FOREIGN DIVORCE DECREE AND BIGAMY UNDER INDIAN LAW- Section 13, CPC
Why in News?
The Supreme Court held that a person married under Indian law cannot escape bigamy proceedings by obtaining a divorce from a foreign court on a ground not recognised under Indian matrimonial law.
Facts of the Case:
- A couple married under Hindu customs in 2003 and later shifted to the UK.
- The husband’s divorce petition in India was dismissed.
- He subsequently obtained British citizenship and secured a divorce from a UK court in 2014 on the ground of irretrievable breakdown of marriage.
- He remarried in the UK without obtaining a divorce recognised under Indian law.
- His first wife filed a complaint alleging bigamy.
Legal Provisions Involved:
Section 13, CPC – Foreign Judgments:
A foreign judgment is not conclusive in India in six situations:
- Lack of Jurisdiction: Foreign court had no competent jurisdiction.
- Not on Merits: Decision was not based on proper examination of the case.
- Incorrect Law: Based on an incorrect view of international law or refusal to recognise applicable Indian law.
- Natural Justice: Proceedings violated principles of natural justice.
- Fraud: Judgment obtained through fraud.
- Breach of Indian Law: Judgment sustains a claim founded on violation of Indian law.
Section 14, CPC – Presumption:
A foreign judgment is presumed to have been delivered by a competent court unless the contrary is proved.
Bigamy – Section 82, BNS, 2023:
Punishes a person who marries again during the lifetime of their husband or wife when the first marriage is legally subsisting and the subsequent marriage is void on that ground.
What Did the Supreme Court Hold?
- Foreign Divorce: A foreign divorce decree on a ground not recognised under the applicable Indian matrimonial law cannot automatically dissolve the marriage in India.
- Applicable Law: Since the marriage was governed by the Hindu Marriage Act, 1955, the divorce must satisfy its legal requirements.
- Irretrievable Breakdown: It is not, by itself, an ordinary statutory ground for divorce under the Hindu Marriage Act.
- Foreign Jurisdiction: The wife’s participation after objecting to the UK court’s jurisdiction did not amount to unconditional acceptance of that jurisdiction.
- Bigamy: If the first marriage continues to subsist, a second marriage may attract bigamy provisions even if performed abroad, subject to criminal jurisdiction requirements.
- Continuing Offence: Bigamy was treated as a continuing offence, so delay alone did not defeat the proceedings.
- Other Accused: Evidence was insufficient to establish the involvement of the husband’s parents or knowledge of the first marriage by the second wife.
Important Precedent:
- Narasimha Rao v. Y. Venkata Lakshmi (1991):
The Supreme Court laid down that a foreign divorce decree is generally recognised in India only when:
- The divorce ground is recognised under the matrimonial law governing the marriage.
- The foreign court has jurisdiction recognised under Indian law.
- Both parties have submitted to the foreign court’s jurisdiction, subject to recognised exceptions.
Conclusion:
A person cannot bypass Indian matrimonial law by obtaining a foreign divorce on an unrecognised ground and subsequently remarrying. A foreign divorce decree must satisfy the legal requirements for recognition in India; otherwise, the first marriage may continue to subsist and the second marriage may attract bigamy provisions.
SECTION 105 BNSS:
Why in News?
The Jammu & Kashmir and Ladakh High Court held that an accused cannot claim an unconditional right under Section 105 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, to demand continuous audio-video recording of every question and answer during police interrogation.
What Does Section 105 BNSS Provide?
- It provides for audio-video recording of the process of search and seizure.
- Recording includes the process of taking possession of property and preparation of the seizure list.
- It covers the process of searching a place or property and taking possession of articles, including the preparation and signing of the seizure list.
- The recording is to be forwarded without delay to the District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the First Class, as applicable.
What Did the High Court Hold?
- Limited Scope: Section 105 deals with recording of search and seizure, not every stage of police investigation.
- No Automatic Right: An accused cannot demand continuous audio-video recording of every question asked and answer given during custodial interrogation under this section.
- No Control Over Investigation: An accused cannot compel the investigating agency to collect evidence in a particular manner merely by alleging false implication.
- CCTV Protection: Police authorities must still comply with the Supreme Court’s directions regarding CCTV cameras in police stations.
Important Distinction:
| Section 105 BNSS |
Police Interrogation |
| Deals with audio-video recording of search and seizure. |
Deals with questioning of an accused by police. |
| Recording is required within its statutory scope. |
Section 105 does not require continuous recording of every question and answer. |
Conclusion:
Section 105 BNSS is a safeguard to ensure transparency in search and seizure proceedings, but it does not create an unconditional right to continuous video recording of police interrogation.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 105:
यह चर्चा में क्यों है? जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई अभियुक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 105 के अंतर्गत पुलिस पूछताछ के दौरान प्रत्येक प्रश्न और उत्तर की निरंतर श्रव्य-दृश्य (ऑडियो-वीडियो) रिकॉर्डिंग की मांग करने के बिना शर्त अधिकार (unconditional right) का दावा नहीं कर सकता।
बी.एन.एस.एस. की धारा 105 क्या उपबंध करती है? (What Does Section 105 BNSS Provide?):
- यह तलाशी (search) और अभिग्रहण (seizure) की प्रक्रिया की श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग का उपबंध करती है।
- रिकॉर्डिंग में संपत्ति को कब्जे में लेने और अभिग्रहण सूची (seizure list) तैयार करने की प्रक्रिया शामिल है।
- इसके अंतर्गत किसी स्थान या संपत्ति की तलाशी लेने तथा वस्तुओं को कब्जे में लेने की प्रक्रिया, जिसमें अभिग्रहण सूची तैयार करना और उस पर हस्ताक्षर करना भी सम्मिलित है, को आच्छादित किया गया है।
- इस रिकॉर्डिंग को बिना किसी विलंब के यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अग्रेषित (forward) किया जाना आवश्यक है।
उच्च न्यायालय ने क्या अभिनिर्धारित किया? (What Did the High Court Hold?):
- सीमित क्षेत्राधिकार (Limited Scope): धारा 105 तलाशी और अभिग्रहण की रिकॉर्डिंग से संबंधित है, न कि पुलिस अन्वेषण (investigation) के प्रत्येक चरण से।
- कोई स्वतः अधिकार नहीं (No Automatic Right): इस धारा के अंतर्गत कोई अभियुक्त अभिरक्षा में पूछताछ (custodial interrogation) के दौरान पूछे गए प्रत्येक प्रश्न और दिए गए उत्तर की निरंतर श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग की मांग नहीं कर सकता।
- अन्वेषण पर कोई नियंत्रण नहीं (No Control Over Investigation): कोई अभियुक्त मात्र झूठे फंसाए जाने का अभिकथन (allegation) करके अन्वेषण अभिकरण को किसी विशिष्ट रीति से साक्ष्य एकत्र करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
- सी.सी.टी.वी. संरक्षण (CCTV Protection): पुलिस प्राधिकारियों को पुलिस थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निदेशों का अनुपालन फिर भी करना होगा।
महत्वपूर्ण अंतर (Important Distinction):
| बी.एन.एस.एस. की धारा 105 (Section 105 BNSS) |
पुलिस पूछताछ (Police Interrogation) |
| तलाशी और अभिग्रहण की श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग से संबंधित है। |
पुलिस द्वारा अभियुक्त से किए जाने वाले प्रश्नोत्तर (पूछताछ) से संबंधित है। |
| इसके सांविधिक क्षेत्राधिकार (statutory scope) के भीतर रिकॉर्डिंग अपेक्षित है। |
धारा 105 में प्रत्येक प्रश्न और उत्तर की निरंतर रिकॉर्डिंग की अपेक्षा नहीं की गई है। |
निष्कर्ष (Conclusion): बी.एन.एस.एस. की धारा 105 तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाहियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक रक्षोपाय (safeguard) है, किंतु यह पुलिस पूछताछ की निरंतर वीडियो रिकॉर्डिंग का कोई बिना शर्त अधिकार सृजित नहीं करती है।
विदेशी विवाह-विच्छेद डिक्री और भारतीय विधि के अंतर्गत द्विविवाह – सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 13
यह चर्चा में क्यों है? (उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने यह अभिनिर्धारित किया है कि भारतीय विधि के अंतर्गत विवाहित कोई भी व्यक्ति ऐसे आधार पर विदेशी न्यायालय से विवाह-विच्छेद (तलाक) की डिक्री प्राप्त करके द्विविवाह (bigamy) की कार्यवाही से नहीं बच सकता, जो भारतीय वैवाहिक विधि (Indian matrimonial law) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है।
प्रकरण के तथ्य (Facts of the Case):
- एक दंपति ने वर्ष 2003 में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया और बाद में यूनाइटेड किंगडम (UK) चले गए।
- भारत में पति की विवाह-विच्छेद याचिका खारिज कर दी गई थी।
- तत्पश्चात उसने ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की और वर्ष 2014 में विवाह के अपूरणीय विघटन (irretrievable breakdown of marriage) के आधार पर यू.के. के एक न्यायालय से विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर ली।
- उसने भारतीय विधि के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विवाह-विच्छेद प्राप्त किए बिना यू.के. में पुनर्विवाह कर लिया।
- उसकी प्रथम पत्नी ने द्विविवाह का आरोप लगाते हुए परिवाद (complaint) दायर किया।
अंतर्निहित विधिक उपबंध (Legal Provisions Involved):
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 13 – विदेशी निर्णय (Section 13, CPC – Foreign Judgments): छह परिस्थितियों में कोई विदेशी निर्णय भारत में निश्चायक (conclusive) नहीं होता है:
- अधिकारिता का अभाव (Lack of Jurisdiction): जहाँ वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया हो।
- गुणागुण पर आधारित न होना (Not on Merits): जहाँ वह मामले के गुणागुण (merits) के समुचित परीक्षण के आधार पर न दिया गया हो।
- अशुद्ध विधि (Incorrect Law): जहाँ वह अंतरराष्ट्रीय विधि के अशुद्ध दृष्टिकोण पर या लागू होने वाली भारतीय विधि को मान्यता देने से इनकार करने पर आधारित हो।
- नैसर्गिक न्याय (Natural Justice): जहाँ वे कार्यवाहियाँ जिनमें निर्णय अभिप्राप्त किया गया था, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध हों।
- कपट (Fraud): जहाँ वह कपट (fraud) द्वारा अभिप्राप्त किया गया हो।
- भारतीय विधि का भंग (Breach of Indian Law): जहाँ वह भारत में प्रवृत्त किसी विधि के भंग पर आधारित दावे को पुष्ट करता हो।
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 14 – उपधारणा (Section 14, CPC – Presumption): जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि कोई विदेशी निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिया गया है।
- द्विविवाह – भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 82 (Bigamy – Section 82, BNS, 2023): यह उस व्यक्ति को दंडित करती है जो अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए पुनः विवाह करता है, जब प्रथम विवाह विधिक रूप से विद्यमान हो और पश्चातवर्ती विवाह उस आधार पर शून्य (void) हो।
उच्चतम न्यायालय ने क्या अभिनिर्धारित किया? (What Did the Supreme Court Hold?):
- विदेशी विवाह-विच्छेद (Foreign Divorce): लागू होने वाली भारतीय वैवाहिक विधि के अंतर्गत मान्यता प्राप्त न होने वाले आधार पर पारित विदेशी विवाह-विच्छेद डिक्री भारत में स्वतः विवाह को विघटित नहीं कर सकती।
- लागू विधि (Applicable Law): चूँकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा शासित था, अतः विवाह-विच्छेद के लिए इसकी विधिक अपेक्षाओं की पूर्ति आवश्यक है।
- विवाह का अपूरणीय विघटन (Irretrievable Breakdown): यह अपने आप में हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह-विच्छेद का कोई सामान्य सांविधिक आधार (statutory ground) नहीं है।
- विदेशी अधिकारिता (Foreign Jurisdiction): यू.के. न्यायालय की अधिकारिता पर आपत्ति दर्ज कराने के पश्चात पत्नी की कार्यवाही में सहभागिता को उस अधिकारिता की बिना शर्त स्वीकृति नहीं माना जा सकता।
- द्विविवाह (Bigamy): यदि प्रथम विवाह निरंतर विद्यमान रहता है, तो आपराधिक अधिकारिता की अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए, विदेश में संपन्न किए जाने पर भी दूसरा विवाह द्विविवाह के उपबंधों को आकर्षित कर सकता है।
- निरंतर चलने वाला अपराध (Continuing Offence): द्विविवाह को एक निरंतर चलने वाला अपराध (continuing offence) माना गया, अतः केवल विलंब के आधार पर कार्यवाही विफल नहीं होती।
- अन्य अभियुक्त (Other Accused): पति के माता-पिता की संलिप्तता या दूसरी पत्नी को प्रथम विवाह की जानकारी होने के तथ्य को स्थापित करने के लिए साक्ष्य अपर्याप्त थे।
महत्वपूर्ण पूर्वनिर्णय (Important Precedent):वाई. नरसिम्हा राव बनाम वाई. वेंकट लक्ष्मी (1991) [Y. Narasimha Rao v. Y. Venkata Lakshmi (1991)]: उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि किसी विदेशी विवाह-विच्छेद डिक्री को भारत में सामान्यतः तभी मान्यता दी जाएगी जब:
- विवाह-विच्छेद का आधार उस वैवाहिक विधि के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हो जिसके द्वारा विवाह शासित है।
- विदेशी न्यायालय को भारतीय विधि के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अधिकारिता प्राप्त हो।
- मान्यता प्राप्त अपवादों के अधीन रहते हुए, दोनों पक्षकारों ने विदेशी न्यायालय की अधिकारिता के प्रति स्वयं को समर्पित (submit) किया हो।
निष्कर्ष (Conclusion): कोई भी व्यक्ति गैर-मान्यता प्राप्त आधार पर विदेशी विवाह-विच्छेद प्राप्त करके और तत्पश्चात पुनर्विवाह करके भारतीय वैवाहिक विधि को दरकिनार नहीं कर सकता। भारत में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी विदेशी विवाह-विच्छेद डिक्री को विधिक अपेक्षाओं को पूरा करना अनिवार्य है; अन्यथा प्रथम विवाह विद्यमान बना रह सकता है और दूसरा विवाह द्विविवाह के दंडात्मक उपबंधों को आकर्षित कर सकता है।
