Global and National Definitions

• Palermo Protocol (UN, 2000): Defines child trafficking as the “recruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of a child for the purpose of exploitation.”
• Bhartiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 – Section 143: Provides a stringent domestic definition. It includes the act of recruiting or transporting persons using threats, force, fraud, or abuse of power for exploitation.
• Scope of “Exploitation”: This term covers:

• Physical and sexual exploitation.
• Slavery and servitude.
• Forced removal of organs.
• Beggary (newly highlighted under BNS).

Constitutional Safeguards:

• Article 23: Explicitly prohibits human trafficking and begar (forced labor).
• Article 24: Prohibits the employment of children below 14 years in factories, mines, or hazardous industries.
• Article 39 (e) & (f): Directs the State to ensure children are not abused and are protected against moral and material abandonment.

Alarming Statistics:

• Rescue Operations: Between April 2024 and March 2025, over 53,000 children were rescued from labor, trafficking, and kidnapping.
• Gender Vulnerability: Recent reports (2022 data) indicate that nearly 75% of missing children are girls, often targeted for domestic servitude and sexual exploitation.
• The Conviction Gap: Despite high rescue numbers, the conviction rate remained a dismal 4.8% between 2018 and 2022.

Major Challenges:

• Socio-Economic Triggers: Poverty, unemployment, migration, and the breakdown of family systems create a “supply chain” for traffickers.
• The Digital Frontier: Social media and online platforms are increasingly used to recruit victims under the guise of “modelling jobs” or educational opportunities.
• Invisible Labor: The rise of quick-commerce (dark stores) and unregulated sorting hubs has created hidden pockets for child labor.
• Organized Complexity: Trafficking operates through “disjointed verticals” (different people handle recruitment, transport, and exploitation), making it difficult for victims to provide a cohesive narrative in court.

 

Steps Taken: Legal & Judicial Framework:

1. Key Legislations

• POCSO Act, 2012: Gender-neutral law with strict punishments (including death penalty). Over 400 Fast Track Courts are currently operational.
• Juvenile Justice (JJ) Act, 2015: Focuses on the care, protection, and rehabilitation of rescued children.
• BNS 2023: Consolidates crimes against women and children into a priority chapter (Chapter V). Section 143 prescribes life imprisonment for trafficking children or multiple persons.

Pivotal Judicial Guidelines (K.P. Kiran Kumar vs. State, 2025):

The Supreme Court established a victim-centric standard for evidence:

• “Injured Witness” Status: Trafficked children are to be treated as injured witnesses, not “accomplices.”
• Sensitivity & Realism: Courts must not reject a victim’s testimony due to minor inconsistencies, recognizing the trauma and secondary victimization they face.
• Fixed Timelines: High Courts have been directed to ensure trafficking trials are completed within six months.

Operational Measures:

• Anti-Human Trafficking Units (AHTUs): Established in almost every district to specialize in these cases.
• Operation AAHT (Railways): A successful RPF initiative that has rescued thousands of children at transit points.
• Digital Portals: Integration of TrackChild and Mission Vatsalya to monitor missing and rescued children in real-time.

Way Forward & Conclusion:

• Improve Conviction Rates: Move from a “rescue-only” approach to a “conviction-first” approach by training prosecutors on the nuances of organized crime.
• Center-State Synergy: Since “Police” is a State subject, the Union must provide financial and intelligence support while States ensure ground-level implementation.
• Tech-Driven Prevention: Utilize AI and data analytics to map trafficking “hotspots” and monitor suspicious online recruitment trends.
• Economic Rehabilitation: Government must guarantee the socio-economic rights of marginalized families to prevent children from being pushed back into the trafficking cycle.

 Conclusion:

Child trafficking is not just a law-and-order issue but a gross violation of the Fundamental Right to Life. While India has built a formidable legal fortress with the BNS and POCSO, the “human factor”—judicial sensitivity and systemic deterrence—will determine if the 53,000 rescued children find permanent freedom or remain statistics in a low-conviction system.

 

भारत में बाल तस्करी: चुनौतियाँ और समाधान

1. बाल तस्करी क्या है?

• अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा (पलेर्मो प्रोटोकॉल): शोषण के उद्देश्य से बच्चों की भर्ती, परिवहन, आश्रय या प्राप्ति करना।
• भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 – धारा 143: यह शोषण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या बच्चे की तस्करी को अपराध मानती है। इसमें धमकी, बल प्रयोग, धोखाधड़ी या शक्ति के दुरुपयोग के जरिए किया गया कार्य शामिल है।
• शोषण का दायरा: इसमें शारीरिक और यौन शोषण, गुलामी, भिक्षावृत्ति (Begging) और अंगों को निकालना (Organ removal) शामिल है।

2. संवैधानिक अधिकार

• अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और जबरन श्रम (Begar) पर रोक।
• अनुच्छेद 24: 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने पर रोक।
• अनुच्छेद 39 (e) और (f): राज्य का कर्तव्य है कि वह बच्चों को शोषण से बचाए और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करे।

3. प्रमुख कानूनी ढांचा

• POCSO अधिनियम, 2012: बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए कठोर दंड (आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक)। यह लिंग-तटस्थ (Gender-neutral) कानून है।
• किशोर न्याय (JJ) अधिनियम, 2015: तस्करी से बचाए गए बच्चों की देखरेख और पुनर्वास।
• फास्ट ट्रैक कोर्ट: भारत में लगभग 400 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें POCSO मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए कार्यरत हैं।

4. प्रमुख चुनौतियाँ

• दोषसिद्धि की कम दर (Low Conviction Rate): 2018-2022 के बीच यह मात्र 4.8% रही, जो अपराधियों में कानून का डर कम करती है।
• सामाजिक–आर्थिक कारण: गरीबी, बेरोजगारी और पलायन बच्चों को तस्करों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।
• डिजिटल खतरा: सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग अब “मॉडलिंग” या “नौकरी” के बहाने बच्चों को फंसाने के लिए किया जा रहा है।
• बड़ी संख्या में मामले: अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच 53,000 से अधिक बच्चों को रेस्क्यू किया गया।

5. न्यायिक दृष्टिकोण (K.P. किरण कुमार बनाम राज्य, 2025)

• सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि तस्करी जीवन के अधिकार (Art 21) का गंभीर उल्लंघन है।
• कोर्ट ने कहा कि पीड़ित बच्चों के बयान को “घायल गवाह” (Injured Witness) की तरह संवेदनशील तरीके से देखा जाना चाहिए।