Why in News?

Supreme Court Justice Ujjal Bhuyan highlighted that Article 124(3) allows a “distinguished jurist” to become a Supreme Court judge, but this provision has never been used in over 76 years.

Constitutional Provision:

Article 124(3) provides three routes to become a Supreme Court judge:

• High Court Judge: At least 5 years of judicial service.

• Advocate: At least 10 years of practice in a High Court.

• Distinguished Jurist: A person considered a “distinguished jurist” by the President.

Key point: The Constitution does not define “distinguished jurist” or prescribe minimum experience for this category.

Why was this Provision Included?

The Constituent Assembly intended to:

• Widen the pool of candidates for SC appointments.

• Bring legal scholars and academics into the judiciary.

• Promote professional diversity in the Supreme Court.

• Recognise that exceptional legal expertise is not limited to judges and practising advocates.

H.V. Kamath: Favoured a “wider field of choice” for SC appointments.

Constituent Assembly & Global Example:

The Assembly discussed Felix Frankfurter, a Harvard Law professor for about 25 years, who was appointed to the U.S. Supreme Court in 1939.

His appointment demonstrated that deep legal scholarship can also contribute to constitutional adjudication.

Why Has the Provision Remained Unused?

Collegium-driven appointments:

• Although Article 124 mentions the President, the actual appointment process involves the Supreme Court Collegium.

• A distinguished jurist would therefore need to emerge through this recommendation process.

Lack of clear criteria:

• No constitutional definition of “distinguished jurist”.

• No objective eligibility or selection standards.

Courtroom experience concern:

• Academics may have limited experience with court procedure, litigation and practical application of law.

Professional separation:

• Full-time law teachers generally cannot simultaneously practise as advocates under Bar Council rules, widening the gap between “law in books” and “law in action.”

Important Historical Development:

• 1949: “Distinguished jurist” included as a qualification for Supreme Court judges.

• 1976: 42nd Constitutional Amendment temporarily introduced the same category for High Court judges under Article 217.

• 1978: 44th Constitutional Amendment removed it from High Court qualifications.

• Today: It remains constitutionally available for Supreme Court appointments under Article 124(3).

Why Could Jurists Be Valuable?

Legal scholarship + judicial diversity:

• Bring academic depth and comparative constitutional knowledge.

• Strengthen constitutional interpretation.

• Add expertise in emerging fields such as AI, technology, privacy and international law.

• Reduce excessive dependence on a single professional pathway.

Challenges:

• Defining who qualifies as a distinguished jurist.

• Assessing practical judicial competence.

• Maintaining transparency in selection.

• Balancing academic expertise with courtroom experience.

• Avoiding arbitrary or politically influenced appointments.

Way Forward:

• Develop transparent and objective criteria for “distinguished jurist”.

• Consider proven scholarship + constitutional expertise + practical legal understanding.

• Encourage wider consultation while preserving judicial independence.

• Consider suitable mechanisms to bridge the gap between legal academia and legal practice.

UPSC Linkages:

GS-II: Judiciary → Supreme Court → Judicial Appointments → Collegium System → Judicial Independence → Institutional Diversity

Mains Question:

“Article 124(3) envisages a wider conception of judicial talent by permitting distinguished jurists to become Supreme Court judges. Yet, this route remains unused.” Examine the reasons and suggest a way forward.

क्या न्यायविदों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है?

Why in News?

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ ने ध्यान दिलाया कि अनुच्छेद 124(3) “विशिष्ट न्यायविद् (Distinguished Jurist)” को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की अनुमति देता है, लेकिन 76 वर्षों से अधिक समय में इस प्रावधान का कभी उपयोग नहीं हुआ।

संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 124(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के तीन मार्ग हैं:

• उच्च न्यायालय के न्यायाधीश: कम-से-कम 5 वर्ष का अनुभव।

• अधिवक्ता: कम-से-कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत।

• विशिष्ट न्यायविद्: राष्ट्रपति की राय में “Distinguished Jurist” होना।

महत्वपूर्ण: संविधान “विशिष्ट न्यायविद्” की परिभाषा या न्यूनतम अनुभव निर्धारित नहीं करता।

यह प्रावधान क्यों शामिल किया गया?

संविधान सभा का उद्देश्य था:

• सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए प्रतिभा का व्यापक आधार तैयार करना।

• कानून के विद्वानों एवं शिक्षाविदों को अवसर देना।

• न्यायपालिका में व्यावसायिक विविधता बढ़ाना।

• यह मानना कि उत्कृष्ट कानूनी ज्ञान केवल न्यायाधीशों या अधिवक्ताओं तक सीमित नहीं है।

H.V. कामथ: सुप्रीम कोर्ट नियुक्तियों के लिए “विस्तृत चयन क्षेत्र” के पक्षधर थे।

संविधान सभा एवं वैश्विक उदाहरण:

संविधान सभा में फेलिक्स फ्रैंकफर्टर का उदाहरण दिया गया था।

• वे लगभग 25 वर्षों तक Harvard Law School के प्रोफेसर रहे।

• 1939 में U.S. Supreme Court के Associate Justice नियुक्त हुए।

• यह उदाहरण दर्शाता है कि गहन कानूनी विद्वता भी न्यायिक कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

यह प्रावधान अब तक अप्रयुक्त क्यों रहा?

कॉलेजियम-आधारित नियुक्ति:

• यद्यपि अनुच्छेद 124 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, व्यवहार में नियुक्ति प्रक्रिया में Supreme Court Collegium की महत्वपूर्ण भूमिका है।

• इसलिए किसी न्यायविद् को भी कॉलेजियम की सिफारिश की आवश्यकता होगी।

स्पष्ट मानदंड का अभाव:

• “विशिष्ट न्यायविद्” की कोई संवैधानिक परिभाषा नहीं।

• चयन के लिए वस्तुनिष्ठ एवं स्पष्ट मानदंड निर्धारित नहीं हैं।

न्यायालयीन अनुभव की चिंता:

• कानूनी शिक्षाविदों के पास न्यायालयीन प्रक्रिया, मुकदमेबाजी और व्यावहारिक कानून का अपेक्षाकृत कम अनुभव हो सकता है।

अकादमिक एवं वकालत के बीच दूरी:

• पूर्णकालिक कानून शिक्षकों पर Bar Council के नियमों के कारण वकालत करने की सीमाएँ हैं।

• इससे “Law in Books” और “Law in Action” के बीच अंतर बना रह सकता है।

महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास:

• 1949: “विशिष्ट न्यायविद्” को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता में शामिल किया गया।

• 1976: 42वें संविधान संशोधन ने इसे अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी जोड़ा।

• 1978: 44वें संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के लिए इस प्रावधान को हटा दिया।

• वर्तमान: यह योग्यता अभी भी अनुच्छेद 124(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के लिए उपलब्ध है।

न्यायविदों को अवसर देने के संभावित लाभ:

कानूनी विद्वता + न्यायिक विविधता:

• गहन संवैधानिक एवं कानूनी ज्ञान का समावेश।

• संवैधानिक व्याख्या को मजबूती।

• AI, तकनीक, निजता और अंतरराष्ट्रीय कानून जैसे उभरते क्षेत्रों में विशेषज्ञता।

• न्यायिक नियुक्तियों में एक ही पेशेवर पृष्ठभूमि पर निर्भरता कम करना।

मुख्य चुनौतियाँ:

• “विशिष्ट न्यायविद्” की स्पष्ट पहचान।

• अकादमिक योग्यता के साथ व्यावहारिक न्यायिक क्षमता का आकलन।

• नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता।

• न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन।

• राजनीतिक या मनमाने प्रभाव की संभावना से बचाव।

Way Forward:

• “विशिष्ट न्यायविद्” के लिए स्पष्ट एवं पारदर्शी मानदंड विकसित किए जाएँ।

• कानूनी विद्वता + संवैधानिक विशेषज्ञता + व्यावहारिक कानूनी समझ को महत्व दिया जाए।

• न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखते हुए व्यापक प्रतिभा-पूल पर विचार हो।

• कानूनी शिक्षा और न्यायिक/व्यावसायिक अभ्यास के बीच बेहतर समन्वय विकसित किया जाए।

UPSC Linkages:

GS-II: न्यायपालिका → सुप्रीम कोर्ट → न्यायिक नियुक्तियाँ → कॉलेजियम व्यवस्था → न्यायिक स्वतंत्रता → संस्थागत विविधता

Mains Question:

“अनुच्छेद 124(3) ‘विशिष्ट न्यायविदों’ को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति का अवसर देकर न्यायिक प्रतिभा की व्यापक अवधारणा प्रस्तुत करता है, फिर भी यह मार्ग अब तक अप्रयुक्त रहा है।” कारणों की विवेचना करते हुए आगे की राह सुझाइए।