Why in News ?  Using its extraordinary power under Article 142 of the Constitution, the Supreme Court has recently  ensured admission for a talented Dalit youth at IIT-Dhanbad by creating an additional seat, after he missed the fee deadline.

About Article 142 of the Constitution of India:

• It grants the Supreme Court special powers to ensure the enforcement of its decrees and orders and to do “complete justice” in any matter before it.
• This article is a significant provision that allows the Supreme Court to pass orders that may not necessarily align with existing statutes but are necessary to meet the ends of justice.

Key Features of Article 142:

Complete Justice:

• Article 142(1) empowers the Supreme Court to pass any order or decree necessary to do “complete justice” in any case pending before it. This allows the Court to go beyond the strict letter of the law if required to ensure fairness and justice.
• It provides the Supreme Court with extraordinary jurisdiction to fill in legal gaps or deal with situations where existing laws may not adequately address the issue.

 Enforcement of Decrees:

Article 142(1) also states that the Court’s decrees or orders are enforceable throughout the territory of India in a manner prescribed by the Court or by existing laws.

This gives the Supreme Court the authority to ensure that its rulings are not only binding but also enforceable, even if special procedures are needed.

Public Interest and Equity:

• The power under Article 142 is often used in matters of public interest litigation (PIL) or cases involving social justice, where the Court aims to provide solutions that uphold fairness and equity beyond the limitations of written laws.

Broad Scope:

• The Supreme Court has used Article 142 to pass orders in various landmark cases where existing laws were either inadequate or unclear.
• Some examples of the Court’s use of this power include environmental protection, human rights, electoral reforms, and judicial appointments.

Examples of the Use of Article 142:

Ayodhya Case (2019): The Supreme Court invoked Article 142 to order the creation of a trust for the construction of a Ram temple at the disputed site while also allotting land for a mosque. The Court went beyond existing laws to resolve a long-standing and complex issue in a way that it deemed just.

Bhopal Gas Tragedy: The Supreme Court applied Article 142 to approve a settlement between the Union of India and Union Carbide Corporation to ensure compensation for the victims of the disaster, despite some objections about the settlement amount.

Union Carbide Case (1989): In the aftermath of the Bhopal Gas tragedy, the Court used Article 142 to grant a settlement amount of $470 million to the victims.

Vishaka v. State of Rajasthan (1997): The Court laid down guidelines for preventing sexual harassment at the workplace, as there was no existing law at the time. These guidelines were enforced until Parliament passed the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act in 2013.

Limitations and Controversies:

• While Article 142 gives the Supreme Court broad powers, it has also been criticized for allowing the Court to potentially overreach into the domain of the legislature or executive.
• In Supreme Court Bar Association v. Union of India (1998), the Court held that the power under Article 142 cannot be used to supplant substantive laws or create a new legal framework.
• Courts have also clarified that while the powers under Article 142 are extraordinary, they cannot be exercised arbitrarily or used to disregard the established law of the land.

अनुच्छेद 142: सर्वोच्च न्यायालय की विशेष शक्ति:

चर्चा में क्यों?  संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक प्रतिभाशाली दलित युवक के लिए आईआईटी-धनबाद में अतिरिक्त सीट बनाकर प्रवेश सुनिश्चित किया है, क्योंकि वह फीस की समय सीमा से चूक गया था।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के बारे में:

• यह सर्वोच्च न्यायालय को अपने आदेशों और आदेशों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने और उसके समक्ष किसी भी मामले में “पूर्ण न्याय” करने के लिए विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है।
• यह अनुच्छेद एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे आदेश पारित करने की अनुमति देता है जो जरूरी नहीं कि मौजूदा क़ानूनों के अनुरूप हों, लेकिन न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

अनुच्छेद 142 की मुख्य विशेषताएँ:

पूर्ण न्याय:

अनुच्छेद 142(1) सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में “पूर्ण न्याय” करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश या डिक्री पारित करने का अधिकार देता है। यह न्यायालय को निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होने पर कानून के सख्त नियमों से परे जाने की अनुमति देता है।

यह सर्वोच्च न्यायालय को कानूनी कमियों को भरने या ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, जहाँ मौजूदा कानून समस्या का पर्याप्त समाधान नहीं कर सकते हैं।

आदेशों का प्रवर्तन:

अनुच्छेद 142(1) में यह भी कहा गया है कि न्यायालय के आदेश या आदेश न्यायालय या मौजूदा कानूनों द्वारा निर्धारित तरीके से पूरे भारत में लागू किए जा सकते हैं।

यह सर्वोच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि उसके निर्णय न केवल बाध्यकारी हों, बल्कि लागू करने योग्य भी हों, भले ही इसके लिए विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता हो।

सार्वजनिक हित और समानता:

अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का उपयोग अक्सर सार्वजनिक हित मुकदमेबाजी (पीआईएल) या सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों में किया जाता है, जहाँ न्यायालय का उद्देश्य लिखित कानूनों की सीमाओं से परे निष्पक्षता और समानता को बनाए रखने वाले समाधान प्रदान करना होता है।

व्यापक दायरा:

• सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग विभिन्न ऐतिहासिक मामलों में आदेश पारित करने के लिए किया है, जहाँ मौजूदा कानून या तो अपर्याप्त थे या अस्पष्ट थे।
• न्यायालय द्वारा इस शक्ति के उपयोग के कुछ उदाहरणों में पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, चुनावी सुधार और न्यायिक नियुक्तियाँ शामिल हैं।

अनुच्छेद 142 के उपयोग के उदाहरण:

अयोध्या मामला (2019): सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने का आदेश देने के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया, साथ ही मस्जिद के लिए भूमि आवंटित की। न्यायालय ने लंबे समय से चले आ रहे और जटिल मुद्दे को इस तरह से हल करने के लिए मौजूदा कानूनों से परे जाकर न्यायसंगत तरीके से काम किया।

• भोपाल गैस त्रासदी: सुप्रीम कोर्ट ने निपटान राशि के बारे में कुछ आपत्तियों के बावजूद, आपदा के पीड़ितों के लिए मुआवज़ा सुनिश्चित करने के लिए भारत संघ और यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के बीच एक समझौते को मंजूरी देने के लिए अनुच्छेद 142 को लागू किया।
• यूनियन कार्बाइड मामला (1989): भोपाल गैस त्रासदी के बाद, न्यायालय ने पीड़ितों को $470 मिलियन की समझौता राशि देने के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया।
• विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997): न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए, क्योंकि उस समय कोई मौजूदा कानून नहीं था। ये दिशा-निर्देश तब तक लागू थे जब तक संसद ने 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम पारित नहीं कर दिया।

सीमाएँ और विवाद:

• जबकि अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियाँ देता है, इसकी आलोचना इस बात के लिए भी की गई है कि यह न्यायालय को विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में संभावित रूप से अतिक्रमण करने की अनुमति देता है।
• सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1998) में, न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का उपयोग मूल कानूनों को बदलने या नया कानूनी ढांचा बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
• न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियाँ असाधारण हैं, लेकिन उनका मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है या देश के स्थापित कानून की अवहेलना करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।