Role of Community in Water Conservation

 Why in News ?   The news about World Water Day 2025, where Prime Minister Narendra Modi emphasized the need for collective action in water conservation and the Ministry of Jal Shakti launched the Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain 2025 campaign, is significant due to its focus on addressing India’s escalating water crisis through community-driven efforts. Announced on March 22, 2025.

Importance for UPSC Prelims and Mains:

For UPSC Prelims:

• Environment and Ecology: The news ties into the Prelims syllabus under “Conservation, environmental pollution, and degradation”, focusing on water conservation, climate change impacts, and ecosystem interdependence. Key facts like the launch of Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain 2025 and its theme are potential question material.
• Government Schemes and Initiatives: The Jal Shakti Abhiyan and its focus on rainwater harvesting and community participation are part of government efforts like the Jal Jeevan Mission and National Water Mission, often tested in Prelims under “Government policies and interventions”.

For UPSC Mains:

GS Paper II (Governance and Social Justice):

• The article critiques the lack of decision-making power for communities in water management (e.g., Water User Associations) and calls for empowering marginalized groups, aligning with “Government policies and interventions for development in various sectors” and “Welfare schemes for vulnerable sections”.

GS Paper III (Environment, Economic Development, and Technology):

• The focus on climate change impacts, ecosystem interdependence, and the need for climate-resilient water systems relates to “Conservation, environmental pollution, and degradation” and “Disaster and disaster management”.
• The article’s emphasis on indigenous practices (e.g., orans in western India) and a more-than-human perspective in environmental governance provides material for discussing sustainable development and biodiversity conservation.

Essay Paper:

• Topics like “Water Management in India: Challenges and the Way Forward” or “Community Participation in Environmental Governance” can be addressed using the news, highlighting the role of local practices and the need for inclusive policies.

Mains Q. Discuss the role of community in the conservation of Water.

Key Points of the News:

World Water Day 2025 Event: On March 22, 2025, Prime Minister Narendra Modi stressed the importance of collective action for water conservation, emphasizing the needs of present and future generations.

Launch of Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain 2025: The Ministry of Jal Shakti launched this campaign on World Water Day, focusing on community participation to enhance water conservation efforts, particularly in rural areas.

Need for Policy Recalibration: New environmental challenges and ecosystem understandings highlight the need to rethink rural water policies to address water scarcity effectively.

Community Participation Issues: Policies must ensure effective community involvement, as current frameworks (e.g., Water User Associations) limit decision-making power to state authorities, despite delegating management responsibilities to communities.

Indigenous Practices Overlooked: Policies often formalize uniform practices, ignoring local ecological knowledge, such as the use of orans (sacred forests) in western India for water conservation through in-situ rainwater harvesting.

Vulnerability of Marginalized Groups: Subaltern and economically marginalized communities are disproportionately affected by water crises, necessitating their inclusion in decision-making processes.

Fragmented Water Management: Policies fail to address the interdependence of ecosystems (e.g., forests, water, biodiversity), leading to ineffective outcomes due to fragmented governance.

More-Than-Human Perspective: A global push for considering non-human interests in environmental governance is overlooked in water policies, which focus solely on human needs, unlike some local practices that ensure water availability for animals.

Climate Change Impact: A Nature journal report warns of a widening water gap in India due to rising global temperatures, urging policies to create climate-resilient water systems and enhance ecosystem resilience.

Call for Action: Rural water policies should center community voices in decision-making, integrate indigenous practices, and address limitations through sensitization and capacity building.

जल संरक्षण में समुदाय की भूमिका पर चर्चा करें

समाचार में क्यों?  विश्व जल दिवस 2025 (22 मार्च 2025) के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2025 अभियान शुरू किया। यह अभियान भारत में बढ़ते जल संकट को सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से संबोधित करने पर केंद्रित है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण जैसी नई पर्यावरणीय चुनौतियां उभर रही हैं। यह पहल जल प्रबंधन को स्थायी बनाने की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाती है, जो वैश्विक और राष्ट्रीय पर्यावरण शासन और संसाधन संरक्षण प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स के लिए महत्व:

यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए:

• पर्यावरण और पारिस्थितिकी: यह समाचार प्रीलिम्स सिलेबस के “संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण” से संबंधित है, जिसमें जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन प्रभाव, और पारिस्थितिकी तंत्र की परस्पर निर्भरता पर ध्यान दिया गया है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2025 और इसकी थीम जैसे तथ्य संभावित प्रश्न सामग्री हैं।
• सरकारी योजनाएं और पहल: जल शक्ति अभियान, जो वर्षा जल संचयन और सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित है, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन जैसी सरकारी योजनाओं का हिस्सा है, जो प्रीलिम्स में “सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप” के तहत अक्सर पूछे जाते हैं।
• करंट अफेयर्स: मार्च 2025 की हालिया घटना के रूप में, विश्व जल दिवस पर अभियान की शुरुआत और ग्रामीण जल नीतियों पर जोर इसे पर्यावरण पहल और शासन से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक बनाता है।

यूपीएससी मेन्स के लिए:

जीएस पेपर II (शासन और सामाजिक न्याय):

• लेख में जल प्रबंधन में समुदायों को निर्णय लेने की शक्ति की कमी (जैसे, वाटर यूजर एसोसिएशन्स) की आलोचना की गई है और हाशिए पर रहने वाले समूहों को सशक्त बनाने की मांग की गई है, जो “विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप” और “कमजोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाओं” से संबंधित है।

जीएस पेपर III (पर्यावरण, आर्थिक विकास, और प्रौद्योगिकी):

• जलवायु परिवर्तन प्रभाव, पारिस्थितिकी तंत्र की परस्पर निर्भरता, और जलवायु-प्रतिरोधी जल प्रणालियों की आवश्यकता “संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण” और “आपदा और आपदा प्रबंधन” से संबंधित है।
• स्वदेशी प्रथाओं (जैसे, पश्चिमी भारत में ओरन्स) और पर्यावरण शासन में अधिक-से-मानव दृष्टिकोण पर जोर स्थायी विकास और जैव विविधता संरक्षण पर चर्चा के लिए सामग्री प्रदान करता है।

निबंध पेपर:

• “भारत में जल प्रबंधन: चुनौतियां और समाधान” या “पर्यावरण शासन में सामुदायिक भागीदारी” जैसे विषयों को इस समाचार का उपयोग करके संबोधित किया जा सकता है, जिसमें स्थानीय प्रथाओं और समावेशी नीतियों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

Mains Qn. जल संरक्षण में समुदाय की भूमिका पर चर्चा करें

समाचार के मुख्य बिंदु

• विश्व जल दिवस 2025 आयोजन: 22 मार्च 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण के लिए सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया।
• जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2025 की शुरुआत: जल शक्ति मंत्रालय ने विश्व जल दिवस पर इस अभियान को शुरू किया, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित है।
• नीति पुनर्विचार की आवश्यकता: नई पर्यावरणीय चुनौतियां और पारिस्थितिकी तंत्र की समझ जल संकट को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए ग्रामीण जल नीतियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
• सामुदायिक भागीदारी के मुद्दे: नीतियों को प्रभावी सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान ढांचे (जैसे, वाटर यूजर एसोसिएशन्स) प्रबंधन जिम्मेदारियां सौंपने के बावजूद निर्णय लेने की शक्ति को राज्य प्राधिकरणों तक सीमित रखते हैं।
• स्वदेशी प्रथाओं की अनदेखी: नीतियां अक्सर एकसमान प्रथाओं को औपचारिक बनाती हैं, स्थानीय पारिस्थितिक ज्ञान को नजरअंदाज करती हैं, जैसे पश्चिमी भारत में ओरन्स (पवित्र जंगल) का उपयोग इन-सीटू वर्षा जल संचयन के लिए।
• हाशिए पर रहने वाले समूहों की असुरक्षा: निम्न सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय जल संकट से असमान रूप से प्रभावित होते हैं, जिसके लिए उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करना आवश्यक है।
• खंडित जल प्रबंधन: नीतियां पारिस्थितिकी तंत्र (जैसे, जंगल, जल, जैव विविधता) की परस्पर निर्भरता को संबोधित करने में विफल रहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप खंडित शासन के कारण अप्रभावी परिणाम मिलते हैं।
• अधिक-से-मानव दृष्टिकोण: पर्यावरण शासन में गैर-मानव हितों पर विचार करने की वैश्विक मांग को जल नीतियों में नजरअंदाज किया गया है, जो केवल मानव आवश्यकताओं पर केंद्रित हैं, जबकि कुछ स्थानीय प्रथाएं जानवरों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं।
• जलवायु परिवर्तन प्रभाव: नेचर जर्नल की एक हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वैश्विक तापमान बढ़ने से भारत में जल अंतर बढ़ेगा, जिसके लिए नीतियों को जलवायु-प्रतिरोधी जल प्रणालियां बनाने और पारिस्थितिकी तंत्र की लचीलापन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।
• कार्रवाई का आह्वान: ग्रामीण जल नीतियों को समुदायों की आवाज को निर्णय लेने में केंद्रित करना चाहिए, स्वदेशी प्रथाओं को एकीकृत करना चाहिए, और संवेदीकरण और क्षमता निर्माण के माध्यम से सीमाओं को संबोधित करना चाहिए।