Why in News? The Madurai Bench of the Madras High Court in Deepa vs. S. Vijayalakshmi and Others ruled that the legal provision in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, which restricts the arrest of a woman after sunset and before sunrise, is directory and not mandatory. In this case, a woman was arrested at 8 p.m. A single Judge of the High Court initially held that the arrest was in breach of Section 46(4) of the Code of Criminal Procedure (CrPC). However, a two-Judge Bench of the High Court, in an appeal, held that Section 46(4) was directory and not mandatory.

Safeguards Under BNSS (2023):
Two safeguards are provided under Section 43(5) of the BNSS (corresponding to Section 46(4) of CrPC) for the arrest of a woman:

1. No arrest after sunset and before sunrise unless in exceptional circumstances.
2. Prior permission of the jurisdictional magistrate must be sought by a woman police officer through a written report, even in exceptional cases.

Additionally, the proviso to Section 46(1) of CrPC specifies that the arresting police officer should not touch the person of a woman unless the officer is a woman or the circumstances demand otherwise.

Madras High Court Ruling:
The Madras High Court ruled that Section 46(4) of CrPC does not specify the consequences of non-compliance. Therefore, if the provision was intended to be mandatory, the legislature would have provided consequences for its breach. The Court highlighted scenarios where strict adherence to the procedure could harm public interest, such as when a heinous offence is committed by a woman during the night, and obtaining prior permission may not be feasible.

Historical Background of Section 46(4) of CrPC:

• 1989 (135th Law Commission Report): Recommended that no woman shall be arrested after sunset and before sunrise. Exceptional cases required prior permission from a superior officer or, in extreme urgency, submission of an arrest report with reasons to the magistrate.
• 1996 (154th Law Commission Report): Similar recommendations were made.
• 2005: Section 46(4) of CrPC was inserted, incorporating these recommendations with modifications.

Supreme Court Observations:
The Supreme Court, in a related case, acknowledged practical difficulties in strict compliance with directives prohibiting arrests of women during restricted hours.

Impact of the Ruling:
The ruling does not dilute the provision but makes it clear that:

• Failure to comply with Section 46(4) of CrPC may not render an arrest illegal.
• The arresting officer must explain the inability to adhere to the provision.
• The Court directed the police to issue guidelines clarifying what constitutes exceptional circumstances.

THE GIST:

• High Court Ruling: The Madurai Bench of the Madras High Court ruled that the legal provision in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, which restricts the arrest of a woman after sunset and before sunrise, is directory and not mandatory.
• Law Commission Recommendation (1989): The 135th report of the Law Commission of India on Women in Custody recommended that ordinarily no woman shall be arrested after sunset and before sunrise.
• Clarification on Compliance: The Court stated that despite holding Section 46(4) of CrPC/43(6) as directory and not mandatory, the provision cannot be rendered futile by the police. While non-compliance may not invalidate an arrest, the arresting officer must provide a valid explanation for the failure to adhere to the provision.

रात में महिलाओं को गिरफ्तार करने के बारे में उच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया?

चर्चा में क्यों? मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने दीपा बनाम एस. विजयलक्ष्मी और अन्य मामले में यह निर्णय दिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 में महिलाओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार करने पर रोक लगाने वाला प्रावधान निर्देशात्मक (Directory) है, अनिवार्य (Mandatory) नहीं। इस मामले में एक महिला को रात 8 बजे गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इसे दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 46(4) का उल्लंघन माना। हालांकि, अपील में, दो-न्यायाधीशीय पीठ ने इसे निर्देशात्मक माना।

BNSS (2023) के तहत सुरक्षा उपाय:

BNSS की धारा 43(5) (जो CrPC की धारा 46(4) से संबंधित है) महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए दो सुरक्षा उपाय प्रदान करती है:

1. सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न हो।
2. असाधारण परिस्थितियों में भी, क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति महिला पुलिस अधिकारी द्वारा एक लिखित रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त करनी होगी।
   इसके अलावा, CrPC की धारा 46(1) के प्रावधान के अनुसार, गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी महिला के शरीर को तब तक नहीं छू सकता, जब तक वह महिला पुलिस अधिकारी न हो या परिस्थितियां अन्यथा इसकी मांग न करें।

मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय:

उच्च न्यायालय ने कहा कि CrPC की धारा 46(4) गैर-अनुपालन (Non-compliance) के परिणाम निर्दिष्ट नहीं करती। यदि यह प्रावधान अनिवार्य होता, तो विधायिका ने इसके उल्लंघन के लिए परिणाम निर्धारित किए होते। अदालत ने ऐसे परिदृश्यों पर प्रकाश डाला जहां सख्त पालन से सार्वजनिक हित को नुकसान हो सकता है, जैसे कि रात में महिला द्वारा गंभीर अपराध किए जाने पर, और पूर्व अनुमति लेना संभव न हो।

CrPC की धारा 46(4) का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

• 1989 (135वीं विधि आयोग रिपोर्ट): सुझाव दिया कि कोई महिला सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जानी चाहिए। असाधारण मामलों में वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी या अत्यंत आपात स्थिति में, कारणों के साथ गिरफ्तारी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी और मजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए।
• 1996 (154वीं विधि आयोग रिपोर्ट): इसी तरह की सिफारिशें की गईं।
• 2005: इन सिफारिशों को संशोधन के साथ CrPC की धारा 46(4) में शामिल किया गया।

सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन:

सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मामले में यह स्वीकार किया कि महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए निर्दिष्ट समय सीमा का सख्ती से पालन व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकता है।

निर्णय का प्रभाव:

यह निर्णय प्रावधान को कमजोर नहीं करता बल्कि इसे स्पष्ट करता है:

• CrPC की धारा 46(4) का पालन न करने से गिरफ्तारी अवैध नहीं होगी।
• गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी को प्रावधान का पालन न करने की वैध व्याख्या देनी होगी।
• अदालत ने पुलिस को असाधारण परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया।

मुख्य बिंदु (THE GIST):

• उच्च न्यायालय का निर्णय: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने यह निर्णय दिया कि BNSS, 2023 में महिलाओं की रात में गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाला प्रावधान निर्देशात्मक (Directory) है, अनिवार्य (Mandatory) नहीं।
• विधि आयोग की सिफारिश (1989): 135वीं विधि आयोग रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि महिलाओं को आमतौर पर रात में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।
• पालन पर स्पष्टीकरण: अदालत ने कहा कि CrPC की धारा 46(4)/43(6) को निर्देशात्मक मानते हुए भी, पुलिस इस प्रावधान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अनुपालन में विफलता गिरफ्तारी को अवैध नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकारी को इसका कारण स्पष्ट करना होगा।