Key Performance Indicators (Successes):

The survey indicates a positive trajectory in critical health parameters, reflecting the impact of targeted national missions (e.g., Poshan Abhiyaan, Mission Indradhanush).

• Maternal Health: Sustained improvement in institutional deliveries and antenatal care (ANC) registration.

• Child Nutrition: * Stunting: Declined significantly from 35.5% (NFHS-5) to 29.3%.

  • Severe Wasting: Decreased from 7.7% to 5.2%.

• Immunization Coverage: Marked increase in full immunization coverage among children, bolstered by aggressive outreach and digital tracking (U-WIN platform).

Emerging Challenges (The “Double Burden”):

While India has made progress in addressing undernutrition, it is now confronting a “double burden of malnutrition” characterized by the rise of non-communicable diseases (NCDs).

• Rising Obesity: A significant shift toward unhealthy BMI levels in both urban and rural populations.

• Lifestyle Diseases: Increasing incidence of hypertension, diabetes, and cardiovascular conditions linked to sedentary lifestyles and dietary transitions (high-processed food intake).

Implications for Public Health Policy

1. Shift in Focus: Public health strategy must evolve from focusing solely on “food security and caloric intake” to “nutritional quality and metabolic health.”

2. Integrated NCD Management: Strengthening primary healthcare centers (AB-HWCs) to provide early screening and management for lifestyle diseases.

3. Behavioral Change Communication (BCC): The need for targeted campaigns to promote physical activity and balanced diets, moving beyond the “Malnutrition-free India” mandate.

4. District-Level Intervention: The wide coverage of NFHS-6 allows for hyper-local health planning, focusing resources on the 715 districts based on their specific health profiles.

Way Forward:

• Data-Driven Governance: Utilize the granular district-level data of NFHS-6 to design bottom-up health policies.

• Whole-of-Government Approach: Convergence between the Ministry of Women and Child Development (nutrition) and the Ministry of Health (NCD management).

• Focus on Preventive Healthcare: Investing in community awareness programs to mitigate the long-term economic burden of lifestyle diseases.

Conclusion

The NFHS-6 data reveals an India in transition. While the decline in stunting and wasting proves the efficacy of India’s foundational health interventions, the rise in obesity signals an urgent need to reorient the health system toward addressing the metabolic and lifestyle-related risks of the 21st century.

Five Strategic Pillars of the Roadmap:

The roadmap is built around five mutually reinforcing pillars to ensure self-reliance and global integration:

1. Frontier R&D and Design IP: Focusing on creating indigenous Intellectual Property (IP) and advanced chip design capabilities.

2. Policy and Investment: Mobilizing long-horizon capital to support high-risk, high-reward semiconductor projects.

3. Production Focus: Prioritizing Advanced Packaging, Compound Semiconductors, and Wide-bandgap materials (essential for AI and green energy).

4. Talent Pyramid: Developing a specialized workforce across all levels of the semiconductor lifecycle, from research to fabrication.

5. Global Partnerships: Integrating with trusted nations to secure supply chains and gain access to frontier technology.

Strategic Objectives:

• Ecosystem Deepening: Moving beyond basic capacity building to achieving “strategic depth” in design, materials, and R&D.

• Global Hub for OSAT: Positioning India as a leading destination for Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) and advanced packaging.

• ISM 2.0 Integration: Aligning directly with the priorities of the India Semiconductor Mission 2.0 (announced in Union Budget 2026).

• Design Leadership: Creating over 100 advanced semiconductor design IPs to ensure domestic innovations can be scaled locally.

Why Semiconductors Matter for India?

• National Security: Ensuring hardware trust in defense systems and critical infrastructure.

• Digital Sovereignty: Reducing reliance on foreign-controlled technology to maintain strategic autonomy.

• Economic Resilience: Powering the “Viksit Bharat 2047” vision by providing the foundational hardware for AI, electric mobility, telecommunications, and advanced manufacturing.

Way Forward:

• Long-Cycle Planning: Recognizing that the semiconductor sector requires long-term commitment. Capabilities for 2035 must be planned and built today.

• Prioritizing Design: Supporting Indian design companies to ensure that local innovations drive the manufacturing sector.

• Strategic Autonomy: Reducing the risk associated with technology controlled by others by building domestic infrastructure.

Conclusion:

The roadmap represents a transition from India being a major consumer of chips to becoming an indispensable participant in the global value chain. As the Finance Minister and IT Minister highlighted, this is a 20-year journey toward technological sovereignty, where early planning and consistent investment will determine India’s position as a frontier-technology nation.

NITI Aayog के ‘फ्रंटियर टेक हब’ ने भारत का पहला व्यापक 10-वर्षीय रोडमैप जारी किया है। इसका उद्देश्य भारत को आयात-निर्भरता से निकालकर 2035 तक USD 120–150 बिलियन का सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन हब बनाना है।

रोडमैप के 5 प्रमुख स्तंभ (5 Pillars):

यह रोडमैप निम्नलिखित पाँच परस्पर सुदृढ़ स्तंभों पर आधारित है:

1. अग्रणी R&D और डिज़ाइन IP: स्वदेशी बौद्धिक संपदा (Design IP) का विकास और नवाचार को बढ़ावा देना।

2. नीति और निवेश: दीर्घकालिक (Long-horizon) पूंजी जुटाने के लिए अनुकूल निवेश वातावरण।

3. उत्पादन पर ध्यान: एडवांस पैकेजिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर और वाइड-बैंडगैप (Wide-bandgap) सामग्रियों पर विशेष जोर।

4. प्रतिभा विकास (Talent Pyramid): सेमीकंडक्टर क्षेत्र की संपूर्ण श्रृंखला के लिए कुशल कार्यबल का निर्माण।

5. साझेदारी (Partnerships): विश्वसनीय राष्ट्रों और वैश्विक उद्योग के साथ रणनीतिक सहयोग।

महत्वपूर्ण लक्ष्य (Key Goals):

• इकोसिस्टम का गहरा होना: भारत अब केवल निवेश आकर्षित करने (Ecosystem creation) से आगे बढ़कर गहरी क्षमताओं (Ecosystem deepening) के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा।

• रणनीतिक स्थिति: भारत को ‘एडवांस्ड पैकेजिंग’ (OSAT) के लिए वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना।

• AI-नेटिव डिज़ाइन: 100 से अधिक एडवांस सेमीकंडक्टर डिज़ाइन IPs का निर्माण।

• ISM 2.0 के साथ तालमेल: यूनियन बजट 2026 में घोषित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की प्राथमिकताओं को सुदृढ़ करना।

सेमीकंडक्टर क्यों महत्वपूर्ण हैं?

• राष्ट्रीय सुरक्षा: रक्षा प्रणालियों के लिए अनिवार्य।

• डिजिटल संप्रभुता: अन्य देशों पर तकनीकी निर्भरता को कम करना।

• आर्थिक लचीलापन: AI, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, और स्वास्थ्य सेवा जैसे भविष्य के उद्योगों का आधार।

• रणनीतिक स्वायत्तता: ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तकनीकी आधारभूत संरचना।

भारत के लिए आगे की राह (Way Forward):

• दीर्घकालिक दृष्टिकोण: सेमीकंडक्टर उद्योग एक ‘लॉन्ग-साइकिल’ उद्योग है, जिसके लिए निरंतर निवेश और धैर्यपूर्ण क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।

• डिजाइन पर प्राथमिकता: जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री ने कहा, डिज़ाइन भारत की पहली प्राथमिकता है ताकि घरेलू नवाचार को यहीं मैन्युफैक्चर और स्केल किया जा सके।

• तकनीकी संप्रभुता: बुनियादी ढांचा स्तर (Infrastructure layer) पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ताकि भविष्य के आर्थिक और तकनीकी नेतृत्व को सुरक्षित किया जा सके।

निष्कर्ष:

यह रोडमैप भारत की ‘उपभोक्ता से उत्पादक’ बनने की महत्वाकांक्षा का एक स्पष्ट घोषणापत्र है। यदि भारत समय रहते सही निवेश करता है और वैश्विक वैल्यू चेन में खुद को एक ‘विश्वसनीय भागीदार’ (Trusted Partner) के रूप में स्थापित करता है, तो 2035 तक भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य का एक अपरिहार्य (Indispensable) हिस्सा बन जाएगा।

Under the nationwide Jal Sanchay Jan Bhagidari (JSJB) initiative, Raipur (Chhattisgarh) has successfully institutionalized community-led rainwater harvesting. The city has completed the installation of 32,000 groundwater recharge structures in 2025, positioning itself as a leading model for urban water resilience in India.

Major Urban Water Issues in India:

• Rapid Urbanization & Concretization: Excessive use of impermeable surfaces (concrete/asphalt) prevents natural percolation, leading to high surface runoff.
• Declining Groundwater Tables: Over-extraction for domestic and industrial use has outpaced natural recharge.
• Urban Flooding: Inadequate drainage combined with the loss of natural sponges (wetlands/ponds) causes waterlogging during monsoon.
• Climate Variability: Increasingly erratic rainfall patterns necessitate better storage mechanisms to bridge dry spells.

Key Pillars of Raipur’s Model:

• Public-Private-Community Collaboration: * Collaboration with CREDAI to integrate harvesting systems in residential and commercial complexes.
  • Treating water conservation as a “Civic Responsibility” rather than just a government task.
• Technical Innovation & Cost-Effectiveness:
  • Permeable Eco-Blocks: Used in footpaths and parking to allow natural infiltration.
  • Tractor-mounted Auger Drilling: Allows rapid, low-cost construction of recharge structures.
  • Scalable Efficiency: Individual wells recharge up to 3 lakh litres/annum, while injection wells in stressed zones recharge up to 15 lakh litres/annum.
• Policy & Institutional Reform:
  • Mandatory Planning: Town planning now requires 1% of land to be reserved for water harvesting/green spaces.
  • Maintenance Institutionalized: Mechanisms for regular desilting and upkeep are now part of municipal policy.
• Holistic Water Resilience (“Sponge City” Approach):
  • Eco-Bloc Project: A ₹30 crore project on the Kharun River to manage storm runoff.
  • Circular Water Economy: Promoting treated wastewater reuse for industrial applications.
  • Blue Infrastructure: Interconnection of urban ponds and lakes to enhance storage capacity.

Way Forward:

1. Standardization: Use Raipur’s model to create a “National Handbook for Urban Recharge” for other Tier-2 and Tier-3 cities.
2. Smart Monitoring: Integrate IoT-based sensors to monitor groundwater levels and the performance of recharge structures in real-time.
3. Incentivization: Implement tax rebates for commercial or residential properties that achieve verified “net-zero” water usage or high recharge rates.
4. Nature-Based Solutions (NbS): Shift focus from pure “Grey Infrastructure” (pipes/concrete) to “Blue-Green Infrastructure” (urban forests, wetlands, and bio-swales).

Conclusion:

Raipur’s transition from a city struggling with waterlogging and depletion to a model of groundwater recharge exemplifies the “Jan Bhagidari” (People’s Participation) spirit. It demonstrates that urban water security is not merely an engineering challenge to be solved with heavy infrastructure, but a participatory governance mission. By integrating low-cost technical innovation with policy mandates, Raipur provides a scalable template for achieving SDG 6 (Clean Water and Sanitation) and building climate-resilient cities in India.

The Ministry of Panchayati Raj conducted a three-day ‘Training of Trainers’ (ToT) programme on “Freedom from Violence: Capacity Building of Elected Women Representatives on Legal Provisions for the Safety and Security of Women” in New Delhi.

Key Points:

• Objective: To strengthen women’s safety, legal awareness, gender sensitivity, and institutional response mechanisms at the grassroots level.
• Collaboration: Implemented under the ‘Nirbhaya Fund’ in collaboration with the Ministry of Women and Child Development and the National Law School of India University (NLSIU), Bengaluru.
• Scale: The initiative aims to reach approximately 32 lakh elected Panchayat representatives across India (14.5 lakh women and 17.5 lakh male representatives).

Three Major Interventions under ‘Nirbhay Raho’:

1. Nirbhay Netri: Focuses on the capacity building and legal awareness of Elected Women Representatives (EWRs).
2. Nirbhay Chetna: Aims to sensitize elected male representatives toward gender equality and women-related issues.
3. Nirbhay Drishti: Envisages the installation of CCTV cameras at strategic rural locations to enhance technology-enabled safety infrastructure in Panchayats.

Scope of the Programme:

The training covered critical areas, including:

• Gender-based violence and domestic violence.
• Prevention of child marriage and ensuring cyber safety.
• Strengthening survivor support systems and institutional remedies.
• Victim compensation and the role of ‘First Responders’ at the Panchayat level.

Significance:

• Grassroots Impact: Panchayati Raj Institutions (PRIs) are pivotal in fostering inclusion and ensuring access to justice at the local level.
• Social Transformation: By promoting legal literacy and gender sensitivity, Panchayat representatives can act as effective agents for social change.
• Cascading Model: The initiative utilizes a ‘cascading model’ of training to scale up efforts across all States and Union Territories.

Conclusion:

The ‘Nirbhay Raho’ initiative is a vital step toward creating more inclusive, responsive, and women-friendly Panchayats. It empowers rural communities to take ownership of women’s safety, dignity, and gender-responsive governance.

‘निर्भय रहो’ पहल (Nirbhay Raho Initiative):

संदर्भ (Why in News):

पंचायती राज मंत्रालय ने ‘निर्भय रहो’ पहल के तहत “हिंसा से मुक्ति: महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण” विषय पर तीन दिवसीय ‘प्रशिक्षण का प्रशिक्षण’ (Training of Trainers – ToT) कार्यक्रम आयोजित किया।

प्रमुख बिंदु:

• उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा, कानूनी जागरूकता, लैंगिक संवेदनशीलता और संस्थागत प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना।

• साझेदारी: यह पहल ‘निर्भया फंड’ (Nirbhaya Fund) के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरु के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

• व्यापक लक्ष्य: इस पहल का लक्ष्य पूरे भारत में लगभग 32 लाख निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों तक पहुँचना है (14.5 लाख महिला और 17.5 लाख पुरुष प्रतिनिधि)।

‘निर्भय रहो’ पहल के तीन प्रमुख स्तंभ (Interventions):

1. निर्भय नेत्री (Nirbhay Netri): निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWRs) की क्षमता निर्माण और कानूनी जागरूकता पर केंद्रित।

2. निर्भय चेतना (Nirbhay Chetna): लैंगिक समानता और महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति पुरुष प्रतिनिधियों को संवेदनशील बनाना।

3. निर्भय दृष्टि (Nirbhay Drishti): पंचायतों में सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए रणनीतिक ग्रामीण स्थानों पर CCTV कैमरे लगाना।

कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र (Scope):

प्रशिक्षण में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया:

• लैंगिक आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा।

• बाल विवाह का निषेध।

• साइबर सुरक्षा और पीड़ित सहायता प्रणाली।

• कानूनी उपचार, पीड़ित मुआवजा और प्रथम उत्तरदाता (First Responder) तंत्र।

महत्व:

• तृणमूल स्तर पर पहुँच: पंचायती राज संस्थाएं (PRIs) ग्रामीण स्तर पर जागरूकता, समावेशन और न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

• सामाजिक परिवर्तन: पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय समर्थन प्रणाली को मजबूत करके और संस्थागत उपचारों तक पहुँच को सुविधाजनक बनाकर सामाजिक परिवर्तन के प्रभावी एजेंट बन सकते हैं।

• कैस्केडिंग मॉडल (Cascading Model): यह कार्यक्रम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण के एक सोपानबद्ध मॉडल के माध्यम से पहल को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।

निष्कर्ष:

‘निर्भय रहो’ पहल ग्रामीण भारत में अधिक समावेशी, उत्तरदायी और महिला-अनुकूल पंचायतें बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के लिए सामुदायिक नेतृत्व वाले प्रयासों को सशक्त बनाती है।

क्या आप यह समझना चाहेंगे कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘निर्भया फंड’ का उपयोग कैसे किया जाता है और इसके कार्यान्वयन में किन मंत्रालयों की भूमिका होती है?

]]> https://www.vaidicslucknow.com/current-affair/nirbhay-raho-initiative/feed/ 0 https://www.vaidicslucknow.com/current-affair/11868-2/ https://www.vaidicslucknow.com/current-affair/11868-2/#respond Wed, 27 May 2026 07:10:05 +0000 https://www.vaidicslucknow.com/?post_type=current-affair&p=11868 Why in the news?

 On May 25, 2026, a bench led by Chief Justice of India Surya Kant took cognizance of a Public Interest Litigation (PIL) filed by the ‘Just Rights for Children Alliance’ (JRCA).

• Scope of the PIL: The petition seeks an absolute ban on the employment of children and adolescents in high-risk environments, specifically orchestras, dance troupes, massage parlours, and spas.

• Judicial Observation: The Court termed the situation “serious,” highlighting that such employment environments often lead to exploitation and violations of fundamental rights. Notices have been issued to the Union Ministries of Labour, Law and Justice, the NCPCR, and the NHRC.

Key Points of the PIL:

• The Core Argument: Senior advocate H.S. Phoolka, representing the petitioners, argued that these industries frequently subject minors to physical and moral danger, which is inconsistent with existing child protection laws.

• Target Industries: The plea specifically targets sectors that are often unregulated or operate in “grey areas” where children are vulnerable to trafficking and abuse under the guise of “employment” in dance or service-based roles.

• Constitutional Concern: The petition asserts that the current status quo violates the spirit of Article 24 (prohibition of employment of children in factories, mines, or hazardous employment) and Article 21A (right to education) of the Constitution of India.

About the National Human Rights Commission (NHRC) in detail:

The NHRC is a statutory public body, established on October 12, 1993, under the Protection of Human Rights Act, 1993. It serves as the primary watchdog of human rights in India.

• Mandate: Its purpose is to promote and protect human rights, defined by the Act as rights relating to life, liberty, equality, and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in international covenants.

• Composition:

  • A Chairperson (who must have been a Chief Justice or a Judge of the Supreme Court).

  • Members: One member who is/has been a Judge of the Supreme Court, one member who is/has been a Chief Justice of a High Court, and three members with knowledge or practical experience in human rights.

  • Ex-officio members: Chairpersons of various national commissions (e.g., National Commission for Minorities, National Commission for SCs, STs, and the National Commission for Women).

• Key Functions:

  • Suo Motu Investigation: It can initiate investigations into human rights violations on its own or upon receiving a petition.

  • Jail Inspections: It has the power to visit jails and other detention centers to study the living conditions of inmates and make recommendations.

  • Reviewing Statutes: It reviews constitutional and legal safeguards for the protection of human rights and recommends measures for their effective implementation.

  • Public Awareness: It promotes human rights literacy and encourages the efforts of NGOs in the field of human rights.

• Limitations:

  • Advisory Nature: The recommendations of the NHRC are advisory and not binding on the government or the court.

  • Time Limit: It cannot investigate any matter after the expiry of one year from the date on which the act constituting a violation is alleged to have been committed.

About Just Rights for Children Alliance (JRCA:

The Just Rights for Children Alliance (JRCA) is a prominent collective of civil society organizations, child rights activists, and legal experts in India dedicated to safeguarding the welfare of children.

Mission and Objectives:

• Advocacy for Child Rights: The primary mission of the JRCA is to ensure that children are protected from all forms of exploitation, abuse, and neglect, in strict accordance with the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) and the Constitution of India.

• Legal Activism: The alliance is known for its proactive approach to legal reform. They frequently file Public Interest Litigations (PILs) to highlight gaps in the implementation of the Juvenile Justice Act, the POCSO Act, and the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act.

• Systemic Reform: Rather than focusing on isolated cases, the JRCA focuses on systemic changes—challenging government policies, seeking stricter enforcement of labor laws, and pushing for more robust child protection mechanisms at the district and state levels.

Focus Areas:

• Combating Trafficking: A major focus of the alliance is identifying “grey areas” where trafficking occurs under the guise of employment, such as in the entertainment, hospitality, and informal service sectors.

• Educational Advocacy: Promoting the universal right to education, ensuring that children are not pushed into premature labor, and bridging the gap between school enrollment and actual retention.

• Child Protection in Unregulated Sectors: As evidenced by the recent Supreme Court petition, the JRCA monitors and campaigns against the employment of minors in hazardous or morally compromising environments, including dance troupes, massage parlours, and other unregulated commercial spaces.

Role in the Current SC Case:

• The “Grey Area” Challenge: In the recent Supreme Court case, the JRCA has brought to light how certain industries exploit loopholes in the law. They argue that while the law may prohibit child labor in factories, it often remains silent or ambiguous regarding “service-based” employment in sectors like entertainment and wellness, where children are highly vulnerable.

• Representational Power: By engaging senior legal counsel like H.S. Phoolka, the JRCA ensures that complex issues concerning child safety reach the highest court of the land, compelling the government and statutory bodies (like the NHRC and NCPCR) to answer for their lack of oversight.

यह चर्चा में क्यों है:

• सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप: 25 मई 2026 को, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक जनहित याचिका (PIL) पर संज्ञान लिया है।

• याचिका का उद्देश्य: यह याचिका ऑर्केस्ट्रा, डांस ट्रूप्स, मसाज पार्लर्स और स्पा में बच्चों और किशोरों के रोज़गार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करती है।

• न्यायिक टिप्पणी: अदालत ने स्थिति को “गंभीर” माना है और केंद्र सरकार के श्रम एवं कानून मंत्रालयों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को नोटिस जारी किया है।

याचिका के मुख्य बिंदु:

• शोषण का मुद्दा: याचिकाकर्ता ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस’ (JRCA) का तर्क है कि ये उद्योग अक्सर नाबालिगों को शारीरिक और नैतिक खतरे में डालते हैं, जो बाल संरक्षण कानूनों का उल्लंघन है।

• संवैधानिक उल्लंघन: यह याचिका अनुच्छेद 24 (कारखानों, खानों या खतरनाक कार्यों में बच्चों के नियोजन पर निषेध) और अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

• असंगठित क्षेत्र का जोखिम: याचिका उन क्षेत्रों को लक्षित करती है जो अक्सर असंगठित होते हैं और जहाँ बच्चों के तस्करी (Trafficking) और दुर्व्यवहार के शिकार होने की संभावना सबसे अधिक होती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में विस्तार से:

NHRC एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी। यह भारत में मानवाधिकारों का प्राथमिक प्रहरी (Watchdog) है।

• जनादेश (Mandate): इसका मुख्य उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित मानवाधिकारों का संवर्धन और संरक्षण करना है, जो संविधान या अंतरराष्ट्रीय संधियों में निहित हैं।

• संरचना:

• अध्यक्ष: जो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो।
• सदस्य: एक सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो/रहा हो, एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो/रहा हो, और तीन सदस्य जिन्हें मानवाधिकारों का व्यावहारिक ज्ञान हो।
• पदेन सदस्य (Ex-officio): विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष (जैसे अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला आयोग के अध्यक्ष)।

• प्रमुख कार्य:

• स्वयं संज्ञान (Suo Motu): यह मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की स्वयं जाँच शुरू कर सकता है या याचिका प्राप्त होने पर कार्रवाई कर सकता है।
• जेल निरीक्षण: कैदियों की स्थितियों का अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए जेलों का दौरा करना।
• कानूनों की समीक्षा: मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना।
• जन जागरूकता: मानवाधिकार साक्षरता को बढ़ावा देना और मानवाधिकार क्षेत्र में कार्यरत NGO के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

• सीमाएँ:

• सलाहकारी प्रकृति: NHRC की सिफारिशें सलाहकार होती हैं, जो सरकार या अदालत पर बाध्यकारी (Binding) नहीं होतीं।
• समय सीमा: यह घटना के एक वर्ष के बाद किसी मामले की जाँच नहीं कर सकता।

आगे की राह:

• कानूनों का एकीकरण: सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की कमियों को दूर करने और इन असंगठित क्षेत्रों में बाल शोषण को रोकने के लिए मजबूर करेगा।

• सक्रिय भूमिका: न्यायालय का NCPCR और NHRC को नोटिस जारी करना इस बात को रेखांकित करता है कि इन वैधानिक निकायों को बाल शोषण के छिपे हुए स्वरूपों (जैसे स्पा और डांस ट्रूप्स) की निगरानी में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस’ (JRCA):

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस’ (JRCA) नागरिक समाज संगठनों, बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों का एक प्रमुख समूह है, जो भारत में बच्चों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है।

इस संगठन और इसकी भूमिका के मुख्य विवरण नीचे दिए गए हैं:

उद्देश्य और मिशन:

• बाल अधिकारों की वकालत: JRCA का प्राथमिक मिशन यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को हर प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से बचाया जाए। यह संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (UNCRC) और भारत के संविधान के अनुरूप कार्य करता है।

• कानूनी सक्रियता: यह गठबंधन कानूनी सुधार के लिए अपनी सक्रिय भूमिका के लिए जाना जाता है। वे अक्सर जनहित याचिकाएं (PIL) दायर करते हैं ताकि किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act), POCSO अधिनियम और बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली कमियों को उजागर किया जा सके।

• प्रणालीगत सुधार: JRCA केवल अलग-थलग मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, प्रणालीगत बदलावों पर जोर देता है। वे सरकारी नीतियों को चुनौती देते हैं, श्रम कानूनों के सख्त प्रवर्तन की मांग करते हैं और जिला व राज्य स्तर पर बाल सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए दबाव डालते हैं।

मुख्य कार्यक्षेत्र:

• मानव तस्करी का मुकाबला: गठबंधन का एक बड़ा फोकस उन “ग्रे एरिया” (अस्पष्ट क्षेत्रों) की पहचान करना है जहाँ रोज़गार के नाम पर तस्करी होती है, जैसे कि मनोरंजन, आतिथ्य (Hospitality) और अनौपचारिक सेवा क्षेत्र।

• शिक्षा की वकालत: यह शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को समय से पहले श्रम में न धकेला जाए और स्कूली नामांकन व निरंतरता के बीच की खाई को भरा जाए।

• असंगठित क्षेत्रों में बाल सुरक्षा: जैसा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की याचिका में देखा गया है, JRCA उन खतरनाक या नैतिक रूप से संदिग्ध वातावरणों (जैसे डांस ट्रूप्स, मसाज पार्लर और स्पा) में बच्चों के रोज़गार के खिलाफ निगरानी और अभियान चलाता है।

 1. Total Fertility Rate (TFR):

The Total Fertility Rate represents the average number of children born to a woman during her reproductive years.

• Below Replacement Level: India’s TFR has remained stable at 1.9 for the fifth consecutive year, well below the replacement level of 2.1.

  • Note: A TFR of 2.1 is the population replacement level at which a population exactly replaces itself from one generation to the next without migration. India is now firmly on a trajectory toward population stabilization.

• Rural vs. Urban Divide:

  • Rural India: The TFR is steady at 2.1 (exactly at the replacement level).

  • Urban India: The TFR has dropped to a low of 1.5. Urban fertility has consistently lagged below the replacement threshold since 2005.

 2. Birth Rate & Sex Ratio:

• Crude Birth Rate (CBR): The number of live births per 1,000 population witnessed a marginal decline from 18.4 in the previous assessment cycle to 18.3.

  • Rural: Declined from 20.3 to 20.2.

  • Urban: Declined from 14.9 to 14.7.

• Sex Ratio at Birth: The number of female births per 1,000 male births (based on a three-year moving average) showed a slight improvement, ticking up from 917 (2021-23) to 918.

 3. Mortality Rates & Critical Shifts:

• Crude Death Rate (CDR): The number of deaths per 1,000 population remains stagnant at 6.4 (6.8 in rural sectors and dropping slightly from 5.6 to 5.5 in urban centers).

• The Post-COVID Anomaly (Area of Concern): The overall death rate (6.4) remains notably higher than pre-pandemic baselines observed in 2019 and 2020, where it stood at 6.0. While significantly down from the pandemic peak of 7.5 in 2021, the failure to return to pre-COVID levels points to lingering public health vulnerabilities.

• Infant Mortality Rate (IMR): The number of infant deaths under one year of age per 1,000 live births continues its slow, steady decline, dropping from 25 to 24.

4. Major Causes of Death (Epidemiological Transition):

The report highlights a significant shift in the disease burden and causes of mortality across India:

A. Respiratory Infections

• Deaths attributed to respiratory infections stood at 5.7% (three-year average). While this marks a steep decline from the peak pandemic years (where it touched 10% in 2020-22), it remains significantly elevated compared to the pre-pandemic rate of 3.6% (2017-19).

B. Non-Communicable Diseases (NCDs) & Cardiovascular Issues

• Cardiovascular Diseases (CVDs): Heart disease remains the leading cause of death in India, with its share growing from 31% to 32.1%. Health experts attribute this to long-term post-COVID morbidity, which has aggravated cardiac issues across demographic segments.

• NCD Dominance: As acute pandemic infections faded, the cumulative share of deaths caused by Non-Communicable Diseases—including cancers, diabetes, and cardiovascular failures—rose from 56.7% to 60.1%.

C. External Causes: Accidents and Mental Health

• Motor Vehicle Accidents: The share of deaths resulting from road accidents increased from 2.9% to 3.2%.

• Suicides: Deaths by suicide grew as a proportion of total mortalities, rising from 2.5% to 2.8%.

  • Corroborative Data: This upward trend matches recent findings from the National Crime Records Bureau’s (NCRB) Accidental Deaths & Suicides in India (ADSI) report, highlighting growing socio-economic stress and road safety challenges.

Key Policy Takeaways for Mains Analysis:

1. Irreversible Demographic Transition: Maintaining a TFR below 2.1 for half a decade confirms that India has peaked in terms of explosive population growth. Policy focus must transition from “population control” to managing an aging workforce and optimizing the tail-end of the demographic dividend.

2. The “Long COVID” Footprint: The persistent elevation of death rates above pre-pandemic baselines, coupled with rising cardiac and respiratory mortalities, indicates that the long-term health aftermath of COVID-19 is still actively impacting public health.

3. Restructuring Health Infrastructure: With NCDs now accounting for over 60% of all mortalities, India’s public healthcare system requires a structural shift. Resources must pivot from traditional infectious disease management to preventive healthcare, primary diagnostic screening, and lifestyle disease management.

सैंपल रजिस्ट्रेशन System (SRS) रिपोर्ट 2024:

 1. कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate – TFR):

कुल प्रजनन दर का तात्पर्य एक महिला द्वारा अपने संपूर्ण प्रजनन काल में पैदा किए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या से है।

• प्रतिस्थापन स्तर से नीचे (Below Replacement Level): भारत की टीएफआर लगातार पांचवें वर्ष प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level – 2.1) से नीचे 1.9 पर स्थिर बनी हुई है।

  • नोट: यदि टीएफआर 2.1 (स्थिर जनसंख्या स्तर) पर बनी रहे, तो जनसंख्या न तो बढ़ती है और न ही घटती है। भारत अब इससे नीचे आ चुका है।

• शहरी बनाम ग्रामीण विभाजन:

  • ग्रामीण भारत: टीएफआर 2.1 पर स्थिर है (सटीक प्रतिस्थापन स्तर पर)।

  • शहरी भारत: टीएफआर 1.5 के बेहद निचले स्तर पर है। शहरी क्षेत्रों में यह दर वर्ष 2005 के बाद से ही लगातार प्रतिस्थापन स्तर से नीचे बनी हुई है।

2. जन्म दर और लिंग अनुपात (Birth Rate & Sex Ratio):

• सकल जन्म दर (Crude Birth Rate – CBR): प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या वर्ष 2023 के 18.4 से मामूली रूप से घटकर 2024 में 18.3 रह गई है।

  • ग्रामीण: 20.3 से घटकर 20.2 हुई।

  • शहरी: 14.9 से घटकर 14.7 हुई।

• जन्म के समय लिंग अनुपात (Sex Ratio at Birth): प्रति हजार बालकों पर जन्म लेने वाली बालिकाओं की संख्या (तीन वर्षीय औसत) में मामूली सुधार देखा गया है। यह 2021-23 के 917 से बढ़कर 2022-24 में 918 हो गया है।

 3. मृत्यु दर और चिंताजनक रुझान (Mortality Rates & Trends):

• सकल मृत्यु दर (Crude Death Rate – CDR): प्रति हजार जनसंख्या पर मौतों की संख्या 6.4 पर स्थिर है (ग्रामीण क्षेत्रों में 6.8 तथा शहरी क्षेत्रों में 5.6 से घटकर 5.5)।

• कोविड-19 से पूर्व की स्थिति से तुलना (चिंता का विषय): वर्तमान मृत्यु दर (6.4) अभी भी कोविड महामारी से ठीक पहले के वर्षों (2019 और 2020) के स्तर (6.0) से ऊपर बनी हुई है। हालांकि यह महामारी के सबसे घातक वर्ष 2021 (7.5) से बहुत कम है, लेकिन प्री-कोविड स्तर पर वापस न आना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक है।

• शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate – IMR): प्रति हजार जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में धीमी गति से सुधार जारी है। यह 2023 के 25 से घटकर 2024 में 24 पर आ गई है।

 4. मृत्यु के प्रमुख कारण (Causes of Death):

रिपोर्ट में मौतों के कारणों के बदलते स्वरूप (Epidemiological Transition) को भी रेखांकित किया गया है:

अ. श्वसन संबंधी संक्रमण (Respiratory Infections)

• श्वसन संक्रमण से होने वाली मौतों का अनुपात (तीन वर्षीय औसत) 2022-24 में 5.7% रहा। हालांकि यह महामारी के चरम दौर (2020-22 के 10%) से कम है, लेकिन कोविड-पूर्व स्तर (2017-19 के 3.6%) से अभी भी काफी अधिक है।

ब. गैर-संचारी रोग और हृदय रोग (NCDs & Cardiovascular Diseases)

• हृदय रोग (Cardiovascular Diseases): यह भारत में होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। कुल मौतों में इसकी हिस्सेदारी 31% से बढ़कर 32.1% हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, कोविड-19 के कारण हृदय रोगों से जुड़ी बीमारियाँ (Morbidity) दीर्घकालिक रूप से बढ़ी हैं।

• गैर-संचारी रोग (NCDs): श्वसन संक्रमण में कमी आने के साथ ही कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग जैसे गैर-संचारी रोगों से होने वाली मौतों का कुल प्रतिशत 56.7% से बढ़कर 60.1% हो गया है।

स. दुर्घटनाएं और आत्महत्या (Accidents and Suicides)

• सड़क दुर्घटनाएं (Motor Vehicle Accidents): कुल मौतों में इनकी हिस्सेदारी 2.9% से बढ़कर 3.2% हो गई है।

• आत्महत्या (Suicide): आत्महत्या से होने वाली मौतों का हिस्सा 2.5% से बढ़कर 2.8% हो गया है।

  • सहायक डेटा: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की ‘एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया’ (ADSI) 2024 रिपोर्ट भी देश में सड़क दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों की पुष्टि करती है।

 मुख्य नीतिगत निष्कर्ष (Key Takeaways for Mains)

1. जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर अग्रसर: लगातार 5 वर्षों तक TFR का 2.1 से नीचे रहना यह दर्शाता है कि भारत की जनसंख्या अब स्थिरीकरण (Stabilization) और भविष्य में क्रमिक गिरावट की ओर बढ़ रही है।

2. दीर्घकालिक ‘कोविड प्रभाव’: कोविड-19 महामारी के समाप्त होने के बाद भी हृदय रोगों और श्वसन संबंधी समस्याओं के कारण मृत्यु दर का प्री-कोविड स्तर से अधिक होना यह संकेत देता है कि महामारी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव (Long COVID) अभी भी मौजूद हैं।

3. गैर-संचारी रोगों (NCDs) की चुनौती: भारत में 60% से अधिक मौतें अब गैर-संचारी रोगों के कारण हो रही हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को प्राथमिक संक्रामक रोगों के नियंत्रण से हटाकर जीवनशैली जनित बीमारियों की रोकथाम की ओर मोड़ने की आवश्यकता है।

1. Veera Pasi: The Forgotten Hero of 1857

• Historical Role: A Dalit warrior belonging to the Pasi community who served as a trusted commander and lieutenant under Rana Beni Madhav Baksh Singh (the ruler of Shankarpur Estate in Raebareli) during the Revolt of 1857.

• Biographical Sketch: Born on November 11, 1835, into an impoverished family in Lodhwari village, Raebareli.

• Etymology: Lost his parents early and lived with his sister. In the local Awadhi dialect, a brother living with his sister’s family is called “Veerna”, which eventually evolved into his moniker, “Veera”.

• Military Exploits: Noted for exceptional physical strength. Local oral folklore credits him with a daring rescue of Rana Beni Madhav from British captivity. Following this, the British government placed a massive bounty of ₹50,000 on his head. He died in battle while defending his ruler from British forces.

• Historiographical Status: He remains largely absent from mainstream colonial and post-colonial textbooks; his legacy has been preserved almost entirely through subaltern oral traditions (folk songs and tales) in the Awadh region.

2. Other Key Dalit Icons Resurfacing in UP Discourse:

Veerangana Uda Devi:

• Context: A prominent female warrior from the Pasi community.

• Historical Role: Part of the royal women’s guard of Begum Hazrat Mahal of Awadh. She actively participated in the 1857 uprising, mobilizing marginalized masses to take up arms, and fiercely resisted British troops during the Siege of Lucknow.

Maharaja Bijli Pasi:

• Context: A highly prominent medieval-era Dalit king who ruled over parts of modern-day central Uttar Pradesh.

• State Action: The current government has initiated plans to renovate and redevelop Bijli Pasi’s Fort in Lucknow into a major historical tourism hub to mainstream his legacy.

3. Sociological Dimension: Oral Traditions & Subaltern History

• Mainstream Omission: Mainstream historical documentation has historically neglected or underrepresented the contributions of Dalits, Adivasis, and other backward communities, often prioritizing elite or upper-caste narratives (e.g., Mangal Pandey).

• Role of Folk History: Due to a lack of written institutional records, marginalized histories survived through folk songs, oral memories, and community storytelling.

• Reclamation as Empowerment: Reclaiming these icons is not merely about archiving the past; it is a conscious process of reviving socio-cultural identity, restoring self-respect, and building modern political consciousness among historically oppressed groups.

4. Political Landscape & Electoral Dynamics in UP:

Demographic Weight of the Pasi Community:

• Pasis constitute approximately 7% of Uttar Pradesh’s total Scheduled Caste (SC) population.

• They form the second-largest Dalit sub-group in the state, trailing only the Jatavs.

Structural Shift in Dalit Politics:

• Decline of the BSP: The Bahujan Samaj Party (BSP), traditionally the primary vehicle for Dalit mobilization under Kanshi Ram, has witnessed a steady electoral decline (its vote share plunged from 22.23% in the 2017 Assembly polls to 12.88% five years later, shrinking largely to its core Jatav-Ravidasi base).

• The Vacuum & Multi-Party Tussle: This decline has created a massive political vacuum. Major political factions—including the Samajwadi Party (SP), the Congress, the ruling BJP, and the Aazad Samaj Party (Kanshi Ram)—are actively competing to win over non-Jatav Dalit votes, particularly the Pasi community, ahead of the 2027 UP Assembly Elections.

• Symbolic Mobilization: Political actions (such as the unveiling of Veera Pasi’s statue in Raebareli, invoking icons during parliamentary oaths, celebrating birth anniversaries of B.R. Ambedkar, and developing historical monuments) serve as powerful symbolic tools to merge subaltern pride with constitutional and electoral alliances.

उत्तर प्रदेश में सबाल्टर्न इतिहासलेखन और दलित राजनीतिक प्रतीक:

वीरा पासी: 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विस्मृत नायक:

• ऐतिहासिक भूमिका: ये पासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक महान दलित योद्धा थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान रायबरेली के शंकरपुर रियासत के राजा राणा बेनी माधव बख्श सिंह के सेनापति और सबसे भरोसेमंद सहयोगी के रूप में काम किया था।

• जीवनी रेखाचित्र: इनका जन्म 11 नवंबर 1835 को रायबरेली जिले के लोधवारी गाँव में एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था।

• नामकरण (Etymology): बचपन में ही माता-पिता को खोने के बाद वे अपनी बहन के घर रहने चले गए थे। स्थानीय अवधी बोली में अपनी बहन के घर रहने वाले भाई को “वीरना” कहा जाता है, जो बाद में उनके नाम के रूप में विकसित होकर “वीरा” बन गया।

• सैन्य पराक्रम: वीरा पासी अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते थे। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार, जब अंग्रेजों ने राणा बेनी माधव को बंदी बना लिया था, तब वीरा पासी ने अदम्य साहस दिखाते हुए उन्हें जेल से छुड़ाया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने वीरा पासी को पकड़ने या उनकी जानकारी देने पर ₹50,000 का भारी-भरकम इनाम घोषित किया था। अंततः वे अपने राजा की रक्षा करते हुए ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।

• इतिहासलेखन में स्थिति: मुख्यधारा की औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद की पाठ्यपुस्तकों से वे बड़े पैमाने पर गायब रहे हैं; उनकी विरासत को अवध क्षेत्र के सबाल्टर्न मौखिक इतिहास (Oral Traditions) यानी लोक गीतों और लोक कथाओं के माध्यम से जीवित रखा गया है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरते अन्य प्रमुख दलित प्रतीक:

वीरांगना ऊदा देवी:

• ऐतिहासिक भूमिका: ये पासी समुदाय की एक अत्यंत साहसी महिला योद्धा थीं, जो अवध की बेगम हजरत महल की महिला शाही गार्ड (शाही सेना) का हिस्सा थीं। इन्होंने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया, शोषित और वंचित वर्गों को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए लामबंद किया और लखनऊ के सिकंदर बाग में ब्रिटिश सेना से लोहा लेते हुए अभूतपूर्व वीरता दिखाई।

महाराजा बिजली पासी:

• ऐतिहासिक भूमिका: ये मध्यकालीन भारत के एक बेहद प्रतापी दलित राजा थे, जिन्होंने आधुनिक मध्य उत्तर प्रदेश (लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों) के कुछ हिस्सों पर शासन किया था।

• सरकारी पहल: इनकी ऐतिहासिक विरासत को मुख्यधारा में लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ स्थित बिजली पासी के किले का जीर्णोद्धार और पुनर्विकास करने तथा इसे एक प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है।

समाजशास्त्रीय आयाम: मौखिक परंपराएं और सबाल्टर्न इतिहास:

• मुख्यधारा के इतिहास में उपेक्षा: मुख्यधारा के ऐतिहासिक दस्तावेजों में ऐतिहासिक रूप से दलितों, आदिवासियों और अन्य हाशिए के समुदायों के योगदान और अनुभवों को अक्सर नजरअंदाज किया गया है।

• लोक इतिहास की भूमिका: लिखित अभिलेखों (Written Records) के अभाव के कारण इन वंचित समुदायों का इतिहास लोक गीतों, लोक कथाओं और सामुदायिक यादों के सहारे पीढ़ी-दर-पीढ़ी जीवित रहा।

• अस्मिता और चेतना का पुनरुत्थान: इन प्रतीकों को याद करना केवल अतीत को सहेजने के बारे में नहीं है; यह सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करने, आत्मसम्मान को बहाल करने और ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के भीतर आधुनिक राजनीतिक चेतना के निर्माण की एक सोची-समझी प्रक्रिया है।

उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य और चुनावी समीकरण:

पासी समुदाय का जनसांख्यिकीय महत्व:

• पासी समुदाय उत्तर प्रदेश की कुल अनुसूचित जाति (SC) की आबादी का लगभग 7 प्रतिशत है।

• ये राज्य में जाटव समुदाय के बाद दूसरा सबसे बड़ा दलित उप-समूह हैं, जिनका मध्य और पूर्वी यूपी की राजनीति में बड़ा प्रभाव है।

दलित राजनीति में संरचनात्मक बदलाव:

• बसपा (BSP) का चुनावी ह्रास: कांशीराम के नेतृत्व में दलित लामबंदी का मुख्य जरिया रही बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के चुनावी जनाधार में लगातार गिरावट देखी गई है (इसका वोट शेयर 2017 के विधानसभा चुनाव के 22.23% से घटकर पांच साल बाद 12.88% रह गया है, जो काफी हद तक इसके मूल जाटव-रविदासिया आधार तक सिमट गया है)।

• राजनीतिक शून्यता और बहु-कोणीय मुकाबला: बसपा के कमजोर होने से राज्य की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हो गया है। आगामी 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को देखते हुए समाजवादी पार्टी (सपा), कांग्रेस, सत्तारूढ़ भाजपा और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) जैसे सभी प्रमुख दल गैर-जाटव दलित वोटों, विशेष रूप से पासी समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

• प्रतीकात्मक लामबंदी: रायबरेली में वीरा पासी की मूर्ति का अनावरण करना, संसद में शपथ लेते समय इन महापुरुषों का नाम लेना, डॉ. बी.आर. अंबेडकर और कांशीराम की जयंती पर बड़े आयोजन करना और ऐतिहासिक किलों का विकास करना—ये सभी कदम वंचितों के गौरव को आधुनिक संवैधानिक और चुनावी गठबंधनों के साथ जोड़ने के मजबूत प्रतीकात्मक माध्यम हैं।

The management and administration of prisons in India are governed by specific constitutional provisions and laws:

• State Subject: Under the Seventh Schedule of the Constitution of India (List II, Entry 4), “Prisons, reformatories, Borstal institutions, and other institutions of a like nature” fall under the exclusive jurisdiction of State Governments. Therefore, prison administration, rules, and daily management vary across different states.
• The Prisons Act, 1894: This is the primary colonial-era legislation that still forms the bedrock of prison regulation in India. It defines the maintenance of prisons, duties of officers, and medical examinations.
• The Prisoners Act, 1900: Governs the removal of prisoners from one state or prison to another under proper authorization.
• The Model Prison Manual, 2016: Introduced by the Ministry of Home Affairs (MHA), this acts as a progressive guideline to bring uniformity, improve prison conditions, and emphasize prisoner reformation, human rights, and legal aid.

Structure and Types of Prisons in India:

The prison infrastructure in India is categorized based on the security level, location, and nature of the inmates.

A. Central Jails:

These are high-security zones meant for prisoners sentenced to long-term imprisonment (usually more than two years) or those convicted of serious crimes. They have larger capacities compared to other jails.

B. District Jails:

Located at the district headquarters, these serve as the primary holding facility in states that do not have central jails nearby. They house both convicts and undertrials.

C. Sub-Jails;

Smaller setups established at the sub-divisional or taluka level. They primarily hold lower-risk prisoners or those undergoing short trial periods.

D. Open Jails:

A progressive and rehabilitative model where prisoners with good conduct who have completed a major part of their sentence are kept with minimal security. Inmates are allowed to work outside the facility during the day to earn a livelihood and reintegrate into society.

E. Special Jails:

Designed for specific categories of prisoners, such as high-risk terrorists, habitual offenders, or those requiring isolated security arrangements.

F. Women Jails;

Exclusive institutions staffed by female personnel to ensure the safety, dignity, and specific healthcare needs of female inmates.

Core Institutional Challenges:

The Indian prison system faces several systemic, structural, and human rights bottlenecks:

A. The Crisis of Undertrials (Massive Backlogs);

The defining characteristic of Indian prisons is that nearly 75% of all inmates are “Undertrials”—individuals who are awaiting trial and have not yet been convicted of any crime. This stems from judicial delays, a slow investigation process, and the inability of poor inmates to afford bail bonds.

B. Severe Overcrowding:

Many Indian prisons operate at an average occupancy rate well over 130%, with some central jails exceeding 200%. This severe overcrowding strains basic resources like sanitation, bedding, and healthcare, violating fundamental living standards.

C. Staff Shortages and Poor Training:

There is a massive vacancy rate across Indian prison departments, particularly among prison guards, medical officers, and correctional counselors. The existing staff often lacks training in modern psychiatric care, human rights, and rehabilitative techniques.

D. Budgetary Constraints:

A significant portion of the prison budget is spent on food and security infrastructure, leaving negligible financial resources for institutional vocational training, digital education, or psychological rehabilitation.

Landmark Judicial Reforms and Committees:

Due to legislative inertia, the Supreme Court of India and various commissions have historically driven prison reforms:

• Mulla Committee (1983): Recommended that prison staff should be categorized into a separate “Correctional Service” cadre and emphasized that undertrials should be kept entirely segregated from convicted criminals to prevent contamination of first-time offenders.
• Krishna Iyer Committee (1987): Focused heavily on women prisoners, recommending a dedicated cadre of female police and prison officials to handle women in custody.
• Justice Amitava Roy Committee (2018): Appointed by the Supreme Court to look into prison reforms. It recommended fast-tracking trials, establishing special courts, providing free legal aid, and utilizing video-conferencing extensively for court productions to reduce overcrowding.
• Judicial Directives (Hussainara Khatoon v. State of Bihar, 1979): The Supreme Court recognized the Right to a Speedy Trial as an integral part of the Right to Life under Article 21, leading to the release of thousands of undertrials who had spent more time in jail than the maximum sentence for their alleged offense.

The Way Forward:

To transform Indian prisons from mere punitive cages into true correctional and rehabilitative centers, the following steps are vital:

• Implementing Section 436A of CrPC: Ensuring that undertrials who have served half of the maximum prison sentence for their alleged offense are automatically released on a personal bond.
• Technology Integration: Maximizing the use of the Interoperable Criminal Justice System (ICJS), digitizing inmate records via the e-Prisons portal, and conducting judicial hearings through video conferencing to reduce transportation costs and delays.
• Vocational and Mental Health Support: Expanding partnerships with NGOs and industries to provide meaningful skill development (e.g., computer literacy, handicrafts) and setting up mandatory mental health counseling units within every district and central jail.
• Modernizing Legislation: States need to replace the outdated Prisons Act of 1894 with updated local legislations based heavily on the Model Prison Manual guidelines to legally anchor human rights inside the prison walls.

भारत की जेल प्रणाली:

भारत में जेल प्रणाली, पुलिस और न्यायपालिका के साथ मिलकर हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह व्यवस्था मुख्य रूप से औपनिवेशिक काल के विधिक ढांचे पर आधारित है, हालांकि वर्तमान में इसमें ‘दंडात्मक निरोध’ (Punitive Detention) से बदलकर ‘सुधार और पुनर्वास’ (Reformation and Rehabilitation) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निरंतर न्यायिक और प्रशासनिक प्रयास किए जा रहे हैं।

1. संवैधानिक और वैधानिक ढांचा (Constitutional & Legislative Framework)

भारत में जेलों का प्रबंधन और प्रशासन विशिष्ट संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों द्वारा संचालित होता है:

• राज्य सूची का विषय: भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची II, प्रविष्टि 4) के तहत, “जेल, सुधार गृह, बोर्स्टल संस्थान और इसी तरह की अन्य संस्थाएँ” पूरी तरह से राज्य सरकारों के विशेष अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) में आती हैं। इसलिए, अलग-अलग राज्यों में जेल प्रशासन, नियम और दैनिक प्रबंधन भिन्न होते हैं।

• जेल अधिनियम (The Prisons Act), 1894: यह औपनिवेशिक काल का प्राथमिक कानून है जो आज भी भारत में जेल विनियमन का आधार बना हुआ है। यह जेलों के रखरखाव, अधिकारियों के कर्तव्यों और कैदियों के चिकित्सा परीक्षण आदि को परिभाषित करता है।

• कैदी अधिनियम (The Prisoners Act), 1900: यह उचित अनुमति के तहत कैदियों को एक राज्य या जेल से दूसरे राज्य/जेल में स्थानांतरित करने से संबंधित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है।

• मॉडल जेल मैनुअल (Model Prison Manual), 2016: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी इस मैनुअल का उद्देश्य जेल प्रबंधन में एकरूपता लाना, जेल की स्थितियों में सुधार करना और कैदियों के मानवाधिकारों, कानूनी सहायता तथा उनके सुधार पर जोर देना है।

2. जेलों की संरचना और प्रकार (Structure and Types of Prisons)

कैदियों की सुरक्षा के स्तर, उनकी भौगोलिक स्थिति और उनकी प्रकृति के आधार पर भारतीय जेल बुनियादी ढांचे को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

A. केंद्रीय जेल (Central Jails)

ये उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र होते हैं जो लंबी अवधि के कारावास (आमतौर पर दो वर्ष से अधिक) की सजा पाए कैदियों या गंभीर अपराधों के दोषियों के लिए होते हैं। अन्य जेलों की तुलना में इनकी क्षमता अधिक होती है।

B. जिला जेल (District Jails)

ये जिला मुख्यालयों पर स्थित होती हैं और उन राज्यों में प्राथमिक निरोध सुविधा के रूप में कार्य करती हैं जहाँ आस-पास केंद्रीय जेल नहीं होती हैं। इनमें सजायाफ्ता दोषी और विचाराधीन कैदी (Undertrials) दोनों रखे जाते हैं।

C. उप-जेल (Sub-Jails)

ये अनुमंडल या तालुका स्तर पर स्थापित छोटे ढांचे होते हैं। ये मुख्य रूप से कम जोखिम वाले कैदियों या कम अवधि के मुकदमों का सामना कर रहे बंदियों को रखने के लिए होते हैं।

D. खुली जेल (Open Jails)

यह एक प्रगतिशील और सुधारात्मक मॉडल है जहाँ अच्छे आचरण वाले और अपनी सजा का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर चुके कैदियों को न्यूनतम सुरक्षा में रखा जाता है। कैदियों को दिन के समय अपनी आजीविका कमाने और समाज में पुनर्गठित होने के लिए बाहर काम करने की अनुमति होती है।

E. विशेष जेल (Special Jails)

ये कैदियों की विशिष्ट श्रेणियों जैसे कि उच्च जोखिम वाले आतंकवादियों, आदतन अपराधियों या उन लोगों के लिए डिज़ाइन की जाती हैं जिन्हें अलग सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

F. महिला जेल (Women Jails)

महिला कैदियों की सुरक्षा, गरिमा और विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए ये केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित विशेष संस्थान होते हैं।

3. प्रमुख संस्थागत चुनौतियाँ (Core Institutional Challenges);

भारतीय जेल प्रणाली को कई प्रणालीगत, संरचनात्मक और मानवाधिकार संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है:

A. विचाराधीन कैदियों का संकट (The Crisis of Undertrials)

भारतीय जेलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कुल कैदियों में से लगभग 75% “विचाराधीन कैदी” (Undertrials) हैं—अर्थात वे लोग जिन पर अभी मुकदमा चल रहा है और वे दोषी साबित नहीं हुए हैं। यह न्यायिक देरी, धीमी जांच प्रक्रिया और गरीब कैदियों द्वारा जमानत राशि (Bail Bonds) वहन करने में असमर्थता के कारण है।

B. जेलों में अत्यधिक भीड़ (Severe Overcrowding):

भारत की कई जेलें अपनी वास्तविक क्षमता से 130% से अधिक की औसत अधिभोग दर (Occupancy Rate) पर काम कर रही हैं, और कुछ केंद्रीय जेलों में तो यह 200% से भी अधिक है। यह भीड़ स्वच्छता, बिस्तर और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी संपदाओं पर अत्यधिक दबाव डालती है।

C. कर्मचारियों की कमी और खराब प्रशिक्षण

जेल विभागों में जेल प्रहरियों, चिकित्सा अधिकारियों और सुधारात्मक परामर्शदाताओं (Correctional Counselors) के स्तर पर रिक्तियों की दर बहुत अधिक है। मौजूदा कर्मचारियों में अक्सर आधुनिक मनोवैज्ञानिक देखभाल, मानवाधिकारों और सुधारात्मक तकनीकों के प्रति प्रशिक्षण की कमी होती है।

D. बजटीय बाधाएँ

जेल बजट का एक बड़ा हिस्सा केवल भोजन और सुरक्षा बुनियादी ढांचे पर खर्च हो जाता है, जिससे व्यावसायिक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा या कैदियों के मानसिक पुनर्वास के लिए नगण्य वित्तीय संसाधन बचते हैं।

4. ऐतिहासिक न्यायिक सुधार और समितियाँ:

विधायिका की सुस्ती के कारण, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न आयोगों ने ऐतिहासिक रूप से जेल सुधारों को आगे बढ़ाया है:

• मुल्ला समिति (Mulla Committee, 1983): इसने सिफारिश की कि जेल कर्मचारियों को एक अलग “सुधारात्मक सेवा” (Correctional Service) संवर्ग में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि पहली बार अपराध करने वालों को आदतन अपराधियों से बचाने के लिए विचाराधीन कैदियों को दोषियों से पूरी तरह अलग रखा जाना चाहिए।

• कृष्णा अय्यर समिति (Krishna Iyer Committee, 1987): इसने मुख्य रूप से महिला कैदियों पर ध्यान केंद्रित किया और हिरासत में महिलाओं की समस्याओं से निपटने के लिए महिला पुलिस और जेल अधिकारियों के एक समर्पित संवर्ग की सिफारिश की।

• जस्टिस अमिताभ रॉय समिति (2018): जेल सुधारों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त इस समिति ने मुकदमों को फास्ट-ट्रैक करने, विशेष अदालतें स्थापित करने, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने और जेलों में भीड़ कम करने के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के व्यापक उपयोग की सिफारिश की।

• न्यायिक निर्देश (हुसैनआरा खातून बनाम बिहार राज्य, 1979): सर्वोच्च न्यायालय ने त्वरित सुनवाई के अधिकार (Right to a Speedy Trial) को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग माना, जिसके कारण उन हजारों विचाराधीन कैदियों की रिहाई संभव हो सकी, जिन्होंने अपने कथित अपराध की अधिकतम सजा से अधिक समय जेल में बिता दिया था।

5. आगे की राह (Way Forward):

भारतीय जेलों को मात्र ‘दंडात्मक केंद्रों’ से बदलकर वास्तविक ‘सुधार और पुनर्वास केंद्रों’ में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने अनिवार्य हैं:

• CRPC की धारा 436A (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता – BNSS के प्रावधान) का कड़ाई से क्रियान्वयन: यह सुनिश्चित करना कि जिन विचाराधीन कैदियों ने अपने कथित अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की आधी अवधि पूरी कर ली है, उन्हें व्यक्तिगत बांड पर तुरंत रिहा किया जाए।

• प्रौद्योगिकी का एकीकरण (Technology Integration): इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के उपयोग को अधिकतम करना, ई-प्रिज़न (e-Prisons) पोर्टल के माध्यम से कैदियों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना और परिवहन लागत व देरी को कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक सुनवाई का संचालन करना।

• व्यावसायिक और मानसिक स्वास्थ्य सहायता: गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और उद्योगों के साथ साझेदारी का विस्तार करके कैदियों को सार्थक कौशल विकास (जैसे कंप्यूटर साक्षरता, हस्तशिल्प) प्रदान करना और प्रत्येक जिला व केंद्रीय जेल के भीतर अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य परामर्श इकाइयाँ स्थापित करना।

• कानूनों का आधुनिकीकरण: राज्यों को औपनिवेशिक जेल अधिनियम, 1894 को आधुनिक आवश्यकताओं और मॉडल जेल मैनुअल के दिशा-निर्देशों के आधार पर नए स्थानीय कानूनों से बदलना चाहिए ताकि जेल की दीवारों के भीतर मानवाधिकारों को विधिक संरक्षण मिल सके।

निष्कर्ष (Conclusion):

जेलों का प्राथमिक उद्देश्य केवल समाज से अपराधियों को अलग करना नहीं, बल्कि उन्हें सुधारकर समाज की मुख्यधारा में वापस लाना होना चाहिए। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, “अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं।” जेल प्रणाली में सुधार न्यायपूर्ण, मानवीय और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण की दिशा में एक अपरिहार्य कदम है।

1. Overall Crime Landscape:

• Decline in Conventional Crime: India saw a 6% decline in total cognisable crimes (58.86 lakh cases) compared to 2023.
• Crime Rate: Dropped from 448.3 to 418.9 per lakh population.
• Legal Framework: Cases were registered under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and Special & Local Laws (SLL).

2. Emerging Security & Governance Challenges:

• Cybercrime Surge: Fastest-growing category; rose by 17.9% (over 1 lakh cases).
  • Leading Motive: Financial fraud accounted for 72.6% of cases.
  • Hotspots: Telangana (highest cases) and Karnataka.
• Economic Offences: Increased by 4.6%, dominated by Forgery, Cheating, and Fraud (FCF).
• Crimes Against the State: Rose by 6.6%, primarily under the Prevention of Damage to Public Property Act and UAPA.

3. Social Vulnerabilities & Vulnerable Sections:

• Women’s Safety: Marginal decline in crime rate (66.2 to 64.6), but cruelty by relatives and kidnapping remain major issues.
• Marginalized Communities:
  • SC/ST: Registered cases declined (3.6% for SCs; 23.1% for STs), though this may reflect underreporting rather than improved social justice.
• Child Safety: Missing children cases rose by 7.8%, with a significant majority (over 75,000) being girls.
• Public Health: Drug overdose deaths spiked by 50%, with Tamil Nadu reporting the highest fatalities.

4. Social Distress & Mental Health (ADSI 2024):

• Total Suicides: 1,70,746 recorded deaths.
• Vulnerable Demographics:
  • Daily Wage Earners: Comprise 31% of total suicides.
  • Agricultural Sector: 10,546 suicides linked to agrarian distress.
  • Others: High numbers among homemakers, students, and the unemployed.

5. Key Institutional Gaps

• Investigation Burden: Massive pendency in cybercrime; over 1.2 lakh cases pending investigation.
• Judicial Delays: Low conviction rates and capacity constraints in forensic policing.

Way Forward for India:

1. Modernize Policing: Expand digital forensic capacities and interstate coordination to tackle cybercrime.
2. Judicial Reform: Fast-track economic and cyber offence trials to improve conviction rates.
3. Holistic Support: Strengthen mental health infrastructure and livelihood security to address suicide rates.
4. Community Safety: Enhance women’s helplines and child-tracking systems.

• The NTA was established in 2017 by the Ministry of Educationas a premier, specialist, autonomous and self-sustained testing organization to conduct entrance examinations for admission/fellowship in higher educational institutions.

Functions:

• Conducting entranceexaminations for admission to higher educational institutions
• Creating a question bankusing modern techniques
• Establishing a strong research and development culture
• Collaborating with international organizationslike ETS (Educational Testing Services)
• Undertaking any other examination entrusted to it by the Ministries/Departments of Government of India/State Governments

Governance Structure:

The NTA is governed by a Governing Body that ensures it maintains its status as an autonomous and self-sustained testing organization. The structure typically includes:

• Chairperson: An eminent academician or expert appointed by the Ministry of Education.
• Director General: A senior government official (usually an IAS officer) appointed by the Government of India.
• Board of Governors: Includes representatives from prestigious institutions like the IITs, IIMs, and members from the Ministry of Education.

About  The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024:

It  is a central legislation aimed at curbing malpractices and ensuring transparency in high-stakes competitive exams conducted across India. Given your expertise in guiding civil services aspirants, this is a critical topic for both GS-2 (Governance) and GS-4 (Ethics).

Key Objectives of the Act:

• Preventing Malpractices: To check organized crime and syndicates involved in paper leaks, impersonation, and tampering with computer networks.
• Enhancing Credibility: To restore public trust in the examination systems of bodies like the UPSC, SSC, and NTA.
• Deterrence: To provide for stringent punishments to discourage individuals and coaching centers from engaging in unfair means.

Core Provisions & Punishments:

The Act defines “unfair means” broadly and sets heavy penalties:

• Definition of Offenses: Includes leaking question papers, unauthorized access to exam materials, and providing solutions through illegal means.
• Punishment for Individuals: Any person using unfair means can face imprisonment for 3 to 5 years and a fine of up to ₹10 lakh.
• Organized Crime: If the offense involves a syndicate or organized group, the punishment increases to 7 to 10 years of imprisonment and a fine of not less than ₹1 crore.
• Service Providers: Firms (like private exam centers) found guilty of negligence or involvement can be fined up to ₹1 crore and barred from conducting public examinations for four years.

Which Exams are Covered?

The Act applies to examinations conducted by “Public Examination Authorities,” including:

• Union Public Service Commission (UPSC)
• Staff Selection Commission (SSC)
• Railway Recruitment Boards (RRBs)
• National Testing Agency (NTA) (relevant to the leadership roles we discussed)
• Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)
• Central Government Departments and their attached offices.

Key Institutional Measures:

• National Technical Committee on Public Examinations: The Act proposes a high-level committee to develop protocols for digital security and foolproof electronic surveillance of exam centers.
• Non-Bailable Offense: All offenses under this Act are cognizable, non-bailable, and non-compoundable, meaning the police can arrest without a warrant and the case cannot be settled out of court.