Observed annually on 7 August, National Handloom Day celebrates India’s rich weaving heritage, commemorating the launch of the Swadeshi Movement in 1905. The 2026 observance honors 35.22 lakh weavers and allied workers (over 72% of whom are women) while highlighting the sector’s evolution through contemporary design, digital platforms, and global market expansion.

Evolution and Significance of the Sector:

• Historical Roots: Traces date back to the Indus Valley Civilisation, with references found in the Rigveda, Ramayana, Mahabharata, and Kautilya’s works.

• National Platform: Instituted in 2015, National Handloom Day recognizes the socio-economic and cultural contributions of handloom workers.

• Workforce Demographics: The Fourth All India Handloom Census (2019-20) recorded 31.45 lakh handloom households and 35.22 lakh workers (including 8.48 lakh allied workers in pre- and post-loom activities).

• Inclusivity: Women account for 25.46 lakh workers (>72%), supported by 4.84 lakh SC workers, 6.28 lakh ST workers, and 12.67 lakh OBC workers. Nearly 9 out of 10 handlooms are located in rural areas.

Ecosystem of Support and Government Schemes:

• National Handloom Development Programme (NHDP): Focuses on the integrated development of the sector and weaver welfare through a need-based approach.

• Small Cluster Development Programme (SCDP): Provides funding up to ₹2 crore per cluster. Interventions like workshed construction and Electronic Jacquards have significantly boosted daily production, working hours, and average daily earnings (e.g., electronic jacquards increased average daily wages from ₹360 to ₹560).

• Handloom Marketing Assistance (HMA): Facilitates direct sales via expos, craft melas, and national awards like the Sant Kabir Handloom Award (₹3.5 lakh) and the National Handloom Award (₹2 lakh).

• Concessional Credit (Weaver MUDRA Scheme): Offers loans at a concessional 6% interest rate supported by a 7% government interest subvention.

• Welfare Measures: Provides life and accident insurance via PMJJBY and PMSBY, alongside scholarships of up to ₹2 lakh annually for children of handloom workers.

• Raw Material Supply Scheme (RMSS): Ensures access to yarn through freight reimbursement and a 15% price subsidy on specified yarns.

Policy and Budgetary Pushes (2026-27):

• GST Rationalisation: Tax rates on 36 handicraft items, cotton handloom rugs, handwoven carpets, and sewing machines were reduced from 12% to 5%.

• Union Budget 2026-27 Measures: * National Fibre Scheme: Strengthens the natural and man-made raw-material base.

  • Textile Expansion and Employment Scheme: Modernises traditional clusters with capital support for machinery and testing centres.

  • Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative: Focuses on global market linkages, branding, training, and quality improvements for khadi, handloom, and handicrafts.

Design, Innovation, and Market Access:

• Global Showcases: Initiatives like Vishwa Sutra (at Femina Miss India 2026), Breathing Threads (Bharat Tex 2025), and Handloom Sarees in Motion (IFFI 2025) successfully integrate traditional weaves into international silhouettes and cinematic narratives.

• Innovation Platforms: Events like Weave The Future 4.0 (circular design/upcycling) and the Handloom Hackathon 2026 drive modern solutions for sustainability and entrepreneurship.

• Exports: India’s handloom exports reached ~₹1,330.96 crore in 2025-26, led by destinations like the UAE, USA, France, UK, and Spain.

• Digital & Authenticity Safeguards: * e-Pehchan Portal: Expanded digital registration for workers.

  • Handloom Mark & India Handloom Brand: Guarantee genuine handwoven status, zero defects, and eco-friendly production.

  • GI Tags: Protecting 106 handloom products and regional identities under the GI Act, 1999.

  • Handlooms Act, 1985: Reserves 11 specified textile articles exclusively for handloom production to prevent encroachment by powerlooms.

    Challenges:

    Key Challenges:

    • Technological Obsolescence: Many weavers still rely on traditional, outdated looms and manual pre-loom processes, limiting large-scale productivity and consistent quality.

    • Credit Constraints and Debt: Despite schemes like Weaver MUDRA, many rural weavers struggle with formal institutional credit access and often depend on local moneylenders at high interest rates.

    • Supply Chain and Raw Material Vulnerability: Fluctuations in yarn prices (cotton, silk, and wool) directly squeeze the profit margins of small-scale weaver households.

    • Market Competition and Powerloom Encroachment: Powermills and cheaper machine-made synthetic substitutes frequently undercut authentic handloomed products, despite protective legislation like the Handlooms Act.

      • Ageing Workforce and Skill Migration: Younger generations in weaver families are increasingly moving away from traditional crafts due to lower relative earnings and arduous working conditions, threatening the intergenerational transfer of skills.

      

      Way Forward:

      • Digitisation and Direct-to-Consumer Access: Expand digital onboarding on platforms like the Indiahandmade portal and GeM to eliminate middlemen and ensure direct remuneration for weavers.

      • Modernisation through Innovation: Scale up the adoption of Electronic Jacquards and modern common facility centres to enhance intricate design capabilities, speed, and overall income.

      • Strengthening Formal Credit and Welfare: Streamline the disbursement of concessional loans under the MUDRA scheme and enhance awareness of social security nets (PMJJBY and PMSBY) across remote rural clusters.

      • Enhanced Quality Assurance and GI Enforcement: Rigorously enforce the Handloom Mark, India Handloom Brand, and strict implementation of the Handlooms Act, 1985 to penalise illegal powerloom imitation of reserved items and protect GI-tagged heritage.

      • Fostering Skill Development and Youth Engagement: Introduce formal textile designing courses, design incubators, and innovation challenges like the Handloom Hackathon to attract tech-savvy youth into sustainable circular fashion and handloom entrepreneurship.

समाचारों में क्यों?:

प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारत की समृद्ध बुनाई विरासत का जश्न मनाता है, जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की याद दिलाता है। वर्ष 2026 का यह अवसर 35.22 लाख बुनकरों और संबद्ध कामगारों (जिनमें से 72% से अधिक महिलाएं हैं) को सम्मानित करता है, साथ ही समकालीन डिजाइन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और वैश्विक बाजार विस्तार के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास को रेखांकित करता है।

इस क्षेत्र का विकास और महत्व:

• ऐतिहासिक जड़ें: इसके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, और ऋग्वेद, रामायण, महाभारत तथा कौटिल्य के ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है।

• राष्ट्रीय मंच: वर्ष 2015 में स्थापित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हथकरघा कामगारों के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान को मान्यता देता है।

• कार्यबल जनसांख्यिकी: चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना (2019-20) के अनुसार देश में 31.45 लाख हथकरघा परिवार और 35.22 लाख कामगार (पूर्व-करघा और पश्चात-करघा गतिविधियों वाले 8.48 लाख संबद्ध कामगारों सहित) दर्ज किए गए।

• समावेशिता: कुल कामगारों में 25.46 लाख महिलाएं (>72%) हैं। इसके अलावा 4.84 लाख अनुसूचित जाति (SC), 6.28 लाख अनुसूचित जनजाति (ST) और 12.67 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के कामगार शामिल हैं। प्रत्येक 10 में से लगभग 9 हथकरघा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

सहायता और सरकारी योजनाओं का पारिस्थितिकी तंत्र:

• राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (NHDP): आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र के एकीकृत विकास और बुनकरों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है।

• लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम (SCDP): प्रति क्लस्टर ₹2 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कार्यशेड निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड जैसी पहलों ने दैनिक उत्पादन, काम के घंटों और औसत दैनिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है (जैसे इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड से औसत दैनिक मजदूरी ₹360 से बढ़कर ₹560 हो गई)।

• हथकरघा विपणन सहायता (HMA): प्रदर्शनियों, शिल्प मेलों और राष्ट्रीय पुरस्कारों जैसे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार (₹3.5 लाख) और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार (₹2 लाख) के माध्यम से प्रत्यक्ष बिक्री को बढ़ावा देती है।

• रियायती ऋण (बुनकर मुद्रा योजना): सरकार द्वारा 7% ब्याज छूट के सहयोग से 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है।

• कल्याणकारी उपाय: PMJJBY और PMSBY के माध्यम से जीवन और दुर्घटना बीमा के साथ-साथ हथकरघा कामगारों के बच्चों के लिए प्रति वर्ष ₹2 लाख तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

• कच्चा माल आपूर्ति योजना (RMSS): माल ढुलाई प्रतिपूर्ति और निर्दिष्ट धागों पर 15% मूल्य सब्सिडी के माध्यम से धागे की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

नीति और बजटीय प्रावधान (2026-27):

• GST युक्तिकरण: 36 हस्तशिल्प वस्तुओं, सूती हथकरघा दरी, हाथ से बुने हुए कालीनों और सिलाई मशीनों पर कर की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

• केंद्रीय बजट 2026-27 के उपाय: * राष्ट्रीय फाइबर योजना: प्राकृतिक और मानव निर्मित कच्चे माल के आधार को मजबूत करती है।

  • वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना: मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य परीक्षण केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारंपरिक क्लस्टर का आधुनिकीकरण करती है।

  • महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य पहल: खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए वैश्विक बाजार संबंधों, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण, कौशल विकास और उत्पादन प्रक्रियाओं तथा गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है।

डिजाइन, नवाचार और बाजार पहुंच:

• वैश्विक प्रदर्शन: विश्व सूत्र (फेमिना मिस इंडिया 2026 में), ब्रीदिंग थ्रेड्स (भारत टेक्स 2025) और हथकरघा साड़ियां इन मोशन (IFFI 2025) जैसी पहल पारंपरिक बुनाई को अंतरराष्ट्रीय परिधानों और सिनेमाई कथाओं में सफलतापूर्वक एकीकृत करती हैं।

• नवाचार मंच: वीव द फ्यूचर 4.0 (सर्कुलर डिजाइन/अपसाइक्लिंग) और हथकरघा हैकाथॉन 2026 जैसे आयोजन स्थिरता और उद्यमिता के लिए आधुनिक समाधान को बढ़ावा देते हैं।

• निर्यात: वर्ष 2025-26 में भारत का हथकरघा निर्यात ~₹1,330.96 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन प्रमुख गंतव्य रहे।

• डिजिटल और प्रमाणिकता सुरक्षा उपाय: * ई-पहचान पोर्टल: कामगारों के लिए डिजिटल पंजीकरण का विस्तार।

  • हथकरघा चिह्न (Handloom Mark) और इंडिया हथकरघा ब्रांड: वास्तविक हाथ से बुने होने की स्थिति, शून्य दोष (zero defects) और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन की गारंटी देते हैं।

  • जीआई टैग (GI Tags): जीआई अधिनियम, 1999 के तहत 106 हथकरघा उत्पादों और क्षेत्रीय पहचान की सुरक्षा करते हैं।

  • हथकरघा अधिनियम, 1985: पावरलूम के अतिक्रमण को रोकने के लिए हथकरघा उत्पादन के लिए 11 विशिष्ट कपड़ा वस्तुओं को आरक्षित करता है।

चुनौतियाँ और आगे की राह:

मुख्य चुनौतियाँ:

• तकनीकी पिछड़ापन: कई बुनकर अभी भी पारंपरिक, पुराने करगारों और मैनुअल पूर्व-करघा प्रक्रियाओं पर निर्भर हैं, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादकता और एक समान गुणवत्ता सीमित होती है।

• ऋण बाधाएं और कर्ज: बुनकर मुद्रा जैसी योजनाओं के बावजूद, कई ग्रामीण बुनकर औपचारिक संस्थागत ऋण पहुंच के लिए संघर्ष करते हैं और अक्सर उच्च ब्याज दरों पर स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते हैं।

• आपूर्ति श्रृंखला और कच्चे माल की सुभेद्यता: सूती, रेशम और ऊन के धागों की कीमतों में उतार-चढ़ाव सीधे तौर पर छोटे बुनकर परिवारों के लाभ मार्जिन को प्रभावित करता है।

• बाजार की प्रतिस्पर्धा और पावरलूम का अतिक्रमण: हथकरघा अधिनियम जैसे सुरक्षात्मक कानूनों के बावजूद, पावरमिल और सस्ते मशीन से बने सिंथेटिक विकल्प अक्सर असली हथकरघा उत्पादों को नुकसान पहुंचाते हैं।

• वृद्ध कार्य कार्यबल और कौशल पलायन: बुनकर परिवारों की युवा पीढ़ियां कम सापेक्ष आय और कठिन कार्य परिस्थितियों के कारण पारंपरिक शिल्पों से दूर हो रही हैं, जिससे कौशल का अंतर-पीढ़ीगत हस्तांतरण खतरे में पड़ रहा है।

आगे की राह:

• डिजिटलीकरण और सीधे उपभोक्ता तक पहुंच (Direct-to-Consumer): बिचौलियों को खत्म करने और बुनकरों को सीधा पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के लिए Indiahandmade पोर्टल और GeM जैसे प्लेटफार्मों पर डिजिटल ऑनबोर्डिंग का विस्तार करना।

• नवाचार के माध्यम से आधुनिकीकरण: जटिल डिजाइन क्षमताओं, गति और समग्र आय को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड और आधुनिक सामान्य सुविधा केंद्रों को अपनाना।

• औपचारिक ऋण और कल्याण को सुदृढ़ करना: मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋणों के वितरण को सुव्यवस्थित करना और दूरदराज के ग्रामीण क्लस्टरों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (PMJJBY और PMSBY) के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

• उन्नत गुणवत्ता आश्वासन और जीआई प्रवर्तन: हथकरघा चिह्न, इंडिया हथकरघा ब्रांड और हथकरघा अधिनियम, 1985 के कड़ाई से कार्यान्वयन को अनिवार्य बनाना ताकि आरक्षित वस्तुओं की अवैध पावरलूम नकल को दंडित किया जा सके और जीआई-टैग वाली विरासत की रक्षा की जा सके।

• कौशल विकास और युवा जुड़ाव को बढ़ावा देना: तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं को टिकाऊ सर्कुलर फैशन और हथकरघा उद्यमिता की ओर आकर्षित करने के लिए औपचारिक कपड़ा डिजाइनिंग पाठ्यक्रम, डिजाइन इनक्यूबेटर और हथकरघा हैकाथॉन जैसी नवाचार चुनौतियों को शुरू करना।

The government has proposed a major easing of eligibility norms for Eligible Investment Funds (EIFs) managed from India, as part of its ongoing efforts to establish the country as a global fund management hub.

• Context: Under the Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026, offshore funds seeking tax exemptions on their global income will no longer be required to comply with several stringent historical conditions.

Key Points:

• Removal of Strict Conditions: According to the new bill, offshore funds seeking tax exemptions on their global income are exempt from the following requirements:

  • Maintaining a minimum of 25 investors.

  • Limiting any single investor’s participation to a maximum of 10%.

  • Restricting investments of more than 25% of the corpus in a single entity.

  • Avoiding investments in associate entities.

  • Maintaining a minimum average monthly corpus of Rs 100 crore.

• Level Playing Field: This amendment removes the discrepancies between International Financial Services Centre (IFSC) and non-IFSC offshore funds, establishing a uniform eligibility framework.

What is an Offshore Fund?

• Definition: An offshore fund is an investment fund that is registered/incorporated in one country but invests primarily in another country. The fund management and investment decisions are often handled from the country where the investments are made, but the legal registration is in a different jurisdiction.

• Key Idea: Address is outside, Business is inside.

Why Are They Set Up? – 3 Main Reasons:

1. Tax Benefits: Registered in low-tax jurisdictions like Mauritius, the Cayman Islands, Singapore, and Luxembourg. This helps reduce capital gains tax and withholding tax.

2. Regulatory Ease: Fewer compliance, disclosure, and reporting requirements compared to onshore funds.

3. Access to Expertise: Foreign investors can leverage local fund managers’ expertise in emerging markets like India without setting up a full office here.

How It Works ?

• US Investor → Invests money in a Mauritius-based Fund → Fund Manager in Mumbai invests that money in Indian stocks like Reliance, HDFC.

• Earlier, over 40% of FDI into India came through the Mauritius route due to favorable DTAA.

Significance for India:

• Positives:

  • Brings FDI/FPI: Increases liquidity in stock markets and capital for companies.

  • Easier Capital Inflow: Fewer bureaucratic hurdles for foreign investors.

• Negatives/Concerns:

  • Tax Base Erosion: India loses potential tax revenue.

  • Round Tripping: Domestic black money can be sent out and brought back as “foreign investment”.

  • Opacity: Difficult to identify the “Beneficial Owner” of the fund. Often used for money laundering.

Government Measures:

To curb misuse, India has implemented:

• Revised DTAA: India-Mauritius and India-Singapore DTAA amended in 2016. Capital gains tax is now applicable.

• GAAR: General Anti-Avoidance Rules to check tax avoidance through such structures.

• SEBI Regulations: Mandatory disclosure of Beneficial Ownership for FPIs.

Offshore vs Onshore Fund:

Conclusion:

Offshore funds are a critical channel for foreign investment in India. While they provide capital and global integration, India must ensure proper regulatory oversight through treaties and transparency norms to prevent abuse. The overarching aim is “Attract Investment, Prevent Misuse”.

क्यों चर्चा में है? (Why in News?)

• सरकार ने भारत को एक वैश्विक फंड प्रबंधन केंद्र (Global Fund Management Hub) के रूप में स्थापित करने के अपने चल रहे प्रयासों के तहत, भारत से प्रबंधित होने वाले पात्र निवेश फंडों (EIFs) के लिए पात्रता मानदंडों में बड़ी ढील देने का प्रस्ताव दिया है।

• संदर्भ: कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत, अपनी वैश्विक आय पर कर छूट चाहने वाले अपतटीय फंडों (Offshore Funds) को अब कई कड़े ऐतिहासिक नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

मुख्य बिंदु:

• कड़े नियमों को हटाना: नए विधेयक के अनुसार, वैश्विक आय पर कर छूट चाहने वाले अपतटीय फंडों को अब निम्नलिखित शर्तों से छूट दी गई है:

  • कम से कम 25 निवेशकों को बनाए रखना।

  • किसी एक निवेशक की हिस्सेदारी को अधिकतम 10% तक सीमित करना।

  • एक ही इकाई में अपने कोष के 25% से अधिक का निवेश करने पर प्रतिबंध।

  • सहयोगी संस्थाओं में निवेश से बचना।

  • 100 करोड़ रुपये का न्यूनतम औसत मासिक कोष (Corpus) बनाए रखना।

• समान अवसर (Level Playing Field): यह संशोधन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) और गैर-IFSC अपतटीय फंडों के बीच की असमानताओं को दूर करता है, जिससे एक समान पात्रता ढांचा स्थापित होता है।

अपतटीय फंड क्या है? (What is an Offshore Fund?)

• परिभाषा: अपतटीय फंड एक ऐसा निवेश फंड है जो किसी एक देश में पंजीकृत/निगम (Registered/Incorporated) होता है लेकिन मुख्य रूप से किसी अन्य देश में निवेश करता है। फंड प्रबंधन और निवेश के निर्णय अक्सर उस देश से किए जाते हैं जहाँ निवेश किया जाता है, लेकिन कानूनी पंजीकरण एक अलग क्षेत्राधिकार में होता है।

• मुख्य विचार: पता बाहर, व्यवसाय अंदर (Address is outside, Business is inside)।

इन्हें क्यों स्थापित किया जाता है? – 3 मुख्य कारण:

1. कर लाभ (Tax Benefits): मॉरीशस, केमैन आइलैंड्स, सिंगापुर और लक्समबर्ग जैसे कम कर वाले क्षेत्रों में पंजीकृत। इससे कैपिटल गेन्स टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स को कम करने में मदद मिलती है।

2. नियामक सुगमता (Regulatory Ease): ऑनशोर फंड्स की तुलना में अनुपालन, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं कम होती हैं।

3. विशेषज्ञता तक पहुंच (Access to Expertise): विदेशी निवेशक यहाँ पूर्ण कार्यालय स्थापित किए बिना भारत जैसे उभरते बाजारों में स्थानीय फंड मैनेजरों की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं।

यह कैसे काम करता है – उदाहरण के साथ:

• अमेरिकी निवेशक → मॉरीशस स्थित फंड में निवेश करता है → मुंबई में फंड मैनेजर उस पैसे को रिलायंस, एचडीएफसी जैसे भारतीय शेयरों में निवेश करता है।

• पहले, अनुकूल DTAA के कारण भारत में आने वाला 40% से अधिक FDI मॉरीशस के रास्ते आता था।

भारत के लिए महत्व:

• सकारात्मक पहलू:

  • FDI/FPI लाना: शेयर बाजार में तरलता और कंपनियों के लिए पूंजी बढ़ाता है।

  • आसान पूंजी प्रवाह: विदेशी निवेशकों के लिए कम नौकरशाही बाधाएं।

• नकारात्मक पहलू/चिंताएं:

  • कर आधार का क्षरण (Tax Base Erosion): भारत संभावित कर राजस्व खो देता है।

  • राउंड ट्रिपिंग (Round Tripping): घरेलू काले धन को बाहर भेजा जा सकता है और “विदेशी निवेश” के रूप में वापस लाया जा सकता है।

  • अस्पष्टता (Opacity): फंड के “लाभार्थी स्वामी” (Beneficial Owner) की पहचान करना मुश्किल है। अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग किया जाता है।

सरकारी उपाय:

दुरूपयोग रोकने के लिए भारत ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

• संशोधित DTAA: 2016 में भारत-मॉरीशस और भारत-सिंगापुर DTAA में संशोधन किया गया। अब कैपिटल गेन्स टैक्स लागू है।

• GAAR: ऐसे स्ट्रक्चर्स के माध्यम से कर से बचने की जांच के लिए जनरल एंटी-अवॉइडेंस रूल्स।

• SEBI के नियम: FPIs के लिए बेनिफिशियल ओनरशिप का अनिवार्य खुलासा।

अपतटीय (Offshore) बनाम ऑनशोर (Onshore) फंड:

निष्कर्ष:

अपतटीय फंड भारत में विदेशी निवेश का एक महत्वपूर्ण जरिया हैं। हालांकि वे पूंजी और वैश्विक एकीकरण प्रदान करते हैं, लेकिन भारत को दुरुपयोग को रोकने के लिए संधियों और पारदर्शिता मानदंडों के माध्यम से उचित नियामक निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसका सर्वोपरि उद्देश्य “निवेश आकर्षित करना, दुरुपयोग रोकना” है।

• Tamil Nadu’s latest White Paper on state finances revealed an unusual paradox: even though the state’s economy has expanded significantly in recent years, its own-tax revenue has failed to keep pace, leading to a widening gap between economic growth and revenue mobilization.

• To address this, the Tamil Nadu government has constituted a Revenue Augmentation Committee headed by former Planning Commission deputy chairman Montek Singh Ahluwalia.

Key Points from the Article:

• The Revenue Paradox: Despite being one of India’s most diversified and industrialized economies (excelling in automobiles, electronics, and textiles), the state’s own-tax revenue as a percentage of GSDP has dropped from 6.63% in 2022–23 down to 5.45% in 2025–26 (Revised Estimates).

• Structural Deterioration: The White Paper emphasizes that this revenue decline is structural rather than cyclical, pointing to administrative shortcomings, tax leakages, evasion, and exemptions rather than temporary post-pandemic economic slumps.

• Committed Expenditure Pressures: Mandatory and committed expenditures—such as salaries, pensions, and interest payments—have steadily consumed a larger share of revenue receipts, leaving increasingly narrow fiscal space for developmental expenditure and capital investments.

Issues and Challenges:

• Untapped Sectors & Evasion: Fast-growing sectors or specific economic activities remain lightly taxed relative to their true economic value, while enforcement challenges and administrative inefficiencies allow widespread tax evasion.

• Public Spending Efficiency: Raising more revenue alone is insufficient; the committee is tasked with examining how efficiently public money is spent and plugging leakages on the expenditure side.

• Political and Policy Trade-offs: Recommendations to augment revenue (such as altering user charges, revising liquor policies, or adjusting property registration fees) and reform expenditures involve politically sensitive and contentious choices.

Other States’ Fiscal Challenges:

• High Debt-to-GSDP Ratios: Several Indian states face mounting fiscal stress due to rising welfare spending, subsidies, and old pension scheme (OPS) reversions, which strain state exchequers.

• GST Compensation Phase-Out: Following the conclusion of the GST compensation period, states heavily reliant on central tax transfers or struggling with narrow internal tax bases face severe budgetary tight spots.

• Capital Outlay Squeezes: Similar to Tamil Nadu, many states find their capital expenditure (capex) squeezed because a major chunk of revenue receipts goes toward servicing debt and paying salaries.

Government Steps and Measures Taken:

• Formation of Expert Panels: Tamil Nadu set up the High-Level Revenue Augmentation Committee under Montek Singh Ahluwalia to recommend comprehensive structural reforms in tax administration, non-tax revenues (dividends, asset monetization), and public assets.

• Digitalization of Tax Administration: Departments like Road Transport and Commercial Taxes are undergoing massive digitalization to plug leakages, reduce administrative discretion, and improve compliance monitoring.

• Fiscal Responsibility Frameworks: States are utilizing Medium-Term Fiscal Policy Plans and aiming to adhere to mandated fiscal deficit targets under recommendations from the Finance Commission.

Way Forward:

• Broaden the Tax Base: Systematically identify lightly taxed or untaxed sectors and bring them under efficient tax nets without placing undue burdens on compliant taxpayers.

• Strengthen Governance and Integrity: Move beyond mere technical upgrades by aligning institutional incentives, enhancing accountability, and eliminating corrupt leakages or commission practices in procurement and administration.

• Rationalize Expenditures: Conduct rigorous cost-benefit analyses of public programs and subsidies to ensure every rupee spent delivers proportional outcomes to state fiscal health.

• Enhance Non-Tax Revenues: Actively pursue asset monetization, optimize returns from public sector undertakings, and revise realistic user fees for public utilities.

चर्चा में क्यों?

• तमिलनाडु के नवीनतम राजकोषीय श्वेत पत्र (White Paper on state finances) से एक अजीब विरोधाभास सामने आया है: भले ही हाल के वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था का काफी विस्तार हुआ है, लेकिन इसका स्वयं का कर राजस्व (own-tax revenue) अर्थव्यवस्था की वृद्धि के मुकाबले नहीं बढ़ पाया है, जिसके कारण आर्थिक विकास और राजस्व संग्रहण के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है।

• इस समस्या से निपटने के लिए, तमिलनाडु सरकार ने योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में एक राजस्व वृद्धि समिति (Revenue Augmentation Committee) का गठन किया है।

लेख के मुख्य बिंदु (Key Points):

• राजस्व का विरोधाभास: भारत की सबसे विविध और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद (जो ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्र निर्माण में उत्कृष्टता रखती है), GSDP के प्रतिशत के रूप में राज्य का अपना कर राजस्व वर्ष 2022–23 के 6.63% से घटकर वित्त वर्ष 2025–26 (संशोधित अनुमान) में 5.45% रह गया है।

• संरचनात्मक गिरावट: श्वेत पत्र इस बात पर जोर देता है कि राजस्व में यह गिरावट चक्रीय (cyclical) न होकर संरचनात्मक (structural) है, जो महामारी के बाद के अस्थायी आर्थिक मंदी के बजाय प्रशासनिक कमियों, कर रिसाव, कर चोरी और छूटों की ओर इशारा करती है।

• प्रतिबद्ध व्यय का दबाव: वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे अनिवार्य और प्रतिबद्ध व्यय ने राजस्व प्राप्तियों के एक बड़े हिस्से को लगातार उपभोग कर लिया है, जिससे विकासात्मक व्यय और पूंजीगत निवेश के लिए बहुत कम वित्तीय गुंजाइश (fiscal space) बची है।

मुद्दे और चुनौतियाँ (Issues and Challenges):

• अनुपचारित क्षेत्र और कर चोरी: तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र या विशिष्ट आर्थिक गतिविधियां अपने वास्तविक आर्थिक मूल्य की तुलना में कम कर के दायरे में हैं, जबकि प्रवर्तन संबंधी चुनौतियां और प्रशासनिक अकुशलताएं बड़े पैमाने पर कर चोरी की अनुमति देती हैं।

• सार्वजनिक खर्च की दक्षता: केवल अधिक राजस्व जुटाना पर्याप्त नहीं है; समिति को यह जांचने का जिम्मा सौंपा गया है कि सार्वजनिक धन का उपयोग कितनी कुशलता से किया जा रहा है और खर्च के स्तर पर रिसाव को कैसे रोका जाए।

• राजनीतिक और नीतिगत विकल्प: राजस्व बढ़ाने (जैसे उपयोगकर्ता शुल्क में बदलाव, आबकारी नीति की समीक्षा, या संपत्ति पंजीकरण शुल्क में संशोधन) और व्यय में सुधार की सिफारिशों में राजनीतिक रूप से संवेदनशील और विवादास्पद विकल्प शामिल हैं।

अन्य राज्यों की राजकोषीय चुनौतियाँ (Other States’ Fiscal Challenges):

• उच्च ऋण-से-जीएसडीपी अनुपात: बढ़ते कल्याणकारी खर्चों, सब्सिडी और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी के कारण कई भारतीय राज्य बढ़ते राजकोषीय तनाव का सामना कर रहे हैं, जिससे उनके खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा है।

• जीएसटी मुआवजा समाप्ति: जीएसटी मुआवजा अवधि समाप्त होने के बाद, केंद्रीय कर हस्तांतरण पर अत्यधिक निर्भर या अपने आंतरिक कर आधार को बढ़ाने में संघर्ष करने वाले राज्य गंभीर बजटीय तंगी का सामना कर रहे हैं।

• पूंजीगत व्यय पर दबाव: तमिलनाडु की तरह, कई राज्यों का पूंजीगत व्यय (capex) सिकुड़ गया है क्योंकि उनकी राजस्व प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा ऋण चुकाने और वेतन देने में चला जाता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम (Government Steps):

• विशेषज्ञ पैनल का गठन: तमिलनाडु ने कर प्रशासन, गैर-कर राजस्व (लाभांश, संपत्ति का मुद्रीकरण) और सार्वजनिक संपत्तियों में व्यापक संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश करने के लिए मोंटेक सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में उच्च-स्तरीय राजस्व वृद्धि समिति का गठन किया है।

• कर प्रशासन का डिजिटलीकरण: रिसाव को रोकने, प्रशासनिक विवेक को कम करने और अनुपालन निगरानी में सुधार के लिए सड़क परिवहन और वाणिज्यिक कर जैसे विभागों का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

• राजकोषीय उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क: राज्य मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति योजनाओं का उपयोग कर रहे हैं और वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनिवार्य राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों का पालन करने का लक्ष्य रख रहे हैं।

आगे की राह (Way Forward):

• कर आधार का विस्तार करना: कम कर वाले या बिना कर वाले क्षेत्रों की व्यवस्थित रूप से पहचान करना और अनुपालन करने वाले करदाताओं पर अनुचित बोझ डाले बिना उन्हें कुशल कर के दायरे में लाना।

• शासन और सत्यनिष्ठा को मजबूत करना: संस्थागत प्रोत्साहनों को संरेखित करके, जवाबदेही बढ़ाकर और खरीद तथा प्रशासन में भ्रष्टाचार संबंधी रिसाव या कमीशन प्रथाओं को समाप्त करके केवल तकनीकी उन्नयन से आगे बढ़ना।

• व्यय को तर्कसंगत बनाना: यह सुनिश्चित करने के लिए कि खर्च किया गया प्रत्येक रुपया राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य को आनुपातिक परिणाम दे, सार्वजनिक कार्यक्रमों और सब्सिडी का कठोर लागत-लाभ विश्लेषण किया जाए।

• गैर-कर राजस्व को बढ़ाना: सक्रिय रूप से संपत्ति का मुद्रीकरण करना, सार्वजनिक उपक्रमों से रिटर्न को अनुकूलित करना और सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए यथार्थवादी उपयोगकर्ता शुल्क संशोधित करना।

• The government approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana (PM-SSY) on 31 July 2026.

• The scheme aims to develop 5,000 MW of floating solar projects with energy storage.

• It will help increase clean energy, reduce carbon emissions, and improve energy security.

India’s Solar Growth:

• India’s solar capacity has increased rapidly:

  • 2014: Around 3 GW

  • June 2026: Around 162.15 GW

• Solar has become the largest contributor to India’s renewable energy capacity.

Reasons for Growth:

• Government policies and schemes.

• Development of solar parks.

• Growth of rooftop solar.

• Solar pumps for agriculture.

• Expansion of domestic manufacturing.

Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana (PM-SSY):

• Features:

  • Target: 5,000 MW Floating Solar Photovoltaic (FSPV) capacity.

  • Includes Energy Storage Systems (ESS) of 10,000 MWh capacity.

  • Uses reservoirs and water bodies, reducing land requirement.

  • Budget: ₹5,070 crore.

  • Implementation period: FY 2026–27 to FY 2030–31.

• Benefits:

  • Reduces around 10 million tonnes of CO₂ emissions annually.

  • Creates around 16,000–17,000 jobs.

  • Promotes manufacturing of solar panels, floating systems, and storage technology.

Major Solar Projects in India:

• Important solar parks:

  • Bhadla Solar Park – Rajasthan

  • Pavagada Solar Park – Karnataka

  • Rewa Ultra Mega Solar Park – Madhya Pradesh

• Large solar projects contribute around 118.79 GW, while rooftop solar contributes 27.88 GW.

Record Solar Growth (FY 2025–26):

• India added 44.61 GW solar capacity in FY 2025–26.

• Solar module manufacturing increased from 2.3 GW in 2014 to around 172 GW by March 2026.

• Total non-fossil fuel capacity reached 283.46 GW.

Government Measures Supporting Solar Growth:

• National Solar Mission: Started in 2010, it created long-term targets for solar energy development.

• Renewable Purchase Obligations (RPO): Requires power companies to purchase a fixed share of renewable energy, encouraging investment.

• Competitive Bidding: Solar power costs reduced through competitive auctions, with tariffs declining from around ₹18/unit in 2010 to ₹2.44/unit at the Bhadla Solar Park auction.

Solar for Households and Farmers:

• PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana:

  • Launched in February 2024 with an outlay of ₹75,021 crore to promote rooftop solar for households.

  • More than 43 lakh households were solarised by June 2026.

  • Benefits: Reduces electricity bills, helps households generate their own electricity, and promotes clean energy adoption.

• PM-KUSUM Scheme:

  • Started in 2019 to support solar pumps, solar power plants, and feeder solarisation for farmers.

  • Achievements: Nearly 11.49 lakh solar pumps installed, more than 15.89 lakh agricultural pumps solarised, and over 21.77 lakh farmers benefitted.

Manufacturing Support:

• Production Linked Incentive (PLI) Scheme: Promotes domestic manufacturing of high-efficiency solar PV modules, reduces dependence on imports, and encourages investment in solar industries.

• ALMM Framework: Ensures quality standards for solar modules and supports trusted domestic solar manufacturing.

Global Solar Leadership:

• International Solar Alliance (ISA): Founded by India and France in 2015 to promote global cooperation in solar energy.

• One Sun One World One Grid (OSOWOG): India’s initiative for a global renewable energy grid to improve energy security through international cooperation.

Challenges Ahead:

• Need for better energy storage systems.

• Grid integration of renewable energy.

• Reducing dependence on imported solar components.

• Managing land and environmental concerns.

Conclusion:

• India’s solar sector has grown rapidly due to strong policies, falling costs, and public participation. Solar energy will remain a key pillar in achieving India’s clean energy transition and net-zero target by 2070.

चर्चा में क्यों:

• सरकार ने 31 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) को मंजूरी दी है।

• इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा भंडारण के साथ 5,000 मेगावाट की तैरती हुई (floating) सौर परियोजनाओं का विकास करना है।

• इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा।

भारत की सौर वृद्धि:

• भारत की सौर क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई है:

  • वर्ष 2014: लगभग 3 गीगावॉट

  • जून 2026: लगभग 162.15 गीगावॉट

• सौर ऊर्जा भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गई है।

वृद्धि के कारण:

• सरकार की नीतियां और योजनाएं।

• सौर पार्कों का विकास।

• रूफटॉप (छत पर लगने वाले) सौर ऊर्जा का विस्तार।

• कृषि के लिए सौर पंप।

• घरेलू विनिर्माण (Manufacturing) का विस्तार।

प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY):

• विशेषताएं:

  • लक्ष्य: 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक (FSPV) क्षमता।

  • इसमें 10,000 मेगावाट-घंटे (MWh) क्षमता की ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ (ESS) शामिल हैं।

  • यह जलाशयों और जल निकायों का उपयोग करती है, जिससे भूमि की आवश्यकता कम होती है।

  • बजट: ₹5,070 करोड़।

  • कार्यान्वयन अवधि: वित्त वर्ष 2026–27 से वित्त वर्ष 2030–31।

• लाभ:

  • प्रति वर्ष लगभग 10 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$) उत्सर्जन कम होता है।

  • लगभग 16,000 से 17,000 नौकरियां पैदा होती हैं।

  • सौर पैनलों, फ्लोटिंग प्रणालियों और भंडारण तकनीक के विनिर्माण को बढ़ावा मिलता है।

भारत में प्रमुख सौर परियोजनाएं:

• महत्वपूर्ण सौर पार्क:

  • भदला सौर पार्क – राजस्थान

  • पावागाड़ा सौर पार्क – कर्नाटक

  • रीवा अल्ट्रा मेगा सौर पार्क – मध्य प्रदेश

• बड़ी सौर परियोजनाएं लगभग 118.79 गीगावॉट का योगदान देती हैं, जबकि रूफटॉप सोलर 27.88 गीगावॉट का योगदान देता है।

रिकॉर्ड सौर वृद्धि (वित्त वर्ष 2025–26):

• भारत ने वित्त वर्ष 2025–26 में 44.61 गीगावॉट सौर क्षमता जोड़ी।

• सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2014 के 2.3 गीगावॉट से बढ़कर मार्च 2026 तक लगभग 172 गीगावॉट हो गई।

• कुल गैर-जीवाश्म ईंधन (non-fossil fuel) क्षमता बढ़कर 283.46 गीगावॉट हो गई।

सौर वृद्धि का समर्थन करने वाले सरकारी उपाय:

• राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission): वर्ष 2010 में शुरू किया गया, इसने सौर ऊर्जा विकास के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए।

• अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व (RPO): बिजली कंपनियों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का एक निश्चित हिस्सा खरीदना अनिवार्य बनाता है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलता है।

• प्रतिस्पर्धी बोली (Competitive Bidding): प्रतिस्पर्धी नीलामियों के माध्यम से सौर ऊर्जा की लागत कम हुई, जिसमें भदला सौर पार्क नीलामी में टैरिफ ₹18 प्रति यूनिट (2010) से घटकर ₹2.44 प्रति यूनिट रह गया।

households और किसानों के लिए सौर ऊर्जा:

• पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना:

  • घरों के लिए रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने हेतु फरवरी 2024 में ₹75,021 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू की गई।

  • जून 2026 तक 43 लाख से अधिक घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया।

  • लाभ: बिजली के बिल कम होते हैं, घर स्वयं बिजली उत्पन्न करते हैं और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना आसान होता है।

• पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना:

  • किसानों के लिए 2019 में शुरू की गई, जो सौर पंपों, सौर ऊर्जा संयंत्रों और कृषि फीडरों के सौर्यकरण का समर्थन करती है।

  • उपलब्धियां: लगभग 11.49 लाख ऑफ-ग्रिड सौर पंप स्थापित किए गए, 15.89 लाख से अधिक कृषि पंपों का सौर्यकरण किया गया, और 21.77 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ।

विनिर्माण समर्थन (Manufacturing Support):

• उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना: उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देती है, आयात पर निर्भरता कम करती है और सौर उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करती है।

• ALMM फ्रेमवर्क: सौर मॉड्यूल के लिए गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करता है और विश्वसनीय घरेलू सौर विनिर्माण का समर्थन करता है।

वैश्विक सौर नेतृत्व:

• अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): सौर ऊर्जा में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा स्थापित।

• एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड (OSOWOG): अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने के लिए वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड हेतु भारत की पहल।

आने वाली चुनौतियां:

• बेहतर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की आवश्यकता।

• नवीकरणीय ऊर्जा का ग्रिड एकीकरण।

• आयातित सौर घटकों पर निर्भरता कम करना।

• भूमि और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का प्रबंधन।

निष्कर्ष:

• मजबूत नीतियों, घटती लागत और जनभागीदारी के कारण भारत के सौर क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और 2070 तक शुद्ध-शून्य (net-zero) लक्ष्य को प्राप्त करने में सौर ऊर्जा एक मुख्य स्तंभ बनी रहेगी।

• The Union Cabinet approved ‘Samudra Manthan’ – the National Offshore Exploration Scheme, a central sector program under the Ministry of Petroleum and Natural Gas with a massive financial outlay of ₹84,084 crore up to FY 2030–31.

• Inspired by the ancient mythological concept of “churning of the ocean,” the initiative aims to unlock India’s vast and underexplored offshore energy potential hidden deep beneath the seabed.

Why is it Important for India’s Maritime Future?:

• Energy Security: India’s crude oil import dependency has climbed to nearly 88.7%, exposing the economy to global price shocks and geopolitical vulnerabilities.

• Reserves Expansion: The initiative targets a reserve accretion of over 600 Million Metric Tons of Oil Equivalent (MMTOE), expanding India’s overall hydrocarbon resource base significantly.

• Boosting Domestic Output: It aims to ramp up annual domestic oil and gas production from roughly 62 MMTOE to 80 MMTOE.

How Could it Support Deep-Sea Exploration and Strategic Capabilities?:

• Advanced Infrastructure Funding: The scheme finances large-scale acquisition, processing, and interpretation of high-performance offshore seismic data across basins.

• Deepwater Drilling Subsidies: It provides for the drilling of 60 deepwater and ultra-deepwater exploration wells, with government support covering up to half of eligible drilling costs to derisk heavy private investments.

• Frontier Basin Research: It enables scientific exploration in complex, previously underexplored frontier basins and builds shared offshore production and evacuation infrastructure.

What Does it Mean for the Blue Economy and Economic Growth?:

• Economic Value: Successful domestic production has the potential to reduce crude oil imports by nearly ₹1 lakh crore annually.

• Industrial Manufacturing: It establishes an integrated Oil and Gas Manufacturing and Services Zone to boost domestic equipment manufacturing, engineering, and specialized marine services.

• Job Creation: The expansion of offshore activity is expected to drive large-scale technical employment and stimulate high-value investments across the upstream energy chain.

How Does it Fit into the Vision of Aatmanirbhar Bharat?:

• Self-Reliance in Energy: By substituting foreign imports with home-grown offshore extraction, the mission directly advances the goal of an Aatmanirbhar (self-reliant) Bharat.

• Bridging the Transition: It acts as a critical strategic bridge, securing essential conventional fuel requirements while the country concurrently scales up green alternatives, renewable energy, and clean tech.

• ILO Convention: It is the first international standard of its kind aimed at protecting gig workers by setting binding rules on minimum wages, occupational safety, and social security. While 406 delegates voted in favour and 8 against, 36 countries—including India—abstained.

UPSC Syllabus Relevance:

• GS Paper Two (Governance & Social Justice): Welfare schemes for vulnerable sections, labor rights, and inclusive policy-making.

• GS Paper Three (Indian Economy): Employment, growth, contribution of the gig economy to GDP, and structural economic transformation.

• Essay: Digitalization, changing nature of work, youth aspirations, and social equity in modern India.

Key Data and Metrics on India’s Gig Economy:

• Workforce Scale: Grown by 55% from 77 lakh workers in FY21 to 120 lakh (12 million) workers in FY25 (Economic Survey 2025-26 data).

• Workforce Share: Gig workers comprise over 2% of India’s total workforce. Non-agricultural gig jobs are projected to constitute 6.7% of the workforce by 2029-30.

• Economic Contribution: Contributes ₹2.35 lakh crore to India’s GDP.

• Enablers of Growth: Driven by smartphone penetration among over 80 crore users and 15 billion UPI transactions per month.

Key Arguments and Concerns:

• Government Stance & Criticisms: * India abstained despite domestic employers and workers supporting the framework. Critics argue this shows a disconnect with the realities of young digital workers.

  • Proponents of the convention advocate for adopting global minimum standards into domestic legislation.

• Core Vulnerabilities of Gig Workers in India:

  • Unstable and unpredictable earnings.

  • Arbitrary ID deactivations by platform companies.

  • Absence of mandatory medical, accidental, or life insurance coverage.

  • Unreasonable algorithmic targets and difficult working conditions (e.g., lack of basic amenities like washrooms).

Way Forward:

• Harmonizing Domestic Laws: Aligning domestic policies with progressive international standards while safeguarding the operational flexibility of platforms.

• Strengthening Social Safety Nets: Expanding welfare funds, mandatory insurance coverage, and social security portability as envisioned in the national Labour Codes.

• Regulating Algorithmic Management: Ensuring fair dispute resolution mechanisms, transparent deactivation policies, and fair-wage guarantees for platform workers.

Conclusion:

• As India’s gig economy rapidly scales to become a major pillar of employment and GDP contribution, balancing platform innovation with worker welfare is crucial for sustainable and inclusive economic growth.

समाचार संदर्भ:

• मुद्दा: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के सत्र के दौरान “प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में उचित कार्य” (Decent Work in the Platform Economy) पर ILO कन्वेंशन के मतदान से भारत के दूर रहने (abstain) की आलोचना की है:

• ILO कन्वेंशन: यह गिग श्रमिकों की रक्षा के लिए अपनी तरह का पहला अंतरराष्ट्रीय मानक है, जो न्यूनतम मजदूरी, व्यावसायिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर बाध्यकारी नियम तय करता है: इस कन्वेंशन के पक्ष में 406 और विरोध में 8 वोट पड़े, जबकि भारत सहित 36 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया (अध्यक्षता/मतदान से परहेज किया):

यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता:

• जीएस पेपर टू (शासन और सामाजिक न्याय): कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, श्रम अधिकार और समावेशी नीति-निर्माण:

• जीएस पेपर थ्री (भारतीय अर्थव्यवस्था): रोजगार, विकास, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में गिग अर्थव्यवस्था का योगदान और संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन:

• निबंध: डिजिटलीकरण, काम की बदलती प्रकृति, युवाओं की आकांक्षाएं और आधुनिक भारत में सामाजिक समानता:

भारत की गिग अर्थव्यवस्था से जुड़े मुख्य आंकड़े:

• कार्यबल का पैमाना: वित्त वर्ष २०२१ के 77 लाख श्रमिकों से बढ़कर वित्त वर्ष २०२५ में 120 लाख (1.2 करोड़) श्रमिक हो गए हैं, जो 55% की वृद्धि को दर्शाता है (आर्थिक सर्वेक्षण आंकड़े):

• कार्यबल में हिस्सेदारी: गिग श्रमिक भारत के कुल कार्यबल का 2% से अधिक हिस्सा हैं: गैर-कृषि गिग नौकरियां 2029-30 तक कार्यबल का 6.7% होने का अनुमान है:

• आर्थिक योगदान: यह क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में ₹2.35 लाख करोड़ का योगदान देता है:

• विकास के प्रेरक: 80 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच स्मार्टफोन की पहुंच और प्रति माह 15 अरब UPI लेनदेन इसके मुख्य चालक हैं:

मुख्य तर्क और चिंताएं:

• सरकार का रुख और आलोचना: घरेलू नियोक्ताओं और श्रमिकों द्वारा समर्थन किए जाने के बावजूद भारत ने मतदान से परहेज किया: आलोचकों का मानना ​​है कि यह युवा डिजिटल श्रमिकों की वास्तविकताओं से सरकार की दूरी को दर्शाता है:

• भारत में गिग श्रमिकों की मुख्य समस्याएं:

  • अनिश्चित और अस्थिर कमाई:

  • प्लेटफॉर्म कंपनियों द्वारा मनमाने ढंग से आईडी बंद करना (ID deactivations):

  • अनिवार्य चिकित्सा, दुर्घटना या जीवन बीमा कवरेज का अभाव:

  • अनुचित एल्गोरिथम लक्ष्य और कठिन कार्य परिस्थितियां (जैसे बुनियादी सुविधाओं का अभाव):

आगे की राह (Way Forward):

• घरेलू कानूनों का सामंजस्य: प्लेटफॉर्म्स की परिचालन लचीलापन सुरक्षा करते हुए घरेलू नीतियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करना:

• सामाजिक सुरक्षा का विस्तार: राष्ट्रीय श्रम संहिताओं के अनुरूप कल्याणकारी कोष, अनिवार्य बीमा कवरेज और सामाजिक सुरक्षा पोर्टेबिलिटी का विस्तार करना:

• एल्गोरिथम प्रबंधन का नियमन: प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए निष्पक्ष विवाद समाधान तंत्र, पारदर्शी आईडी-निष्क्रियता नीतियां और उचित मजदूरी की गारंटी सुनिश्चित करना:

निष्कर्ष:

• जैसे-जैसे भारत की गिग अर्थव्यवस्था रोजगार और जीडीपी योगदान का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है, वैसे-वैसे सतत और समावेशी आर्थिक विकास के लिए प्लेटफॉर्म नवाचार और श्रमिक कल्याण के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है:

• The transition toward alternative fuel vehicles has gained massive policy traction in India as part of the government’s push to curb vehicular pollution, meet the Net-Zero emissions target by 2070, and slash high crude oil import bills.

What is an Alternative Fuel Vehicle?

• Definition: Alternative fuel vehicles are non-conventional transport technologies designed to substitute or supplement traditional petrol and diesel internal combustion engines (ICEs).

• Core Objective: To power mobility using clean, renewable, or domestic energy sources instead of depleting fossil fuels, thereby cutting down tailpipe greenhouse gas emissions.

Key Types of Alternative Fuel Vehicles & Details:

• 1. Battery Electric Vehicles (BEVs):

  • How they work: Run completely on electricity stored in high-capacity lithium-ion or chemical battery packs. They do not have an internal combustion engine or a tailpipe.

  • Mechanism: Charged by plugging into an external electricity source; they also recover energy during braking via regenerative braking systems.

  • Examples: Tata Nexon EV, MG ZS EV, Tesla Model 3.

• 2. Hydrogen Fuel Cell Vehicles (FCEVs):

  • How they work: Use compressed hydrogen gas fed into a fuel cell stack to electrochemically generate electricity on-board.

  • Mechanism: The chemical reaction between hydrogen and oxygen produces electricity to drive the motor, with the only byproduct being water vapor (zero emissions).

  • Examples: Toyota Mirai, Hyundai Nexo.

• 3. Flex-Fuel Vehicles (FFVs):

  • How they work: Feature modified internal combustion engines designed to run on flexible high-blend petrol-ethanol mixtures, ranging from regular fuel up to 100% pure ethanol (E100).

  • Mechanism: The engine management system automatically adjusts fuel injection and ignition timing depending on the ethanol proportion in the tank.

  • Examples: Toyota Corolla Altis Flex-Fuel, various flex-fuel models launched by major auto manufacturers in Brazil and India.

• 4. Hybrid Electric Vehicles (HEVs):

  • How they work: Combine a conventional petrol or diesel engine with an electric motor and a small battery pack.

  • Mechanism: The battery charges automatically via internal engine power and regenerative braking, requiring no external plug-in charging grid.

  • Examples: Toyota Innova Hycross Hybrid, Maruti Suzuki Grand Vitara Strong Hybrid.

Significance & Benefits for India:

• Energy Security: India imports over 85% of its crude oil requirements. Scaling up alternative fuels reduces the massive macroeconomic burden on foreign exchange reserves and the Current Account Deficit.

• Boosting Farm Income: The promotion of ethanol (via sugarcane and surplus foodgrains) transitions Indian farmers from food providers (annadatas) to energy providers (urjadatas).

• Pollution Control: Drastically reduces toxic particulate matter ($PM_{2.5}$, $PM_{10}$), sulfur emissions, and carbon footprints, combating severe urban air quality crises.

• Industrial Growth: Positions India as a global manufacturing hub through initiatives like the Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME) scheme and Production-Linked Incentive (PLI) schemes for Advanced Chemistry Cells (ACC).

Core Challenges:

• Infrastructure Deficits: Severe shortage of widespread EV fast-charging corridors, dedicated hydrogen fueling stations, and widespread E20/E100 ethanol dispensing pumps.

• Resource & Food Security Debates: First-generation ethanol production relies heavily on water-intensive crops (sugarcane/paddy), triggering food-versus-fuel debates. Furthermore, EV battery manufacturing depends on critical minerals (Lithium, Cobalt, Nickel) dominated by supply-chain vulnerabilities.

• High Upfront Costs: Premium initial acquisition costs due to expensive battery packs and complex fuel-cell technology components.

वैकल्पिक ईंधन वाहन (Alternative Fuel Vehicles):

चर्चा में क्यों?

• भारत सरकार के प्रदूषण को कम करने, 2026 तक के नेट-जीरो (Net-Zero) उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने और भारी क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) आयात बिल को कम करने के प्रयासों के तहत वैकल्पिक ईंधन वाहनों की और बदलाव को बड़े पैमाने पर नीतिगत बढ़ावा मिला है।

वैकल्पिक ईंधन वाहन क्या हैं?

• परिभाषा: वैकल्पिक ईंधन वाहन (AFVs) गैर-पारंपरिक परिवहन प्रौद्योगिकियां हैं जिन्हें पारंपरिक पेट्रोल और डीजल आंतरिक दहन इंजन (ICEs) का विकल्प या पूरक बनने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

• मुख्य उद्देश्य: जीवाश्म ईंधन को खत्म करने के बजाय स्वच्छ, नवीकरणीय या घरेलू ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके मोबिलिटी को संचालित करना, जिससे टेलपाइप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम हो सके।

वैकल्पिक ईंधन वाहनों के प्रमुख प्रकार और विवरण:

• 1. बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEVs):

  • यह कैसे काम करते हैं: ये पूरी तरह से उच्च-क्षमता वाली लिथियम-आयन या रासायनिक बैटरी पैक में संग्रहित बिजली पर चलते हैं। इनमें कोई आंतरिक दहन इंजन या टेलपाइप नहीं होता है।

  • मैकेनिज्म: बाहरी बिजली स्रोत से प्लग इन करके चार्ज किए जाते हैं; ये पुनर्योजी ब्रेकिंग (regenerative braking) प्रणालियों के माध्यम से ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा को भी पुनर्प्राप्त करते हैं।

  • उदाहरण: टाटा नेक्सन ईवी, एमजी ज़ेडएस ईवी, टेस्ला मॉडल 3।

• 2. हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन (FCEVs):

  • यह कैसे काम करते हैं: ये ऑन-बोर्ड बिजली उत्पन्न करने के लिए ईंधन सेल स्टैक में संपीड़ित हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं।

  • मैकेनिज्म: हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से मोटर को चलाने के लिए बिजली उत्पन्न होती है, जिसमें एकमात्र उप-उत्पाद जल वाष्प (पानी की भाप) होता है (शून्य उत्सर्जन)।

  • उदाहरण: टोयोटा मिराई, हुंडई नेक्सो।

• 3. फ्लेक्स-ईंधन वाहन (FFVs):

  • यह कैसे काम करते हैं: इनमें संशोधित आंतरिक दहन इंजन होते हैं जो लचीले उच्च-मिश्रण वाले पेट्रोल-एथेनॉल मिश्रण पर चलने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जो नियमित ईंधन से लेकर 100% शुद्ध एथेनॉल (E100) तक होते हैं।

  • मैकेनिज्म: इंजन प्रबंधन प्रणाली टैंक में एथेनॉल के अनुपात के आधार पर ईंधन इंजेक्शन और इग्निशन समय को स्वचालित रूप से समायोजित करती है।

  • उदाहरण: टोयोटा कोरोला अल्टिस फ्लेक्स-फ्यूल, ब्राजील और भारत में प्रमुख ऑटो निर्माताओं द्वारा लॉन्च किए गए विभिन्न फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल।

• 4. हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (HEVs):

  • यह कैसे काम करते हैं: ये पारंपरिक पेट्रोल या डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर और एक छोटे बैटरी पैक के साथ जोड़ते हैं।

  • मैकेनिज्म: बैटरी आंतरिक इंजन पावर और पुनर्योजी ब्रेकिंग के माध्यम से स्वचालित रूप से चार्ज होती है, जिसके लिए किसी बाहरी प्लग-इन चार्जिंग ग्रिड की आवश्यकता नहीं होती है।

  • उदाहरण: टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड।

भारत के लिए महत्व और लाभ:

• ऊर्जा सुरक्षा: भारत अपनी क्रूड ऑयल की आवश्यकताओं का 85% से अधिक आयात करता है। वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने से विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाता घाटे (CAD) पर भारी macroeconomic बोझ कम होता है।

• कृषि आय को बढ़ावा देना: एथेनॉल को बढ़ावा देने से (गन्ने और अतिरिक्त खाद्यान्न के माध्यम से) भारतीय किसानों को अन्नदाताओं से ऊर्जादाताओं (urjadatas) में परिवर्तित किया जाता है।

• प्रदूषण नियंत्रण: यह गंभीर शहरी वायु गुणवत्ता संकट से निपटने के लिए जहरीले पार्टिकुलेट मैटर ($PM_{2.5}$, $PM_{10}$), सल्फर उत्सर्जन और कार्बन फुटप्रिंट को काफी हद तक कम करता है।

• औद्योगिक विकास: यह एडवांस केमिस्ट्री सेल (ACC) के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) योजना और उत्पादन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करता है।

मुख्य चुनौतियाँ:

• बुनियादी ढांचे की कमी: व्यापक ईवी फास्ट-चार्जिग कॉरिडोर, समर्पित हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों और व्यापक E20/E100 एथेनॉल वितरण पंपों की भारी कमी।

• संसाधन और खाद्य सुरक्षा बहस: पहली पीढ़ी का एथेनॉल उत्पादन भारी मात्रा में पानी की खपत करने वाली फसलों (गन्ना/धान) पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिससे खाद्य बनाम ईंधन (food-versus-fuel) की बहस शुरू होती है। इसके अलावा, ईवी बैटरी निर्माण महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट, निकेल) पर निर्भर करता है जो आपूर्ति-शृंखला की कमजोरियों से घिरे हैं।

• उच्च अग्रिम लागत: महंगी बैटरी पैक और जटिल ईंधन-सेल तकनीक घटकों के कारण शुरुआती खरीद लागत प्रीमियम होती है।

Why in News?

• Delhi High Court delivered India’s first major ruling on Generative AI (GenAI) and Copyright.

• ANI sued OpenAI, alleging that its copyrighted news content was used to train ChatGPT without permission.

• The case is part of the global debate on AI training vs Intellectual Property Rights (IPR).

Key Issues:

• Can AI use copyrighted content for training LLMs?

• Do AI-generated responses amount to copyright infringement?

• Can commercial AI companies claim the fair dealing/research exception?

Court’s Observations:

• AI training prima facie falls under ‘fair dealing’ for research under Section 52(1)(a) of the Copyright Act, 1957.

• Research using AI is as valid as human research (technological neutrality).

• ANI failed to prove market loss or systematic verbatim copying by ChatGPT.

Significance:

Pros:

• Encourages AI innovation and startup growth.

• Provides legal clarity for India’s AI ecosystem.

Concerns;

• May reduce traffic and revenue for news publishers.

• Raises concerns over creators’ rights and fair compensation.

Way Forward:

• Enact a dedicated AI–Copyright framework.

• Promote fair licensing and revenue-sharing between AI companies and publishers.

• Ensure transparency, attribution, and technical safeguards for copyrighted content.

समाचार में क्यों ?

• दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने जेनरेटिव एआई (GenAI) और कॉपीराइट पर भारत का पहला ऐतिहासिक अंतरिम फैसला सुनाया।

• न्यूज एजेंसी ANI (Asian News International) ने OpenAI पर आरोप लगाया था कि उसने ChatGPT को प्रशिक्षित (train) करने के लिए बिना अनुमति और भुगतान के उसकी कॉपीराइट सामग्री का उपयोग किया है।

• यह मामला एआई ट्रेनिंग बनाम बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) पर चल रही वैश्विक बहस का हिस्सा है।

मुख्य मुद्दे (Key Issues):

• क्या AI मॉडल (LLMs) को प्रशिक्षित करने के लिए कॉपीराइट सामग्री का उपयोग किया जा सकता है?

• क्या AI द्वारा उत्पन्न उत्तर (AI-generated responses) कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं?

• क्या व्यावसायिक AI कंपनियां कॉपीराइट अधिनियम के तहत “निष्पक्ष व्यवहार/शोध” (Fair Dealing/Research) अपवाद का दावा कर सकती हैं?

अदालत की टिप्पणियां और व्याख्या:

• निष्पक्ष व्यवहार (Fair Dealing): अदालत ने माना कि OpenAI द्वारा डेटा को संग्रहित करना कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 52(1)(a) के तहत ‘शोध और निजी उपयोग’ (private use/research) के दायरे में आता है, जो प्रथम दृष्टया (prima facie) उल्लंघन नहीं है।

• प्रौद्योगिकी तटस्थता (Technological Neutrality): AI द्वारा किया गया शोध उतना ही वैध है जितना मानव शोध; कोई गतिविधि केवल इसलिए अवैध नहीं हो जाती क्योंकि वह एल्गोरिदम द्वारा की गई है।

• बाजार में नुकसान का अभाव: ANI यह साबित करने में विफल रही कि ChatGPT के जवाबों से उसके पाठकों की संख्या घटी है या उसे कोई बाजार नुकसान (market loss) हुआ है।

महत्व और प्रभाव:

1. लाभ (Pros):

• एआई नवाचार को प्रोत्साहन: इससे भारत के AI स्टार्टअप इकोसिस्टम को कानूनी स्पष्टता और बढ़ावा मिलेगा।

• वैश्विक रुख के अनुरूप: यह फैसला अमेरिका और यूरोप के उन फैसलों के समान है जो तकनीक और नवाचार का समर्थन करते हैं।

2. चिंताएं (Concerns):

• प्रकाशकों पर असर: समाचार प्रकाशकों (News Publishers) का ट्रैफिक और विज्ञापन राजस्व घट सकता है।

• रचनाकारों के अधिकार: मूल रचनाकारों के अधिकारों और उनके उचित मुआवजे (Fair Compensation) पर संकट पैदा हो सकता है।

आगे की राह (Way Forward):

• समर्पित कानूनी ढांचा: भारत में GenAI और कॉपीराइट से संबंधित एक विशेष कानून या नीति बनाई जानी चाहिए।

• राजस्व-साझाकरण (Revenue-Sharing): AI कंपनियों और मीडिया घरानों के बीच उचित लाइसेंसिंग समझौतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

• पारदर्शिता और सुरक्षा: कॉपीराइट सामग्री के उपयोग में पारदर्शिता, उचित श्रेय (Attribution) और तकनीकी सुरक्षा उपाय (Technical Safeguards) अनिवार्य किए जाने चाहिए।

1. Context and Core Theme:

• Ambition vs. Reality: India aims to achieve developed nation status (Viksit Bharat by 2047), requiring sustained high growth rates of 8%–9%.

• The Paradox: Youth unemployment is currently double the rate recorded in 2012.

• Underlying Thesis: While exogenous shocks (like the West Asia war) expose vulnerabilities, India’s economic structural weaknesses are deep-seated and policy-induced, predating global crises.

2. Structural Bottlenecks and Pre-Existing Economic Weaknesses:

• Policy-Induced Shocks (2016 Onwards): Cumulative shocks—including demonetisation, a flawed design of the Goods and Services Tax (GST), the NBFC liquidity crisis, and pandemic management disruptions—negatively impacted growth.

• Reversal of Structural Transformation: * Instead of industrialization moving labor away from agriculture, there has been a rise in farm employment.

  • The manufacturing share of Gross Value Added (GVA) and overall employment has stagnated or fallen.

  • Non-farm job growth has significantly slowed down.

• The Demand-Investment Crisis: Growing economic inequality has led to a collapse in aggregate demand, which in turn depresses the private investment-to-GDP ratio.

• The Growth Debate: Real underlying GDP growth is contested (estimated by some experts closer to 4.5% rather than official figures of around 6.2%), highlighting sluggish job-creating potential.

3. The Gender Dimension: The Key Growth Catalyst:

• Low Work Participation Rate (WPR): India’s growth trajectory remains restricted because nearly half the population (women) records low workforce participation.

• Economic Potential: Estimates indicate that a 10-percentage-point increase in India’s female WPR could add nearly two percentage points to GDP growth.

• Strategic Imperative: Women’s employment is identified as one of the most powerful untapped drivers for transitioning India into a global economic power.

4. Key Challenges for UPSC Perspective:

• Jobless Growth: High overall headline GDP growth figures that fail to generate adequate, formal, and quality non-farm employment.

• Agricultural Distress & Disguised Unemployment: A reverse migration of labor back to agriculture points to a failure of secondary and tertiary sectors to absorb the workforce.

• Demand-Side Constraints: Inequality choking consumption demand, discouraging private sector capital expenditure (Capex).

5. Way Forward / Policy Recommendations:

• Reviving Manufacturing & Labour-Intensive Sectors: Focus heavily on sectors that absorb low-skilled and semi-skilled labor (textiles, food processing, electronics assembly) to clear the structural backlog.

• Empowering Female Workforce Participation: * Improve safety, public transport, and flexible work arrangements.

  • Expand institutional child-care support (creches) and skill training tailored for women.

• Boosting Aggregate Demand: Shift policy focus from supply-side incentives alone to boosting disposable incomes and rural purchasing power.

• Institutional and Data Integrity: Ensure robust, transparent economic data collection to accurately capture employment realities and guide evidence-based policy formulation.

1. Context and Objective

• Proposal: SEBI has proposed a sweeping review of the SEBI (Portfolio Managers) Regulations, 2020 via a recent consultation paper.

• Significance: This marks one of the most comprehensive overhauls of PMS regulations since 2020.

• Need for Overhaul: Portfolio management assets have more than doubled over the past six years, pushing SEBI to modernise the regulatory architecture, provide investment flexibility to sophisticated investors, and match the increasing complexity of India’s capital markets.

About Portfolio Management Services (PMS):

• Definition: A professional investment service registered under the SEBI (Portfolio Managers) Regulations, 2020, where a qualified fund manager handles the equity, debt, and security portfolio of high-net-worth clients.

• Eligible Providers: Only SEBI-registered corporate entities, companies, or LLPs can legally offer PMS in India.

• Minimum Investment: Mandated at ₹50 lakh per client under current norms.

• Industry Growth Statistics (2019 to 2026):

  • Assets Under Management (AUM): Rose from ₹18.07 lakh crore (April 2019) to ₹42.61 lakh crore (May 2026).

  • Client Base: Expanded from 1.5 lakh to 2.19 lakh.

  • Registered Players: Doubled from 226 in 2020 to 515 as of May 2026.

Key Proposed Reforms:

A. Wider Investment Universe:

• Global Exposure: Portfolio managers may be permitted to invest in overseas listed equity and debt securities (bringing rules closer to Mutual Funds and AIF frameworks). (Note: Previously restricted, though individuals could invest independently via the Liberalised Remittance Scheme [LRS] capped at $250,000/year).

• Pre-IPO Exposure: Investments allowed in “to-be-listed” (pre-IPO) securities to widen market reach.

• Unlisted Debt: Discretionary portfolio managers may invest up to 10% of client AUM in investment-grade unlisted debt securities.

B. Creation of a New ‘Mutual Fund-Only’ PMS (MF-PMS) Category:

• Target Audience: Designed for mass-affluent investors.

• Core Focus: Exclusively manages investments in direct mutual fund plans, ETFs, and specialised investment funds.

• Relaxed Thresholds: * Minimum client investment reduced from ₹50 lakh to ₹25 lakh.

  • Minimum net worth requirement for applicants reduced from ₹5 crore to ₹2 crore.

• Segregation Norms: Mutual Fund Distributors (MFDs) operating under MF-PMS must maintain an arm’s length separation with distinct departments and strict client-level segregation (the exact same client cannot be offered both standard MFD and MF-PMS services by the same entity).

C. Easing Compliance and Operational Burden:

• Derivatives Flexibility: Greater latitude in using derivatives for hedging and investment strategies, with exposure allowed up to 1.25 times client AUM.

• Independent Fund Managers: A framework permitting independent managers to operate under registered PMS platforms while compliance responsibility rests with the main registered provider.

• Exemptions for Smaller Firms: Firms managing assets below ₹100 crore may be exempted from maintaining a separate dealing room to lower operational overheads.

Conclusion:

• SEBI’s proposed overhaul aims to balance product innovation and ease of doing business with robust investor safeguards and oversight