Why in News? The Delhi High Court is hearing two petitions filed by a biologically female litigant undergoing gender transition (gender dysphoria).

• The petitioner seeks to quash FIRs filed by her estranged female partner:
  1. FIR under Section 498A IPC – cruelty by husband or relatives.
  2. Proceedings under the Protection of Women from Domestic Violence (DV) Act, 2005.
• The case raises critical questions on the applicability of marital and domestic violence laws to same-sex relationships in India.

Background of the Case:

• The petitioner, though biologically female, identifies as male and is undergoing gender transition therapy (certificate from AIIMS confirming diagnosis).
• Entered into a “symbolic marriage” with another woman in 2023 in Panchkula, Haryana.
• Relationship deteriorated; later, the petitioner filed a nullity petition, citing that same-sex marriages are not legally recognized in India.
• The partner (respondent) subsequently lodged complaints under Section 498A and the DV Act.

Relevant Legal Provisions:

Section 498A of the Indian Penal Code, 1860

“Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty.”

• Gender-specific provision: applies only where there is a husband and a wife.
• Objective: To protect married women from cruelty by their husbands or in-laws.

Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005:

• Protects women in domestic relationships (including live-in relationships) from physical, emotional, sexual, or economic abuse.
• The Act defines “domestic relationship” as between persons who live or have lived together in a shared household and are related by marriage, consanguinity, or relationship in the nature of marriage.

Key Legal Issues:

Applicability of Section 498A to Same-Sex Relationships:

• Issue: Can a same-sex partner (biologically female) be treated as a “husband” under Section 498A?
• Problem:

• • The law presupposes a heteronormative marital structure.
  • No statutory recognition for same-sex marriage in India.
  • Hence, technically, Section 498A cannot apply to two women.

Applicability of the Domestic Violence Act to Same-Sex Couples:

• Issue: Can protection under DV Act extend to same-sex partners in a relationship “in the nature of marriage”?
• Challenge:

• • The Act’s language and interpretation have so far applied to heterosexual couples.
  • No judicial precedent clearly extends DV Act to same-sex couples.
  • However, the intent of the Act is protective and may support a broader interpretation.

Legal Recognition of Same-Sex Unions:

• Issue: Does a same-sex “symbolic marriage” or civil union have any legal validity?
• Current Status:
  • The Supreme Court (2023) in Supriyo @ Supriya Chakraborty v. Union of India held:
    • There is no fundamental right to marry under the Constitution.
    • Same-sex marriages are not legally recognized under Indian law.
    • Any change requires Parliamentary intervention, not judicial creation of law.

Court Interpretations and Legal Opinions:

Expert Views:

Virag Gupta (Constitutional Expert):

1. • Section 498A applies only to a valid, lawful marriage.
   • Same-sex unions lack legal recognition; hence, Section 498A cannot apply.

Tushar Sannu (Advocate):

1. • Section 498A’s legislative intent is rooted in traditional marital structures.
   • Case law (Reema Aggarwal v. Anupam, SC 2004): protection under Section 498A applies to legally married women.
   • The Supriyo judgment reaffirmed that same-sex marriage is outside current law.

Anand Prakash (Advocate):

1. • Literal interpretation excludes same-sex partners, as neither can be termed a “husband.”

Judicial Precedents:

Constitutional Dimensions:

• Article 14 (Equality): Same-sex couples argue for equal protection of law.
• Article 15 (Non-discrimination): Discrimination based on sex or sexual orientation is unconstitutional.
• Article 21 (Right to life and dignity): Includes right to privacy, autonomy, and choice of partner (Navtej Johar v. Union of India, 2018).

However, absence of enabling legislation creates a legal vacuum in extending these rights to marital or quasi-marital contexts.

Legal Gaps Highlighted:

1. No recognition of same-sex marriage or civil union → laws like 498A, DV Act can’t directly apply.
2. No statutory mechanism for same-sex couples to seek protection from domestic abuse or cruelty.
3. Gendered language in laws (e.g., “husband,” “wife”) excludes LGBTQIA+ relationships from protective frameworks.
4. Judicial dilemma: Whether to adopt a liberal interpretation or leave it to Parliament.

Implications of the Case

Could determine:

• • Whether 498A can apply without a valid marriage.
  • Whether DV Act protections extend to same-sex or gender-diverse relationships.

• May set a precedent for recognizing same-sex domestic partnerships for limited legal protections.
• Could influence legislative reform towards inclusive marital and domestic laws.

Conclusion:

This case is a landmark test of how far India’s marital and domestic violence laws can adapt to evolving understandings of gender and sexuality.

• It exposes the mismatch between constitutional rights (equality, dignity) and statutory frameworks built around heteronormative assumptions.
• The Delhi High Court’s interpretation will shape the future discourse on gender justice and LGBTQIA+ rights within India’s democratic and legal framework.

 दिल्ली उच्च न्यायालय में समान-लिंग संबंध और धारा 498A पर मामला

समाचार में क्यों?दिल्ली उच्च न्यायालय एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा है जिसमें एक जैविक रूप से महिला याचिकाकर्ता, जो लिंग परिवर्तन (Gender Dysphoria) से गुजर रही हैं, ने दो याचिकाएँ दायर की हैं।

• याचिकाकर्ता ने अपनी महिला साथी द्वारा दर्ज की गई दो शिकायतों को निरस्त करने की मांग की है —
  1. धारा 498A, भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत — पति या उसके परिजनों द्वारा स्त्री पर क्रूरता।
  2. महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 (DV Act) के तहत कार्यवाही।
• यह मामला इस प्रश्न को उठाता है कि भारतीय वैवाहिक और घरेलू हिंसा से संबंधित कानून समान-लिंग संबंधों पर लागू हो सकते हैं या नहीं।

मामले की पृष्ठभूमि:

• याचिकाकर्ता जैविक रूप से महिला हैं लेकिन स्वयं को पुरुष के रूप में पहचानती हैं और लिंग परिवर्तन चिकित्सा ले रही हैं (AIIMS द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत)।
• 2023 में उन्होंने हरियाणा के पंचकूला में एक अन्य महिला के साथ “प्रतीकात्मक विवाह” (symbolic marriage) किया।
• बाद में संबंध खराब हुआ; याचिकाकर्ता ने अदालत में शून्यता (nullity) की याचिका दायर की कि भारत में समान-लिंग विवाह मान्यता प्राप्त नहीं है।
• इसके पश्चात उनकी साथी ने धारा 498A और DV Act के तहत शिकायतें दर्ज कराईं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:

1. धारा 498A, भारतीय दंड संहिता, 1860:

“पति या पति के परिजनों द्वारा स्त्री पर क्रूरता।”

• यह लिंग-विशिष्ट (gender-specific) प्रावधान है — केवल “पति” और “पत्नी” के बीच लागू होता है।
• उद्देश्य: विवाहित महिलाओं को उनके पति या ससुरालवालों की क्रूरता से बचाना।

2. महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005:

• घरेलू संबंधों में रहने वाली महिलाओं को शारीरिक, भावनात्मक, यौन या आर्थिक शोषण से सुरक्षा देता है।
• “घरेलू संबंध” की परिभाषा — वे व्यक्ति जो एक ही घर में साथ रहते हैं और विवाह, रक्त संबंध या विवाह जैसी स्थिति में जुड़े होते हैं।

मुख्य विधिक प्रश्न:

1. क्या धारा 498A समान-लिंग संबंधों पर लागू हो सकती है?

• प्रश्न: क्या एक महिला साथी को “पति” माना जा सकता है?
• समस्या:
  • कानून विषमलैंगिक (heteronormative) विवाह पर आधारित है।
  • भारत में समान-लिंग विवाह को कानूनी मान्यता नहीं है।
  • इसलिए तकनीकी रूप से धारा 498A दो महिलाओं पर लागू नहीं हो सकती।

2. क्या DV Act समान-लिंग जोड़ों पर लागू हो सकता है?

• प्रश्न: क्या DV Act में “विवाह जैसी स्थिति” में रहने वाले समान-लिंग जोड़े शामिल हैं?
• चुनौती:
  • अब तक न्यायालयों ने इसे केवल विपरीत-लिंग (heterosexual) संबंधों पर लागू किया है।
  • कोई स्पष्ट न्यायिक उदाहरण नहीं है जो इसे समान-लिंग संबंधों पर लागू करता हो।
  • किंतु अधिनियम का उद्देश्य संरक्षण है, इसलिए व्यापक व्याख्या (liberal interpretation) संभव है।

3. समान-लिंग विवाह या सिविल यूनियन की वैधता:

• प्रश्न: क्या समान-लिंग “प्रतीकात्मक विवाह” को कानूनी मान्यता प्राप्त है?
• वर्तमान स्थिति:

सुप्रीम कोर्ट (2023) – सुप्रियो उर्फ सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ में कहा गया —

• संविधान में विवाह का मौलिक अधिकार नहीं है।
• समान-लिंग विवाह भारत में वैध नहीं हैं।
• कोई परिवर्तन संसद द्वारा कानून बनाकर ही किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा नहीं।

न्यायिक व्याख्या और विशेषज्ञ मत:

वीराग गुप्ता (संवैधानिक विशेषज्ञ):

• धारा 498A केवल वैध विवाह पर लागू होती है।
• समान-लिंग संघों को कोई कानूनी मान्यता नहीं; अतः यह धारा लागू नहीं हो सकती।

तुषार सानू (अधिवक्ता):

• 498A का उद्देश्य परंपरागत विवाह संरचना की रक्षा करना है।
• रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम (2004) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान कानूनी रूप से विवाहित महिलाओं की सुरक्षा के लिए है।
• सुप्रियो मामला (2023) ने समान-लिंग विवाह को कानून से बाहर बताया।

आनंद प्रकाश (अधिवक्ता):

• शाब्दिक (literal) व्याख्या के अनुसार, दो महिलाओं में से कोई भी “पति” की कानूनी परिभाषा में नहीं आती।

महत्वपूर्ण न्यायिक उदाहरण:

संवैधानिक आयाम:

• अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार): समान-लिंग जोड़े समान कानूनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
• अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध): “लिंग” या “यौन अभिविन्यास” के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक है।
• अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार): निजता, स्वायत्तता और साथी चुनने का अधिकार (नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ, 2018)।
• लेकिन सक्षम कानून की अनुपस्थिति के कारण इन अधिकारों का विवाहिक या घरेलू क्षेत्र में प्रयोग संभव नहीं।

विधिक  रिक्तियाँ (Legal Gaps):

1. समान-लिंग विवाह या सिविल यूनियन को मान्यता नहीं — इसलिए 498A, DV Act जैसी धाराएँ लागू नहीं।
2. समान-लिंग जोड़ों के लिए घरेलू हिंसा या उत्पीड़न से सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं।
3. लिंग-आधारित शब्दावली (“पति”, “पत्नी”) LGBTQIA+ संबंधों को कानून से बाहर रखती है।
4. न्यायिक दुविधा: क्या न्यायालय व्यापक व्याख्या करे या संसद के कदम का इंतज़ार करे?

मामले के संभावत प्रभाव:

• यह मामला निर्धारित कर सकता है:
  • क्या 498A बिना वैध विवाह के लागू हो सकती है?
  • क्या DV Act की सुरक्षा समान-लिंग संबंधों पर लागू हो सकती है?
  • क्या यह सीमित कानूनी मान्यता के लिए एक मिसाल बनेगा?
  • क्या यह भविष्य में कानूनी सुधार (law reform) का मार्ग प्रशस्त करेगा?

 निष्कर्ष:

यह मामला भारत के वैवाहिक और घरेलू हिंसा संबंधी कानूनों की समय के साथ बदलती लैंगिक और यौन पहचान की समझ की परीक्षा है।

• यह संवैधानिक अधिकारों (समानता, गरिमा) और विषमलैंगिक वैधानिक ढांचे के बीच की असमानता को उजागर करता है।
• दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय भविष्य में लैंगिक न्याय और LGBTQIA+ अधिकारों की दिशा तय करने में निर्णायक सिद्ध हो सकता है।