Order 37 of the Code of Civil Procedure
Court: Jammu & Kashmir and Ladakh High Court
Judge: Justice Moksha Khajuria Kazmi
Legal Principle:
The deposit of the balance amount after passing of a decree cannot retrospectively revive the defendant’s right to defend a summary suit under Order XXXVII CPC.
Facts of the Case:
- The plaintiffs filed a summary suit under Order XXXVII CPC seeking recovery of approximately 57.23 lakh for electrical works executed at MLA Hostel, Srinagar.
- The defendants (Estates Department) applied for leave to defend the suit.
- The Trial Court granted conditional leave to defend, directing the defendants to deposit ₹37.82 lakh within the stipulated period.
- The defendants deposited only 19.01 lakh and failed to deposit the remaining amount within the prescribed time.
- Consequently, the Trial Court passed a decree in favour of the plaintiffs.
- The defendants deposited the remaining 18.81 lakh on 25 July 2025, much after the decree dated 12 August 2023.
Issue Before the Court:
Whether the deposit of the balance amount after passing of the decree can retrospectively amount to compliance with the condition imposed for granting leave to defend under Order XXXVII CPC?
High Court’s Ruling:
- The defendants failed to comply with the conditional order within the stipulated period.
- Subsequent deposit of the balance amount after passing of the decree cannot be treated as timely compliance.
- Such delayed deposit cannot retrospectively revive the right to defend the suit.
- Therefore, the Trial Court was justified in passing the decree.
- The High Court dismissed the Civil First Appeal, finding no illegality or perversity in the Trial Court’s decision.
Relevant Legal Provisions:
Order XXXVII CPC – Summary Procedure:
- Provides a speedy procedure for deciding specified suits, particularly suits relating to bills of exchange, hundis, promissory notes and certain debt or liquidated money claims.
- The defendant cannot defend the suit as a matter of right and must obtain leave to defend from the court.
Order XXXVII Rule 3 CPC – Appearance and Leave to Defend:
- The defendant must enter appearance within the prescribed period.
- The defendant must apply for leave to defend and disclose grounds for contesting the plaintiff’s claim.
- The court may grant unconditional or conditional leave to defend.
- Where conditional leave is granted, the defendant must comply with the conditions imposed by the court.
- Failure to comply may result in the plaintiff becoming entitled to a decree under the summary procedure.
Legal Significance:
- Timely compliance with judicial orders is mandatory.
- Delayed compliance does not automatically cure an earlier default.
- A defendant cannot claim restoration of the right to defend merely by depositing the balance amount after passing of the decree.
Conclusion:
The judgment reinforces the principle that judicial orders must be complied with within the stipulated time and that the object of Order XXXVII CPC, i.e., speedy disposal of specified suits, cannot be defeated by belated compliance.
RELIGIOUS RITUALS VS ENVIRONMENTAL PROTECTION:
Why in News? Two High Courts recently delivered different decisions on holding Chhath Puja at environmentally protected public places in West Bengal and Delhi.
Calcutta High Court – Permission Granted:
Location: Sagardighi Ghat, Cooch Behar, West Bengal.
- The Court permitted Chhath Puja on 15–16 November 2026 as a special case.
- Permission was subject to strict environmental safeguards.
- No plastic or other non-biodegradable materials could be used.
- Proper cleanliness and waste-disposal arrangements were required.
- The Court directed the administration to make arrangements for future celebrations to avoid repeated litigation.
Delhi High Court – Permission Refused:
Case: Lalit Anand v. Government of NCT of Delhi & Ors.
Location: Chintoo Park, Naraina, Delhi.
- The petitioner sought permission to organise Chhath Puja at the park, claiming that the festival had been celebrated there for 23 years.
- The Delhi High Court refused permission.
- The Court held that long-standing religious practice cannot justify the use of a public green area in violation of environmental restrictions.
- The park was meant to be maintained as a green space for the benefit of the public.
- Alternative arrangements were available at Munak Canal.
Important Constitutional Provisions:
- Article 25: Freedom of conscience and the right to practise and profess religion, subject to public order, morality and health.
- Article 48A: Duty of the State to protect and improve the environment.
- Article 51A(g): Fundamental duty of citizens to protect the natural environment, including lakes, rivers and forests.
Key Legal Principle:
Religious freedom is important, but it does not automatically override environmental protection. Religious activities must be conducted in accordance with environmental laws and judicial directions.
Conclusion:
The judgments highlight the need to maintain a balance between religious freedom under Article 25 and environmental protection under Articles 48A and 51A(g).
सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) का आदेश 37
- न्यायालय: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय
- न्यायाधीश: न्यायमूर्ति मोक्षा खजूरिया काज़मी
विधिक सिद्धांत:
- डिक्री पारित होने के पश्चात शेष राशि जमा करने से सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XXXVII के अंतर्गत संक्षिप्त वाद (Summary Suit) में प्रतिवादी का प्रतिरक्षा (बचाव) करने का अधिकार भूतलक्षी प्रभाव (Retrospectively) से पुनर्जीवित नहीं हो सकता है।
मामले के तथ्य:
- वादीगण ने श्रीनगर स्थित विधायक (MLA) छात्रावास में निष्पादित विद्युतीय कार्यों के लिए लगभग ₹57.23 लाख की वसूली हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XXXVII के अंतर्गत एक संक्षिप्त वाद संस्थित किया।
- प्रतिवादीगण (संपदा विभाग) ने वाद में प्रतिरक्षा की अनुमति (Leave to Defend) के लिए आवेदन किया।
- विचारण न्यायालय (Trial Court) ने प्रतिवादीगण को निर्धारित अवधि के भीतर ₹37.82 लाख जमा करने का निदेश देते हुए सशर्त प्रतिरक्षा की अनुमति प्रदान की।
- प्रतिवादीगण ने केवल ₹19.01 लाख ही जमा किए और विहित समय के भीतर शेष राशि जमा करने में विफल रहे।
- परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय ने वादीगण के पक्ष में डिक्री पारित कर दी।
- प्रतिवादीगण ने 12 अगस्त, 2023 की डिक्री के काफी समय पश्चात, 25 जुलाई, 2025 को शेष ₹18.81 लाख की राशि जमा की।
न्यायालय के समक्ष विवाद्यक (प्रमुख प्रश्न):
- क्या डिक्री पारित होने के पश्चात शेष राशि जमा करने को भूतलक्षी प्रभाव से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXVII के अंतर्गत प्रतिरक्षा की अनुमति प्रदान करने हेतु अधिरोपित शर्त का अनुपालन माना जा सकता है?
उच्च न्यायालय का विनिर्णय:
- प्रतिवादीगण निर्धारित अवधि के भीतर सशर्त आदेश का अनुपालन करने में विफल रहे।
- डिक्री पारित होने के पश्चात शेष राशि के बाद में किए गए निक्षेप (जमा) को समयबद्ध अनुपालन नहीं माना जा सकता है।
- इस प्रकार का विलंबित निक्षेप वाद में प्रतिरक्षा करने के अधिकार को भूतलक्षी प्रभाव से पुनर्जीवित नहीं कर सकता है।
- अतः, विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री पारित करना पूर्णतः न्यायोचित था।
- उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई अवैधता या विकृति न पाते हुए सिविल प्रथम अपील (Civil First Appeal) को खारिज कर दिया।
सुसंगत विधिक प्रावधान:
सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) का आदेश XXXVII – संक्षिप्त प्रक्रिया (Summary Procedure):
- यह विनिर्दिष्ट वादों, विशेष रूप से विनिमय पत्रों (Bills of Exchange), हुंडियों, वचन पत्रों (Promissory Notes) तथा कतिपय ऋण या परिनिर्धारित धन के दावों से संबंधित वादों के शीघ्र निपटान हेतु एक त्वरित प्रक्रिया प्रदान करता है।
- प्रतिवादी साधिकार (As a matter of right) वाद में प्रतिरक्षा नहीं कर सकता है और उसे न्यायालय से प्रतिरक्षा की अनुमति प्राप्त करनी होती है।
सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) का आदेश XXXVII नियम 3 – उपसंजाति और प्रतिरक्षा की अनुमति:
- प्रतिवादी को विहित अवधि के भीतर न्यायालय में उपसंजात (उपस्थित) होना अनिवार्य है।
- प्रतिवादी को प्रतिरक्षा की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा और वादी के दावे का प्रतिवाद करने के आधारों को प्रकट करना होगा।
- न्यायालय बिना शर्त (Unconditional) या सशर्त (Conditional) प्रतिरक्षा की अनुमति प्रदान कर सकता है।
- जहां सशर्त अनुमति प्रदान की जाती है, वहां प्रतिवादी को न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है।
- अनुपालन करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप वादी संक्षिप्त प्रक्रिया के अंतर्गत डिक्री प्राप्त करने का हकदार हो सकता है।
विधिक महत्व:
- न्यायिक आदेशों का समयबद्ध अनुपालन आज्ञापक (Mandatory) है।
- विलंबित अनुपालन स्वतः ही पूर्व की चूक का उपचार नहीं करता है।
- कोई प्रतिवादी केवल डिक्री पारित होने के पश्चात शेष राशि जमा करके प्रतिरक्षा के अधिकार की पुनर्स्थापना का दावा नहीं कर सकता है।
निष्कर्ष: यह निर्णय इस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है कि न्यायिक आदेशों का अनुपालन निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए तथा विलंबित अनुपालन के माध्यम से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXVII के उद्देश्य, अर्थात् विनिर्दिष्ट वादों के त्वरित निस्तारण को विफल नहीं किया जा सकता है।
धार्मिक अनुष्ठान बनाम पर्यावरण संरक्षण:
चर्चा में क्यों? दो उच्च न्यायालयों ने हाल ही में पश्चिम बंगाल और दिल्ली में पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षित सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा के आयोजन के संबंध में भिन्न निर्णय दिए हैं।
कलकत्ता उच्च न्यायालय – अनुमति प्रदान की गई:
- स्थान: सागरदिघी घाट, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल।
- न्यायालय ने 15–16 नवंबर, 2026 को एक विशेष मामले के रूप में छठ पूजा की अनुमति प्रदान की।
- यह अनुमति कड़े पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के अधीन थी।
- प्लास्टिक या अन्य गैर-बायोडिग्रेडेबल (अजै निम्नीकरणीय) सामग्रियों के उपयोग पर प्रतिबंध था।
- उचित स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था करना अनिवार्य किया गया था।
- न्यायालय ने प्रशासन को निर्देश दिया कि बार-बार होने वाली मुकदमेबाजी से बचने के लिए भविष्य के आयोजनों के वास्ते पूर्व व्यवस्था की जाए।
दिल्ली उच्च न्यायालय – अनुमति अस्वीकार की गई:
- वाद: ललित आनंद बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार व अन्य।
- स्थान: चिंटू पार्क, नारायणा, दिल्ली।
- याचिकाकर्ता ने पार्क में छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति मांगी थी, यह दावा करते हुए कि इस त्योहार को वहां 23 वर्षों से मनाया जाता रहा है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनुमति देने से इंकार कर दिया।
- न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि लंबे समय से चली आ रही धार्मिक प्रथा पर्यावरणीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी सार्वजनिक हरित क्षेत्र के उपयोग को उचित नहीं ठहरा सकती है।
- उक्त पार्क को जनता के कल्याण हेतु एक हरित क्षेत्र के रूप में बनाए रखा जाना था। नरेला/मुनाक नहर (Munak Canal) पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध थीं।
महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान:
- अनुच्छेद 25: अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, जो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है।
- अनुच्छेद 48क (48A): पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का राज्य का कर्तव्य।
- अनुच्छेद 51क(छ) [51A(g)]: झीलों, नदियों और वनों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का नागरिकों का मूल कर्तव्य।
प्रमुख विधिक सिद्धांत:
- धार्मिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, किंतु यह स्वतः ही पर्यावरण संरक्षण पर प्रभावी नहीं हो जाती है। धार्मिक गतिविधियों का संचालन पर्यावरणीय कानूनों और न्यायिक निर्देशों के अनुरूप किया जाना आवश्यक है।
निष्कर्ष:
- ये निर्णय अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता तथा अनुच्छेदों 48क और 51क(छ) के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।