India has completed the 10,000 Genomes sequencing initiative, following earlier milestones of the first genome sequencing in 2009 and 1,000 genomes in 2019. The expansion of genomics can transform healthcare, but concerns remain regarding genomic data protection, cross-border sample transfer, genetic discrimination, data fragmentation and equitable access.

Understanding Human Genomics:

• Genomics: Study of the complete genetic material of an organism, including its structure, functions, variations and interactions.

• Genome sequencing: Determining the complete DNA sequence of an individual.

• Precision medicine: Using an individual’s genetic information to tailor diagnosis, prevention and treatment.

• Falling sequencing costs are making population-scale genomic programmes increasingly feasible.

What is Genomics?

Genomics is the branch of biology that studies an organism’s entire genome (complete set of DNA), including its structure, function, variations, interactions and evolution.

• Genetics: Primarily studies individual genes and their inheritance.

• Genomics: Studies the whole genome and interactions among genes and with the environment.

• Genome sequencing: Determines the order of DNA bases in an individual’s genome.

• Precision medicine: Uses genomic information to provide more personalised diagnosis, prevention and treatment.

India’s Genomics Journey:

• 2009: First human genome sequencing in India.

• 2019: Sequencing of 1,000 genomes.

• 2023: Department of Biotechnology launched the GenomeIndia Project to sequence 10,000 whole genomes representing India’s diverse population.

• Recent milestone: Completion of the 10,000-genome target provides an important reference dataset for Indian populations.

Significance for India:

Healthcare:

• Enables early identification of genetic diseases.

• Supports personalised treatment and targeted therapies.

• Helps identify genetic factors associated with cancer, diabetes and other diseases.

• Can improve diagnosis of rare diseases.

Public Health:

• Helps estimate disease and genetic-variant prevalence.

• Provides baseline data for evidence-based health policies.

• Aggregated genomic information can support development of affordable diagnostic tests.

Research & Innovation:

• Strengthens India’s indigenous genomics capabilities.

• Creates opportunities for biotechnology, pharmaceuticals and diagnostics.

• Facilitates research on India-specific genetic variations.

Strategic Importance:

• Reduces dependence on foreign genomic databases.

• Builds domestic expertise in sequencing, bioinformatics and genomic medicine.

• Can contribute to India’s emerging biotechnology and health-tech ecosystem.

Major Challenges:

Genomic Data Protection:

• Genetic information is highly sensitive and potentially permanent.

• Misuse or unauthorised access may affect individuals and their families.

Cross-Border Transfer of Samples:

• Indian biological samples may be sent abroad for sequencing or research.

• The article highlights concerns over limited oversight and regulation despite domestic expertise.

Fragmentation of Data:

• Genetic-testing data are distributed across laboratories and institutions.

• Lack of standardised aggregation reduces their usefulness for public-health planning and research.

Genetic Discrimination:

• Genetic information could potentially influence insurance, employment or healthcare access.

• Since genetic characteristics can be shared within families and populations, discrimination may extend beyond individuals.

Equity and Representation:

• India’s population is highly diverse.

• Under-representation of poorer, rural or minority populations can create biased genomic datasets.

• Unequal access to genomic testing could widen existing healthcare inequalities.

Ethical Concerns:

• Informed consent.

• Privacy and confidentiality.

• Ownership and control of genomic data.

• Secondary use of samples and data.

• Commercialisation of genetic information.

Quality and Validity:

• Expansion of private genetic-testing services requires standards for accuracy, reliability and clinical validity.

• Incorrect interpretation of genetic information can lead to inappropriate medical decisions.

Existing Policy and Institutional Framework:

• GenomeIndia Project: Government-supported initiative to create a comprehensive Indian genomic reference dataset.

• Digital Personal Data Protection Act, 2023: Provides a broader framework for protection of digital personal data; however, genomic information raises specialised ethical and governance issues requiring additional safeguards.

• ICMR Ethical Guidelines: Provide ethical guidance for biomedical and health research involving human participants and biological materials.

• Health Ministry/DBT oversight: Research involving human biological samples is subject to relevant ethical and regulatory requirements.

• Institutional Ethics Committees: Provide ethical oversight for biomedical research involving human participants.

Global Best Practice:

U.S. Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA), 2008:

• Protects individuals from certain forms of discrimination based on genetic information, particularly in health insurance and employment.

Way Forward:

• Comprehensive genomic governance: Develop clear rules covering collection, storage, processing, sharing and commercial use of genomic data.

• Privacy by design: Use anonymisation/pseudonymisation, strong cybersecurity and strict access controls.

• Responsible cross-border transfer: Strengthen oversight of export of biological samples and genomic datasets.

• Data interoperability: Develop secure platforms for sharing aggregated, non-identifiable genomic information.

• Anti-discrimination safeguards: Prevent misuse of genetic information in insurance, employment and healthcare.

• Inclusive datasets: Ensure representation of India’s diverse geographical, social and genetic populations.

• Quality regulation: Establish standards and accreditation for genomic testing and interpretation.

• Informed consent: Ensure individuals understand how their samples and data may be stored, shared and reused.

• Public–private partnership: Encourage industry participation while maintaining strong public-interest safeguards.

• Affordable access: Ensure genomics benefits are not restricted to affluent sections and urban centres.

• Capacity building: Expand indigenous expertise in sequencing, bioinformatics, genetic counselling and genomic medicine.

Ethical Balance:

Innovation ↔ Privacy
Research ↔ Informed Consent
Commercialisation ↔ Public Interest
Personalisation ↔ Non-discrimination
Data Sharing ↔ Data Security
Technological Progress ↔ Equity

Mains Takeaway:

India has the potential to use genomics for precision medicine, disease prevention, rare-disease diagnosis and public-health planning. However, the success of genomic healthcare will depend on creating a governance architecture that combines scientific innovation with privacy, informed consent, data security, equity, quality assurance and protection against discrimination.

Mains Question:

“India’s genomic revolution can transform healthcare, but without adequate governance it may also create new forms of inequality and discrimination.” Discuss the opportunities, challenges and way forward.

भारत में मानव जीनोमिक्स: अवसर, चुनौतियाँ एवं नियामक ढाँचा

चर्चा में क्यों?

भारत ने 10,000 जीनोम अनुक्रमण पहल पूरी कर ली है। इससे पहले भारत ने 2009 में प्रथम मानव जीनोम अनुक्रमण तथा 2019 में 1,000 जीनोम अनुक्रमण की उपलब्धि हासिल की थी। जीनोमिक्स स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन ला सकता है, किंतु जीनोमिक डेटा संरक्षण, सीमा-पार नमूना हस्तांतरण, आनुवंशिक भेदभाव, डेटा विखंडन एवं समान स्वास्थ्य पहुँच से संबंधित चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

मानव जीनोमिक्स की अवधारणा:

• जीनोमिक्स: किसी जीव के सम्पूर्ण जीनोम (DNA के संपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ) की संरचना, कार्य, विविधताओं, अंतःक्रियाओं एवं विकास का अध्ययन।

• जीनोम अनुक्रमण: किसी व्यक्ति के जीनोम में DNA क्षारों के क्रम का निर्धारण।

• प्रिसीजन मेडिसिन: व्यक्ति की आनुवंशिक जानकारी के आधार पर निदान, रोकथाम एवं उपचार को अधिक व्यक्तिगत बनाना।

• अनुक्रमण की घटती लागत से बड़े पैमाने पर जनसंख्या-आधारित जीनोमिक कार्यक्रमों की संभावनाएँ बढ़ी हैं।

जीनोमिक्स क्या है?

जीनोमिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है, जिसमें किसी जीव के सम्पूर्ण जीनोम तथा उसमें मौजूद जीनों की संरचना, कार्य, विविधता, पारस्परिक अंतःक्रिया एवं विकास का अध्ययन किया जाता है।

• जेनेटिक्स: मुख्यतः व्यक्तिगत जीन तथा उनके वंशानुक्रम का अध्ययन।

• जीनोमिक्स: सम्पूर्ण जीनोम तथा जीनों एवं पर्यावरण के बीच अंतःक्रियाओं का अध्ययन।

• जीनोम अनुक्रमण: DNA के क्षारों के क्रम का निर्धारण।

• प्रिसीजन मेडिसिन: आनुवंशिक जानकारी के आधार पर अधिक व्यक्तिगत निदान, उपचार एवं रोग-रोकथाम।

भारत में जीनोमिक्स की यात्रा:

• 2009: भारत में प्रथम मानव जीनोम अनुक्रमण।

• 2019: 1,000 जीनोम का अनुक्रमण।

• 2023: जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा GenomeIndia Project का शुभारंभ; भारत की विविध आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 10,000 संपूर्ण जीनोम के अनुक्रमण का लक्ष्य।

• हालिया उपलब्धि: 10,000 जीनोम लक्ष्य की पूर्णता से भारतीय आबादी के लिए महत्वपूर्ण जीनोमिक संदर्भ डेटाबेस उपलब्ध हुआ है।

भारत के लिए महत्त्व:

स्वास्थ्य सेवा:

• आनुवंशिक रोगों की शीघ्र पहचान।

• व्यक्तिगत एवं लक्षित उपचार को बढ़ावा।

• कैंसर, मधुमेह आदि रोगों से जुड़े आनुवंशिक कारकों की पहचान।

• दुर्लभ रोगों के निदान में सहायता।

सार्वजनिक स्वास्थ्य:

• रोगों एवं आनुवंशिक विविधताओं की व्यापकता का अनुमान।

• साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण में सहायता।

• समेकित जीनोमिक डेटा से कम लागत वाले नैदानिक परीक्षणों के विकास में सहायता।

अनुसंधान एवं नवाचार:

• भारत की स्वदेशी जीनोमिक क्षमता मजबूत होगी।

• जैव प्रौद्योगिकी, औषधि एवं निदान क्षेत्रों में नए अवसर।

• भारतीय आबादी की विशिष्ट आनुवंशिक विविधताओं पर अनुसंधान को बढ़ावा।

रणनीतिक महत्त्व:

• विदेशी जीनोमिक डेटाबेस पर निर्भरता में कमी।

• अनुक्रमण, जैव-सूचनाविज्ञान एवं जीनोमिक चिकित्सा में घरेलू विशेषज्ञता।

• भारत के बायोटेक एवं हेल्थ-टेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा।

प्रमुख चुनौतियाँ:

जीनोमिक डेटा संरक्षण:

• आनुवंशिक जानकारी अत्यंत संवेदनशील एवं दीर्घकालिक प्रभाव वाली होती है।

• अनधिकृत पहुँच या दुरुपयोग से व्यक्ति तथा उसके परिवार प्रभावित हो सकते हैं।

सीमा-पार नमूना हस्तांतरण:

• भारतीय जैविक नमूनों को अनुक्रमण अथवा अनुसंधान हेतु विदेश भेजा जा सकता है।

• घरेलू क्षमता उपलब्ध होने के बावजूद ऐसे नमूनों के नियमन एवं निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता है।

डेटा का विखंडन:

• विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं संस्थानों में जीनोमिक डेटा अलग-अलग रूप में उपलब्ध है।

• मानकीकृत समेकन के अभाव में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति एवं अनुसंधान में इसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता।

आनुवंशिक भेदभाव:

• आनुवंशिक जानकारी का उपयोग बीमा, रोजगार या स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है।

• समान आनुवंशिक विशेषताएँ परिवारों एवं समुदायों में भी पाई जा सकती हैं, जिससे भेदभाव का दायरा बढ़ सकता है।

समानता एवं प्रतिनिधित्व:

• भारत की अत्यधिक विविध आबादी के कारण सभी समूहों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व आवश्यक है।

• कमजोर, ग्रामीण एवं कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों की उपेक्षा से पक्षपाती जीनोमिक डेटाबेस बन सकते हैं।

• महंगी जीनोमिक सेवाएँ स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को बढ़ा सकती हैं।

नैतिक चुनौतियाँ:

• सूचित सहमति एवं गोपनीयता।

• आनुवंशिक डेटा का स्वामित्व एवं नियंत्रण।

• नमूनों एवं डेटा का द्वितीयक उपयोग।

• आनुवंशिक जानकारी का व्यावसायीकरण।

• परिवार एवं समुदाय पर संभावित प्रभाव।

गुणवत्ता एवं वैधता:

• निजी आनुवंशिक परीक्षणों के लिए सटीकता, विश्वसनीयता एवं नैदानिक वैधता के मानक आवश्यक हैं।

• गलत आनुवंशिक व्याख्या से अनुचित चिकित्सकीय निर्णय हो सकते हैं।

मौजूदा नीतिगत एवं संस्थागत ढाँचा:

• GenomeIndia Project: भारतीय आबादी के लिए व्यापक जीनोमिक संदर्भ डेटाबेस विकसित करने की पहल।

• Digital Personal Data Protection Act, 2023: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा हेतु व्यापक कानूनी ढाँचा।

• ICMR Ethical Guidelines: मानव प्रतिभागियों एवं जैविक नमूनों से संबंधित जैव-चिकित्सीय अनुसंधान के लिए नैतिक दिशा-निर्देश।

• जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय: मानव जैविक नमूनों से संबंधित अनुसंधान एवं नियामक प्रक्रियाओं में भूमिका।

• Institutional Ethics Committees: मानव प्रतिभागियों से जुड़े अनुसंधान की नैतिक निगरानी।

वैश्विक उदाहरण:

Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA), USA, 2008:

• आनुवंशिक जानकारी के आधार पर कुछ प्रकार के स्वास्थ्य बीमा एवं रोजगार संबंधी भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है।

आगे की राह:

• व्यापक जीनोमिक शासन: डेटा के संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, साझाकरण एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए स्पष्ट नियम।

• गोपनीयता संरक्षण: अनामीकरण, छद्म-अनामकरण, साइबर सुरक्षा एवं नियंत्रित पहुँच।

• सीमा-पार हस्तांतरण का नियमन: जैविक नमूनों एवं जीनोमिक डेटा के विदेश हस्तांतरण की प्रभावी निगरानी।

• डेटा एकीकरण: गैर-पहचान योग्य एवं समेकित डेटा के सुरक्षित उपयोग हेतु मानकीकृत प्लेटफॉर्म।

• भेदभाव-रोधी सुरक्षा: बीमा, रोजगार एवं स्वास्थ्य सेवाओं में आनुवंशिक जानकारी के दुरुपयोग की रोकथाम।

• समावेशी डेटाबेस: भारत की सामाजिक, भौगोलिक एवं आनुवंशिक विविधता का पर्याप्त प्रतिनिधित्व।

• गुणवत्ता नियंत्रण: जीनोमिक परीक्षण एवं उसकी व्याख्या के लिए मानकीकरण एवं प्रत्यायन।

• सूचित सहमति: नमूनों एवं डेटा के संभावित उपयोग के बारे में व्यक्ति को स्पष्ट जानकारी।

• सार्वजनिक–निजी भागीदारी: नवाचार को बढ़ावा देते हुए सार्वजनिक हित एवं नियामक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

• सस्ती पहुँच: जीनोमिक स्वास्थ्य सेवाओं को केवल समृद्ध एवं शहरी आबादी तक सीमित न रखना।

• क्षमता निर्माण: अनुक्रमण, जैव-सूचनाविज्ञान, आनुवंशिक परामर्श एवं जीनोमिक चिकित्सा में मानव संसाधन विकसित करना।

नैतिक संतुलन:

नवाचार ↔ गोपनीयता
अनुसंधान ↔ सूचित सहमति
व्यावसायीकरण ↔ सार्वजनिक हित
व्यक्तिगत उपचार ↔ भेदभाव-निषेध
डेटा साझाकरण ↔ डेटा सुरक्षा
तकनीकी प्रगति ↔ समानता

मुख्य परीक्षा निष्कर्ष:

जीनोमिक्स भारत में प्रिसीजन मेडिसिन, रोग-रोकथाम, दुर्लभ रोगों के निदान एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। इसके लिए ऐसी शासन व्यवस्था आवश्यक है जो वैज्ञानिक नवाचार के साथ गोपनीयता, सूचित सहमति, डेटा सुरक्षा, समानता, गुणवत्ता एवं भेदभाव-निषेध सुनिश्चित करे।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

“भारत में जीनोमिक क्रांति स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तनकारी क्षमता रखती है, किंतु पर्याप्त नियमन के अभाव में यह नई असमानताओं एवं भेदभाव को भी जन्म दे सकती है।” अवसरों, चुनौतियों एवं आगे की राह की चर्चा कीजिए।

The Arctic Region is emerging as an important zone of climate change, resource competition, maritime connectivity and strategic rivalry. Rapid warming is reducing sea-ice cover and increasing the accessibility of Arctic resources and shipping routes, attracting greater attention from the USA, Russia, China and India.

Arctic Region: Geographical Significance

• The Arctic is the region surrounding the North Pole, broadly covering the Arctic Ocean and the northern parts of eight Arctic States:
  Russia, USA, Canada, Denmark (Greenland), Norway, Sweden, Finland and Iceland.

• The Arctic Circle is located at approximately 66.5° N latitude.

• It contains:

  • Arctic Ocean and surrounding seas

  • Permafrost

  • Sea ice and glaciers

  • Tundra ecosystems

  • Major deposits of oil, natural gas and minerals

• The region is highly important for global climate regulation.

Why is the Arctic Strategically Important?

Climate Change:

Arctic warming → Sea-ice decline → Greater accessibility → New economic & strategic opportunities

• Arctic warming is occurring much faster than the global average.

• Melting sea ice affects global ocean circulation, sea level and weather patterns.

• Thawing permafrost can release greenhouse gases such as methane and carbon dioxide.

Natural Resources:

The Arctic possesses significant potential reserves of:

• Oil and natural gas

• Nickel and copper

• Rare earth elements

• Other critical minerals

Emerging Shipping Routes:

• Northern Sea Route (NSR): Along Russia’s Arctic coast.

• Northwest Passage: Through the Canadian Arctic.

• Reduced sea ice could make Arctic routes increasingly relevant for Europe–Asia maritime connectivity.

Russia: Arctic Strategy

Russia has the largest Arctic coastline and regards the Arctic as a major component of its economic and strategic policy.

Major Initiatives:

• Development of the Northern Sea Route (NSR).

• Expansion of Arctic ports and infrastructure.

• Development of oil, gas and mineral resources.

• Investment in icebreakers and Arctic-capable vessels.

• Development of Arctic settlements and transport infrastructure.

• Strengthening military and surveillance capabilities in the region.

Russia’s Core Interests:

Energy + Shipping + Minerals + Strategic Security

USA: Arctic Strategy

The United States views the Arctic as increasingly important for national security, climate policy, resources and competition with Russia and China.

Major Initiatives:

• Strengthening presence in Alaska.

• Expansion of Arctic surveillance and defence capabilities.

• Development of icebreaker capacity.

• Cooperation with NATO allies and Arctic partners.

• Protection of critical infrastructure and maritime routes.

• Greater attention to critical minerals and energy resources.

Key Concern:

Growing Russian military presence and increasing Chinese economic and strategic engagement in the Arctic.

China: Arctic Strategy

China is not an Arctic State, but considers itself a “Near-Arctic State” and seeks a greater role in Arctic affairs.

Major Initiatives:

• Polar Silk Road: Arctic component of the Belt and Road Initiative.

• Investment in Arctic infrastructure and resource projects.

• Scientific research through polar expeditions.

• Development of Arctic shipping interests.

• Cooperation with Russia in energy and the Northern Sea Route.

• Interest in critical minerals and energy resources.

China’s Approach:

Research + Infrastructure + Resources + Shipping + Strategic Partnerships

India: Arctic Policy & Interests

India’s engagement with the Arctic is primarily linked to climate science, scientific research, energy security and strategic connectivity.

India’s Major Initiatives:

Arctic Research Station:

India established Himadri at Ny-Ålesund, Svalbard, Norway, in 2008.

• India’s first permanent Arctic research station.

• Focuses on climate, atmospheric and environmental research.

Polar Research:

India undertakes scientific expeditions to study:

• Climate change

• Arctic atmosphere

• Glaciers and sea ice

• Marine ecosystems

• Polar biology

National Centre for Polar and Ocean Research:

NCPOR coordinates India’s polar research activities.

India’s Arctic Policy: 2022

India’s Arctic Policy focuses on:

• Science and research

• Climate and environmental protection

• Economic and human development

• Transportation and connectivity

• Governance and international cooperation

• National capacity building

India’s Strategic Interests:

Climate Security + Scientific Research + Energy Security + Connectivity + Critical Minerals

India–Russia Arctic Cooperation:

The Arctic has growing importance in India–Russia relations.

Key areas include:

• Northern Sea Route

• Energy cooperation

• Arctic shipping

• Scientific research

• Ports and logistics

• Training of personnel for Arctic navigation

The NSR can potentially provide an alternative maritime connectivity route between Europe and Asia.

Arctic Council: Key Institution

The Arctic Council, established in 1996, is the principal intergovernmental forum for Arctic cooperation.

Eight Arctic States:

Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and USA

Important Feature:

The Council primarily focuses on:

• Environmental protection

• Sustainable development

• Scientific cooperation

• Indigenous peoples and communities

India became an Arctic Council Observer in 2013.

Major Challenges

Geopolitical Rivalry:

Russia–West tensions + USA–Russia rivalry + China’s growing presence

The Arctic is increasingly linked with broader global strategic competition.

Militarisation:

• Expansion of military infrastructure

• Increased naval and air surveillance

• Competition over strategic Arctic waters

Environmental Risks:

• Oil spills

• Industrial pollution

• Habitat destruction

• Permafrost thaw

• Biodiversity loss

Indigenous Communities:

Infrastructure and resource extraction can affect the livelihoods, culture and traditional rights of Arctic Indigenous peoples.

Governance:

Increasing commercial activity raises questions regarding:

• Maritime jurisdiction

• Resource exploitation

• Environmental standards

• Freedom of navigation

• Rights of Arctic and non-Arctic states

Arctic Geopolitics: Key Actors at a Glance

Russia: Arctic sovereignty + NSR + energy + military presence

USA: Alaska + national security + NATO cooperation + resources

China: Polar Silk Road + research + resources + NSR

India: Research + climate science + energy + connectivity + cooperation

Way Forward:

• Strengthen Arctic scientific cooperation.

• Ensure sustainable and environmentally responsible resource extraction.

• Protect Indigenous communities and biodiversity.

• Maintain freedom of navigation in accordance with UNCLOS.

• Promote Arctic governance through multilateral cooperation.

• Prevent the region from becoming an uncontrolled arena of geopolitical confrontation.

UPSC Mains Question:

“The Arctic is evolving from a primarily environmental region into a zone of strategic, economic and geopolitical significance.” Discuss the interests and initiatives of Russia, the USA, China and India in the Arctic.

आर्कटिक क्षेत्र: भू-राजनीति, प्रमुख पहल एवं भारत के हित

चर्चा में क्यों?

जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों, नए समुद्री मार्गों तथा रूस–अमेरिका–चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण आर्कटिक क्षेत्र का महत्व तेजी से बढ़ रहा है।

आर्कटिक क्षेत्र का भौगोलिक परिचय:

• आर्कटिक क्षेत्र में आर्कटिक महासागर तथा इसके आसपास के उत्तरी भू-भाग शामिल हैं।

• आर्कटिक वृत्त लगभग 66.5° उत्तरी अक्षांश पर स्थित है।

• आठ आर्कटिक राज्य हैं: रूस, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क (ग्रीनलैंड), नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड।

• प्रमुख विशेषताएँ: समुद्री बर्फ, हिमनद, पर्माफ्रॉस्ट, टुंड्रा वनस्पति तथा तेल-गैस एवं खनिज संसाधन।

आर्कटिक का रणनीतिक महत्व:

जलवायु महत्व:

• आर्कटिक वैश्विक जलवायु प्रणाली को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

• समुद्री बर्फ के पिघलने से महासागरीय परिसंचरण, समुद्र-स्तर तथा वैश्विक मौसम प्रणालियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

• पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से CO₂ एवं मीथेन का उत्सर्जन बढ़ सकता है।

प्राकृतिक संसाधन:

• क्षेत्र में तेल, प्राकृतिक गैस, निकेल, तांबा, दुर्लभ मृदा तत्व तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की पर्याप्त संभावनाएँ हैं।

समुद्री परिवहन:

• Northern Sea Route (NSR) रूस के आर्कटिक तट के साथ स्थित महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।

• Northwest Passage कनाडाई आर्कटिक से होकर गुजरता है।

• समुद्री बर्फ में कमी से यूरोप–एशिया समुद्री संपर्क के नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।

रूस की प्रमुख पहल एवं हित:

• रूस के पास सबसे लंबी आर्कटिक तटरेखा है।

• Northern Sea Route के विकास को प्राथमिकता।

• बंदरगाहों, ऊर्जा अवसंरचना तथा आर्कटिक बस्तियों का विकास।

• तेल, गैस एवं खनिज संसाधनों का दोहन।

• आइसब्रेकर बेड़े तथा समुद्री निगरानी क्षमता का विस्तार।

• आर्कटिक को ऊर्जा, परिवहन और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानता है।

अमेरिका की प्रमुख पहल एवं हित:

• अमेरिका का आर्कटिक क्षेत्र मुख्यतः अलास्का से जुड़ा है।

• आर्कटिक में राष्ट्रीय सुरक्षा, निगरानी एवं रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना।

• रूस की सैन्य गतिविधियों तथा चीन की बढ़ती उपस्थिति पर रणनीतिक ध्यान।

• महत्वपूर्ण खनिजों एवं ऊर्जा संसाधनों की संभावनाओं पर जोर।

• आर्कटिक समुद्री क्षेत्र में आइसब्रेकर एवं अवसंरचना क्षमता बढ़ाने पर ध्यान।

• NATO सहयोगियों के साथ आर्कटिक सुरक्षा सहयोग महत्वपूर्ण।

चीन की प्रमुख पहल एवं हित:

• चीन स्वयं “Near-Arctic State” के रूप में अपनी भूमिका प्रस्तुत करता है।

• Polar Silk Road के माध्यम से आर्कटिक में व्यापार एवं अवसंरचना सहयोग।

• ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अभियानों में सक्रिय भागीदारी।

• रूस के साथ Northern Sea Route, ऊर्जा एवं परिवहन सहयोग।

• आर्कटिक के खनिज संसाधनों तथा नए समुद्री व्यापार मार्गों में रुचि।

• वैज्ञानिक अनुसंधान, निवेश और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के माध्यम से अपनी उपस्थिति बढ़ाना।

भारत की प्रमुख पहल एवं हित:

वैज्ञानिक अनुसंधान:

• भारत ने 2008 में नॉर्वे के स्वालबार्ड स्थित Ny-Ålesund में ‘हिमाद्री’ अनुसंधान केंद्र स्थापित किया।

• National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR) भारत के ध्रुवीय अनुसंधान का समन्वय करता है।

भारत की आर्कटिक नीति, 2022:

• वैज्ञानिक अनुसंधान एवं जलवायु अध्ययन।

• पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन।

• आर्थिक एवं मानव विकास।

• परिवहन एवं कनेक्टिविटी।

• आर्कटिक शासन एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग।

• क्षमता निर्माण।

भारत के प्रमुख हित:

• जलवायु सुरक्षा एवं मानसून संबंधी अनुसंधान।

• ऊर्जा सुरक्षा।

• महत्वपूर्ण खनिजों तक संभावित पहुँच।

• समुद्री परिवहन एवं कनेक्टिविटी।

• रूस के साथ आर्कटिक ऊर्जा एवं Northern Sea Route सहयोग।

भारत–रूस आर्कटिक सहयोग:

• Northern Sea Route के विकास में सहयोग।

• ऊर्जा एवं खनिज संसाधन।

• समुद्री परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स।

• बंदरगाह एवं अवसंरचना विकास।

• ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण।

आर्कटिक परिषद:

• 1996 में स्थापित प्रमुख अंतर-सरकारी मंच।

• आठ आर्कटिक राज्यों की भागीदारी।

• प्रमुख क्षेत्र: पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, वैज्ञानिक सहयोग तथा स्वदेशी समुदायों के हित।

• भारत 2013 से Observer State है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:

• रूस, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा।

• रूस–पश्चिम तनाव का आर्कटिक सहयोग पर प्रभाव।

सैन्यीकरण:

• सैन्य अवसंरचना, निगरानी एवं सुरक्षा गतिविधियों में वृद्धि।

पर्यावरणीय जोखिम:

• समुद्री बर्फ का पिघलना।

• पर्माफ्रॉस्ट का क्षरण।

• तेल रिसाव एवं प्रदूषण।

• जैव-विविधता एवं पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव।

स्वदेशी समुदायों के हित:

• पारंपरिक आजीविका, संस्कृति एवं संसाधनों पर प्रभाव।

शासन संबंधी चुनौतियाँ:

• समुद्री सीमाएँ एवं अधिकार क्षेत्र।

• संसाधनों का दोहन।

• नौवहन अधिकार।

• पर्यावरणीय मानक एवं गैर-आर्कटिक देशों की भूमिका।

भारत के लिए आगे की राह:

• जलवायु विज्ञान एवं ध्रुवीय अनुसंधान में निवेश बढ़ाना।

• आर्कटिक संसाधनों के सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल उपयोग पर जोर।

• UNCLOS आधारित समुद्री शासन का समर्थन।

• स्वदेशी समुदायों एवं जैव-विविधता के संरक्षण को प्राथमिकता।

• रूस, अमेरिका, यूरोपीय देशों तथा अन्य साझेदारों के साथ वैज्ञानिक एवं बहुपक्षीय सहयोग मजबूत करना।

• आर्कटिक को केवल भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र न बनाकर वैज्ञानिक सहयोग एवं सतत विकास का क्षेत्र बनाए रखना।

UPSC Mains Focus:

“आर्कटिक क्षेत्र पर्यावरणीय महत्व के क्षेत्र से आगे बढ़कर रणनीतिक, आर्थिक एवं भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन रहा है। रूस, अमेरिका, चीन और भारत के हितों एवं पहलों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।”

• The Global Fintech Fest (GFF) in Mumbai highlighted the growing integration of Artificial Intelligence (AI) into India’s digital payments ecosystem.

• The National Payments Corporation of India (NPCI) showcased MyUPI, an AI-powered system designed to make UPI payments more automated and user-centric.

• NPCI also introduced Agentic Orchestration and Messaging (AtOM), a backend framework intended to enable AI agents to interact across the financial ecosystem.

• These developments indicate a possible transition from conventional digital payments towards “agentic commerce”, where AI agents can perform significant parts of the payment journey on behalf of users.

Conventional AI in Digital Payments:

AI has already been used in the payments ecosystem for several years.

Its major applications include:

• Fraud detection: Identifying unusual or suspicious transaction patterns.

• Risk assessment: Analysing transaction behaviour to identify potentially risky payments.

• Transaction monitoring: Screening transactions in real time for possible fraud.

• Customer authentication: Supporting systems that assess whether a transaction is consistent with the user’s normal behaviour.

• Payment security: Strengthening backend systems and reducing vulnerabilities.

• Process automation: Reducing manual intervention and improving the efficiency of payment processing.

• Customer support: AI-based systems can assist users with payment-related queries and problems.

What is Agentic AI?

• Agentic AI refers to AI systems capable of planning, making decisions and carrying out a sequence of actions to achieve a specified objective, rather than merely responding to a single user instruction.

• In the payments sector, an AI agent could potentially move beyond simply facilitating a transaction and manage multiple stages of the payment process.

• The user would provide an objective or authorisation, while the AI system could coordinate the necessary actions within predefined limits.

From Digital Payments to Agentic Commerce:

Conventional digital payment:

User → Selects service/product → Initiates payment → Authentication → Transaction → Confirmation

Agentic commerce:

User → Gives objective/authorisation → AI agent searches, decides/co-ordinates and executes permitted actions → Payment → Confirmation

• Agentic commerce could make transactions more automated, personalised and frictionless.

• For example, instead of manually completing every step of a recurring or authorised payment, an AI agent could coordinate the transaction based on the user’s predefined instructions and permissions.

• This would shift the role of AI from merely assisting the payment process to potentially acting on behalf of the user.

NPCI’s MyUPI:

• MyUPI is an AI-powered initiative showcased by NPCI.

• It is aimed at making UPI interactions more automated and user-friendly.

• One of its proposed capabilities is to enable users to delegate pre-authorised payments.

• It also aims to facilitate the automatic and seamless filing of payment disputes.

• Such capabilities could reduce the number of manual steps involved in routine payment-related activities.

Agentic Orchestration and Messaging (AtOM):

• AtOM stands for Agentic Orchestration and Messaging.

• It is a backend tool introduced by NPCI to facilitate interaction between AI agents and participants across the financial ecosystem.

• It can be understood as “connective tissue” that helps coordinate AI-driven interactions among different entities and systems.

• Its broader objective is to support interoperability and communication between AI agents within the financial and payments ecosystem.

Agentic AI और डिजिटल भुगतान का भविष्य:

चर्चा में क्यों?

• मुंबई में आयोजित Global Fintech Fest (GFF) में भारत के डिजिटल भुगतान पारितंत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence — AI) के बढ़ते एकीकरण को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया।

• National Payments Corporation of India (NPCI) ने MyUPI का प्रदर्शन किया, जो UPI भुगतान को अधिक स्वचालित एवं उपयोगकर्ता-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से विकसित AI-आधारित पहल है।

• NPCI ने Agentic Orchestration and Messaging (AtOM) नामक एक बैकएंड ढाँचा भी प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य AI एजेंटों को वित्तीय पारितंत्र के विभिन्न प्रतिभागियों के साथ अंतःक्रिया करने में सक्षम बनाना है।

• ये पहल पारंपरिक डिजिटल भुगतान से आगे बढ़कर “Agentic Commerce” की दिशा में संभावित संक्रमण को दर्शाती हैं, जिसमें AI एजेंट उपयोगकर्ता की ओर से भुगतान प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण चरणों का निष्पादन कर सकते हैं।

डिजिटल भुगतान में पारंपरिक AI का प्रयोग:

भुगतान पारितंत्र में AI का प्रयोग कई वर्षों से किया जा रहा है।

इसके प्रमुख अनुप्रयोग हैं:

• धोखाधड़ी का पता लगाना: असामान्य अथवा संदिग्ध लेन-देन के प्रतिरूपों की पहचान करना।

• जोखिम मूल्यांकन: लेन-देन के व्यवहार का विश्लेषण कर संभावित जोखिम वाले भुगतानों की पहचान करना।

• लेन-देन की निगरानी: संभावित धोखाधड़ी की पहचान के लिए वास्तविक समय में लेन-देन की जाँच करना।

• उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण: यह आकलन करने में सहायता करना कि कोई लेन-देन उपयोगकर्ता के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है या नहीं।

• भुगतान सुरक्षा: बैकएंड प्रणालियों को सुदृढ़ करना तथा संभावित कमजोरियों को कम करना।

• प्रक्रिया स्वचालन: मानवीय हस्तक्षेप को कम करना तथा भुगतान प्रसंस्करण की दक्षता बढ़ाना।

• ग्राहक सहायता: भुगतान से संबंधित प्रश्नों एवं समस्याओं के समाधान में AI-आधारित प्रणालियों का उपयोग।

Agentic AI क्या है?

• Agentic AI से आशय ऐसी AI प्रणालियों से है, जो केवल किसी एक निर्देश का उत्तर देने के बजाय किसी निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाने, निर्णय लेने तथा कार्यों की क्रमिक श्रृंखला को निष्पादित करने में सक्षम होती हैं।

• भुगतान क्षेत्र में AI एजेंट केवल लेन-देन को सुगम बनाने तक सीमित न रहकर भुगतान प्रक्रिया के अनेक चरणों का प्रबंधन कर सकता है।

• उपयोगकर्ता किसी उद्देश्य अथवा कार्य के लिए अनुमति प्रदान करता है, जिसके पश्चात AI प्रणाली पूर्व-निर्धारित सीमाओं एवं अनुमतियों के अंतर्गत आवश्यक कार्यों का समन्वय कर सकती है।

डिजिटल भुगतान से Agentic Commerce की ओर:

पारंपरिक डिजिटल भुगतान:

उपयोगकर्ता → सेवा/उत्पाद का चयन → भुगतान प्रारंभ → प्रमाणीकरण → लेन-देन → पुष्टि

Agentic Commerce:

उपयोगकर्ता → उद्देश्य/अनुमति प्रदान करता है → AI एजेंट अनुमत विकल्पों की पहचान, निर्णय/समन्वय एवं अधिकृत कार्यों का निष्पादन करता है → भुगतान → पुष्टि

• Agentic Commerce लेन-देन को अधिक स्वचालित, व्यक्तिगत एवं निर्बाध बना सकता है।

• उदाहरण के लिए, किसी नियमित अथवा पूर्व-अधिकृत भुगतान के प्रत्येक चरण को उपयोगकर्ता द्वारा मैन्युअल रूप से पूरा करने के स्थान पर AI एजेंट उपयोगकर्ता के पूर्व-निर्धारित निर्देशों एवं अनुमतियों के आधार पर आवश्यक कार्यों का समन्वय कर सकता है।

• इससे AI की भूमिका केवल भुगतान प्रक्रिया में सहायता करने से आगे बढ़कर, निर्धारित सीमाओं के भीतर उपयोगकर्ता की ओर से कार्य करने तक विस्तृत हो सकती है।

NPCI का MyUPI:

• MyUPI NPCI द्वारा प्रदर्शित एक AI-आधारित पहल है।

• इसका उद्देश्य UPI के साथ उपयोगकर्ता की अंतःक्रिया को अधिक स्वचालित एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना है।

• इसकी प्रस्तावित क्षमताओं में उपयोगकर्ताओं को पूर्व-अधिकृत भुगतानों का प्रत्यायोजन (delegation) करने में सक्षम बनाना शामिल है।

• यह भुगतान संबंधी विवादों (payment disputes) को स्वचालित एवं सुगम रूप से दर्ज कराने में भी सहायता कर सकता है।

• ऐसी क्षमताएँ नियमित भुगतान संबंधी गतिविधियों में आवश्यक मैन्युअल चरणों की संख्या को कम कर सकती हैं।

Agentic Orchestration and Messaging (AtOM):

• AtOM का पूर्ण रूप Agentic Orchestration and Messaging है।

• यह NPCI द्वारा प्रस्तुत एक बैकएंड उपकरण/ढाँचा है, जिसका उद्देश्य AI एजेंटों तथा वित्तीय पारितंत्र के विभिन्न प्रतिभागियों के बीच अंतःक्रिया को सुगम बनाना है।

• इसे विभिन्न संस्थाओं एवं प्रणालियों के मध्य AI-आधारित अंतःक्रियाओं के समन्वय के लिए “कनेक्टिव टिश्यू” के रूप में समझा जा सकता है।

• इसका व्यापक उद्देश्य वित्तीय एवं भुगतान पारितंत्र में विभिन्न AI एजेंटों के बीच अंतःसंचालनीयता (Interoperability) तथा संचार को बढ़ावा देना है।

UPI और Agentic AI में मूल अंतर:

• UPI: भुगतान के लिए डिजिटल अवसंरचना एवं भुगतान प्रणाली उपलब्ध कराता है।

• Agentic AI: उपयोगकर्ता की पूर्व-निर्धारित अनुमति एवं सीमाओं के अंतर्गत भुगतान से संबंधित योजना, समन्वय एवं कार्य-निष्पादन कर सकता है।

• अतः Agentic AI, UPI का अनिवार्यतः विकल्प नहीं है, बल्कि यह UPI जैसी भुगतान अवसंरचना के ऊपर कार्य करने वाली बुद्धिमान स्वचालन परत के रूप में विकसित हो सकता है।

UPSC हेतु मुख्य तथ्य:

• AI: धोखाधड़ी का पता लगाना, जोखिम मूल्यांकन, लेन-देन निगरानी एवं प्रक्रिया स्वचालन।

• Agentic AI: उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना, निर्णय एवं क्रमिक कार्य-निष्पादन में सक्षम AI।

• Agentic Commerce: AI एजेंट द्वारा उपयोगकर्ता की अधिकृत अनुमति के आधार पर वाणिज्यिक एवं भुगतान संबंधी कार्यों का समन्वय/निष्पादन।

• MyUPI: NPCI की AI-आधारित पहल।

• MyUPI: पूर्व-अधिकृत भुगतान तथा भुगतान विवादों से संबंधित स्वचालन पर केंद्रित।

• AtOM: Agentic Orchestration and Messaging।

• NPCI: National Payments Corporation of India।

• मुख्य परिवर्तन: AI का “भुगतान में सहायता करने” से आगे बढ़कर, अधिकृत सीमाओं के भीतर “उपयोगकर्ता की ओर से भुगतान-संबंधी कार्य करने” की दिशा में विकास।

India has launched its first mainstream Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) SUV, highlighting the growing debate around different types of electric and hybrid vehicles.

Types of Electric Vehicles:

• ICE: Conventional petrol/diesel vehicle powered by an internal combustion engine.

• BEV: Runs entirely on a battery and electric motor; requires external charging.

• HEV: Uses engine + electric motor; battery is charged through the engine and regenerative braking. Cannot be plugged in.

• PHEV: Hybrid vehicle with a larger battery that can also be externally charged.

• FCEV: Uses hydrogen fuel cells to generate electricity; mainly emits water.

PHEV: Why Important for India?

• Combines electric driving with long-range capability of an internal combustion engine.

• Can reduce fuel consumption and emissions when regularly charged.

• Helps address range anxiety caused by limited charging infrastructure.

• Can reduce dependence on imported crude oil.

• Limitation: Higher purchase cost and environmental benefits are lower if the vehicle is not regularly charged.

Policy Issue:

• India’s EV incentives mainly focus on BEVs, while hybrids generally face higher taxation.

• Key debate: whether PHEVs should receive greater policy support as a transition technology or whether policy should focus primarily on full electrification.

Eco-Sensitive Zones (ESZ):

What is an ESZ?

• An Eco-Sensitive Zone (ESZ) is an area around a National Park or Wildlife Sanctuary created to act as a protective buffer.

• Not a complete no-development zone.

• Activities are classified as prohibited, regulated or permitted.

Legal Basis:

• Notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) under the Environment (Protection) Act, 1986.

• Concept supported by the National Wildlife Action Plan (2002–2016) and 2011 MoEFCC Guidelines.

Why are ESZs Important?

• Wildlife often moves beyond protected-area boundaries.

• Human activities outside parks can affect:

  • Wildlife corridors

  • Water sources and watersheds

  • Air and water quality

  • Noise levels

  • Habitat connectivity

Key Instrument: Zonal Management Plan

It provides for:

• Development restrictions

• Wildlife crossings

• Setback and construction norms

• Extraction limits

• Lighting standards

• Environmental mitigation measures

Major Challenges:

• Many ESZs lack effective Zonal Management Plans.

• Zonal Management Committees may lack adequate staff, funds and authority.

• ESZ restrictions are often not properly integrated into urban Master Plans.

• Pollution, traffic, construction and waste can create pressure on protected areas.

Way Forward:

• Prepare ESZ boundaries using ecological and hydrological data.

• Ensure timely preparation of Zonal Management Plans.

• Give ESZ committees adequate powers, funds and technical support.

• Integrate ESZ restrictions into Master Plans and land-use planning.

• Strengthen monitoring of water pollution, noise and wildlife movement.

Mains Point:

An ESZ should function as an active ecological buffer, not merely as a boundary drawn around a protected area.

The Department of Consumer Affairs notified the Legal Metrology (Indian Standard Time) Rules, 2026 on 27 August 2026. The Rules will make Indian Standard Time (IST) the common reference for legal, administrative, commercial and official purposes across India. They will come into force after a 180-day transition period. The Times of India+1

What is “One Nation, One Time”?

It is an initiative to ensure that important systems across India use one accurate, reliable and legally recognised time reference — IST.

IST = UTC + 5:30

Why is a common time needed?

Today’s digital systems depend on accurate time-stamping:

• Banking & digital payments → accurate transaction records

• Telecom & internet → network synchronisation

• Railways & airports → better coordination

• Power systems → precise grid operations

• Government & legal records → reliable timestamps

• Emergency services → coordination during time-critical situations

Who maintains IST?

CSIR–National Physical Laboratory (NPL) is the custodian of India’s official time reference.

IST is generated using high-precision atomic clocks and is traceable to UTC. The Times of India

Role of NavIC:

India can use NavIC, India’s indigenous satellite navigation system, along with other approved Indian timing sources, for secure dissemination of IST.

Benefit: reduces dependence on foreign satellite-based timing sources such as GPS. The Economic Times

White Rabbit Technology:

India commissioned a White Rabbit Technology-based IST Dissemination Demonstration Network at RRSL, Bengaluru, in July 2026.

It enables extremely precise time synchronisation through a terrestrial network and strengthens the resilience of India’s critical digital infr

Legal Framework:

Legal Metrology Act, 2009
↓
Legal Metrology (Indian Standard Time) Rules, 2026
↓
Common legal reference for IST

Importance:

Uniform time → Accurate timestamps → Better coordination → Cyber resilience → Digital sovereignty

एक राष्ट्र, एक समय :

खबरों में क्यों?

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 27 अगस्त 2026 को Legal Metrology (Indian Standard Time) Rules, 2026 अधिसूचित किए।

इन नियमों के तहत भारतीय मानक समय (IST) को पूरे देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और आधिकारिक कार्यों के लिए सामान्य समय-संदर्भ बनाया जाएगा।

लागू होने से पहले 180 दिनों की संक्रमण अवधि दी गई है।

“एक राष्ट्र, एक समय” क्या है?

इसका उद्देश्य पूरे भारत में महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए एक सटीक, विश्वसनीय और कानूनी रूप से मान्य समय-संदर्भ — IST सुनिश्चित करना है।

IST = UTC + 5:30

सामान्य समय की आवश्यकता क्यों?

आज की डिजिटल प्रणालियाँ सटीक Time-Stamping पर निर्भर हैं:

• बैंकिंग एवं डिजिटल भुगतान → लेन-देन का सटीक रिकॉर्ड

• दूरसंचार एवं इंटरनेट → नेटवर्क सिंक्रोनाइजेशन

• रेलवे एवं हवाई सेवाएँ → बेहतर समन्वय

• विद्युत प्रणाली → ग्रिड का सटीक संचालन

• सरकारी एवं कानूनी रिकॉर्ड → विश्वसनीय टाइम-स्टैम्प

• आपातकालीन सेवाएँ → समय-संवेदनशील परिस्थितियों में बेहतर समन्वय

IST का रखरखाव कौन करता है?

CSIR–National Physical Laboratory (NPL) भारत के आधिकारिक समय-संदर्भ का संरक्षक है।

IST को उच्च-सटीकता वाली परमाणु घड़ियों (Atomic Clocks) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और इसे UTC से जोड़ा जाता है।

NavIC की भूमिका

भारत NavIC (भारत की स्वदेशी उपग्रह-आधारित नेविगेशन प्रणाली) तथा अन्य स्वीकृत भारतीय टाइमिंग स्रोतों का उपयोग IST के सुरक्षित प्रसार के लिए कर सकता है।

लाभ: विदेशी उपग्रह-आधारित टाइमिंग प्रणालियों, जैसे GPS, पर निर्भरता कम होगी।

White Rabbit Technology;

जुलाई 2026 में RRSL, बेंगलुरु में White Rabbit Technology आधारित IST Dissemination Demonstration Network शुरू किया गया।

यह स्थलीय नेटवर्क के माध्यम से अत्यंत सटीक समय-सिंक्रोनाइजेशन प्रदान करता है।

महत्त्व: भारत के महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना (Critical Digital Infrastructure) की विश्वसनीयता और लचीलापन बढ़ता है।

कानूनी ढाँचा

Legal Metrology Act, 2009
↓
Legal Metrology (Indian Standard Time) Rules, 2026
↓
IST के लिए सामान्य कानूनी समय-संदर्भ

महत्त्व

एकरूप समय
↓
सटीक Time-Stamping
↓
बेहतर समन्वय
↓
साइबर लचीलापन
↓
डिजिटल संप्रभुता

ISRO successfully launched the 2,367-kg EOS-05 Earth Observation Satellite using GSLV-F17 from Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota. The mission is significant because EOS-05 is India’s first dedicated imaging satellite designed to operate from a geosynchronous orbit.

Key Facts:

• Launch Vehicle: GSLV-F17 — 19th GSLV mission

• Satellite: EOS-05 — 2,367 kg

• Launch Site: Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota

• Orbit after launch: Sub-Geosynchronous Transfer Orbit (Sub-GTO)

• Target Orbit: Geosynchronous orbit (~36,000 km altitude)

• Mission Type: Advanced Earth Observation / Imaging

• Sriharikota: 107th launch from the spaceport

EOS-05 — Significance:

• Real-time Earth imagery for strategic and developmental applications.

• Supports agriculture through crop and land monitoring.

• Helps disaster management through rapid assessment and response.

• Useful for environmental monitoring and resource management.

• Provides important strategic data for national activities.

• Its geosynchronous positioning enables continuous/repeated observation of large areas.

GSLV-F17 — Significance:

• Demonstrates growing heavy-payload capability of India’s GSLV.

• Payload capacity has improved from 1,536 kg in GSLV-D1 to 2,367 kg in this mission.

• Improvements resulted from structural optimisation and propulsion-system upgrades.

• Strengthens India’s capability for advanced Earth-observation and communication missions.

Strategic Context:

The successful mission restored confidence in ISRO after recent launch setbacks, including:

• PSLV-C61 — May 18, 2025

• PSLV-C62 carrying EOS-N1 — January 12, 2026

The success of GSLV-F17 also marks an important step in demonstrating the reliability and technological maturity of India’s launch systems.

Why Geosynchronous Orbit Matters:

Geosynchronous orbit → ~36,000 km → Earth’s rotation period ≈ satellite’s orbital period → satellite repeatedly observes the same broad region.

This makes such orbits valuable for continuous regional monitoring, weather observation, communication and strategic applications.

UPSC/PCS Significance:

Space Technology | Earth Observation | Disaster Management | Agriculture | Strategic Technology | Indigenous Launch Capability

Mains Question:

“India’s advanced Earth-observation capabilities can significantly strengthen both developmental planning and national security.” Discuss the role of EOS-05 and GSLV technology in this context.

• Researchers in the U.S. have conducted only the second-ever measurement of the Prompt Fission Neutron Spectrum (PFNS) from neutron-induced fission of Pu-240.

• It is the first such measurement using neutrons above 0.85 MeV.

• The study found significant differences between experimental results and existing theoretical models.

Background — India’s Nuclear Programme:

• India’s first stage uses Pressurised Heavy Water Reactors (PHWRs) and uranium fuel to produce energy and Pu-239.

• The second stage focuses on plutonium-based fast breeder reactors.

• The Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) at Kalpakkam is part of this second stage.

• PFBR uses plutonium recovered from CANDU spent fuel, which contains significant amounts of Pu-240.

What is Pu-240:

• Pu-239 is produced when U-238 captures neutrons in a reactor.

• Pu-239 can further capture a neutron and become Pu-240.

• Pu-240 is therefore commonly found in spent nuclear fuel.

• It can undergo spontaneous fission and emits alpha particles.

What is PFNS:

• PFNS = Prompt Fission Neutron Spectrum.

• It describes the energy distribution of neutrons emitted immediately after induced nuclear fission.

• PFNS is important for understanding how energy and radiation are distributed during fission.

Major Findings:

• Measured PFNS showed significant deviations from model predictions.

• Researchers observed a higher-than-expected rate of second-chance fission.

• There were also indications of third-chance fission, although this was difficult to directly establish.

• The findings suggest that existing nuclear data libraries and models may need refinement.

What is Second-Chance Fission:

• In some reactions, the nucleus initially does not undergo fission.

• It first emits a neutron, after which the remaining nucleus becomes capable of fission.

• This is called second-chance fission.

Experimental Setup:

• Researchers worked at the Los Alamos Neutron Science Center (LANSCE), USA.

• Proton pulses were directed at a tungsten target to produce neutrons.

• These neutrons were directed towards a highly pure Pu-240 sample.

• Liquid scintillator detectors measured the emitted neutrons and other fission products.

• A small 20 mg Pu-240 sample was used to reduce alpha-particle emissions.

Nuclear Data Libraries:

Nuclear reaction models depend on large databases called nuclear data libraries.

• ENDF/B-VIII.0 — U.S. National Nuclear Data Center

• JEFF-3.3 — OECD Nuclear Energy Agency

• JENDL-5.0 — Japan Atomic Energy Agency

The study found differences between experimental observations and the treatment of multi-chance fission and pre-equilibrium neutron emission in these libraries.

Significance:

Nuclear Reactor Design:

• Better nuclear data can improve reactor modelling, safety and efficiency.

Radiation Shielding:

• Accurate neutron-energy information helps design better radiation protection systems.

Nuclear Medicine:

• Improved understanding of radiation can help in radiation-dose calculations.

Nuclear Security:

• Better nuclear data can support the detection and analysis of nuclear materials.

India’s Nuclear Programme:

• The findings are particularly relevant because Pu-240 will be present in the fuel cycle associated with India’s fast breeder programme.

Prelims Link:

• Pu-239: Produced from U-238 through neutron capture.

• Pu-240: Formed when Pu-239 captures a neutron.

• PFNS: Prompt Fission Neutron Spectrum.

• PFBR: Prototype Fast Breeder Reactor.

• LANSCE: Los Alamos Neutron Science Center, USA.

• CANDU: Canadian-designed Pressurised Heavy Water Reactor.

• JENDL-5.0: Japan Atomic Energy Agency.

• JEFF-3.3: OECD Nuclear Energy Agency.

• ENDF: U.S. nuclear data library.

Mains Link:

Accurate nuclear data is essential for the safe and efficient development of nuclear energy. Improved understanding of Pu-240 fission can strengthen reactor design, radiation safety and India’s transition towards the second stage of its nuclear programme.

Pu-240 विखंडन अध्ययन — नया परमाणु डेटा:

समाचार में क्यों?

• अमेरिका के शोधकर्ताओं ने Pu-240 के न्यूट्रॉन-प्रेरित विखंडन से निकलने वाले Prompt Fission Neutron Spectrum (PFNS) का अब तक का केवल दूसरा प्रत्यक्ष मापन किया है।

• यह 0.85 MeV से अधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन का उपयोग करने वाला पहला ऐसा अध्ययन है।

• अध्ययन में प्रयोगात्मक परिणामों और मौजूदा सैद्धांतिक मॉडलों के बीच महत्वपूर्ण अंतर पाया गया।

भारत के परमाणु कार्यक्रम की पृष्ठभूमि:

• भारत के पहले चरण में Pressurised Heavy Water Reactors (PHWRs) में यूरेनियम ईंधन का उपयोग करके ऊर्जा और Pu-239 का उत्पादन किया जाता है।

• दूसरे चरण में प्लूटोनियम आधारित Fast Breeder Reactors पर जोर है।

• कलपक्कम में Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) भारत के दूसरे चरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

• PFBR में CANDU spent fuel से प्राप्त प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है, जिसमें Pu-240 मौजूद होता है।

Pu-240 क्या है:

• रिएक्टर में U-238 न्यूट्रॉन ग्रहण करके Pu-239 बनाता है।

• आगे Pu-239 एक और न्यूट्रॉन ग्रहण करके Pu-240 में बदल सकता है।

• इसलिए Pu-240 spent nuclear fuel में पाया जाता है।

• Pu-240 में स्वतः विखंडन (spontaneous fission) की क्षमता होती है और यह alpha particles उत्सर्जित करता है।

PFNS क्या है:

• PFNS = Prompt Fission Neutron Spectrum।

• यह न्यूक्लियर विखंडन के तुरंत बाद निकलने वाले न्यूट्रॉनों की ऊर्जा-वितरण प्रणाली को दर्शाता है।

• इससे विखंडन के दौरान ऊर्जा और विकिरण के वितरण को समझने में मदद मिलती है।

प्रमुख निष्कर्ष:

• मापा गया PFNS मौजूदा मॉडलों की भविष्यवाणी से काफी अलग पाया गया।

• Second-chance fission की अपेक्षा से अधिक दर देखी गई।

• Third-chance fission के भी संकेत मिले, हालांकि इसे सीधे प्रमाणित करना कठिन था।

• इससे संकेत मिलता है कि मौजूदा nuclear data libraries और models में सुधार की आवश्यकता हो सकती है।

Second-Chance Fission क्या है:

• कुछ स्थितियों में न्यूक्लियस तुरंत विखंडित नहीं होता।

• पहले वह एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है।

• इसके बाद बचा हुआ न्यूक्लियस विखंडन करने में सक्षम हो जाता है।

• इसे Second-Chance Fission कहा जाता है।

प्रयोग की व्यवस्था:

• शोध Los Alamos Neutron Science Center (LANSCE), USA में किया गया।

• प्रोटॉन की pulses को tungsten target पर डाला गया, जिससे न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए।

• इन न्यूट्रॉनों को अत्यधिक शुद्ध Pu-240 sample की ओर भेजा गया।

• Liquid scintillator detectors द्वारा उत्सर्जित न्यूट्रॉनों और अन्य fission products को मापा गया।

• alpha-particle emissions को कम करने के लिए केवल 20 mg Pu-240 का छोटा sample इस्तेमाल किया गया।

Nuclear Data Libraries:

न्यूक्लियर रिएक्शन के मॉडल बड़े डेटाबेस अर्थात Nuclear Data Libraries पर आधारित होते हैं।

• ENDF/B-VIII.0 — U.S. National Nuclear Data Center

• JEFF-3.3 — OECD Nuclear Energy Agency

• JENDL-5.0 — Japan Atomic Energy Agency

अध्ययन में multi-chance fission और pre-equilibrium neutron emission के संबंध में इन libraries और प्रयोगात्मक परिणामों के बीच अंतर पाया गया।

महत्व:

परमाणु रिएक्टर डिजाइन:

• बेहतर nuclear data से reactor modelling, safety और efficiency में सुधार होगा।

Radiation Shielding:

• न्यूट्रॉन की ऊर्जा को सही ढंग से समझने से बेहतर radiation protection systems बनाए जा सकते हैं।

Nuclear Medicine:

• बेहतर डेटा से radiation dose calculation अधिक सटीक हो सकती है।

Nuclear Security:

• Nuclear materials की पहचान और निगरानी में सहायता मिल सकती है।

भारत का परमाणु कार्यक्रम:

• यह अध्ययन भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि Fast Breeder Programme से जुड़े fuel cycle में Pu-240 मौजूद रहेगा।

Prelims Link:

• Pu-239: U-238 के neutron capture से बनता है।

• Pu-240: Pu-239 द्वारा एक और neutron capture करने से बनता है।

• PFNS: Prompt Fission Neutron Spectrum

• PFBR: Prototype Fast Breeder Reactor

• LANSCE: Los Alamos Neutron Science Center, USA

• CANDU: Canadian-designed Pressurised Heavy Water Reactor

• JENDL-5.0: Japan Atomic Energy Agency

• JEFF-3.3: OECD Nuclear Energy Agency

• ENDF: U.S. Nuclear Data Library

Mains Link:

सटीक nuclear data परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित और कुशल विकास के लिए आवश्यक है। Pu-240 के विखंडन की बेहतर समझ से reactor design, radiation safety और भारत के परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को मजबूत किया जा सकता है।

The debate over regulating or banning social media for minors has intensified globally, raising crucial questions for policy frameworks. Australia has introduced strict age-based restrictions, the UK is weighing tighter safeguards, and similar initiatives in the USA face legal hurdles. This international trend prompts a vital policy question for India: Should it copy Western restrictive models, or formulate a unique solution suited to its social and cultural landscape?

What is the Core Issue?

While social media offers vital tools for education, communication, and entertainment, excessive or unsafe engagement exposes children to severe digital risks:

• Cyberbullying and toxic content loops

• Algorithmic addiction and excessive screen dependence

• Online manipulation, privacy violations, and data exploitation

• Distorted social comparison and psychological pressures

The challenge is not simply declaring social media inherently harmful, but systematically engineering a safer digital ecosystem for minors.

Why are Countries Considering Restrictions?

Platform architectures rely on engagement-maximizing algorithms that trap user attention through continuous feedback loops. Children lack the fully developed digital maturity and critical literacy required to navigate these persuasive designs. Consequently, they struggle to separate verified facts, constructive knowledge, and educational resources from misinformation, manipulation, and predatory targeting.

What is the Problem with a Complete Ban?

Relying solely on blanket bans introduces practical, technical, and systemic implementation bottlenecks:

• Enforcement Hurdles: Minors easily bypass age-verification walls using false credentials or multiple profiles.

• Privacy Paradox: Enforcing stringent age gates forces platforms to harvest massive volumes of sensitive personal data.

• Digital Exclusion: Complete curbs cut children off from legitimate digital learning communities and peer collaboration tools.

• Rapid Technological Shifts: Fast-evolving decentralized technologies and proxy tools outpace rigid legislative bans.

What is a Civilisational Approach?

Rather than mirroring Western legal frameworks that lean heavily on state-led censorship or platform bans, India can adopt a civilisational approach. This paradigm integrates Technology, Regulation, Family, Education, Community, and Values. Instead of depending exclusively on punitive state restrictions, it builds native resilience, encouraging children to develop internal self-regulation and ethical technology habits.

India’s Unique Advantage:

India draws from a deep cultural tradition emphasizing self-discipline, mindfulness, balanced living, and collective societal well-being. Aligning these enduring values with modern digital literacy shifts the objective: teaching children not just how to operate devices, but when, why, and how responsibly to engage with them.

What Should India Do?

• Age-Appropriate Regulation: Enforce stringent design standards and accountability frameworks for younger users.

• Targeted Digital Literacy: Educate students proactively on algorithms, data privacy, and online safety.

• Encouraging Parental Guidance: Foster healthy home digital habits rather than depending solely on constant digital surveillance.

• Platform Accountability: Mandate algorithmic transparency, swift grievance redresses, and robust child data protection protocols.

• School-Based Integration: Embed digital citizenship and cyber ethics directly into core school curricula.

• Cultural Grounding: Champion empathy, mindfulness, and online self-control.

• Child Rights Framework: Balance safety with unhindered access to valid information, expression, and peer communication.

Western Model vs. Civilisational Approach:

The ideal path for India lies neither in absolute bans nor in total laissez-faire, but in smart regulation coupled with value-based digital education.

Way Forward:

India should anchor its strategy around an Indian Digital Social Contract centered on three pillars: Protect, Educate, and Empower.

• Protect children from malicious exploitation and toxic content.

• Educate them systematically about digital design mechanics and risks.

• Empower them to exercise sound moral judgment online.

The ultimate aim must be to nurture digitally resilient citizens rather than merely restricted users.

UPSC Mains Perspective:

• GS-II: Governance, Fundamental Rights, Child Rights, and Technology Regulation.

• GS-Ethics (GS-IV): Ethics in public life, self-regulation, and responsible digital behavior.

• Essay: Technology versus Tradition; Individual Freedom versus Social Responsibility.

Sample Mains Question:

“Regulating social media for minors requires more than technological restrictions; it requires social, ethical, and cultural resilience.” Discuss with reference to India.

क्यों चर्चा में है?:

नाबालिकों के लिए सोशल मीडिया को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने पर वैश्विक स्तर पर बहस तेज हो गई है, जिससे नीति निर्माताओं के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कड़े आयु-आधारित प्रतिबंध लागू किए हैं, ब्रिटेन कड़े सुरक्षा उपायों पर विचार कर रहा है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह की पहलों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इस वैश्विक रुझान ने भारत के समक्ष एक अहम नीतिगत सवाल खड़ा कर दिया है: क्या भारत को पश्चिमी मॉडलों की नकल करनी चाहिए, या अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुकूल एक अनूठा समाधान विकसित करना चाहिए?

मूल समस्या क्या है?

यद्यपि सोशल मीडिया बच्चों को शिक्षा, संचार और मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण साधन प्रदान करता है, किंतु इसका अत्यधिक या असुरक्षित उपयोग उन्हें गंभीर डिजिटल जोखिमों के संपर्क में लाता है:

• साइबरबुलिंग और हानिकारक सामग्री के दुष्चक्र

• एल्गोरिदम आधारित लत और स्क्रीन पर अत्यधिक निर्भरता

• ऑनलाइन हेरफेर, गोपनीयता का उल्लंघन और डेटा का दोहन

• विकृत सामाजिक तुलना और मनोवैज्ञानिक दबाव

चुनौती यह नहीं है कि सोशल मीडिया को अंतर्निहित रूप से बुरा मान लिया जाए, बल्कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल परिवेश का व्यवस्थित निर्माण किया जाए।

देश प्रतिबंधों पर क्यों विचार कर रहे हैं?

प्लेटफॉर्म संरचनाएं ऐसी एंगेजमेंट-मैक्सिमाइजिंग (जुड़ाव बढ़ाने वाली) एल्गोरिदम पर निर्भर करती हैं जो निरंतर फीडबैक लूप के माध्यम से उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करती हैं। बच्चों में वे डिजिटल परिपक्वता और महत्वपूर्ण साक्षरता विकसित नहीं होती है जो इन डिजाइन रणनीतियों से निपटने के लिए आवश्यक है। परिणामस्वरूप, वे सत्यापित तथ्यों, रचनात्मक ज्ञान और शैक्षिक संसाधनों को गलत सूचना, हेरफेर और लक्षित प्रलोभनों से अलग करने में संघर्ष करते हैं।

पूर्ण प्रतिबंध के साथ क्या समस्या है?

केवल पूर्ण प्रतिबंधों पर निर्भर रहने से व्यावहारिक, तकनीकी और प्रणालीगत कार्यान्वयन संबंधी बाधाएं उत्पन्न होती हैं:

• प्रवर्तन संबंधी बाधाएं: नाबालिग आसानी से फर्जी क्रेडेंशियल या एकाधिक प्रोफाइल का उपयोग करके आयु-सत्यापन की दीवारों को पार कर लेते हैं।

• गोपनीयता का विरोधाभास: सख्त आयु प्रतिबंध लागू करने से प्लेटफॉर्मों को भारी मात्रा में संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा जुटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

• डिजिटल निष्कासन: पूर्ण प्रतिबंध बच्चों को वैध डिजिटल शिक्षण समुदायों और साथियों के साथ सहयोग के साधनों से वंचित कर देते हैं।

• तेजी से तकनीकी बदलाव: तेजी से विकसित हो रही विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियां कठोर विधायी प्रतिबंधों को पीछे छोड़ देती हैं।

‘सभ्यतागत दृष्टिकोण’ क्या है?

पश्चिमी कानूनी ढांचों, जो मुख्य रूप से राज्य-समर्थित सेंसरशिप या प्लेटफॉर्म प्रतिबंधों पर आधारित हैं, की नकल करने के बजाय भारत एक सभ्यतागत दृष्टिकोण अपना सकता है। यह प्रतिमान प्रौद्योगिकी, विनियमन, परिवार, शिक्षा, समुदाय और मूल्यों को एक साथ जोड़ता है। केवल दंडात्मक राज्य प्रतिबंधों पर निर्भर रहने के बजाय, यह आंतरिक लचीलेपन का निर्माण करता है और बच्चों को आंतरिक आत्म-नियमितीकरण तथा नैतिक तकनीक आदतों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारत का विशिष्ट लाभ

भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा रही है जो आत्म-अनुशासन, mindfulness (सजगता), संतुलित जीवन, और सामूहिक सामाजिक कल्याण पर जोर देती है। इन स्थायी मूल्यों को आधुनिक डिजिटल साक्षरता के साथ जोड़ने से उद्देश्य बदल जाता है: बच्चों को केवल यह सिखाना नहीं कि उपकरणों का संचालन कैसे करें, बल्कि यह सिखाना कि उनके साथ कब, क्यों और कितनी जिम्मेदारी से जुड़ना है।

भारत को क्या करना चाहिए?

• आयु-उपयुक्त विनियमन: कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए कड़े डिजाइन मानकों और जवाबदेही ढांचों को लागू करना।

• लक्षित डिजिटल साक्षरता: छात्रों को एल्गोरिदम, डेटा गोपनीयता और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में सक्रिय रूप से शिक्षित करना।

• माता-पिता के मार्गदर्शन को प्रोत्साहन: केवल निरंतर डिजिटल निगरानी पर निर्भर रहने के बजाय घर पर स्वस्थ डिजिटल आदतें विकसित करना।

• प्लेटफॉर्म की जवाबदेही: एल्गोरिथम पारदर्शिता, त्वरित शिकायत निवारण और मजबूत बाल डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल अनिवार्य करना।

• विद्यालय-आधारित एकीकरण: डिजिटल नागरिकता और साइबर नैतिकता को सीधे मुख्य स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना।

• सांस्कृतिक आधार: सहानुभूति, सजगता और ऑनलाइन आत्म-नियंत्रण को बढ़ावा देना।

• बाल अधिकार ढांचा: सूचना, अभिव्यक्ति और साथियों के बीच संचार तक वैध पहुंच को सीमित किए बिना सुरक्षा सुनिश्चित करना।

पश्चिमी मॉडल बनाम सभ्यतागत दृष्टिकोण:

भारत के लिए सही रास्ता न तो पूर्ण प्रतिबंध में है और न ही पूर्ण अनियंत्रण में, बल्कि मूल्य-आधारित डिजिटल शिक्षा के साथ-साथ स्मार्ट विनियमन में निहित है।

आगे की राह:

भारत को अपनी रणनीति को ‘प्रोटेक्ट, एजुकेट और एम्पॉवर’ (संरक्षण, शिक्षा और सशक्तिकरण) के तीन सिद्धांतों पर आधारित एक ‘इंडियन डिजिटल सोशल Contract’ के इर्द-गिर्द केंद्रित करना चाहिए।

• बच्चों को दुर्भावनापूर्ण शोषण और हानिकारक सामग्री से संरक्षित करना।

• उन्हें डिजिटल डिजाइन की कार्यप्रणाली और जोखिमों के बारे में शिक्षित करना।

• उन्हें ऑनलाइन सही नैतिक निर्णय लेने के लिए सशक्त करना।

अंतिम उद्देश्य केवल डिजिटल रूप से प्रतिबंधित बच्चों को तैयार करना नहीं, बल्कि डिजिटल रूप से लचीले नागरिकों का पोषण करना होना चाहिए।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा परिप्रेक्ष्य:

• जीएस-द्वितीय (GS-II): शासन, मौलिक अधिकार, बाल अधिकार और प्रौद्योगिकी का विनियमन।

• जीएस-नैतिकता (GS-IV): लोक सेवा में नैतिकता, आत्म-नियमितीकरण और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार।

• निबंध: प्रौद्योगिकी बनाम परंपरा; व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामाजिक उत्तरदायित्व।

नमूना मुख्य परीक्षा प्रश्न:

“नाबालिकों के लिए सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए केवल तकनीकी प्रतिबंधों से अधिक की आवश्यकता है; इसके लिए सामाजिक, नैतिक और दार्शनिक लचीलेपन की आवश्यकता है।” भारत के संदर्भ में चर्चा करें।

• PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9): A protein that regulates LDL-cholesterol (bad cholesterol) levels.

• PCSK9 binds to LDL receptors on liver cells and promotes their degradation.

• Fewer LDL receptors → less LDL removed from blood → higher LDL-C.

VERVE-102

• VERVE-102 is an experimental gene-editing therapy designed to reduce PCSK9 production.

• Developed by Verve Therapeutics.

• Uses CRISPR-based gene editing delivered to liver cells.

• It aims to make a single, potentially permanent change to the PCSK9 gene, thereby lowering LDL-C.

• It is being investigated as a possible one-time treatment for cardiovascular disease.

Why Important?

PCSK9 ↓ → LDL receptors ↑ → LDL-C ↓ → potentially lower risk of cardiovascular disease

Modern medicine possesses vast clinical knowledge, but bridging the gap between this expertise and patients who need it immediately remains challenging due to the limited number of trained clinicians and healthcare infrastructure. For India, where healthcare capacity is expanding alongside an increasingly complex disease burden, leveraging Artificial Intelligence (AI) to scale medical expertise has become a critical national discussion.

Role of AI in Healthcare:

AI acts as a bridge to make accumulated medical knowledge available directly at the point of care, augmenting clinical workflows and expanding access.

• Enhanced Diagnostics: AI algorithms analyze complex imaging and data rapidly, assisting clinicians in identifying conditions earlier and with greater precision.

• Administrative Relief: Ambient AI scribing tools automatically document patient-doctor consultations, reducing paperwork and administrative burnout.

• Democratizing Expertise: AI-driven diagnostic tools deployed in remote or rural clinics enable primary health workers to screen for specialized diseases without needing a resident specialist on-site.

Examples:

• Global Regulatory Milestones: By January 2025, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) authorized over 1,000 AI-enabled medical devices spanning radiology, cardiology, and other diagnostic fields.

• Time Optimization in the U.K.: The UK National Health Service (NHS) issued guidance in April 2025 for AI-enabled ambient scribing, with programs showing that the technology can give doctors up to $25\%$ more time to focus directly on patient care.

Recent Steps Taken:

• Global Adoption Frameworks: Major health systems in Western countries have moved from pilot projects to national programs integrating AI for documentation and workflow efficiency.

• Indian Policy Initiatives: The Indian government and health bodies have introduced digital health frameworks (such as the Ayushman Bharat Digital Mission) that lay the foundational digital architecture necessary for deploying data-intensive AI solutions safely.

• Diagnostic Pilots: Various public and private hospitals across India have begun testing AI-powered screening tools for tuberculosis, diabetic retinopathy, and cardiovascular risks in primary care settings.

Key Challenges:

• Data Representation and Bias: Most AI models are trained on Western datasets, risking diagnostic inaccuracies when applied to diverse Indian genetic and socio-economic demographics.

• Explainability and Trust: The “black box” nature of some AI algorithms makes it difficult for doctors to understand how a specific clinical recommendation was reached, creating hesitation.

• Data Privacy and Security: Managing sensitive patient health records without robust data protection laws risks breaches and loss of public trust.

• Infrastructure Deficits: Uneven internet connectivity and a lack of digital hardware in rural primary health centres hinder seamless deployment.

Way Forward:

• Curate Diverse Indigenous Datasets: Build robust, localized health data repositories representing India’s demographic diversity to train accurate and unbiased AI models.

• Establish Clear Regulatory Guardrails: Formulate transparent legal frameworks and accountability standards to govern medical AI errors, ensuring patient safety and data privacy.

• Adopt an Augmented Intelligence Approach: Position AI as a supportive co-pilot for clinicians rather than a replacement, preserving essential human empathy and clinical judgment.

• Invest in Digital Infrastructure: Upgrade primary healthcare centers with reliable connectivity and necessary computing tools to ensure equitable tech access across rural and urban areas.

Conclusion:

AI holds transformative potential to reshape healthcare delivery by democratizing medical expertise, improving diagnostic accuracy, and optimizing clinical time. However, its success in India depends on a balanced, regulated approach that prioritizes indigenous data security, clinical trust, and equitable access for every segment of society.

खबरे में क्यों?:

आधुनिक चिकित्सा के पास विशाल नैदानिक ज्ञान है, लेकिन इस विशेषज्ञता और इसे तुरंत चाहने वाले रोगियों के बीच की दूरी को पाटना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि प्रशिक्षित चिकित्सकों और स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे की संख्या सीमित है। भारत जैसे देश के लिए, जहाँ स्वास्थ्य सेवा की क्षमता जटिल होती बीमारियों के बीच विस्तारित हो रही है, चिकित्सा विशेषज्ञता को व्यापक स्तर पर पहुँचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चर्चा बन गया है।

स्वास्थ्य सेवा में एआई की भूमिका:

एआई एक ऐसे पुल के रूप में कार्य करता है जो संचित चिकित्सा ज्ञान को सीधे उपचार के समय (पॉइंट ऑफ केयर) उपलब्ध कराता है, नैदानिक वर्कफ़्लो को बेहतर बनाता है और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का विस्तार करता है।

• बेहतर निदान: एआई एल्गोरिदम जटिल इमेजिंग और डेटा का तेजी से विश्लेषण करते हैं, जिससे चिकित्सकों को अधिक सटीकता और कम समय में बीमारियों की पहचान करने में मदद मिलती है।

• प्रशासनिक राहत: एआई-सक्षम ‘एम्बिएंट स्क्राइबिंग’ उपकरण रोगी और डॉक्टर के बीच की बातचीत को स्वचालित रूप से दर्ज करते हैं, जिससे कागजी काम और प्रशासनिक थकान कम होती है।

• विशेषज्ञता का लोकतंत्रीकरण: दूरदराज या ग्रामीण क्लीनिकों में तैनात एआई-संचालित डायग्नोस्टिक उपकरण प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मौके पर किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के बिना विशिष्ट बीमारियों की जाँच करने में सक्षम बनाते हैं।

उदाहरण:

• वैश्विक नियामक मील के पत्थर: जनवरी 2025 तक, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी और अन्य निदान क्षेत्रों में 1,000 से अधिक एआई-सक्षम चिकित्सा उपकरणों को अधिकृत किया है।

• यूके में समय का अनुकूलन: यूके नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) ने अप्रैल 2025 में एआई-सक्षम एम्बिएंट स्क्राइबिंग के लिए मार्गदर्शन जारी किया, जिसमें शुरुआती साक्ष्यों से पता चला कि यह तकनीक डॉक्टरों को सीधे रोगी की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए $25\%$ तक अधिक समय दे सकती है।

हाल ही में उठाए गए कदम:

• वैश्विक अपनाव फ्रेमवर्क: पश्चिमी देशों की प्रमुख स्वास्थ्य प्रणालियों ने प्रलेखन (documentation) और वर्कफ़्लो दक्षता के लिए एआई को एकीकृत करते हुए पायलट प्रोजेक्ट्स से राष्ट्रीय कार्यक्रमों की ओर कदम बढ़ाया है।

• भारतीय नीतिगत पहल: भारतीय स्वास्थ्य निकायों और सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य फ्रेमवर्क (जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन) की शुरुआत की है, जो डेटा-गहन एआई समाधानों को सुरक्षित रूप से तैनात करने के लिए आवश्यक बुनियादी डिजिटल ढांचा तैयार करते हैं।

• डायग्नोस्टिक पायलट: भारत भर के विभिन्न सार्वजनिक और निजी अस्पतालों ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में तपेदिक (टीबी), डायबिटिक रेटिनोपैथी और हृदय संबंधी जोखिमों के लिए एआई-संचालित स्क्रीनिंग टूल का परीक्षण करना शुरू कर दिया है।

मुख्य चुनौतियाँ:

• डेटा प्रतिनिधित्व और पूर्वाग्रह: अधिकांश एआई मॉडल पश्चिमी डेटासेट पर प्रशिक्षित होते हैं, जिससे विविध भारतीय आनुवंशिक और सामाजिक-आर्थिक जनसांख्यिकी पर लागू होने पर नैदानिक अशुद्धियों का जोखिम बढ़ जाता है।

• व्याख्यात्मकता और विश्वास: कुछ एआई एल्गोरिदम की “ब्लैक बॉक्स” प्रकृति डॉक्टरों के लिए यह समझना मुश्किल बनाती है कि कोई विशेष नैदानिक सिफारिश किस प्रकार की गई, जिससे संकोच पैदा होता है।

• डेटा गोपनीयता और सुरक्षा: मजबूत डेटा सुरक्षा कानूनों के बिना संवेदनशील रोगी स्वास्थ्य रिकॉर्ड का प्रबंधन करने से डेटा लीक होने और जन विश्वास कम होने का जोखिम रहता है।

• बुनियादी ढाँचे की कमी: ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में असमान इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल हार्डवेयर की कमी सुचारू रूप से तकनीक को लागू करने में बाधा डालती है।

आगे की राह:

• विविध स्वदेशी डेटासेट तैयार करना: सटीक और निष्पक्ष एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए भारत की जनसांख्यिकीय विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले मजबूत, स्थानीयकृत स्वास्थ्य डेटा भंडार का निर्माण करना।

• स्पष्ट नियामक सुरक्षा उपाय तैयार करना: चिकित्सा एआई त्रुटियों को विनियमित करने, रोगी सुरक्षा और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी कानूनी फ्रेमवर्क और जवाबदेही मानक तैयार करना।

• संवर्धित बुद्धिमत्ता दृष्टिकोण अपनाना: एआई को चिकित्सकों के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि एक सहायक सह-पायलट के रूप में स्थापित करना ताकि आवश्यक मानवीय संवेदना और नैदानिक निर्णय सुरक्षित रहें।

• डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तकनीकी की समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय कनेक्टिविटी और आवश्यक कंप्यूटिंग टूल के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन करना।

निष्कर्ष:

एआई में चिकित्सा विशेषज्ञता का लोकतंत्रीकरण करके, नैदानिक सटीकता में सुधार करके और नैदानिक समय का अनुकूलन करके स्वास्थ्य सेवा वितरण को बदलने की अपार क्षमता है। हालांकि, भारत में इसकी सफलता एक संतुलित, विनियमित दृष्टिकोण पर निर्भर करती है जो स्वदेशी डेटा सुरक्षा, नैदानिक विश्वास और समाज के हर वर्ग के लिए समान पहुँच को प्राथमिकता देता है।