India’s strategic focus on West Africa:
Article Published : The Hindu ( 05/12/2024)
Important for –GS 2
Gist/ Summary of the Article:
India’s Renewed Focus on West Africa:
- The article highlights Prime Minister Narendra Modi’s visit to Nigeria, emphasizing its strategic importance as part of India’s engagement with Africa. It notes this as Modi’s first African visit in his third term, signifying a deeper focus on West Africa.
A Historic Visit to Nigeria:
- This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Nigeria in 17 years, underlining its symbolic and diplomatic importance. The visit signals India’s commitment to enhancing its relationship with Nigeria, a key West African nation. Strengthening Bilateral Ties with Nigeria
- Nigeria’s warm reception of Mr. Modi, including the rare conferment of the Grand Commander of the Order of the Niger, underscores mutual respect and the strengthening of bilateral ties.
India’s Strategic Position in Africa:
- India is highlighted as one of Nigeria’s key partners despite China’s increasing role in financing and infrastructure development in the region.
India’s Leadership Role in the Global South:
- The recognition of Mr. Modi’s efforts, both regionally and globally, reflects India’s rising stature and leadership in the Global South, aligning with its broader foreign policy objectives.
The Road Ahead for India-Africa Relations:
- The article implies that this visit sets the stage for enhanced India-Africa cooperation, particularly in areas like trade, infrastructure, and geopolitical strategy.
Conclusion:
A New Chapter in India-Nigeria Relations
The visit reflects India’s growing interest in West Africa, signaling a strategic shift in its engagement with the continent amid global competition for influence.
Let the Constitution be free of the plays of power:
Article Published : The Indian express ( 05/12/2024)
Important for – GS 2 / Essay
Gist/ Summary of the Article:
Constitution amid Power Plays:
· The article underscores the importance of safeguarding the Indian Constitution from being manipulated by contemporary political ideologies, emphasizing that the nation’s identity is rooted in its rich and diverse history.
· Contrasting Views on the Constitution’s Civilizational Roots:
· J Sai Deepak’s Perspective: The Constitution has replaced India’s civilizational consciousness with Western constitutionalism, eroding collective memory and native identity.
· Faizan Mustafa’s Perspective: The Constitution is forward-looking yet rooted in India’s civilizational values, celebrating diversity, tolerance, and acceptance.
Reconciling Diverse Historical Legacies:
· The author emphasizes that India’s civilizational heritage includes both ancient Hindu and medieval Islamic influences. Selective glorification or rejection of any part of history diminishes the composite nature of India’s identity.
The Role of the Constitution in Nation-Building:
· The Places of Worship (Special Provisions) Act is highlighted as a significant step in fostering national unity by preserving the status of religious sites as of August 15, 1947. Attempts to revisit or challenge these provisions risk undermining the inclusiveness envisioned by the Constitution.
Rejecting the Politics of Division:
· The article cautions against political narratives that aim to divide the nation by revisiting historical grievances or undermining constitutional principles. It stresses that such actions could harm India’s liberal and collaborative aspirations.
Fraternity as the Pillar of Constitutional Values:
· The Preamble’s focus on fraternity is presented as the essence of the Constitution, urging citizens to prioritize unity and dignity over divisive agendas.
Conclusion: A Call to Uphold Constitutional Integrity:
The author advocates for a collective commitment to the Constitution’s principles, warning against the pursuit of power that could fracture the nation’s soul and dilute the idea of India as a pluralistic and inclusive society.
Don’t Panic on Population
Article Published : The Indian Express ( 05/12/2024)
Important for –GS 1/GS 2/Essay
Gist/ Summary of the Article:
Demographic Parameters: Shifting Concerns
- Demographic trends, once seen as stable, are now raising concerns about labour shortages and regional imbalances in political representation. While India’s fertility rates are declining, the implications of this trend need deeper examination before advocating for higher fertility.
Mohan Bhagwat’s Concerns About Fertility Rates
- The RSS chief’s advocacy for higher fertility rates to avoid challenges faced by developed nations is questioned. The suggestion risks exacerbating population growth in already overburdened states like Bihar and Uttar Pradesh, as fertility rates in southern states are unlikely to rise.
Addressing Labour Shortages Through Migration
- Rather than increasing fertility, the article suggests improving interstate migration policies, creating better working conditions, and enhancing skills to address regional labour shortages. Historical examples show that stable or declining populations can still thrive with well-managed migration and targeted labour policies.
Trends in Fertility Decline across Communities:
- Data from the National Family Health Survey shows that fertility rates are declining across all socio-religious groups, including Muslims. Educational and economic development policies are expected to bring convergence in fertility rates over the next two decades.
Political Representation and Resource Allocation Concerns
- Southern states worry about losing political representation and funds due to their declining population share. The article suggests alternatives, such as basing Finance Commission allocations on administrative efficiency rather than population, instead of encouraging population growth.
Labour Market Dynamics and Women’s Workforce Participation:
- Declining fertility could open opportunities for women to join the workforce, particularly as India transitions from informal, low-productivity jobs to modern manufacturing and services. The article emphasizes skill development to address underemployment and improve productivity.
Challenges of an Ageing Population:
- The article highlights the need for policies to support the elderly, including better healthcare, old age homes, and culturally sensitive strategies like linking elderly care to families. Existing schemes, like Shram Yogi Maandhan Yojana, require revisions to benefit families effectively.
Need for a Comprehensive Demographic Strategy:
- The article advocates for the establishment of a high-level committee to study demographic transitions and develop a roadmap to address regional imbalances, labour market needs, and the implications of an ageing population.
Rather than panicking over declining fertility rates, the article suggests focusing on managing migration, improving workforce participation, supporting the elderly, and addressing regional imbalances through policy reforms and long-term strategies.
पश्चिम अफ्रीका पर भारत का रणनीतिक ध्यान:
लेख प्रकाशित: द हिंदू (05/12/2024)
GS 2 के लिए महत्वपूर्ण
लेख का सार/सारांश:
पश्चिम अफ्रीका पर भारत का नया ध्यान:
- लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाइजीरिया यात्रा पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें अफ्रीका के साथ भारत के जुड़ाव के हिस्से के रूप में इसके रणनीतिक महत्व पर जोर दिया गया है। इसमें इसे मोदी की अपने तीसरे कार्यकाल में पहली अफ्रीकी यात्रा के रूप में बताया गया है, जो पश्चिम अफ्रीका पर गहन ध्यान केंद्रित करने का संकेत है।
नाइजीरिया की ऐतिहासिक यात्रा:
- यह 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा है, जो इसके प्रतीकात्मक और कूटनीतिक महत्व को रेखांकित करती है। यह यात्रा नाइजीरिया, एक प्रमुख पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना
- नाइजीरिया द्वारा श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत, जिसमें ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर का दुर्लभ सम्मान शामिल है, आपसी सम्मान और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को रेखांकित करता है।
अफ्रीका में भारत की रणनीतिक स्थिति:
- क्षेत्र में वित्तपोषण और बुनियादी ढांचे के विकास में चीन की बढ़ती भूमिका के बावजूद भारत को नाइजीरिया के प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में रेखांकित किया गया है।
- वैश्विक दक्षिण में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका:
- क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर श्री मोदी के प्रयासों की मान्यता वैश्विक दक्षिण में भारत के बढ़ते कद और नेतृत्व को दर्शाती है, जो इसकी व्यापक विदेश नीति के उद्देश्यों के साथ संरेखित है।
भारत-अफ्रीका संबंधों के लिए आगे की राह:
- लेख का तात्पर्य है कि यह यात्रा भारत-अफ्रीका सहयोग को बढ़ाने के लिए मंच तैयार करती है, विशेष रूप से व्यापार, बुनियादी ढांचे और भू-राजनीतिक रणनीति जैसे क्षेत्रों में।
निष्कर्ष:
भारत-नाइजीरिया संबंधों में एक नया अध्याय
यह यात्रा पश्चिम अफ्रीका में भारत की बढ़ती रुचि को दर्शाती है, जो वैश्विक स्तर पर प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा के बीच महाद्वीप के साथ अपने जुड़ाव में रणनीतिक बदलाव का संकेत देती है।
संविधान को सत्ता के खेल से मुक्त रखें:
लेख प्रकाशित: द इंडियन एक्सप्रेस (05/12/2024)
GS 2 / निबंध के लिए महत्वपूर्ण
लेख का सार/सारांश:
सत्ता के खेल के बीच संविधान:
- लेख समकालीन राजनीतिक विचारधाराओं द्वारा हेरफेर किए जाने से भारतीय संविधान की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है, इस बात पर जोर देता है कि राष्ट्र की पहचान इसके समृद्ध और विविध इतिहास में निहित है।
संविधान की सभ्यतागत जड़ों पर विपरीत विचार:
जे साई दीपक का दृष्टिकोण: संविधान ने भारत की सभ्यतागत चेतना को पश्चिमी संविधानवाद से बदल दिया है, जिससे सामूहिक स्मृति और मूल पहचान खत्म हो गई है।
फैजान मुस्तफा का दृष्टिकोण: संविधान दूरदर्शी है, फिर भी भारत के सभ्यतागत मूल्यों में निहित है, जो विविधता, सहिष्णुता और स्वीकृति का जश्न मनाता है।
विविध ऐतिहासिक विरासतों का सामंजस्य:
- लेखक इस बात पर जोर देता है कि भारत की सभ्यतागत विरासत में प्राचीन हिंदू और मध्यकालीन इस्लामी दोनों प्रभाव शामिल हैं। इतिहास के किसी भी हिस्से का चुनिंदा महिमामंडन या अस्वीकृति भारत की पहचान की समग्र प्रकृति को कम करती है।
राष्ट्र निर्माण में संविधान की भूमिका:
- पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम को 15 अगस्त, 1947 के अनुसार धार्मिक स्थलों की स्थिति को संरक्षित करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में रेखांकित किया गया है। इन प्रावधानों पर फिर से विचार करने या उन्हें चुनौती देने का प्रयास संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशिता को कमजोर करने का जोखिम उठाता है।
विभाजन की राजनीति को अस्वीकार करना:
- लेख उन राजनीतिक आख्यानों के प्रति आगाह करता है जिनका उद्देश्य ऐतिहासिक शिकायतों पर फिर से विचार करके या संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करके राष्ट्र को विभाजित करना है। यह इस बात पर जोर देता है कि इस तरह की कार्रवाइयां भारत की उदार और सहयोगी आकांक्षाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
संवैधानिक मूल्यों के स्तंभ के रूप में बंधुत्व:
प्रस्तावना में बंधुत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो संविधान के सार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नागरिकों से विभाजनकारी एजेंडों पर एकता और सम्मान को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है।
निष्कर्ष: संवैधानिक अखंडता को बनाए रखने का आह्वान:
लेखक संविधान के सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की वकालत करते हैं, सत्ता की खोज के खिलाफ चेतावनी देते हैं जो राष्ट्र की आत्मा को खंडित कर सकती है और एक बहुलवादी और समावेशी समाज के रूप में भारत के विचार को कमजोर कर सकती है।
जनसंख्या पर घबराएँ नहीं:
लेख प्रकाशित: द इंडियन एक्सप्रेस (05/12/2024)
GS 1/GS 2/निबंध के लिए महत्वपूर्ण
लेख का सार/सारांश:
जनसांख्यिकीय मापदंड: बदलती चिंताएँ
- जनसांख्यिकीय रुझान, जिन्हें कभी स्थिर माना जाता था, अब श्रम की कमी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में चिंताएँ पैदा कर रहे हैं। जबकि भारत की प्रजनन दर में गिरावट आ रही है, उच्च प्रजनन दर की वकालत करने से पहले इस प्रवृत्ति के निहितार्थों की गहन जाँच की आवश्यकता है।
प्रजनन दर के बारे में मोहन भागवत की चिंताएँ:
- विकसित देशों के सामने आने वाली चुनौतियों से बचने के लिए RSS प्रमुख द्वारा उच्च प्रजनन दर की वकालत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुझाव से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पहले से ही बोझ से दबे राज्यों में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा मिलने का जोखिम है, क्योंकि दक्षिणी राज्यों में प्रजनन दर बढ़ने की संभावना नहीं है।
प्रवास के माध्यम से श्रम की कमी को संबोधित करना:
- प्रजनन क्षमता बढ़ाने के बजाय, लेख अंतरराज्यीय प्रवास नीतियों में सुधार, बेहतर कामकाजी परिस्थितियाँ बनाने और क्षेत्रीय श्रम की कमी को दूर करने के लिए कौशल बढ़ाने का सुझाव देता है। ऐतिहासिक उदाहरण दर्शाते हैं कि स्थिर या घटती आबादी अभी भी अच्छी तरह से प्रबंधित प्रवास और लक्षित श्रम नीतियों के साथ पनप सकती है।
समुदायों में प्रजनन दर में गिरावट के रुझान:
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के डेटा से पता चलता है कि मुसलमानों सहित सभी सामाजिक-धार्मिक समूहों में प्रजनन दर में गिरावट आ रही है। शैक्षिक और आर्थिक विकास नीतियों से अगले दो दशकों में प्रजनन दर में अभिसरण लाने की उम्मीद है।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संसाधन आवंटन चिंताएँ:
- दक्षिणी राज्यों को अपनी घटती जनसंख्या हिस्सेदारी के कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्व और धन खोने की चिंता है। लेख में विकल्प सुझाए गए हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के बजाय वित्त आयोग के आवंटन को जनसंख्या के बजाय प्रशासनिक दक्षता पर आधारित करना।
श्रम बाजार की गतिशीलता और महिला कार्यबल भागीदारी:
- घटती प्रजनन क्षमता महिलाओं के लिए कार्यबल में शामिल होने के अवसर खोल सकती है, खासकर जब भारत अनौपचारिक, कम उत्पादकता वाली नौकरियों से आधुनिक विनिर्माण और सेवाओं में बदलाव कर रहा है। लेख में कम रोजगार को संबोधित करने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए कौशल विकास पर जोर दिया गया है।
वृद्ध होती आबादी की चुनौतियाँ:
- लेख में वृद्धों को सहायता देने के लिए नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य सेवा, वृद्धाश्रम और बुजुर्गों की देखभाल को परिवारों से जोड़ने जैसी सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील रणनीतियाँ शामिल हैं। श्रम योगी मानधन योजना जैसी मौजूदा योजनाओं में परिवारों को प्रभावी रूप से लाभ पहुँचाने के लिए संशोधन की आवश्यकता है।
एक व्यापक जनसांख्यिकीय रणनीति की आवश्यकता:
- लेख में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने और क्षेत्रीय असंतुलन, श्रम बाजार की जरूरतों और वृद्ध होती आबादी के निहितार्थों को संबोधित करने के लिए एक रोडमैप विकसित करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति की स्थापना की वकालत की गई है।
- प्रजनन दर में गिरावट से घबराने के बजाय, लेख में प्रवासन के प्रबंधन, कार्यबल की भागीदारी में सुधार, बुजुर्गों का समर्थन करने और नीति सुधारों और दीर्घकालिक रणनीतियों के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया गया है।