The dispute pertains to the religious character, usage rights, and management of a protected monument located in Dhar, Madhya Pradesh.

Chronology and Judicial Context:

• Historical Context: Dating back to the 11th century, the site is believed to be a center of Sanskrit learning established by King Bhoj (Paramara dynasty) and a temple dedicated to Goddess Vagdevi (Saraswati). The Muslim community recognizes it as the ‘Kamal Maula Mosque.’
• 2003 ASI Arrangement: The Archaeological Survey of India (ASI) had previously established a shared access arrangement: Hindus performed puja on Tuesdays, and Muslims offered namaz on Fridays.
• Madhya Pradesh High Court (May 15, 2026): The High Court ruled the site has a “religious character as a temple.” It effectively set aside the 2003 arrangement, granted ASI full supervisory control, and directed the state government to consider allocating alternative land to the Muslim community.
• Supreme Court Order (July 14, 2026): A three-judge bench led by Chief Justice of India Surya Kant declined to restore the status quo ante (the 2003 arrangement) immediately but issued the following directions:
  • Interim Arrangement: Muslim worshippers are to be provided a separate open space adjacent to the premises for Friday prayers (1 PM – 3 PM).
  • Conservation Protocol: The court directed that no “structural alterations” be made by the ASI without express permission from the Supreme Court.
  • Sub-judice Status: The court classified the matter as “highly sensitive” and indicated it would examine the dispute in detail in upcoming hearings.

Legal Points for PCS-J (Judiciary) Examinations:

• Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991: The act mandates maintaining the “religious character” of sites as they existed on August 15, 1947. However, the legal argument in this case hinges on the fact that the site is a protected monument under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, which acts as an exemption under Section 4(3) of the 1991 Act.
• Judicial Doctrine: The court is attempting to strike a balance between civil rights, heritage conservation, and the overriding concern of maintaining public order.
• Evidentiary Basis: The High Court’s ruling relied heavily on a 2,200-page scientific survey report submitted by the ASI, which analyzed architectural and archaeological findings to determine the site’s original character.
• Constitutional Balance: Arguments raised include the right to worship (Article 25) versus the state’s obligation to protect ancient monuments (Article 49).

Note for Aspirants: In Judiciary exams, pay close attention to the distinction between “religious character” as defined under the 1991 Act and the regulatory powers of the ASI under the AMASR Act. The Supreme Court’s emphasis on “avoiding tension and law-and-order crises” highlights the judiciary’s role as a mediator in highly charged socio-religious disputes.

 मामला: भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद

यह विवाद मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक संरक्षित स्मारक के धार्मिक चरित्र और पूजा के अधिकारों से संबंधित है।

प्रमुख घटनाक्रम और न्यायिक पृष्ठभूमि:

• ऐतिहासिक संदर्भ: 11वीं सदी का यह स्मारक राजा भोज (परमार वंश) द्वारा स्थापित एक संस्कृत शिक्षण केंद्र और देवी वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर माना जाता है। मुस्लिम पक्ष इसे ‘कमाल मौला मस्जिद’ के रूप में पहचानता है।
• 2003 का ASI आदेश: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने एक साझा व्यवस्था बनाई थी जिसके तहत हिंदू मंगलवार को पूजा करते थे और मुस्लिम शुक्रवार को नमाज़ पढ़ते थे।
• मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (15 मई 2026): न्यायालय ने इसे देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया और 2003 की साझा पूजा व्यवस्था को रद्द कर दिया। न्यायालय ने ASI को पूर्ण पर्यवेक्षी नियंत्रण दिया और राज्य सरकार को मुस्लिम समुदाय के लिए अलग जमीन आवंटित करने पर विचार करने का निर्देश दिया।
• सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप (14 जुलाई 2026): CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को ‘अत्यंत संवेदनशील’ माना और निम्नलिखित आदेश दिए:
  • तत्काल राहत: विवादित स्थल के पास एक अलग खुले स्थान पर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी गई (यह एक अंतरिम व्यवस्था है)।
  • संरक्षण: ASI को निर्देश दिया गया कि न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना परिसर में कोई भी ‘संरचनात्मक परिवर्तन’ न किया जाए।
  • मामले की स्थिति: न्यायालय ने इसे अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया है और दोनों पक्षों से धैर्य रखने का आग्रह किया है।

न्यायिक परीक्षाओं (PCS-J) के लिए महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु:

• Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991: यह कानून धार्मिक स्थलों के ‘धार्मिक चरित्र’ को 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बनाए रखने की बात करता है। हालांकि, भोजशाला मामले में इसे लागू न करने का तर्क यह दिया गया है कि यह स्थल Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958 के तहत एक संरक्षित स्मारक है (धारा 4(3) के अपवाद का संदर्भ)।
• न्यायिक दृष्टिकोण: न्यायालय ‘अधिकार’ बनाम ‘विरासत संरक्षण’ और ‘शांति एवं कानून-व्यवस्था’ के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है।
• साक्ष्य का आधार: उच्च न्यायालय का निर्णय मुख्य रूप से 2,200 पृष्ठों की ASI वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है।