• 12 March 2026: The Ministry of Tribal Affairs informed the Lok Sabha about Adi-Vaani.

• It is an AI-powered translation platform for the documentation, digitisation and preservation of tribal languages.

What is Adi-Vaani:

• AI-based platform focused on tribal languages.

• Provides translation facilities.

• Supports documentation and digitisation of tribal languages.

• Aims to progressively expand coverage to more tribal languages across India.

• Works in coordination with State Tribal Research Institutes (TRIs) and local stakeholders.

Languages Currently Supported:

• Gondi — Chhattisgarh

• Mundari — Jharkhand

• Bhili — Madhya Pradesh

• Santali — Odisha

Languages Under Development:

• Kui — Odisha

• Garo — Meghalaya

Second Phase — Proposed Languages:

• Katkari — Maharashtra

• Koya — Andhra Pradesh

• Kokborok — Tripura

• Betta Kuruba — Karnataka

• Thodou Kuki — Manipur

• Tangkhul — Manipur

• Chodri — Gujarat

Significance:

• Language Preservation: Protects tribal languages facing decline.

• Cultural Preservation: Preserves tribal identity, traditions and indigenous knowledge.

• Digital Inclusion: Brings tribal languages into the digital ecosystem.

• AI for Social Development: Uses AI for linguistic and cultural preservation.

• Documentation: Creates digital linguistic resources for future generations.

Challenges:

• Modernisation and socio-economic change may weaken traditional languages.

• Many tribal languages have limited digital resources.

• Documentation requires field research and community participation.

• Effective implementation requires coordination with local communities and State TRIs.

Way Forward:

• Expand Adi-Vaani to more tribal languages.

• Strengthen collaboration with TRIs and tribal communities.

• Develop AI-based language databases and translation tools.

• Ensure community participation in documentation and preservation.

Prelims Link:

• Ministry: Ministry of Tribal Affairs

• Technology: Artificial Intelligence

• Purpose: Translation + documentation + digitisation of tribal languages

• Current languages: Gondi, Mundari, Bhili, Santali

• Under development: Kui, Garo

• Second phase: Katkari, Koya, Kokborok, Betta Kuruba, Thodou Kuki, Tangkhul, Chodri

• Institutional partners: State Tribal Research Institutes (TRIs)

Mains Link:

Adi-Vaani demonstrates how AI can be used beyond economic applications to preserve India’s linguistic diversity, tribal identity and indigenous knowledge systems.

आदि-वाणी — जनजातीय भाषाओं के लिए AI आधारित प्लेटफॉर्म:

समाचार में क्यों:

• 12 मार्च 2026: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लोकसभा में आदि-वाणी के बारे में जानकारी दी।

• यह जनजातीय भाषाओं के अनुवाद, दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए एक AI आधारित प्लेटफॉर्म है।

आदि-वाणी क्या है:

• जनजातीय भाषाओं पर केंद्रित AI आधारित प्लेटफॉर्म।

• अनुवाद की सुविधा प्रदान करता है।

• जनजातीय भाषाओं के दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण में सहायता करता है।

• भविष्य में अधिक जनजातीय भाषाओं को शामिल करने का लक्ष्य।

• राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TRIs) और स्थानीय हितधारकों के सहयोग से कार्य किया जाता है।

वर्तमान में समर्थित भाषाएँ:

• गोंडी — छत्तीसगढ़

• मुंडारी — झारखंड

• भीली — मध्य प्रदेश

• संताली — ओडिशा

विकासाधीन भाषाएँ:

• कुई — ओडिशा

• गारो — मेघालय

द्वितीय चरण में प्रस्तावित भाषाएँ:

• कातकरी — महाराष्ट्र

• कोया — आंध्र प्रदेश

• कोकबोरोक — त्रिपुरा

• बेट्टा कुरुबा — कर्नाटक

• थोडोउ कुकी — मणिपुर

• तांगखुल — मणिपुर

• चौधरी — गुजरात

महत्व:

• भाषा संरक्षण: विलुप्ति या कमजोर होती जनजातीय भाषाओं के संरक्षण में मदद।

• सांस्कृतिक संरक्षण: जनजातीय पहचान, परंपराओं और स्वदेशी ज्ञान को सुरक्षित करना।

• डिजिटल समावेशन: जनजातीय भाषाओं को डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ना।

• सामाजिक विकास में AI: AI का उपयोग भाषाई एवं सांस्कृतिक संरक्षण के लिए।

• दस्तावेजीकरण: भावी पीढ़ियों के लिए डिजिटल भाषाई संसाधन तैयार करना।

प्रमुख चुनौतियाँ:

• आधुनिकीकरण और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन से पारंपरिक भाषाओं पर प्रभाव।

• कई जनजातीय भाषाओं के डिजिटल संसाधन सीमित हैं।

• दस्तावेजीकरण के लिए क्षेत्रीय अध्ययन और समुदाय की भागीदारी आवश्यक।

• स्थानीय समुदायों और राज्य TRIs के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता।

आगे की राह:

• आदि-वाणी में अधिक जनजातीय भाषाओं को शामिल करना।

• TRIs और जनजातीय समुदायों के साथ सहयोग मजबूत करना।

• AI आधारित भाषा डेटाबेस और अनुवाद उपकरण विकसित करना।

• भाषा संरक्षण में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

Prelims Link:

• मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय

• तकनीक: Artificial Intelligence

• उद्देश्य: अनुवाद + दस्तावेजीकरण + डिजिटलीकरण

• वर्तमान भाषाएँ: गोंडी, मुंडारी, भीली, संताली

• विकासाधीन: कुई, गारो

• द्वितीय चरण: कातकरी, कोया, कोकबोरोक, बेट्टा कुरुबा, थोडोउ कुकी, तांगखुल, चौधरी

• संस्थागत सहयोग: राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान (TRIs)

Mains Link:

आदि-वाणी दर्शाता है कि AI का उपयोग केवल आर्थिक विकास के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की भाषाई विविधता, जनजातीय पहचान और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के संरक्षण के लिए भी किया जा सकता है।

The Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026 seeks to change the official name of the State from “Kerala” to “Keralam”.

The Union Cabinet approved the proposal on 24 February 2026, following a unanimous resolution of the Kerala Legislative Assembly. The Bill was subsequently passed by Parliament in August 2026. The proposal is rooted primarily in Malayalam linguistic identity and the historical-cultural identity of the State.

Background: Why Kerala → Keralam?

The demand is essentially about aligning the constitutional/official name with the name used in the Malayalam language.

• In Malayalam, the State is called “Keralam” (കേരളം).

• Kerala was created on 1 November 1956 largely on linguistic lines as part of the reorganisation of States.

• The Kerala Legislative Assembly argued that if the State was reorganised to represent the Malayalam-speaking population, its constitutional name should also reflect its Malayalam linguistic identity.

• The Assembly passed a resolution on 24 June 2024 requesting the Union Government to change the name from Kerala to Keralam.

Core idea:

• Administrative name: Kerala

• Traditional Malayalam name: Keralam

• Proposed constitutional name: Keralam

Thus, the issue is not about creating a new State or changing its territory; it is essentially an alteration of the State’s official name.

Constitutional Basis — Article 3:

The most important provision is Article 3 of the Constitution.

Under Article 3, Parliament may by law:

• Form a new State;

• Increase the area of any State;

• Diminish the area of any State;

• Alter the boundaries of any State;

• Alter the name of any State.

Therefore:

Changing the name of Kerala is an Article 3 matter, not an Article 368 constitutional amendment.

Procedure for Changing the Name of a State:

The constitutional process is important for examination purposes.

• President’s recommendation: A Bill for alteration of the name of a State cannot be introduced in either House of Parliament without the recommendation of the President.

• Reference to State Legislature: Where the Bill affects the area, boundaries or name of a State, the President refers it to the concerned State Legislature for expressing its views.

• State Legislature gives its views: The State Legislature may support, oppose or suggest changes. But its consent is NOT mandatory.

  • Important distinction: State Legislature’s views = mandatory to be sought; State Legislature’s consent = NOT mandatory.

• Parliament considers the Bill: After the prescribed consultation, the Bill can be introduced in Parliament.

• Passage by Parliament: A law under Article 3 is passed by ordinary/simple majority, because such a law is not deemed to be a constitutional amendment under Article 368 by virtue of Article 4.

• Presidential assent: After being passed by both Houses, the Bill is presented to the President for assent.

Article 4 —

Article 4 provides that laws made under Articles 2 and 3 may make consequential amendments to:

• the First Schedule, and

• the Fourth Schedule.

Such a law:

• shall not be deemed to be an amendment of the Constitution for the purposes of Article 368.

Therefore, remember:

• Article 3 → substantive power to alter State name/boundaries

• Article 4 → consequential changes + no Article 368 procedure

Which Schedules are Relevant?

• First Schedule — Directly important: The First Schedule contains the names of States and Union Territories and the territories of States and Union Territories. Therefore, changing Kerala → Keralam requires the corresponding change in the First Schedule.

• Fourth Schedule — Consequential relevance: The Fourth Schedule deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to States and Union Territories. A State’s name appearing there may require a consequential textual change, but the renaming itself does not alter Kerala’s Rajya Sabha seat allocation.

Timeline:

Why is the Change Significant?

• Linguistic Identity: The proposed name Keralam reflects the name traditionally used in Malayalam. It therefore represents the connection between Language $\rightarrow$ Culture $\rightarrow$ Regional Identity $\rightarrow$ Constitutional Recognition.

• Legacy of Linguistic Reorganisation: The formation of Kerala in 1956 was part of the larger process of reorganising Indian States largely along linguistic lines.

• Federalism: The issue demonstrates India’s asymmetric but cooperative federal structure. States have their own linguistic and cultural identities, while Parliament retains the constitutional authority to reorganise States.

• Constitutional Flexibility: Article 3 allows Parliament to modify India’s internal political geography without following the difficult Article 368 constitutional amendment procedure.

Does the State Have a Veto?

No.

This is one of the most important conceptual points.

Suppose Parliament wants to alter the name of a State and the State Legislature disagrees. The State Legislature’s views must be obtained, but Parliament is not constitutionally bound to accept them.

• State Legislature $\rightarrow$ Consultation, not veto.

Kerala and the Idea of Linguistic States:

The issue can be linked to the broader evolution of India’s federal structure.

• Before Independence: The demand for States based on linguistic and cultural identities existed during the national movement.

• After Independence: The Government initially adopted a cautious approach towards linguistic reorganisation because of concerns regarding national unity, administrative stability, regionalism, and security.

• States Reorganisation Commission, 1953–55: The States Reorganisation Commission (SRC) examined the question of reorganising States, leading to the States Reorganisation Act, 1956, from which Kerala emerged as a major Malayalam-speaking State.

Is this a Constitutional Amendment under Article 368?

No.

This is a classic potential trap.

Although the First Schedule of the Constitution is affected, the change does not require an Article 368 constitutional amendment because Article 4 specifically provides that such a law shall not be deemed to be an amendment of the Constitution for the purposes of Article 368.

Other Examples of State Renaming:

The constitutional mechanism under Article 3 has also been used for several historical name changes, including:

• Madras $\rightarrow$ Tamil Nadu

• Mysore $\rightarrow$ Karnataka

• Uttaranchal $\rightarrow$ Uttarakhand

• Orissa $\rightarrow$ Odisha

Broader Constitutional Significance:

The Kerala–Keralam issue highlights an important feature of Indian federalism: Unity with diversity. The Constitution permits States to preserve and express their distinctive identities while maintaining the territorial and constitutional unity of India.

Possible Concerns:

Although the proposed change is largely symbolic and cultural, State renaming can involve:

• Updating government records and official documents

• Changes in administrative databases

• Signage and official communication

• Legal and institutional references

• Public expenditure associated with implementation

However, these are primarily administrative consequences, rather than changes to the State’s territory, powers, or representation.

चर्चा में क्यों:

क्या केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित हो चुका है, जिसके तहत राज्य का आधिकारिक नाम “केरल” से बदलकर “केरलम्” किया जाना है?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के बाद 24 फरवरी 2026 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद अगस्त 2026 में संसद द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। यह प्रस्ताव मुख्य रूप से मलयालम भाषाई पहचान और राज्य की ऐतिहासिक-सांस्कृतिक पहचान पर आधारित है।

पृष्ठभूमि: केरल से केरलम् क्यों:

क्या यह मांग मुख्य रूप से संवैधानिक/आधिकारिक नाम को मलयालम भाषा में उपयोग किए जाने वाले नाम के साथ संरेखित करने से जुड़ी है?

• मलयालम में राज्य को “केरलम्” (കേരളം) क्यों कहा जाता है?

• राज्यों के पुनर्गठन के तहत बड़े पैमाने पर भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन क्यों किया गया था?

• केरल विधानसभा ने क्या तर्क दिया कि यदि राज्य का गठन मलयालम भाषी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था, तो इसका संवैधानिक नाम भी इसकी मलयालम भाषाई पहचान को प्रतिबिंबित करना चाहिए?

• विधानसभा ने 24 जून 2024 को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से नाम केरल से बदलकर केरलम् करने का अनुरोध क्यों किया था?

मुख्य विचार:

• प्रशासनिक नाम क्या है: केरल

• पारंपरिक मलयालम नाम क्या है: केरलम्

• प्रस्तावित संवैधानिक नाम क्या है: केरलम्

इस प्रकार, क्या यह मुद्दा किसी नए राज्य के सृजन या उसके क्षेत्र को बदलने से जुड़ा नहीं है, बल्कि अनिवार्य रूप से राज्य के आधिकारिक नाम में परिवर्तन है?

संवैधानिक आधार — अनुच्छेद 3:

सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या संविधान का अनुच्छेद 3 है?

अनुच्छेद 3 के तहत, संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है:

• क्या किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है?

• क्या किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है?

• क्या किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है?

• क्या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है?

• क्या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है?

अतः:

क्या केरल का नाम बदलना अनुच्छेद 3 का मामला है, न कि अनुच्छेद 368 के तहत कोई संवैधानिक संशोधन?

राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया:

परीक्षा की दृष्टि से संवैधानिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण क्यों है?

• राष्ट्रपति की सिफारिश: क्या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है?

• राज्य विधानमंडल को संदर्भ: जहां विधेयक किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है, वहां राष्ट्रपति इसे संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसके विचार व्यक्त करने के लिए क्यों भेजते हैं?

• राज्य विधानमंडल द्वारा विचार देना: क्या राज्य विधानमंडल इसका समर्थन, विरोध या इसमें बदलाव का सुझाव दे सकता है? लेकिन क्या इसकी सहमति अनिवार्य नहीं है?

  • महत्वपूर्ण अंतर: क्या राज्य विधानमंडल के विचार मांगना अनिवार्य है और क्या राज्य विधानमंडल की सहमति अनिवार्य नहीं है?

• संसद द्वारा विधेयक पर विचार: क्या निर्धारित परामर्श के बाद, विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है?

• संसद द्वारा पारित किया जाना: क्या अनुच्छेद 3 के तहत एक कानून साधारण/सादे बहुमत से पारित किया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 4 के प्रभाव से ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है?

• राष्ट्रपति की अनुमति: क्या दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, विधेयक को अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाता है?

अनुच्छेद 4 — महत्वपूर्ण प्रीलिम्स लिंक:

क्या अनुच्छेद 4 यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों में निम्नलिखित में परिणामी संशोधन किए जा सकते हैं:

• क्या पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची प्रभावित होती हैं?

ऐसा कानून:

• क्या अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा?

अतः याद रखें:

• अनुच्छेद 3 क्या राज्य का नाम/सीमा बदलने की मूल शक्ति देता है?

• अनुच्छेद 4 क्या परिणामी परिवर्तन और कोई अनुच्छेद 368 प्रक्रिया न होने को स्पष्ट करता है?

कौन सी अनुसूचियां प्रासंगिक हैं:

• पहली अनुसूची — प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण: क्या पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनके क्षेत्र शामिल हैं? इसलिए, क्या केरल → केरलम् बदलने के लिए पहली अनुसूची में तदनुरूप परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है?

• चौथी अनुसूची — परिणामी प्रासंगिकता: क्या चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य सभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? वहां दिखाई देने वाले राज्य के नाम में परिणामी पाठ्य परिवर्तन की आवश्यकता क्यों होती है, लेकिन क्या नाम बदलने से केरल के राज्य सभा सीटों का आवंटन नहीं बदलता है?

समयरेखा (Timeline):

यह परिवर्तन क्यों महत्वपूर्ण है?

• भाषाई पहचान: क्या प्रस्तावित नाम केरलम् उस नाम को दर्शाता है जो पारंपरिक रूप से मलयालम में उपयोग किया जाता है? इसलिए क्या यह भाषा $\rightarrow$ संस्कृति $\rightarrow$ क्षेत्रीय पहचान $\rightarrow$ संवैधानिक मान्यता के बीच के संबंध का प्रतिनिधित्व करता है?

• भाषाई पुनर्गठन की विरासत: क्या 1956 में केरल का गठन बड़े पैमाने पर भाषाई तर्ज पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन की बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा था?

• संघवाद: क्या यह मुद्दा भारत की असममित लेकिन सहकारी संघीय संरचना को प्रदर्शित करता है? क्या राज्यों की अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान होती है, जबकि संसद के पास राज्यों का पुनर्गठन करने का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहता है?

• संवैधानिक लचीलापन: क्या अनुच्छेद 3 संसद को कठिन अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का पालन किए बिना भारत के आंतरिक राजनीतिक भूगोल को संशोधित करने की अनुमति देता है?

क्या राज्य के पास वीटो शक्ति है:

नहीं।

क्या यह सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक बिंदुओं में से एक है?

मान लीजिए कि संसद किसी राज्य का नाम बदलना चाहती है और राज्य विधानमंडल असहमत है। क्या राज्य विधानमंडल के विचार प्राप्त किए जाने चाहिए, लेकिन क्या संसद उन्हें स्वीकार करने के लिए संविधानतः बाध्य नहीं है?

• राज्य विधानमंडल क्या परामर्श, वीटो नहीं का प्रतीक है?

केरल और भाषाई राज्यों का विचार:

क्या इस मुद्दे को भारत की संघीय संरचना के व्यापक विकास से जोड़ा जा सकता है?

• स्वतंत्रता से पहले: क्या भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर राज्यों की मांग राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मौजूद थी?

• स्वतंत्रता के बाद: क्या सरकार ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक स्थिरता, क्षेत्रवाद और सुरक्षा से संबंधित चिंताओं के कारण भाषाई पुनर्गठन के प्रति शुरू में सतर्क दृष्टिकोण अपनाया था?

• राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953–55: क्या राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) ने राज्यों के पुनर्गठन के सवाल की जांच की थी, जिससे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 बना और केरल एक प्रमुख मलयालम भाषी राज्य के रूप में उभरा?

क्या यह अनुच्छेद 368 के तहत एक संवैधानिक संशोधन है?

नहीं।

क्या यह एक क्लासिक संभावित जाल है?

यद्यपि संविधान की पहली अनुसूची प्रभावित होती है, लेकिन क्या इस परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 4 विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा?

राज्य नामकरण के अन्य उदाहरण:

क्या अनुच्छेद 3 के तहत संवैधानिक तंत्र का उपयोग कई ऐतिहासिक नाम परिवर्तनों के लिए भी किया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• मद्रास से तमिलनाडु?

• मैसूर से कर्नाटक?

• उत्तरांचल से उत्तराखंड?

• उड़ीसा से ओडिशा?

व्यापक संवैधानिक महत्व:

क्या केरल-केरलम् मुद्दा भारतीय संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता यानी विविधता में एकता को उजागर करता है? क्या संविधान राज्यों को भारत की क्षेत्रीय और संवैधानिक एकता को बनाए रखते हुए अपनी विशिष्ट पहचान को संरक्षित करने और व्यक्त करने की अनुमति देता है?

संभावित चिंताएं:

यद्यपि प्रस्तावित परिवर्तन मुख्य रूप से प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक है, क्या राज्य का नाम बदलने में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

• क्या सरकारी रिकॉर्ड और आधिकारिक दस्तावेजों को अपडेट करना पड़ता है?

• क्या प्रशासनिक डेटाबेस में परिवर्तन होते हैं?

• क्या साइनबोर्ड और आधिकारिक संचार बदलते हैं?

• क्या कानूनी और संस्थागत संदर्भ बदलते हैं?

• क्या कार्यान्वयन से जुड़ा सार्वजनिक खर्च बढ़ता है?

हालाँकि, क्या ये मुख्य रूप से प्रशासनिक परिणाम हैं, न कि राज्य के क्षेत्र, शक्तियों या प्रतिनिधित्व में परिवर्तन?

Why in News?

• BJP launched a mass outreach campaign from Varanasi on the 650th Jayanti of Sant Ravidas.

• The debate links Sant Ravidas’ idea of “Begumpura” with modern welfare-oriented governance.

UPSC Relevance:

• GS 1: Bhakti Movement, Indian Culture.

• GS 2: Welfare Governance, Social Justice.

• GS 4: Equality, Human Dignity, Compassion, Public Service.

• Essay: Inclusive Growth, Good Governance, Indian Philosophy.

What is Begumpura?

Begumpura = “City without sorrow” where:

• Equality for all.

• No caste discrimination.

• Dignity of labour.

• Welfare-oriented governance.

• Freedom, justice and human dignity.

Core Ideas of Sant Ravidas:

• Equality: Every human being is equal.

• Karma: Improve society through righteous action.

• Dignity of Labour: Work is sacred.

• Good Governance: State should ensure welfare and justice for all.

Modern Governance Link:

The article compares Begumpura with present-day governance through:

• Welfare schemes (food, health, farmers).

• Social justice and equal access.

• Citizen-centric governance.

• Transparent delivery through Direct Benefit Transfer (DBT).

• Administrative reforms and ease of governance.

Challenges:

• Social inequality and caste discrimination.

• Colonial mindset in administration.

• Gap between citizens and government.

• Ensuring welfare reaches every beneficiary.

Way Forward:

• Promote inclusive and people-centric governance.

• Strengthen transparency and accountability.

• Reduce bureaucratic hurdles.

• Build governance based on equality, dignity and fraternity.

• Draw inspiration from India’s civilisational values.

Conclusion:

Sant Ravidas’s Begumpura is not just a spiritual ideal but a vision of just, inclusive and welfare-oriented governance. It remains relevant for achieving social justice, good governance and Viksit Bharat.

• The 48th Session of the UNESCO World Heritage Committee: The World Heritage Committee is holding its annual meeting in Busan, South Korea, evaluating new global landmark candidacies, monitoring existing cultural/natural wonders, and reviewing sites on the List of World Heritage in Danger (which totals over 50 sites affected by conflict and climate change).

• India’s Standing: India maintains a strong global footprint with 44 UNESCO World Heritage Sites (comprising 36 cultural, 7 natural, and 1 mixed site), ranking 6th globally, bolstered by recent major inclusions like the Moidams of Assam and the Maratha Military Landscapes.

What is a World Heritage Site?

• Definition: A landmark or area legally protected by international conventions under UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

• Objective: To catalog, name, and conserve sites of Outstanding Universal Value (OUV) belonging to the cultural and natural heritage of humanity.

• Legal Basis: Established by the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, adopted by UNESCO in 1972 (India ratified it in 1977).

Categories of World Heritage Sites:

1. Cultural Sites: Monuments, groups of buildings, or sites with historical, aesthetic, archaeological, or anthropological significance (e.g., Taj Mahal, Hampi, Ellora Caves).

2. Natural Sites: Physical and biological formations, geological formations, or natural zones critical for science, conservation, or natural beauty (e.g., Kaziranga National Park, Western Ghats).

3. Mixed Sites: Properties that contain elements of both rich natural and cultural significance (India’s sole mixed site is Khangchendzonga National Park, Sikkim).

How Selection and Inscription Work (The Process):

• Step 1: Tentative List: A country must first draft an inventory of its national properties that it considers cultural/natural heritage of value. It submits this “Tentative List” to the UNESCO World Heritage Centre (India currently has over 60 sites on its tentative list).

• Step 2: Nomination File: The state party prepares a detailed dossier and nomination file for a specific site from its tentative list.

• Step 3: Rigorous Independent Evaluation: Two specialized advisory bodies evaluate the dossier before the committee meeting:

  • ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) for cultural sites.

  • IUCN (International Union for Conservation of Nature) for natural sites.

• Step 4: Committee Decision: The World Heritage Committee (comprising 21 elected member states) meets annually to review evaluations and decide whether to inscribe, defer, refer, or reject the nominated sites.

Other Related Terms:

• Outstanding Universal Value (OUV): Cultural and/or natural significance which is so exceptional as to transcend national boundaries and to be of common importance for present and future generations of all humanity.

• List of World Heritage in Danger: A sub-list of sites facing major threats—such as armed conflict, natural disasters, rapid urbanization, or severe environmental degradation—requiring urgent international corrective measures.

• Buffer Zone: An area surrounding a World Heritage property that provides an additional layer of legal and physical protection to safeguard the core site from external impacts.

The legendary Padma Vibhushan awardee Teejan Bai, the most renowned exponent of the Pandavani folk tradition, passed away in Raipur, Chhattisgarh, at the age of 72. Her contribution to globalizing this traditional art form has been widely acknowledged by national leaders.

What is Pandavani Folk Tradition?

• Definition: Pandavani (meaning “Songs and Stories of the Pandavas”) is an expressive folk theater and ballad-singing style.

• Core Subject: It involves the musical narration and dramatic reenactment of episodes from the Mahabharata.

• Central Figure: Unlike the classical version of the epic, Pandavani often focuses heavily on Bhima (the second Pandava brother) as the heroic central protagonist.

Geographical Reach:

• Primary Hub: The state of Chhattisgarh.

• Cultural Belts: Widely performed in the adjoining regions of Madhya Pradesh, Odisha, and Andhra Pradesh.

Styles of Performance

Pandavani is performed in two distinct styles, each requiring different levels of creative interpretation:

Key Structural Features:

• The Tambura as a Multi-Prop: The performer uses an Ektara or Tambura as the sole stage prop. Through dramatic miming, the instrument is transformed into various objects—such as Bhima’s mace, Arjuna’s bow, or even Draupadi’s hair.

• Supporting Ensemble: The lead narrator is accompanied by a group of musicians playing the Harmonium, Tabla, Dholak, and Manjira.

• Dramatic Interaction: Supporting singers do not just provide music; they actively participate by posing questions, adding humor, and offering dramatic commentary, which keeps the audience engaged.

Historical & Cultural Significance:

• Oral Tradition: It is a vital part of India’s oral storytelling heritage, sharing conceptual roots with the Baul singers of Bengal and early Kathak narrators.

• Gender Empowerment: Historically a male-dominated field, Pandavani underwent a paradigm shift in the 1980s. Women performers like Teejan Bai broke traditional gender barriers, proving that folk arts could be a vehicle for female empowerment and agency.

• Democratizing Mythology: By using local dialects and folk idioms, Pandavani translates high-culture epic narratives into a language accessible to rural and tribal communities, effectively passing down moral and ethical lessons through regional interpretation.

पंडवानी लोक परंपरा (Pandavani Folk Tradition):

यह समाचार में क्यों है

पंडवानी लोक परंपरा की दिग्गज और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का रायपुर, छत्तीसगढ़ में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। राष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उनके योगदान ने इस पारंपरिक कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है।

पंडवानी लोक परंपरा क्या है

• परिभाषा: पंडवानी का शाब्दिक अर्थ है “पांडवों की कथाएं और गीत”। यह एक अत्यधिक अभिव्यंजक लोक-नाट्य और गायन शैली है।

• मुख्य विषय: इसमें महाभारत के प्रसंगों का संगीतमय वर्णन और नाटकीय पुनर्रचना की जाती है।

• केंद्रीय पात्र: शास्त्रीय महाभारत के विपरीत, पंडवानी में अक्सर भीम (दूसरे पांडव भाई) को केंद्रीय नायक के रूप में चित्रित किया जाता है।

भौगोलिक विस्तार:

• प्रमुख केंद्र: छत्तीसगढ़ राज्य।

• सांस्कृतिक क्षेत्र: मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के पड़ोसी सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से प्रस्तुत की जाती है।

प्रदर्शन की शैलियाँ:

पंडवानी दो विशिष्ट शैलियों में प्रस्तुत की जाती है:

संरचनात्मक विशेषताएं:

• तंबूरा का उपयोग: कलाकार एकतारा या तंबूरा को एक प्रतीकात्मक प्रॉप के रूप में उपयोग करते हैं। नाटकीय अभिनय के माध्यम से, यह वाद्ययंत्र भीम की गदा, अर्जुन का धनुष या द्रौपदी के बाल में परिवर्तित हो जाता है।

• सहयोगी कलाकार: मुख्य कथावाचक के साथ हार्मोनियम, तबला, ढोलक और मंजीरा बजाने वाले संगीतकारों का एक समूह होता है।

• नाटकीय अंतःक्रिया: सहयोगी गायक केवल संगीत नहीं देते, बल्कि वे प्रश्न पूछकर, हास्य जोड़कर और नाटकीय टिप्पणी करके दर्शकों को सक्रिय रखते हैं।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व:

• मौखिक परंपरा: यह भारत की मौखिक कहानी कहने की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बंगाल के बाउल गायकों और शुरुआती कथक कथाकारों के समान है।

• महिला सशक्तिकरण: ऐतिहासिक रूप से पुरुष-प्रधान रही पंडवानी में 1980 के दशक में एक बड़ा बदलाव आया। तीजन बाई जैसी महिला कलाकारों ने लैंगिक बाधाओं को तोड़कर यह साबित किया कि लोक कलाएं महिला सशक्तिकरण का माध्यम बन सकती हैं।

• लोकतांत्रिक पौराणिक कथाएँ: स्थानीय बोलियों और मुहावरों का उपयोग करके, पंडवानी उच्च-सांस्कृतिक महाकाव्य कथाओं को ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के लिए सुलभ बनाती है।

The ‘Chita Andolan’ (Pyre Protest) has resumed in Madhya Pradesh. Communities affected by the Ken-Betwa Link Project (KBLP) have mobilized, alleging systemic delays in rehabilitation, inadequate compensation, and forced resettlement procedures.

Why is it Relevant?

• GS Paper II (Governance/Social Justice): Addresses the conflict between development and the rights of vulnerable sections, specifically Tribal Rights and the implementation of rehabilitation policies.
• GS Paper III (Economy/Environment): Highlights the challenges in large-scale infrastructure projects (like interlinking of rivers) and the necessity of robust Environmental Impact Assessments (EIA) and disaster rehabilitation management.
• Ethics (GS Paper IV): Reflects on the ethical dilemmas of “development-induced displacement” and the State’s duty to protect the livelihoods of marginalized communities.

About the Pyre Protest:

• Concept: A peaceful, highly symbolic protest where affected individuals sit beside funeral pyres. This act serves as a powerful metaphor, signaling that losing their land, ancestral forests, and livelihoods is equivalent to “social death.”
• Primary Aim: To demand fair, transparent, and timely rehabilitation, including adequate compensation and resettlement for families displaced by major national development projects.

Key Features of the Movement:

• Symbolic Protest: Protesters use the poignant slogan “Provide us justice or death,” symbolizing their extreme distress and the finality of their struggle.
• Tribal-Led Movement: The agitation is predominantly led by tribal women, highlighting the gendered impact of displacement where women often lose their primary access to natural resources.
• Specific Demands:
  • Elimination of administrative delays in compensation packages.
  • Provision of habitable housing and basic amenities in resettlement colonies.
  • Cessation of forced demolitions occurring before alternate resettlement is completed.
• Environmental Concerns: Beyond displacement, the movement emphasizes the ecological cost of the Ken-Betwa project, including massive forest loss and the impact on the Panna Tiger Reserve.

Significance for Policy & Development:

• Balancing Development and Justice: The movement serves as a litmus test for the government’s ability to balance national infrastructure goals (river linking) with the constitutional rights of the displaced.
• Participatory Development: It reinforces that development projects must be bottom-up, ensuring that affected communities are stakeholders rather than mere victims of the process.
• Constitutional Protections: The protest highlights the urgent need to strictly enforce the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (RFCTLARR) Act, 2013.

Way Forward:

• Time-Bound Execution: Establishing a strict timeline for the release of compensation and development of resettlement sites before any land acquisition or construction begins.
• Ecological Audits: Conducting independent, periodic audits of environmental safeguards to ensure that projects like the Ken-Betwa link do not permanently degrade critical wildlife habitats like the Panna Tiger Reserve.
• Tribal Empowerment: Actively engaging Gram Sabhas in the decision-making process, ensuring that the “Free, Prior, and Informed Consent” (FPIC) principle is honored for all tribal communities affected by development.

‘चिता आंदोलन‘ (Pyre Protest):

यह UPSC मेन्स के लिए क्यों प्रासंगिक है

• GS पेपर II (शासन/सामाजिक न्याय): यह विकास और कमजोर वर्गों के अधिकारों, विशेष रूप से आदिवासी अधिकारों और पुनर्वास नीतियों के कार्यान्वयन के बीच के संघर्ष को संबोधित करता है।
• GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/पर्यावरण): यह बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (जैसे नदियों को जोड़ना) की चुनौतियों और मजबूत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) और आपदा पुनर्वास प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
• नैतिकता (GS पेपर IV): यह “विकास-प्रेरित विस्थापन” (development-induced displacement) के नैतिक द्वंद्व और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आजीविका की रक्षा करने के राज्य के कर्तव्य को दर्शाता है।

यह समाचार में क्यों है?

मध्य प्रदेश में ‘चिता आंदोलन‘ फिर से शुरू हो गया है। केन–बेतवा लिंक परियोजना (KBLP) से प्रभावित समुदायों ने लामबंद होकर पुनर्वास में प्रणालीगत देरी, अपर्याप्त मुआवजे और जबरन विस्थापन प्रक्रियाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है।

चिता आंदोलन के बारे में: यह क्या है

• अवधारणा: यह एक शांतिपूर्ण और अत्यधिक प्रतीकात्मक विरोध है जहाँ प्रभावित व्यक्ति चिताओं के पास बैठते हैं। यह कार्य एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करता है, जो यह संकेत देता है कि अपनी जमीन, पैतृक जंगलों और आजीविका को खोना “सामाजिक मृत्यु“ के बराबर है।
• प्राथमिक उद्देश्य: प्रमुख राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित परिवारों के लिए उचित, पारदर्शी और समयबद्ध पुनर्वास, पर्याप्त मुआवजे की मांग करना।

आंदोलन की मुख्य विशेषताएं:

• प्रतीकात्मक विरोध: प्रदर्शनकारी “हमें न्याय या मृत्यु दो“ के नारों का उपयोग करते हैं, जो उनके अत्यधिक संकट और संघर्ष की गंभीरता को दर्शाता है।
• आदिवासी नेतृत्व: यह आंदोलन मुख्य रूप से आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित है, जो विस्थापन के लैंगिक प्रभाव को उजागर करता है, जहाँ महिलाएं अक्सर प्राकृतिक संसाधनों तक अपनी प्राथमिक पहुंच खो देती हैं।
• विशिष्ट मांगें:
  • मुआवजा पैकेज में प्रशासनिक देरी को खत्म करना।
  • पुनर्वास बस्तियों में रहने योग्य आवास और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।
  • वैकल्पिक पुनर्वास पूरा होने से पहले जबरन विध्वंस पर रोक लगाना।
• पर्यावरणीय चिंताएं: विस्थापन के अलावा, यह आंदोलन केन-बेतवा परियोजना की पारिस्थितिक लागत पर जोर देता है, जिसमें बड़े पैमाने पर जंगलों का नुकसान और पन्ना टाइगर रिज़र्व पर प्रभाव शामिल है।

नीति और विकास के लिए महत्व:

• विकास और न्याय का संतुलन: यह आंदोलन सरकार की उस क्षमता का परीक्षण है जो राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के लक्ष्यों (नदी जोड़ो परियोजना) और विस्थापितों के संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने में सक्षम हो।
• सहभागी विकास: यह इस बात को पुष्ट करता है कि विकास परियोजनाएं ‘बॉटम-अप’ होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रभावित समुदाय केवल पीड़ितों के बजाय हितधारक हों।
• संवैधानिक सुरक्षा: यह विरोध भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 को सख्ती से लागू करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

आगे की राह

• समयबद्ध निष्पादन: भूमि अधिग्रहण या निर्माण शुरू होने से पहले मुआवजे जारी करने और पुनर्वास स्थलों के विकास के लिए एक सख्त समय-सीमा निर्धारित करना।
• पारिस्थितिक ऑडिट: पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का स्वतंत्र ऑडिट करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केन-बेतवा लिंक जैसी परियोजनाएं पन्ना टाइगर रिज़र्व जैसे महत्वपूर्ण वन्यजीव आवासों को स्थायी रूप से नुकसान न पहुंचाएं।
• आदिवासी सशक्तिकरण: निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्राम सभाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, यह सुनिश्चित करना कि विकास परियोजनाओं से प्रभावित सभी आदिवासी समुदायों के लिए “स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति” (FPIC) के सिद्धांत का सम्मान किया जाए।

भारत में विकास परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन और आजीविका के नुकसान के खिलाफ कई बड़े आंदोलन हुए हैं। यहाँ 10 प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं:

1. नर्मदा बचाओ आंदोलन (Narmada Bachao Andolan): यह भारत के सबसे प्रसिद्ध आंदोलनों में से एक है, जो सरदार सरोवर बांध सहित नर्मदा नदी पर बनने वाले बड़े बांधों के कारण लाखों आदिवासियों और किसानों के विस्थापन के खिलाफ शुरू हुआ था।
2. चिपको आंदोलन (Chipko Movement): हालांकि यह मुख्य रूप से पेड़ों की कटाई रोकने के लिए था, लेकिन इसका उद्देश्य हिमालयी क्षेत्रों में वनों पर स्थानीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना और पारिस्थितिक विनाश को रोकना था।
3. टिहरी बांध विरोधी आंदोलन (Tehri Dam Anti-Movement): उत्तराखंड में टिहरी बांध के निर्माण के कारण हज़ारों परिवारों के विस्थापन और भूकंपीय क्षेत्र में बांध की सुरक्षा को लेकर चला एक लंबा और तीव्र आंदोलन।
4. साइलेंट वैली आंदोलन (Silent Valley Movement): केरल में कुंतीपुझा नदी पर प्रस्तावित पनबिजली परियोजना के खिलाफ चला यह आंदोलन अपनी जैव विविधता और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को बचाने के लिए सफल रहा।
5. कोयला और खनन विरोधी आंदोलन (जैसे न्यमगिरी, ओडिशा): न्यमगिरी पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन के खिलाफ डोंगरिया कोंध आदिवासियों का संघर्ष, जिसने स्वदेशी अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण की मिसाल कायम की।
6. कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा विरोधी आंदोलन (Kudankulam Anti-Nuclear Movement): तमिलनाडु में परमाणु संयंत्र के विरोध में स्थानीय मछुआरा समुदायों का आंदोलन, जो अपनी आजीविका, सुरक्षा और पर्यावरणीय जोखिमों को लेकर चिंतित थे।
7. सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन (पश्चिम बंगाल): औद्योगिक परियोजनाओं के लिए उपजाऊ कृषि भूमि के जबरन अधिग्रहण के खिलाफ हुए ये आंदोलन किसानों के भूमि अधिकारों के संघर्ष के प्रतीक बन गए।
8. अरावली बचाव आंदोलन (Save Aravallis): खनन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला के पारिस्थितिक विनाश के खिलाफ चलाए जा रहे निरंतर प्रयास।
9. पोलावरम बांध विरोध (आंध्र प्रदेश): गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन और आदिवासी समुदायों के जल-जंगल-जमीन के नुकसान के खिलाफ चल रहा संघर्ष।
10. जैव विविधता और वन अधिकार आंदोलन (जैसे महान वनों में कोयला खनन के विरुद्ध): मध्य भारत (छत्तीसगढ़ आदि) के वनों में कोयला ब्लॉक आवंटन और खनन के कारण स्थानीय जनजातियों के विस्थापन के खिलाफ समय-समय पर होने वाले विरोध प्रदर्शन।

Key Findings:

A division bench of the Allahabad High Court has clarified that the ‘Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991’ does not prevent the government from acquiring places of worship for public purposes.

Case Context:

The bench, comprising Justice JJ Munir and Justice Arun Kumar, dismissed writ petitions challenging the acquisition of six mosques in Varanasi’s Dalmandi Street for the expansion of the ‘Kashi Vishwanath Dham Corridor’.

Key Court Observations:

• Power of Acquisition: The Court stated that the 1991 Act does not prohibit the government from acquiring religious land for major public purposes (such as the construction of roads, highways, or public infrastructure).
• Legal Basis: Under the 2013 Act, the government possesses the sovereign right to acquire any property (including religious property) for public use, subject to the payment of fair compensation.
• Arguments of the Petitioners: The petitioners had argued that these six mosques (Anjuman Intezamia Masjid, Masjid Rangile Shah, Masjid Ali Raza Khan, Masjid Karimullah Baig, Masjid Nisaran, and Masjid Sangmarmar) are protected under the 1991 Act and that their acquisition would alter their “religious character.”
• Court’s Decision: The bench termed the petitioners’ argument as a “misinterpretation of the scope of the law.” The Court also observed that the petitioners (as tenants) did not have the locus standi to challenge the acquisition.
• Future Proceedings: The Court delivered this judgment “without prejudice to the rights of the State, the Waqf Board, and the Mutawallis of the concerned mosques,” allowing them to claim their rights in appropriate legal proceedings.

Government Stance:

The government argued that the purpose of the 1991 Act is not to limit the state’s powers to acquire land for public interest. The State Government has allocated a budget of 21,588.24 lakh for the widening and beautification of Dalmandi Street.

 About Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991:

The Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 is a significant piece of Indian legislation enacted to maintain the status and peace of religious sites.

Main Objective of the Act:

The primary objective of this law is to maintain the ‘religious character’ of any place of worship in India as it existed on August 15, 1947 (the day of Independence). Its main goal is to prevent the conversion of religious sites and to maintain communal harmony.

Key Features of the Act:

• Preservation of Religious Character (Section 4): The Act declares that the religious character of a place of worship as it existed on August 15, 1947, shall remain the same. There is a prohibition on converting a place of worship from one religion to another or from one sect to another.
• Bar on Legal Proceedings: Any pending litigation or appeal regarding the change of religious character of any place of worship existing as of August 15, 1947, shall be considered abated upon the commencement of this Act. Filing new lawsuits for such demands in the future is also prohibited.
• Provision for Penalty (Section 6): If any person violates Section 3 (i.e., attempts to change the nature of a place of worship), they can be punished with imprisonment of up to 3 years and a fine. This also includes those who incite or conspire to commit the offense.
• Exceptions:
  • Historical Monuments: This Act does not apply to ancient and historical monuments that fall under the ‘Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958’.
  • Ayodhya Case: Section 5 of the Act explicitly mentions that this law shall not apply to the ‘Ram Janmabhoomi-Babri Masjid’ dispute.
  • Mutual Consent: If the concerned parties have resolved a dispute through mutual consent, this Act does not become effective in that instance.

‘पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991’:

मुख्य निष्कर्ष:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि ‘पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991’ (Places of Worship Act, 1991) सरकार को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए पूजा स्थलों का अधिग्रहण करने से नहीं रोकता है।

मामले का संदर्भ:

न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की पीठ ने वाराणसी की दालमंडी स्ट्रीट में ‘काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर’ के विस्तार के लिए छह मस्जिदों के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ:

• अधिग्रहण का अधिकार: न्यायालय ने कहा कि 1991 का अधिनियम सरकार को बड़े सार्वजनिक उद्देश्यों (जैसे सड़कों, राजमार्गों या सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण) के लिए धार्मिक भूमि के अधिग्रहण से प्रतिबंधित नहीं करता है।
• कानूनी आधार: 2013 के अधिनियम के तहत, सरकार के पास सार्वजनिक उपयोग के लिए किसी भी संपत्ति (धार्मिक संपत्ति सहित) का अधिग्रहण करने का संप्रभु अधिकार है, जो उचित मुआवजे के भुगतान के अधीन है।
• याचिकाकर्ताओं का तर्क: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि ये छह मस्जिदें (अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, मस्जिद रंगीले शाह, मस्जिद अली रज़ा खान, मस्जिद करीमुल्लाह बैग, मस्जिद निसारन और मस्जिद संगमरमर) 1991 के अधिनियम के तहत संरक्षित हैं और उनका अधिग्रहण उनके धार्मिक चरित्र को बदल देगा।
• न्यायालय का फैसला: पीठ ने याचिकाकर्ताओं के तर्क को “कानून के दायरे की गलत व्याख्या” करार दिया। न्यायालय ने यह भी माना कि याचिकाकर्ताओं (किरायेदारों के रूप में) के पास अधिग्रहण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।
• भविष्य की कार्यवाही: न्यायालय ने यह निर्णय “राज्य, वक्फ बोर्ड और संबंधित मस्जिदों के मुतवल्लियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना” दिया है, ताकि वे उचित कानूनी कार्यवाही में अपने अधिकारों का दावा कर सकें।

सरकारी रुख:

सरकार ने तर्क दिया कि 1991 के अधिनियम का उद्देश्य राज्य के उन अधिकारों को सीमित करना नहीं है जो उसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार देते हैं। राज्य सरकार ने दालमंडी स्ट्रीट को चौड़ा करने और उसके सौंदर्यीकरण के लिए 21,588.24 लाख रुपये का बजट आवंटित किया है।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991′;

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991′ (Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991) भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसे धार्मिक स्थलों की स्थिति और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया था।

 अधिनियम का मुख्य उद्देश्य:

इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य भारत में किसी भी पूजा स्थल के ‘धार्मिक चरित्र’ (Religious Character) को उस स्थिति में बनाए रखना है, जैसी वह 15 अगस्त, 1947 (आजादी के दिन) को थी। इसका मुख्य लक्ष्य धार्मिक स्थलों के रूपांतरण (Conversion) को रोकना और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं:

• धार्मिक चरित्र का संरक्षण (धारा 4): अधिनियम यह घोषित करता है कि 15 अगस्त, 1947 को किसी पूजा स्थल का जो धार्मिक चरित्र था, वह वैसा ही रहेगा। किसी भी पूजा स्थल को एक धर्म से दूसरे धर्म या एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय के पूजा स्थल में बदलने पर प्रतिबंध है।
• कानूनी कार्यवाही पर रोक: 15 अगस्त, 1947 तक मौजूद किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने से संबंधित कोई भी लंबित मुकदमा या अपील इस कानून के लागू होने के साथ ही समाप्त (Abate) मानी जाएगी। भविष्य में भी ऐसी किसी भी मांग के लिए अदालत में नया मुकदमा दायर करने पर रोक है।
• दंड का प्रावधान (धारा 6): यदि कोई व्यक्ति धारा 3 का उल्लंघन करता है (अर्थात पूजा स्थल को बदलने की कोशिश करता है), तो उसे 3 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। इसमें अपराध के लिए उकसाने या साजिश रचने वालों को भी दंडित किया जा सकता है।
• अपवाद (Exceptions): * ऐतिहासिक स्मारक: यह कानून उन प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों पर लागू नहीं होता जो ‘प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958’ के अंतर्गत आते हैं।

• • अयोध्या मामला: अधिनियम की धारा 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह कानून ‘राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद’ विवाद पर लागू नहीं होगा।
  • आपसी सहमति: यदि संबंधित पक्षों ने आपसी सहमति से किसी विवाद को सुलझा लिया है, तो यह अधिनियम वहां प्रभावी नहीं होता।

Why in News ?

The Archaeological Survey of India (ASI) has officially transferred human skeletal remains excavated from Rakhigarhi, Haryana, to the Anthropological Survey of India (AnSI), Kolkata, for advanced multidisciplinary scientific investigation. This initiative aims to deepen the understanding of the Indus-Saraswati Civilization (Harappan Civilization).

Key Points:

• The Excavation: During the 2025–26 field season, ASI’s Excavation Branch-II uncovered eight burials at Mound No. 7, a site identified as an ancient cemetery.

• Status of Remains: Three complete human skeletons, along with skeletal fragments from other burials, have been transferred to AnSI, Kolkata. The remaining materials are scheduled for transfer shortly.

• Scientific Collaboration: The project involves a multidisciplinary approach, collaborating with leading institutions including the Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP), Lucknow, and various genetic and archaeological research experts (e.g., CCMB Hyderabad, BHU).

• Research Objectives:

  • Facial Reconstruction: To provide a scientifically accurate visual representation of Harappan individuals.

  • Genetic History: Using ancient DNA (aDNA) analysis to study ancestry, migration patterns, and genetic evolution.

  • Health and Lifestyle: Osteological and palaeopathological investigations to identify diseases, diet, cause of death, and biological adaptations to urban life.

  • Palaeo-environment: Understanding human-environment interactions during the Harappan period.

• Contextual Significance:

  • Rakhigarhi is recognized as one of the largest Harappan settlements, spanning approximately 550 hectares.

  • Previous excavations have revealed a planned city with drainage systems, granaries, craft production units, and rich burial offerings (indicating social stratification).

  • This research builds upon the findings of nearly 70 skeletons recovered from the site in past excavations.

Key Related Terms:

• Ancient DNA (aDNA): DNA extracted from biological remains (bones/teeth) used to reconstruct the biological and migratory history of ancient populations.

• Palaeopathology: The study of ancient diseases and their effects on human remains to understand the health status and living conditions of past civilizations.

• Craniofacial Reconstruction (CFR): A forensic and anatomical technique used to approximate the facial appearance of individuals based on skeletal remains.

• Mound No. 7: Identified as the primary burial ground (cemetery) at the Rakhigarhi site, crucial for anthropological studies.

Ancient DNA (aDNA):

What is aDNA?

Ancient DNA (aDNA) refers to the DNA extracted from biological specimens that have been dead for a long period, such as skeletons, mummified tissues, coprolites (fossilized feces), or ancient soil samples. Unlike modern DNA, which is often found in high-quality, intact strands, aDNA is typically degraded, fragmented, and present in very small quantities.

How it works (Key Characteristics):

• Degradation: Over time, DNA molecules break down due to environmental factors like heat, moisture, UV radiation, and microbial activity. The long double-helix structure gets chopped into tiny, random segments.

• Extraction: Scientists use specialized “clean room” facilities to prevent contamination from modern human DNA. They use chemical processes to isolate the tiny, fragmented DNA strands from ancient bone (usually the dense petrous bone in the skull or teeth).

• Sequencing & Reconstruction: Using “Next-Generation Sequencing” (NGS) technology, researchers read these millions of tiny fragments and use sophisticated computer algorithms to “stitch” them back together, comparing them to reference genomes to fill in the gaps.

Why is aDNA Important?

aDNA acts as a “time machine” for researchers, providing direct evidence of the past that artifacts alone cannot reveal:

• Ancestry and Migration: It allows scientists to track how human populations moved across the globe, who they interbred with, and which modern-day groups are their direct descendants.

• Palaeopathology (Ancient Diseases): By identifying traces of bacteria or viruses in ancient bones, researchers can trace the history of infectious diseases like tuberculosis, the plague, or leprosy to see how they evolved.

• Domestication History: It helps scientists understand when and where humans domesticated plants and animals by tracking the genetic changes in their remains over thousands of years.

• Physical Traits: It can reveal insights into non-fossilized traits, such as skin pigmentation, eye color, or the ability to digest certain foods (like lactose tolerance).

प्राचीन डीएनए (aDNA): एक अवलोकन

aDNA क्या है?

प्राचीन डीएनए (aDNA) उन जैविक नमूनों से निकाला गया डीएनए है जो बहुत लंबे समय से मृत हैं, जैसे कि कंकाल, ममीकृत ऊतक (mummified tissues), कोप्रोलाइट (जीवाश्म मल) या प्राचीन मिट्टी के नमूने। आधुनिक डीएनए के विपरीत, जो अक्सर उच्च गुणवत्ता और अखंड होता है, aDNA आमतौर पर क्षतिग्रस्त (degraded), छोटे टुकड़ों में विभाजित और बहुत कम मात्रा में होता है।

यह कैसे काम करता है? (मुख्य विशेषताएं)

• क्षति (Degradation): समय के साथ, गर्मी, नमी, यूवी विकिरण और सूक्ष्मजीवों जैसे पर्यावरणीय कारकों के कारण डीएनए अणु टूट जाते हैं। यह लंबे दोहरे हेलिक्स (double-helix) के ढांचे को छोटे, यादृच्छिक खंडों में बदल देता है।

• निष्कर्षण (Extraction): आधुनिक मानव डीएनए के संदूषण (contamination) को रोकने के लिए वैज्ञानिक विशेष “क्लीन रूम” सुविधाओं का उपयोग करते हैं। वे कंकाल के सबसे कठोर हिस्से (आमतौर पर खोपड़ी की पेट्रस हड्डी या दांतों) से डीएनए के इन नन्हे टुकड़ों को अलग करने के लिए रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं।

• अनुक्रमण और पुनर्निर्माण: “नेक्स्ट-जेनरेशन सीक्वेंसिंग” (NGS) तकनीक का उपयोग करके, शोधकर्ता इन लाखों नन्हे टुकड़ों को पढ़ते हैं और उन्हें वापस जोड़ने के लिए जटिल कंप्यूटर एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं।

aDNA क्यों महत्वपूर्ण है?

aDNA शोधकर्ताओं के लिए एक “टाइम मशीन” की तरह काम करता है, जो अतीत का ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करता है जो केवल कलाकृतियों से नहीं मिल सकता:

• पूर्वज और प्रवास: यह वैज्ञानिकों को यह ट्रैक करने में मदद करता है कि मानव आबादी दुनिया भर में कैसे घूमी, उन्होंने किसके साथ प्रजनन किया, और आधुनिक समूहों में से कौन उनके सीधे वंशज हैं।

• पैलियोपैथोलॉजी (प्राचीन बीमारियाँ): प्राचीन हड्डियों में बैक्टीरिया या वायरस के निशान खोजकर, शोधकर्ता तपेदिक (TB), प्लेग या कुष्ठ रोग जैसी संक्रामक बीमारियों के इतिहास का पता लगा सकते हैं।

• पालतू बनाने का इतिहास: यह पौधों और जानवरों के डीएनए में हुए बदलावों को ट्रैक करके यह समझने में मदद करता है कि मनुष्यों ने उन्हें कब और कहाँ पालतू बनाया।

• शारीरिक लक्षण: यह त्वचा का रंग, आंखों का रंग या भोजन पचाने की क्षमता (जैसे लैक्टोज सहनशीलता) जैसे लक्षणों के बारे में जानकारी दे सकता है।

aDNA अनुसंधान में चुनौतियाँ:

• संदूषण (Contamination): चूंकि आधुनिक मानव डीएनए हर जगह मौजूद है, इसलिए सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि जो डीएनए अनुक्रमित (sequence) किया जा रहा है, वह वास्तव में प्राचीन है।

• पर्यावरणीय सीमाएँ: गर्म और आर्द्र जलवायु (जैसे भारत का अधिकांश हिस्सा) में डीएनए बहुत तेजी से नष्ट हो जाता है। उष्णकटिबंधीय स्थलों से उपयोग योग्य डीएनए निकालना एक बड़ी वैज्ञानिक सफलता है।

Syllabus: GS1 – History and Culture

Context:India and China are in advanced discussions to nominate The Great Tang Records on the Western Regions as a joint UNESCO heritage entry.

Who Was Xuanzang (Hiuen Tsang)?

• Identity: A renowned Chinese Buddhist monk, scholar, and traveler.
• Timeline: Journeyed across India during the 7th century CE (spent nearly 19 years in the region).
• Academic Background: He studied at the ancient Nalanda University.

Historical Significance of His Work:

His travelogue, The Great Tang Records on the Western Regions, remains a primary source for understanding early medieval India, providing insights into:

• Political Landscape: Governance and conditions under Emperor Harshavardhana and contemporary rulers.
• Socio-Economic Life: Detailed observations on the social structure, daily life, and economic conditions of the time.
• Religious & Institutional History: Information on the state of Buddhism, monastic institutions, and prevailing religious traditions.
• Geographical Data: Precise descriptions of the terrain and regions he traversed.

Other Joint Nominations under Consideration:

India is utilizing “Cultural Diplomacy” to strengthen ties through shared heritage:

• Panchatantra (with Iran): * Explored as a joint nomination due to its profound influence on Persian literature and folklore.
  • Highlights the historical cross-pollination of literary traditions between the two civilizations.
• Satyagraha (with South Africa): * Acknowledges the historical roots of Mahatma Gandhi’s non-violent movement, which was first conceptualized and practiced in South Africa.
• Shared Civilizational Traditions:
  • Ramayana: Shared cultural and religious traditions between India and Indonesia.
  • Buddhist Heritage: Common religious scriptures and monuments shared between India and China.

Significance of Joint Nominations:

• Diplomatic Soft Power: Enhances bilateral relations by emphasizing common historical and cultural foundations.
• Global Recognition: Ensures that shared human heritage is protected and acknowledged on a global platform under UNESCO.
• Cross-Cultural Understanding: Promotes academic research and public interest in the historical interconnectedness of Asian and global civilizations.

संयुक्त यूनेस्को नामांकन:
ह्वेनसांग (Xuanzang) के अभिलेख:

पाठ्यक्रम: GS-1 – इतिहास एवं संस्कृति

संदर्भ (Context)

भारत और चीन, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु एवं यात्री ह्वेनसांग (Xuanzang) द्वारा लिखित ग्रंथ “महान तांग साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों का विवरण” (The Great Tang Records on the Western Regions) को संयुक्त रूप से यूनेस्को की “मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर” में नामांकित करने पर विचार कर रहे हैं।

ह्वेनसांग (ह्वेन त्सांग) कौन थे?

• प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान एवं यात्री।

• 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आए।

• भारत में लगभग 19 वर्षों तक रहे और अध्ययन किया।

• प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की।

• भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म का विस्तृत विवरण अपने यात्रा-वृत्तांत में प्रस्तुत किया।

उनके अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व:

ह्वेनसांग का यात्रा-वृत्तांत प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है।

1. राजनीतिक परिस्थितियाँ

• हर्षवर्धन के शासन तथा समकालीन राज्यों की जानकारी प्रदान करता है।

2. सामाजिक-आर्थिक जीवन

• समाज, अर्थव्यवस्था और जनजीवन का विस्तृत वर्णन करता है।

3. धर्म

• बौद्ध धर्म, मठों एवं धार्मिक परंपराओं की स्थिति का उल्लेख करता है।

4. भूगोल

• भारत के विभिन्न क्षेत्रों, नगरों एवं यात्रा मार्गों का विस्तृत विवरण देता है।

विचाराधीन अन्य संयुक्त यूनेस्को नामांकन:

पंचतंत्र (भारत–ईरान)

• साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रतीक।

सत्याग्रह (भारत–दक्षिण अफ्रीका)

• महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन की वैश्विक मान्यता।

रामायण (भारत–इंडोनेशिया)

• साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है।

बौद्ध विरासत (भारत–चीन)

• साझा बौद्ध परंपराओं एवं स्मारकों को मान्यता।

संयुक्त नामांकन का महत्व

सांस्कृतिक कूटनीति को सुदृढ़ बनाना

• द्विपक्षीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देता है।

वैश्विक पहचान एवं संरक्षण

• साझा विरासत को अंतरराष्ट्रीय मान्यता और संरक्षण प्राप्त होता है।

अनुसंधान एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान

• शोध, सांस्कृतिक सहयोग और पारस्परिक समझ को प्रोत्साहन मिलता है।

ऐतिहासिक अंतर्संबंधों को उजागर करना

• एशियाई सभ्यताओं के बीच ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करता है।

Key Highlights:

• 100th Milestone: The inclusion of Surha Tal as the 100th Ramsar site is a major achievement for India’s conservation efforts.
• Ecological Significance: The Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary is renowned for its rich avifaunal biodiversity, serving as a critical habitat for both migratory and resident bird species.
• Conservation Strategy: The Prime Minister attributed this success to a combination of:
  • Community Participation: Involving local stakeholders in wetland management.
  • Science and Innovation: Using evidence-based research for ecological rejuvenation.
  • Awareness Initiatives: Promoting environmental consciousness to secure biodiversity and ecological balance.

What are Ramsar Sites?

The Ramsar Convention (the Convention on Wetlands of International Importance) is an international treaty for the conservation and sustainable use of wetlands.

• Origin: Signed in Ramsar, Iran, in 1971. It is the oldest modern intergovernmental environmental agreement.
• Objective: To halt the worldwide loss of wetlands and to conserve those that remain through wise use and management.

What defines a “Ramsar Site”?: A wetland is designated as a “Wetland of International Importance” if it meets specific criteria, such as:

• Supporting vulnerable, endangered, or critically endangered species.
• Regularly supporting 20,000 or more waterbirds.
• Playing a substantial role in supporting the biological diversity of a region.

• India’s Journey: India became a party to the Convention in 1982. Over the decades, India has aggressively scaled up the protection of its wetlands, moving from a few sites to the current milestone of 100, reflecting its commitment to global climate goals and ecological preservation.

Strategic Importance:

The recognition of 100 Ramsar sites signifies India’s role as a global leader in environmental stewardship. These sites act as “kidneys of the landscape,” filtering water, recharging groundwater, protecting against floods, and providing essential habitats for wildlife. Protecting these areas is central to India’s climate resilience strategy for future generations.

जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य (सुरहा ताल) : 100 रामसर साइटें

यह चर्चा में क्यों है?: विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून, 2026) पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत ने बलिया, उत्तर प्रदेश में स्थित जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य (सुरहा ताल) को 100वीं रामसर साइट के रूप में नामित किए जाने के साथ ही ‘रामसर साइटों’ का शतक (100) पूरा कर लिया है।

मुख्य बिंदु:

• 100वीं उपलब्धि: सुरहा ताल को 100वीं रामसर साइट के रूप में शामिल करना भारत के संरक्षण प्रयासों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

• पारिस्थितिक महत्व: जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य अपनी समृद्ध पक्षी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रवासी और स्थानीय दोनों तरह की पक्षी प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करता है।

• संरक्षण रणनीति: प्रधानमंत्री ने इस सफलता का श्रेय निम्नलिखित के संयोजन को दिया है:

  • सामुदायिक भागीदारी: आर्द्रभूमि (wetland) प्रबंधन में स्थानीय हितधारकों को शामिल करना।

  • विज्ञान और नवाचार: पारिस्थितिक कायाकल्प के लिए साक्ष्य-आधारित अनुसंधान का उपयोग करना।

  • जागरूकता पहल: जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को सुरक्षित करने के लिए पर्यावरणीय चेतना को बढ़ावा देना।

रामसर साइटें क्या हैं?: रामसर कन्वेंशन (अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन) आर्द्रभूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है।

• उत्पत्ति: 1971 में रामसर, ईरान में हस्ताक्षरित। यह सबसे पुराना आधुनिक अंतर-सरकारी पर्यावरणीय समझौता है।

• उद्देश्य: आर्द्रभूमि के वैश्विक नुकसान को रोकना और ‘विवेकपूर्ण उपयोग’ (wise use) और प्रबंधन के माध्यम से शेष आर्द्रभूमि का संरक्षण करना।

“रामसर साइट” की परिभाषा क्या है?: एक आर्द्रभूमि को “अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि” के रूप में तब नामित किया जाता है यदि वह विशिष्ट मानदंडों को पूरा करती है, जैसे:

• संवेदनशील, लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों का समर्थन करना।

• नियमित रूप से 20,000 या अधिक जलपक्षियों को सहारा देना।

• किसी क्षेत्र की जैविक विविधता का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।

• भारत की यात्रा: भारत 1982 में कन्वेंशन का हिस्सा बना। दशकों से, भारत ने अपनी आर्द्रभूमि की सुरक्षा को तेजी से बढ़ाया है, जो अब 100 की ऐतिहासिक संख्या तक पहुँच गया है, जो वैश्विक जलवायु लक्ष्यों और पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

रणनीतिक महत्व: 100 रामसर साइटों की मान्यता पर्यावरणीय प्रबंधन में भारत की भूमिका को एक वैश्विक नेता के रूप में दर्शाती है। ये साइटें “परिदृश्य के गुर्दों” (kidneys of the landscape) के रूप में कार्य करती हैं, जो पानी को फिल्टर करती हैं, भूजल को रिचार्ज करती हैं, बाढ़ से बचाती हैं और वन्यजीवों के लिए आवश्यक आवास प्रदान करती हैं। इन क्षेत्रों की सुरक्षा भारत की भावी पीढ़ियों के लिए जलवायु लचीलापन रणनीति के केंद्र में है।