlust for war” shown by some social media users.

Charges Against Him:

• Section 152 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023: Penalizes acts that endanger sovereignty, unity, and integrity of India, similar to the colonial-era sedition law.
• Section 196(1)(b): Penalizes acts disturbing communal harmony.
• Section 197(1)(c): Targets statements prejudicial to national integration.
• Section 299: Criminalizes outraging religious feelings.
• Additional charges in another FIR include Section 79 (insulting the modesty of a woman) and Section 353 (statements causing public mischief).

Court’s Ruling:

• Interim bail was granted to facilitate the investigation, with the formation of a three-member Special Investigation Team (SIT) comprising senior officers from outside Haryana and Delhi to evaluate the context and meaning of the posts.
• The Court noted that some phrases in the posts carried a “dual meaning”, warranting further investigation.

Constitutional Protection of Speech:

• Article 19(1)(a): Protects freedom of speech and expression.
• Article 19(2): Allows restrictions only on specific grounds like incitement to offence and public disorder.
• In Shreya Singhal v. Union of India (2015), the Supreme Court struck down Section 66A of the IT Act, affirming that even offensive or disturbing speech is protected under Article 19(1)(a).
• In Kaushal Kishor v. State of Uttar Pradesh (2023), the Court reiterated that Article 19(2) restrictions must be exhaustive and narrowly interpreted.

Precedents on Speech:

• A March 2025 Supreme Court ruling clarified standards for registering FIRs under Sections 196, 197(1), and 299 of the BNS.
• The Bench emphasized assessing speech impact from the perspective of “reasonable, strong-minded individuals”, rather than those perceiving criticism as a threat to their power.

Expert Observations:

• Former Bombay High Court Justice Gautam Patel argued that the posts did not violate Article 19(2) restrictions and should be interpreted in favor of free speech.
• Advocate Alok Prasanna Kumar highlighted concerns about judicial inconsistencies and the influence of public sentiment on decision-making, undermining constitutional guarantees.

 बीएनएस की धारा 152:

समाचार में क्यों? 21 मई 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दी, जिन्हें 18 मई को ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के कारण गिरफ्तार किया गया था। जमानत के बावजूद, कोर्ट ने उनके पोस्ट की चल रही जांच को रोकने से इनकार कर दिया।

मुख्य बिंदु:

पोस्ट का विवरण:

• 8 मई की फेसबुक पोस्ट में, प्रोफेसर ने पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना की और भारतीय सशस्त्र बलों की रणनीतिक संयम की प्रशंसा की। उन्होंने नागरिकों की मृत्यु को “दुखद” बताया और तनाव कम करने की वकालत की।
• उन्होंने भारत की प्रेस ब्रीफिंग में महिला अधिकारियों की भागीदारी को देश के बहुलवादी आदर्शों का प्रतीक बताया, लेकिन चेतावनी दी कि जमीनी स्तर पर बदलाव के बिना इसे पाखंड के रूप में देखा जा सकता है।
• 11 मई की पोस्ट में, उन्होंने विदेश सचिव विक्रम मिश्री के खिलाफ ऑनलाइन दुर्व्यवहार की निंदा की और कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा दिखाए गए “युद्ध के लिए अंधी रक्तपिपासा” की आलोचना की।

उनके खिलाफ आरोप:

• बीएनएस 2023 की धारा 152: भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है, जो औपनिवेशिक युग के देशद्रोह कानून के समान है।
• धारा 196(1)(ब): सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कृत्यों को दंडित करती है।
• धारा 197(1)(सी): राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक बयानों को लक्षित करती है।
• धारा 299: धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को अपराध मानती है।
• अन्य FIR में अतिरिक्त आरोप: धारा 79 (महिला की मर्यादा का अपमान) और धारा 353 (सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने वाले बयान)।

कोर्ट का फैसला:

• जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतरिम जमानत दी गई, साथ ही हरियाणा और दिल्ली के बाहर के वरिष्ठ अधिकारियों की तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया, जो पोस्ट के संदर्भ और अर्थ का मूल्यांकन करेगी।
• कोर्ट ने कहा कि पोस्ट में कुछ वाक्यांशों का “दोहरा अर्थ” है, जिसके लिए और जांच की आवश्यकता है।

बोलने की स्वतंत्रता का संवैधानिक संरक्षण:

• अनुच्छेद 19(1)(ए): बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
• अनुच्छेद 19(2): केवल विशिष्ट आधारों जैसे अपराध के लिए उकसाने और सार्वजनिक अव्यवस्था पर प्रतिबंध की अनुमति देता है।
• श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015): सुप्रीम कोर्ट ने आईटी अधिनियम की धारा 66ए को रद्द कर दिया, यह पुष्टि करते हुए कि आक्रामक या परेशान करने वाली अभिव्यक्ति भी अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित है।
• कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2023): कोर्ट ने दोहराया कि अनुच्छेद 19(2) के प्रतिबंधों को संपूर्ण और संकीर्ण रूप से व्याख्या किया जाना चाहिए।

अभिव्यक्ति पर नजीर:

• मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बीएनएस की धाराओं 196, 197(1), और 299 के तहत FIR दर्ज करने के मानकों को स्पष्ट किया।
• बेंच ने जोर दिया कि अभिव्यक्ति के प्रभाव का आकलन “तार्किक, दृढ़ विचार वाले व्यक्तियों” के दृष्टिकोण से करना चाहिए, न कि उन लोगों के दृष्टिकोण से जो आलोचना को अपनी शक्ति के लिए खतरे के रूप में देखते हैं।

विशेषज्ञों की टिप्पणियाँ:

• बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गौतम पटेल ने तर्क दिया कि पोस्ट अनुच्छेद 19(2) के प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करते और इन्हें बोलने की स्वतंत्रता के पक्ष में व्याख्या की जानी चाहिए।
• अधिवक्ता अलोक प्रसन्ना कुमार ने न्यायिक असंगतियों और जनभावना के प्रभाव पर चिंता जताई, जो संवैधानिक गारंटी को कमजोर करती है।