Why in news?: Recent protests in Delhi demanding the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar witnessed widespread prohibitory orders, detentions, and transport restrictions. Furthermore, the decision by Delhi Police to denotify Jantar Mantar as a designated protest site has reignited the national debate over balancing the fundamental right to protest with the State’s obligation to maintain public order. The Supreme Court questioned the proportionality of broad transport restrictions, highlighting the critical need to balance democratic freedoms with public safety.

What is the Constitutional Framework?

• Article 19(1)(a): Guarantees freedom of speech and expression to all citizens.

• Article 19(1)(b): Guarantees the right to assemble peaceably and without arms.

• Article 19(2): Permits reasonable restrictions on the freedom of speech and expression on specified grounds, including public order, sovereignty, and security of the State.

• Article 19(3): Permits reasonable restrictions on peaceful assembly in the interests of the sovereignty and integrity of India and public order.

• Legal Position: The right to protest is constitutionally protected but not absolute. Restrictions must have a clear statutory basis and satisfy the dual tests of reasonableness and proportionality.

Important Judicial Pronouncements:

• Himat Lal K. Shah v. Commissioner of Police (1973): The Supreme Court recognized the State’s authority to regulate public meetings on public streets, but held that such regulation cannot amount to an arbitrary prohibition of peaceful assemblies.

• Madhu Limaye v. Sub-Divisional Magistrate (1970): The Court emphasized that extraordinary preventive powers under emergency provisions (formerly Section 144 CrPC) must be exercised with extreme caution and strictly in accordance with statutory requirements.

• Mazdoor Kisan Shakti Sangathan v. Union of India (2018): The Supreme Court struck down a blanket prohibition on protests at Jantar Mantar, calling for a balanced regulatory framework that accounts for both public convenience and the fundamental right to protest.

• Anuradha Bhasin v. Union of India (2020): The Court held that any restriction impacting fundamental rights must satisfy the test of proportionality. Restrictive orders must be made public and remain subject to judicial review.

• Amit Sahni v. Commissioner of Police (2020) — Shaheen Bagh Case: The Court ruled that public ways and spaces cannot be occupied indefinitely for protests, emphasizing that the rights of commuters and the general public must be respected.

Relevant Legal Provisions:

• Section 168, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023: Empowers police officers to take preventive action to prevent the commission of cognizable offences (corresponds broadly to Section 149 of the former CrPC, 1973).

• Section 163, BNSS, 2023: Empowers specified Executive Magistrates to issue urgent orders in cases of nuisance or apprehended danger (replaces Section 144 of the former CrPC).

• Preventive Policing: Authorizes police intervention against reasonably anticipated cognizable offences, but preventive actions must remain strictly within statutory limits and cannot be used to suppress peaceful dissent.

What are the Major Legal Issues?

• Conflict Between Fundamental Rights and Public Order: Authorities must prevent violence and public disruption without unnecessarily curtailing peaceful demonstrations.

• Arbitrary Restrictions: Blanket bans on protests, sweeping transport blockades, or repeated prohibitory orders violate constitutional freedoms when they lack sufficient legal justification.

• Right to Dissent: Peaceful criticism of the government and public institutions is an indispensable feature of a constitutional democracy.

• Public Convenience: Demonstrators must respect the rights of commuters, residents, and other users of public infrastructure.

• Police Accountability: Preventive action, detention, and the use of force must comply with constitutional safeguards, statutory procedures, and judicial mandates.

What is the Principle of Proportionality?

Any state restriction on a fundamental right must satisfy three essential criteria:

1. Suitability: The measure must be rationally connected to achieving a legitimate state objective.

2. Necessity: The measure chosen must be the least restrictive alternative available that effectively achieves the objective.

3. Balancing: The degree of interference with fundamental rights must not be disproportionate to the public interest served.

• Example: Regulating the time, location, or route of a protest is preferable to imposing a blanket prohibition when less restrictive measures can adequately preserve public order.

Way Forward:

• Facilitate Peaceful Protests: Establish clear, transparent, and non-arbitrary guidelines for granting protest permissions.

• Adopt Proportionate Restrictions: Use targeted, risk-based measures instead of sweeping, blanket prohibitions.

• Strengthen Accountability: Ensure robust judicial scrutiny of restrictive orders and mandate independent investigations into allegations of excessive force.

• Protect Public Spaces: Balance the rights of demonstrators with the general public’s right to access roads, public transport, and essential services.

• Promote Dialogue: Encourage proactive communication between protest organizers and law enforcement authorities to prevent escalation.

Conclusion:

A constitutional democracy must simultaneously protect the right to dissent and fulfill its duty to maintain public order. The State has the power to regulate peaceful protests, but it cannot extinguish them through arbitrary or disproportionate restrictions. The core governing principle is that public order must be maintained consistently with constitutional liberty, legality, and proportionality.

विरोध प्रदर्शन का अधिकार बनाम सार्वजनिक व्यवस्था: संवैधानिक और कानूनी मुद्दे:

Why in news?: हाल ही में दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान व्यापक निषेधाज्ञाएँ (Prohibitory Orders), हिरासत और परिवहन प्रतिबंध लागू किए गए। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर को विरोध स्थल सूची से हटाए जाने (Denotification) के निर्णय ने मौलिक विरोध के अधिकार और राज्य के सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के कर्तव्य के बीच संतुलन की बहस को पुनः गर्म कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक परिवहन प्रतिबंधों की आनुपातिकता (Proportionality) पर सवाल उठाते हुए लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

संवैधानिक ढाँचा क्या है? (What is the Constitutional Framework?)

• अनुच्छेद 19(1)(a): सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression) की गारंटी देता है।

• अनुच्छेद 19(1)(b): शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने या सम्मेलन (Peaceful Assembly) की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

• अनुच्छेद 19(2): सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order), राज्य की सुरक्षा आदि के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निबंधन (Reasonable Restrictions) लगाने की अनुमति देता है।

• अनुच्छेद 19(3): भारत की प्रभुता और अखंडता तथा सार्वजनिक व्यवस्था के हित में शांतिपूर्ण सम्मेलन के अधिकार पर युक्तियुक्त निबंधन लगाने का अधिकार देता है।

• कानूनी स्थिति: विरोध करने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है, परंतु यह असीमित (Absolute) नहीं है। पाबंदियाँ विधि-सम्मत होनी चाहिए और उन्हें तर्कसंगतता (Reasonableness) तथा आनुपातिकता (Proportionality) की कसौटी पर खरा उतरना अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय (Important Judicial Pronouncements):

• हिम्मत लाल के. शाह बनाम पुलिस आयुक्त (1973): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सड़कों पर सार्वजनिक सभाओं को विनियमित करने की शक्ति राज्य के पास है, परंतु यह विनियमन शांतिपूर्ण सम्मेलनों पर मनमाना प्रतिबंध (Arbitrary Prohibition) नहीं बन सकता।

• मधु लिमये बनाम उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट (1970): न्यायालय ने जोर दिया कि तत्काल निवारक शक्तियों (तत्कालीन CrPC की धारा 144) का प्रयोग अत्यधिक सावधानी और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जाना चाहिए।

• मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018): सर्वोच्च न्यायालय ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध (Blanket Prohibition) को खारिज कर दिया और जन-सुविधा व विरोध के अधिकार दोनों को संतुलित करने वाले नियामक ढाँचे की वकालत की।

• अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020): न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रतिबंधों को आनुपातिकता के सिद्धांत (Test of Proportionality) को संतुष्ट करना होगा। पाबंदी लगाने वाले आदेशों का प्रकाशन और न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) अनिवार्य है।

• अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020 – शाहीन बाग वाद): न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रदर्शनों के लिए सार्वजनिक रास्तों और स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता; आम जनता और यात्रियों के अधिकारों का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है।

संबंधित कानूनी प्रावधान (Relevant Legal Provisions):

• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 168: पुलिस अधिकारियों को संज्ञेय अपराधों (Cognisable Offences) को रोकने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार देती है। (यह पूर्ववर्ती CrPC, 1973 की धारा 149 के समान है)।

• BNSS, 2023 की धारा 163: उपद्रव या संभावित खतरे के आपातकालीन मामलों में कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार देती है। (यह पूर्ववर्ती CrPC की धारा 144 का स्थान लेती है)।

• निवारक पुलिसिंग (Preventive Policing): प्राधिकारियों को संभावित संज्ञेय अपराधों के विरुद्ध पूर्व-कार्रवाई करने की अनुमति देती है, परंतु यह कार्रवाई कानूनी दायरे में होनी चाहिए और इसका उपयोग केवल शांतिपूर्ण असहमति की आवाज दबाने के लिए नहीं किया जा सकता।

प्रमुख कानूनी मुद्दे क्या हैं? (What are the Major Legal Issues?)

• मौलिक अधिकारों एवं सार्वजनिक व्यवस्था में संघर्ष: प्राधिकारियों को हिंसा रोके बिना शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को अनावश्यक रूप से बाधित करने से बचना चाहिए।

• मनमाने प्रतिबंध: विरोध प्रदर्शनों पर पूर्ण रोक, परिवहन में व्यापक बाधाएँ या बार-बार निषेधाज्ञा लागू करना संवैधानिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन कर सकता है यदि उनके पास पर्याप्त कानूनी औचित्य न हो।

• असहमति का अधिकार (Right to Dissent): सरकार और सार्वजनिक संस्थानों की शांतिपूर्ण आलोचना संवैधानिक लोकतंत्र की एक मौलिक विशेषता है।

• सार्वजनिक सुविधा: प्रदर्शनकारियों को भी यात्रियों, स्थानीय निवासियों और सार्वजनिक स्थानों के अन्य उपयोगकर्ताओं के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।

• पुलिस की जवाबदेही: निवारक कार्रवाई, हिरासत और बल प्रयोग को संवैधानिक सुरक्षा उपायों, वैधानिक नियमों और अदालती मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

आनुपातिकता का सिद्धांत क्या है? (What is the Principle of Proportionality?)

किसी भी मौलिक अधिकार पर लगाया गया प्रतिबंध निम्नलिखित तीन अनिवार्य मापदंडों पर खरा उतरना चाहिए:

1. उपयुक्तता (Suitability): पाबंदी का उपाय वैध उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।

2. आवश्यकता (Necessity): कम प्रतिबंधात्मक लेकिन समान रूप से प्रभावी कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं होना चाहिए।

3. संतुलन (Balancing): मौलिक अधिकारों को होने वाला नुकसान सार्वजनिक हित की तुलना में अत्यधिक या अनुचित नहीं होना चाहिए।

• उदाहरण: पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय प्रदर्शन के समय, स्थान या मार्ग को विनियमित करना एक बेहतर और आनुपातिक उपाय है।

आगे की राह (Way Forward):

• शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को सुगम बनाना: विरोध की अनुमति देने के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और गैर-मनमानी प्रक्रियाएं स्थापित की जाएं।

• आनुपातिक प्रतिबंध अपनाना: पूर्ण प्रतिबंधों के स्थान पर विशिष्ट जोखिमों के आधार पर लक्षित उपाय किए जाएं।

• जवाबदेही को सुदृढ़ करना: प्रतिबंधात्मक आदेशों की न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित की जाए और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो।

• सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा: प्रदर्शनकारियों के अधिकारों और आम जनता की सड़कों, परिवहन व आवश्यक सेवाओं तक पहुंच के बीच संतुलन बनाया जाए।

• संवाद को बढ़ावा देना: तनाव और टकराव को रोकने के लिए प्रदर्शन आयोजकों और प्रशासन के बीच निरंतर बातचीत को प्रोत्साहित किया जाए।

निष्कर्ष (Conclusion):

एक संवैधानिक लोकतंत्र को असहमति व्यक्त करने के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के दायित्व—दोनों की रक्षा करनी होती है। राज्य शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को विनियमित (Regulate) कर सकता है, लेकिन मनमाने या अत्यधिक प्रतिबंधों के माध्यम से उन्हें समाप्त नहीं कर सकता। मुख्य सिद्धांत यह है कि सार्वजनिक व्यवस्था को संवैधानिक स्वतंत्रता, कानून के शासन और आनुपातिकता के साथ ही बनाए रखा जाना चाहिए