THE HINDU/INDIAN EXPRESS
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(UPSC/UPPSC MAINS EXAM)
DATE : 20/08/2025
Article : Removal of PM/CM/Ministers
Published : The Hindu/Indian Express-20 Aug 2025
Constitution (130th Amendment) Bill, 2025:
Why in News? The Union Home Minister introduced the 130th Constitutional Amendment Bill, 2025 in the Lok Sabha. The Bill seeks to amend Articles 75, 164 and 239AA to mandate the removal of Union or State Ministers who remain in custody for more than 30 days on charges of corruption or serious offences.
The move follows the V. Senthil Balaji case (Tamil Nadu, 2023) where a minister continued in office despite being arrested in a money laundering case, triggering legal and ethical concerns.
Key Provisions of the Bill:
- Automatic removal of a Minister if detained in custody for 30 continuous days.
- Removal process: To be carried out by the President (Union) or Governor (State) on the advice of the Prime Minister/Chief Minister.
- Re-appointment allowed: Ministers can be reinstated after release.
- Applicability: To Union, States, and Union Territories (special amendment for J&K).
- No effect on MP/MLA status: Membership of the legislature remains unaffected, governed separately under Articles 102 & 191 and the RPA, 1951.
Issues and Challenges:
Governance & Morality: Ministers in custody undermine public trust in constitutional governance and tarnish democratic institutions.
Presumption of Innocence: Removal without conviction may clash with the legal principle of “innocent until proven guilty.”
Risk of Misuse: Opposition argues the provision could be misused for political vendetta by targeting opposition ministers through arrests.
Federal Concerns: Its extension to states and Union Territories (Art. 239AA) could lead to Centre–State tensions.
Overlap with RPA, 1951: While the Representation of People Act disqualifies legislators only upon conviction (≥2 years sentence), this Bill imposes a stricter rule on ministers, creating an executive-legislative imbalance.
Related Case Law and Judicial Interpretation:
- R. Kapur v. State of Tamil Nadu (2001) – A disqualified legislator cannot become CM, but no rule against ministers in custody.
- Manoj Narula v. Union of India (2014) – SC urged PM/CM to avoid appointing tainted ministers but left it to constitutional morality.
- Lily Thomas v. Union of India (2013) – Legislators are disqualified only after conviction (≥2 years imprisonment), not on mere arrest/detention.
Way Forward:
- Independent Oversight: Removal should be based on recommendation of an independent judicial/ethics panel to prevent arbitrary political misuse.
- Fast-Track Trials: Establish special courts for corruption and serious offences involving public representatives to prevent prolonged custody without judgment.
- Strengthen RPA, 1951: Incorporate provisions to disqualify lawmakers at the charge-framing stage for heinous offences, as recommended by the Law Commission (244th Report).
- Political Will & Morality: Political parties must adopt self-regulation in candidate selection to curb criminalisation of politics.
Conclusion:
The 130th Amendment Bill, 2025 aims to protect the dignity of the executive (Articles 75 & 164) by ensuring that ministers facing prolonged detention cannot continue in office. While it plugs an ethical gap in governance, safeguards against misuse are essential to prevent political vendetta.
Ultimately, the Bill’s success will depend on striking a balance between rule of law, presumption of innocence, and constitutional morality, thereby reinforcing the spirit of good governance and public trust in democracy.
संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025:
क्यों चर्चा में? केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है। यह विधेयक अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन कर यह प्रावधान लाता है कि यदि कोई केंद्रीय या राज्य मंत्री 30 दिनों से अधिक समय तक भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोप में हिरासत में रहता है, तो उसे पद से हटा दिया जाएगा।
यह कदम तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी प्रकरण (2023) के बाद उठाया गया है, जब उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किए जाने के बावजूद मंत्रिमंडल में पुनः शामिल कर लिया गया था। इससे कानूनी और नैतिक विवाद खड़े हुए।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान:
- यदि कोई मंत्री लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः हटाया जा सकेगा।
- निष्कासन प्रक्रिया: प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति (केंद्र) या राज्यपाल (राज्य) द्वारा की जाएगी।
- पुनर्नियुक्ति की अनुमति: रिहाई के बाद मंत्रियों को बहाल किया जा सकता है।
- प्रयोज्यता: केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर (जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष संशोधन)।
- सांसद/विधायक की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं: विधानमंडल की सदस्यता अप्रभावित रहेगी, अनुच्छेद 102 और 191 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अलग से शासित होगी।
मुद्दे और चुनौतियाँ:
- सुशासन और नैतिकता: हिरासत में रहने वाले मंत्री संविधानिक शासन पर जनता का विश्वास कमजोर करते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि को धूमिल करते हैं।
- निर्दोषता की धारणा: बिना दोष सिद्ध हुए पद से हटाना इस सिद्धांत से टकराता है कि “जब तक दोष सिद्ध न हो, व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा।”
- दुरुपयोग की आशंका: विपक्ष का तर्क है कि इस प्रावधान का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए विपक्षी मंत्रियों को निशाना बनाने में किया जा सकता है।
- संघीय चिंता: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (अनुच्छेद 239AA) पर इसका विस्तार केंद्र–राज्य तनाव को जन्म दे सकता है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से टकराव: जबकि इस अधिनियम के अनुसार विधायक/सांसद को केवल दो वर्ष या अधिक की सजा होने पर ही अयोग्य ठहराया जाता है, यह विधेयक केवल हिरासत के आधार पर मंत्रियों को हटाता है। इससे कार्यपालिका–विधायिका असंतुलन पैदा हो सकता है।
संबंधित न्यायिक दृष्टांत और व्याख्या:
- बी.आर. कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य (2001) – अयोग्य ठहराए गए विधायक को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हिरासत में मंत्रियों पर कोई रोक नहीं।
- मनोज नारूला बनाम भारत संघ (2014) – सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री से कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों की नियुक्ति न करें, लेकिन इसे संवैधानिक नैतिकता पर छोड़ दिया।
- लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) – केवल दो वर्ष या अधिक की सजा पर ही विधायकों/सांसदों की अयोग्यता होती है, गिरफ्तारी या हिरासत से नहीं।
आगे की राह:
- स्वतंत्र पर्यवेक्षण: मंत्री को हटाने का निर्णय किसी न्यायिक/नैतिक समिति की सिफारिश पर आधारित होना चाहिए, ताकि मनमाने राजनीतिक दुरुपयोग से बचा जा सके।
- त्वरित सुनवाई: जनप्रतिनिधियों से जुड़े भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों के मामलों के लिए विशेष न्यायालय बनाए जाएँ ताकि लंबे समय तक बिना निर्णय के हिरासत न हो।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को मजबूत करना: गंभीर अपराधों में आरोप तय होने के चरण पर ही जनप्रतिनिधियों की अयोग्यता का प्रावधान शामिल किया जाए (कानून आयोग की 244वीं रिपोर्ट की सिफारिश)।
- राजनीतिक इच्छाशक्ति और नैतिकता: राजनीतिक दलों को उम्मीदवार चयन में आत्म-अनुशासन अपनाना होगा ताकि राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लग सके।
निष्कर्ष:
संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य कार्यपालिका (अनुच्छेद 75 और 164) की गरिमा को बनाए रखना है ताकि लंबे समय तक हिरासत में रहने वाले मंत्री पद पर न बने रहें। यद्यपि यह विधेयक शासन में एक नैतिक शून्य को भरता है, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध से बचाने हेतु दुरुपयोग-रोधी प्रावधानों की आवश्यकता होगी।
अंततः, इस विधेयक की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह किस प्रकार कानून के शासन, निर्दोषता की धारणा और संवैधानिक नैतिकता के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे सुशासन और लोकतंत्र में जनता का विश्वास मजबूत हो।