Only a radical policy shift can lift farmers from widespread distress:
Article published : The Hindu- 30 Jan 2025
Important for Mains – GS 3/ Issues related to Agriculture/Farmer
Gist of the article:
Agriculture’s Inadequate Budget Allocation:
- Despite the severe agrarian crisis, agriculture received minimal attention in the Union Budget. Budgetary allocations for agriculture and allied sectors have declined, from 44% in 2019 to 3.15% in 2024.
Farm Suicides and Hunger Crisis:
- NCRB data shows 1,00,474 farmers and agricultural workers committed suicide between 2015 and 2022, reflecting widespread distress. India ranks 105th out of 127 countries on the Global Hunger Index 2024, indicating the severe agrarian crisis.
National Policy Framework on Agricultural Marketing (NPFAM):
- The NPFAM introduced by the government includes pro-corporate provisions from the controversial farm laws, which led to nationwide farmers’ protests.
Implementation of MSP (Minimum Support Price):
- The core issue is the non-implementation of the S. Swaminathan Commission’s recommendation for MSP at C2+50%. This has led to indebtedness, farm suicides, and distressed land sales.
Rising Cost of Production:
- Agricultural input costs are rising rapidly. There is a demand for the government to reduce prices of fertilizers, seeds, insecticides, and other inputs to help farmers.
Loan Waiver for Farmers:
- A comprehensive one-time loan waiver for farmers and agricultural workers is necessary to prevent farm suicides. The government’s past loan write-offs for corporates have raised expectations for similar relief for farmers.
Climate Change and Crop Insurance:
- A new, farmer-friendly crop insurance scheme is needed, distinct from the ineffective Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), as climate change leads to more frequent and intense weather disruptions.
Irrigation and Power Infrastructure:
- Public sector investment in irrigation and power must increase. Many irrigation projects are incomplete, and private sector involvement is not sufficient to ensure steady water and electricity supply.
Expansion of Rural Job Guarantee Scheme (MGNREGA):
- MGNREGA needs more funds and an increase in the number of workdays, which has decreased under the current government, to support rural employment and boost purchasing power.
Tax Reforms to Fund Agricultural Reforms:
- To fund these demands, the government must impose wealth and inheritance taxes on the increasing number of billionaires in India. Corporate taxes should be restored to generate more revenue for public welfare.
Direct and Indirect Tax Reforms:
- The government must increase direct taxes on the wealthy while reducing indirect taxes and taking stronger action against tax evasion.
These points emphasize the urgent need for radical policy changes to address the agricultural crisis and improve the livelihoods of farmers across India.
How Can the Budget Arrest Growth Decline?
Article Published : The Hindu (30/01/2025)
Important for Mains –GS3/
Gist/ Summary of the Article:
To reverse the growth slowdown, the government must increase fiscal expenditure as a share of GDP and prioritize revenue expenditure, especially in the social sector. This shift would boost income and employment, stimulating private consumption and investment. Public investment in labor-intensive projects is essential to reviving economic activity.
High Growth Period (2004-2011) and Poverty Reduction:
- From 2004 to 2011, India experienced high growth rates and reduced absolute poverty. This was driven by state welfare programs like NREGA, which increased rural wages and consumption, benefiting the bottom 80% despite rising income inequality.
The Importance of Fiscal Expenditure Composition for Private Consumption:
- The allocation of fiscal spending matters significantly for private consumption. Direct income transfers, like those in NREGA, result in more immediate economic benefits for low-income households, leading to higher consumption of mass goods compared to capital expenditure on large-scale projects.
Revenue Expenditure and its Impact on Economic Growth:
- Increasing revenue expenditure on social services stimulates demand by raising incomes for lower-income households. This leads to a higher multiplier effect, boosting private consumption and investment, as seen during the 2004-2011 period.
Government’s Current Response and Focus on Capital Expenditure:
- The government’s focus on capital expenditure has not significantly revived private investment, as firms remain cautious due to sluggish demand. Capital expenditure alone is insufficient to trigger economic growth.
Proposed Strategy for Economic Revival:
The government should adopt a two-pronged strategy:
- Increase fiscal expenditure as a share of GDP.
- Shift focus towards revenue expenditure, particularly in health, education, and welfare, to stimulate domestic demand and support rural incomes.
The Choice for the Budget: Markets vs. People:
- The upcoming budget will determine whether the government focuses on market stability with low expenditure or prioritizes improving the living conditions of the working population to stimulate growth. The path forward should favor inclusive policies for long-term economic revival.
केवल एक क्रांतिकारी नीतिगत बदलाव ही किसानों को व्यापक संकट से उबार सकता है:
लेख प्रकाशित : The Hindu (30/01/2025)
Mains _ GS3/ कृषि/किसान सुधार
लेख का सार/सारांश:
कृषि के लिए अपर्याप्त बजट आवंटन:
- गंभीर कृषि संकट के बावजूद, कृषि को संघीय बजट में बहुत कम ध्यान दिया गया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन 2019 में 5.44% से घटकर 2024 में 3.15% हो गया है।
कृषक आत्महत्याएँ और भूख का संकट:
- NCRB के आंकड़ों के अनुसार, 2015 से 2022 के बीच 1,00,474 किसान और कृषि श्रमिक आत्महत्या कर चुके हैं, जो व्यापक संकट को दर्शाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पर है, जो कृषि संकट की गंभीरता को दर्शाता है।
कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचा (NPFAM):
- केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत NPFAM में तीन विवादास्पद कृषि कानूनों से जुड़े प्रौद्योगिकियों का समावेश है, जिनका विरोध किसानों द्वारा किया गया था और जिनके खिलाफ समूचे देश में किसान आंदोलनों का संचालन किया गया।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कार्यान्वयन:
- मुख्य समस्या M.S. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2+50% MSP का न लागू होना है। इस नीतिगत समस्या के कारण किसान कर्ज में डूब रहे हैं, आत्महत्याएँ हो रही हैं, और ज़मीनों की distressed बिक्री हो रही है।
उत्पादन लागत में वृद्धि:
- कृषि इनपुट्स की लागत तेजी से बढ़ रही है। किसानों की मदद के लिए सरकार से इनपुट्स जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक आदि की कीमतों को घटाने की मांग की जा रही है।
किसानों के लिए ऋण माफी:
- किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए एक व्यापक एकमुश्त ऋण माफी की आवश्यकता है ताकि कृषि आत्महत्याएँ रोकी जा सकें। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कारपोरेट्स के लिए ₹14.46 लाख करोड़ के ऋण माफ किए हैं, और किसानों के ऋण माफ करने की उम्मीदें बढ़ी हैं।
जलवायु परिवर्तन और फसल बीमा:
- कृषि के लिए एक नया, किसान के अनुकूल फसल बीमा योजना की आवश्यकता है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से अलग हो, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण अब अधिक बार और तीव्र मौसम संकट सामने आ रहे हैं।
सिंचाई और बिजली अवसंरचना:
- सिंचाई और बिजली क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। कई सिंचाई परियोजनाएँ अधूरी हैं, और निजी क्षेत्र के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं जिससे जल और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) का विस्तार:
- MGNREGA को अधिक फंड्स और कार्य दिवसों की आवश्यकता है, जो वर्तमान सरकार के तहत घट चुके हैं, ताकि ग्रामीण रोजगार को समर्थन मिले और उनकी क्रय शक्ति बढ़ सके।
कृषि सुधारों के लिए कर सुधार:
- इन सभी मांगों को पूरा करने के लिए, सरकार को भारत में बढ़ते billionaires पर संपत्ति और उत्तराधिकार कर लगाने की आवश्यकता है। कॉर्पोरेट करों को फिर से बहाल करना चाहिए ताकि सार्वजनिक कल्याण के लिए अधिक राजस्व प्राप्त हो सके।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधार:
- सरकार को संपन्न वर्ग पर प्रत्यक्ष कर बढ़ाने चाहिए, जबकि अप्रत्यक्ष करों को कम करना चाहिए और कर चोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए।
- यह लेख कृषि संकट से निपटने और भारत के किसानों की जीवन-यापन को सुधारने के लिए नीतिगत बदलावों की आवश्यकता को प्रमुख रूप से उजागर करता है।
कैसे बजट वृद्धि में गिरावट को रोक सकता है?
लेख प्रकाशित : द हिन्दू (30/01/2025)
महत्वपूर्ण – GS3
लेख का सारांश:
- वृद्धि की मंदी को उलटने के लिए, सरकार को जीडीपी के अनुपात में राजकोषीय व्यय बढ़ाना होगा और विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र में राजस्व व्यय को प्राथमिकता देनी होगी। इस बदलाव से आय और रोजगार में वृद्धि होगी, जो निजी खपत और निवेश को उत्तेजित करेगा। श्रम-गहन परियोजनाओं में सार्वजनिक निवेश आर्थिक गतिविधि को पुनः सक्रिय करने के लिए आवश्यक है।
उच्च वृद्धि अवधि (2004-2011) और गरीबी में कमी:
• 2004 से 2011 के बीच, भारत ने उच्च वृद्धि दर और निराश्रित गरीबी में कमी देखी। यह राज्य की कल्याणकारी योजनाओं जैसे NREGA द्वारा प्रेरित था, जिसने ग्रामीण मजदूरी और खपत को बढ़ाया, जिससे निचले 80% लोगों को लाभ हुआ, जबकि आय असमानता बढ़ी।
निजी खपत के लिए राजकोषीय व्यय की संरचना का महत्व:
• राजकोषीय खर्च का आवंटन निजी खपत के लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी है। जैसे NREGA में प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण, जो निम्न-आय वाले परिवारों के लिए तत्काल आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर परियोजनाओं पर पूंजी खर्च की तुलना में वस्तुओं की खपत में वृद्धि होती है।
राजस्व व्यय और आर्थिक वृद्धि पर इसका प्रभाव:
• सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय बढ़ाना निम्न-आय वाले परिवारों की आय बढ़ाकर मांग को उत्तेजित करता है। इससे उच्च मल्टीप्लायर प्रभाव पैदा होता है, जो निजी खपत और निवेश को बढ़ावा देता है, जैसा कि 2004-2011 की अवधि में देखा गया था।
सरकार की वर्तमान प्रतिक्रिया और पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित करना:
• सरकार का पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद निजी निवेश में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि कंपनियां धीमी मांग के कारण सतर्क बनी हुई हैं। केवल पूंजीगत व्यय से आर्थिक वृद्धि को प्रेरित नहीं किया जा सकता।
आर्थिक पुनरुद्धार के लिए प्रस्तावित रणनीति:
सरकार को दो-तरफा रणनीति अपनानी चाहिए:
- राजकोषीय व्यय को जीडीपी के अनुपात में बढ़ाना चाहिए।
- राजस्व व्यय में बदलाव करते हुए, विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि घरेलू मांग को उत्तेजित किया जा सके और ग्रामीण आय का समर्थन किया जा सके।
बजट के लिए चुनाव: बाजार बनाम लोग:
• आगामी बजट यह तय करेगा कि सरकार बाजार की स्थिरता को बनाए रखने के लिए कम व्यय पर ध्यान केंद्रित करती है या कार्यशील जनसंख्या की जीवन स्थितियों को सुधारने के लिए वृद्धि को उत्तेजित करने की प्राथमिकता देती है। आगे बढ़ने के लिए वह नीति अपनाई जानी चाहिए, जो दीर्घकालिक आर्थिक पुनरुद्धार के लिए समावेशी हो।