Judicial reform in India: Challenges  & Way forwards/भारत में न्यायिक सुधार: चुनौतियाँ और आगे की राह

Judicial reform in India: Challenges  & Way forwards

Responsive Judicial System:

Article published in Indian express: 22 Nov,2024

• Exactly one year ago, the Supreme Court’s Centre for Research and Planning (CRP) published a report, ‘State of the Judiciary’, in which the current Chief Justice of India (CJI) Sanjiv Khanna’s suggestions find a place.

What are challenges that article highlights?

• The administrative bottlenecks
• Subordinate Court Backlogs – Over 45 million civil and criminal cases are pending
• 55 per cent of a judicial officer’s day in the criminal courts is spent on routine administrative tasks such as issuing summons and setting dates, rather than substantive judicial work.

❖ Case Management Problems -Poor case-flow management systems

❖ Structural Issues – Limited resources and infrastructure

❖ Administrative Overload on Judges

• Shortage of qualified people in the court registries.
• There is a 27 per cent shortage of non-judicial staff across the country. Some states like Bihar, Rajasthanand Telangana had shortages veering nearer to 50 per cent.

Reforms Needed :

❖ Performance Metrics for Judges & positive reinforcemnet for performers (SC Centre for

research and planning)

❖ Empower supervisory authorities (High Courts) to oversee subordinate court performance

❖ Leveraging Technology – VC facility – Summoning etc

❖ Induction of Experts from Outside the Judiciary

• Divesting administrative responsibilities
• open reviews of case disposal

Case study: Cataract Blindness Project of the 1990s/

Steps Taken :

• e-filing
• digitization
• half the district courts
• Delhi High Court’s Zero Pendency Courts project

भारत में न्यायिक सुधार: चुनौतियाँ और आगे की राह

उत्तरदायी न्यायिक प्रणाली:

इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख: 22 नवंबर, 2024

ठीक एक साल पहले, सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग (CRP) ने ‘स्टेट ऑफ द ज्यूडिशियरी’ नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना के सुझावों को जगह मिली है।

लेख में किन चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है?

• न्यायिक प्रणाली में प्रशासनिक अड़चनें।
• अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले – 45 मिलियन से अधिक दीवानी और आपराधिक मामले लंबित हैं
• आपराधिक न्यायालयों में न्यायिक अधिकारी का 55 प्रतिशत दिन नियमित प्रशासनिक कार्यों जैसे कि समन जारी करना और तारीखें तय करना, पर खर्च होता है, न कि मूल न्यायिक कार्य।

❖ केस प्रबंधन की समस्याएँ – केस-फ्लो प्रबंधन की खराब व्यवस्था

❖ संरचनात्मक मुद्दे – सीमित संसाधन और बुनियादी ढाँचा

❖ न्यायाधीशों पर प्रशासनिक बोझ

• न्यायालय रजिस्ट्री में योग्य लोगों की कमी।
• देश भर में गैर-न्यायिक कर्मचारियों की 27 प्रतिशत कमी है। बिहार, राजस्थान और तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में यह कमी 50 प्रतिशत के करीब है।

आवश्यक सुधार:

❖ न्यायाधीशों के लिए प्रदर्शन मीट्रिक और प्रदर्शन करने वालों के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण (अनुसंधान और योजना के लिए एससी केंद्र)

❖ अधीनस्थ न्यायालयों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए पर्यवेक्षी अधिकारियों (उच्च न्यायालयों) को सशक्त बनाना

❖ प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना – वीसी सुविधा – समन आदि

❖ न्यायपालिका के बाहर से विशेषज्ञों को शामिल करना

• प्रशासनिक जिम्मेदारियों से छुटकारा
• केस निपटान की खुली समीक्षा

 केस स्टडी: 1990 के दशक की मोतियाबिंद अंधापन परियोजना/

उठाए गए कदम:

• ई-फाइलिंग
• डिजिटलीकरण
• आधी जिला अदालतें
• दिल्ली उच्च न्यायालय की जीरो पेंडेंसी कोर्ट परियोजना