Why in news?: The Supreme Court is examining systemic building bye-law violations and unauthorized student accommodations following the tragic collapse of a PG building in Satya Niketan, Delhi, under which criminal cases and municipal demolition orders have been initiated.

BNS, 2023 & DMC Act, 1957

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS)

Section 105: Culpable Homicide Not Amounting to Murder

• Core Provision: Punishes acts causing death without the intention to cause death or bodily injury likely to cause death, but done with the knowledge that the act is likely to cause death. (Equivalent to Section 304 of the erstwhile IPC).

• Key Ingredients:

  • Human death must occur.

  • Death must be caused by the act of the accused.

  • The act must be done with knowledge that it is likely to cause death, but without explicit intent.

• Judicial & Practical Application: Frequently invoked in cases of criminal negligence, illegal construction, building collapses, or industrial accidents where owners or contractors proceed with hazardous alterations despite knowing the grave risks to human lives.

• Punishment: Imprisonment for life, or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, and fine.

Section 290: Negligent Conduct with Respect to Pulling Down, Repairing or Constructing Buildings

• Core Provision: Penalizes anyone who, in pulling down or repairing any building, knowingly or negligently omits to take such order with that building as is sufficient to guard against any probable danger to human life. (Equivalent to Section 288 of the erstwhile IPC).

• Key Ingredients:

  • The accused must be engaged in pulling down or repairing a structure.

  • There must be an omission to take adequate safety precautions.

  • The omission must pose a probable danger to human life.

• Judicial & Practical Application: Directly applies to structural modifications, basement digging, or unapproved alterations in cramped residential areas (such as PGs and hostels) without adequate scaffolding or safety clearance.

• Punishment: Imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 5,000 rupees, or with both.

Section 125: Act Endangering Life or Personal Safety of Others

• Core Provision: Punishes acts done so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others. (Equivalent to Section 336 of the erstwhile IPC).

• Key Ingredients:

  • Rash or negligent act by the accused.

  • The act must actually endanger human life or personal safety.

• Judicial & Practical Application: A broad safety provision invoked against property owners, landlords, or managers who run overcrowded or illegally converted commercial establishments (like student hostels) without fire exits, structural stability, or basic safety compliances.

• Punishment: Imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months, or with fine which may extend to 2,500 rupees, or with both (or higher if hurt is caused).

Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (DMC Act);

Section 348: Removal of Dangerous Buildings

• Core Provision: Empowers the Municipal Commissioner to order the securing, repairing, or demolition of any building, wall, or structure that is found to be in a ruinous, dangerous, or unsafe condition.

• Key Ingredients:

  • Identification of a structure as dangerous or structurally compromised.

  • Issuance of a formal notice to the owner/occupier to secure or demolish it.

  • Power of the Commissioner to execute the work directly or order immediate demolition if public safety demands it (as seen in the demolition order for property P-13 in Satya Niketan).

Section 491: Power to Call for Information and Enforce Rules

• Core Provision: Authorizes municipal authorities to call for necessary returns, reports, and information to enforce municipal bye-laws, building regulations, and safety standards within the jurisdiction of the Corporation.

• Key Ingredients:

  • Statutory backing for the MCD to inspect premises, verify building sanctions, and penalize unauthorized land-use conversions (such as running commercial PGs in residential zones).

चर्चा में क्यों?: दिल्ली के सत्य निकेतन क्षेत्र में एक अवैध रूप से संचालित छात्रों के पेइंग गेस्ट (PG) आवास (इमारत) के ढह जाने से सात लोगों की मृत्यु की घटना से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने और राष्ट्रव्यापी या दिल्ली-स्तरीय सुरक्षा ऑडिट व निरीक्षण के निर्देश दिए जाने की संभावना के कारण यह मामला चर्चा में है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) तथा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 :

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS);

धारा 105: ऐसा गैर-इरादतन हत्या (Culpable Homicide Not Amounting to Murder)

• मूल प्रावधान: यह धारा ऐसे कृत्य द्वारा मृत्यु कारित करने को दंडित करती है जिसमें मृत्यु कारित करने या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा नहीं होता जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो, परंतु यह ज्ञान होता है कि वह कृत्य मृत्यु कारित करने की संभावना रखता है (तत्कालीन भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304 के समतुल्य)।

• मुख्य आवश्यक तत्व:

  • मानव वध (मृत्यु) का घटित होना।

  • मृत्यु अभियुक्त के किसी कृत्य के परिणामस्वरूप होना।

  • कृत्य इस ज्ञान के साथ किया गया हो कि इससे मृत्यु होना संभाव्य है, किंतु बिना किसी पूर्व-नियोजित आशय (इरादे) के।

• न्यायिक एवं व्यावहारिक अनुप्रयोग: यह धारा सामान्यतः आपराधिक उपेक्षा, अवैध निर्माण, भवन ढहने की घटनाओं या औद्योगिक दुर्घटनाओं के मामलों में लागू की जाती है, जहाँ भवन स्वामी या ठेकेदार मानव जीवन के आसन्न और गंभीर जोखिमों की उपेक्षा करते हुए खतरनाक परिवर्तन या निर्माण कार्य जारी रखते हैं।

• दंड: आजीवन कारावास, या दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना।

धारा 290: भवनों को गिराए जाने, उनकी मरम्मत किए जाने या उनका निर्माण किए जाने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण

• मूल प्रावधान: यह धारा ऐसे किसी व्यक्ति को दंडित करती है जो किसी भवन को गिराए जाने या उसकी मरम्मत किए जाने के दौरान, मानव जीवन को होने वाले किसी संभावित खतरे से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने में या तो जानते हुए या उपेक्षापूर्वक असफल रहता है (तत्कालीन आईपीसी की धारा 288 के समतुल्य)।

• मुख्य आवश्यक तत्व:

  • अभियुक्त का किसी संरचना को गिराने या उसकी मरम्मत करने के कार्य में संलग्न होना।

  • पर्याप्त सुरक्षा सावधानियां अपनाने में चूक या उपेक्षा किया जाना।

  • इस प्रकार की उपेक्षा से मानव जीवन को संभावित खतरे का उत्पन्न होना।

• न्यायिक एवं व्यावहारिक अनुप्रयोग: यह प्रावधान सीधे तौर पर तंग आवासीय बस्तियों (जैसे पीजी और हॉस्टल) में बिना समुचित मचान (स्काफोल्डिंग) या सुरक्षा प्रमाणपत्र के किए जा रहे संरचनात्मक संशोधनों, बेसमेंट की खुदाई या अनधिकृत निर्माण कार्यों पर लागू होता है।

• दंड: दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या 5,000 रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से।

धारा 125: अन्य व्यक्तियों के जीवन या वैयक्तिक सुरक्षा को संकट में डालने वाला कृत्य

• मूल प्रावधान: यह धारा ऐसे कृत्यों को दंडित करती है जो इतनी उतावलेपन या उपेक्षा से किए जाते हैं कि उनसे मानव जीवन या अन्य व्यक्तियों की वैयक्तिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है (तत्कालीन आईपीसी की धारा 336 के समतुल्य)।

• मुख्य आवश्यक तत्व:

  • अभियुक्त द्वारा कोई उतावलापन या उपेक्षापूर्ण कृत्य किया जाना।

  • उस कृत्य के परिणामस्वरूप वास्तव में मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा का संकट में पड़ना।

• न्यायिक एवं व्यावहारिक अनुप्रयोग: यह एक व्यापक सुरक्षा प्रावधान है, जिसे ऐसे संपत्ति स्वामियों, मकान मालिकों या प्रबंधकों के विरुद्ध लागू किया जाता है जो अग्नि-सुरक्षा निकास (फायर एग्जिट), संरचनात्मक स्थिरता या बुनियादी सुरक्षा अनुपालनों के बिना अत्यधिक भीड़भाड़ वाले या अवैध रूप से व्यावसायिक रूप में परिवर्तित छात्र आवास (हॉस्टल/पीजी) संचालित करते हैं।

• दंड: दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या 2,500 रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से (चोट कारित होने की स्थिति में अधिक)।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (DMC Act)

धारा 348: खतरनाक भवनों को हटाया जाना

• मूल प्रावधान: यह धारा नगर निगम आयुक्त (Municipal Commissioner) को यह शक्ति प्रदान करती है कि वे किसी ऐसे भवन, दीवार या संरचना को सुरक्षित करने, उसकी मरम्मत करने या उसे गिराने (ध्वस्त करने) का आदेश दें जो जर्जर, खतरनाक या असुरक्षित स्थिति में पाई जाए।

• मुख्य आवश्यक तत्व:

  • किसी संरचना की खतरनाक या संरचनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त स्थिति के रूप में पहचान किया जाना।

  • स्वामी या अध्यासी (occupier) को इसे सुरक्षित करने या गिराने हेतु औपचारिक नोटिस जारी करना।

  • लोक सुरक्षा की मांग होने पर आयुक्त द्वारा स्वयं कार्य निष्पादित कराने या तत्काल विध्वंस का आदेश देने की शक्ति (जैसा कि सत्य निकेतन में संपत्ति संख्या P-13 के विध्वंस आदेश के मामले में देखा गया)।

धारा 491: जानकारी मांगने और नियमों को लागू करने की शक्ति

• मूल प्रावधान: यह धारा नगर निगम के अधिकारियों को निगम के अधिकार क्षेत्र के भीतर नगर निगम उप-विधियों (building bye-laws), भवन विनियमों और सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए आवश्यक विवरण, रिपोर्ट और सूचनाएं मांगने का प्राधिकार प्रदान करती है।

• मुख्य आवश्यक तत्व:

  • नगर निगम (MCD) को परिसरों का निरीक्षण करने, भवन की स्वीकृतियों का सत्यापन करने और आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक पीजी के अनधिकृत भूमि-उपयोग (land-use conversions) को दंडित करने की वैधानिक शक्ति प्रदान करना।