According to the Central Water Commission (CWC), water storage in 178 major reservoirs stood at 70% of their total capacity as the southwest monsoon approaches its withdrawal on September 30, 2026.

Key Findings:

• Current storage: 70% of total capacity.

• 10-year average: 76.62%.

• 2025 level: 79%.

• Thus, 2026 storage is below both the decadal average and last year’s level.

• India’s rainfall as of September 28: 12% below normal.

Regional Scenario:

South India — Most Critical:

• Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu.

• Reservoir storage: 50% (27.926 BCM).

• 2025 level: 87.25%.

• Rainfall deficit: 23% below normal.

• Drought declarations in Maharashtra and Karnataka highlight the stress on water availability.

East & Northeast:

• 31 reservoirs across Assam, Bihar, Jharkhand, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Tripura and West Bengal.

• Storage: 73% (16.157 BCM).

• Seasonal rainfall deficit: around 25% in much of the region.

North India:

• 11 reservoirs across Himachal Pradesh, Punjab and Rajasthan.

• Storage declined to 62% (12.431 BCM) from 92.3% in 2025.

Western India:

• Gujarat, Maharashtra and Goa: 84.61%, compared with 95.79% in 2025.

Central & Northern-Central Region:

• Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand: 85.55%, against 91.89% in 2025.

Rainfall Pattern:

The southwest monsoon contributes over 70% of India’s annual rainfall and is crucial for:

• Drinking-water availability

• Irrigation

• Hydropower generation

• Replenishment of reservoirs and groundwater

Rainfall deviation in 2026:

• June: −35.4%

• July: about +1%

• August: −16.3%

• September 1–28: −5%

Role of El Niño:

• El Niño is a periodic warming of the central/eastern tropical Pacific Ocean that alters global atmospheric circulation.

• Its strengthening since late August has been associated with erratic rainfall, prolonged dry spells and above-normal temperatures.

• This has contributed to stress on reservoir replenishment in several regions.

Significance:

Low reservoir storage can affect irrigation, drinking water, hydropower generation, agricultural output and drought resilience. The regional imbalance is particularly concerning because southern India has experienced a sharp decline in storage compared with 2025.

Mains Perspective:

India’s water challenge is not merely a problem of total rainfall, but also of its temporal and spatial distribution. Declining reservoir stocks highlight the need for integrated water-resource management, watershed development, groundwater recharge, efficient irrigation, rainwater harvesting and climate-resilient agriculture.

UPSC Mains Link: Monsoon variability + El Niño + Water security + Agriculture + Federal water management + Climate change

भारत में जलाशयों में जल भंडारण — 2026:

(प्रारंभिक परीक्षा + मुख्य परीक्षा)

क्यों चर्चा में?

केंद्रीय जल आयोग (CWC) के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून के 30 सितंबर 2026 के आसपास वापसी की स्थिति में पहुँचने के साथ देश के 178 प्रमुख जलाशयों में कुल भंडारण क्षमता का लगभग 70% जल उपलब्ध है।

प्रमुख तथ्य:

• वर्तमान जल भंडारण: कुल क्षमता का 70%।

• 10-वर्षीय औसत: 76.62%।

• 2025 में समान अवधि: 79%।

• अतः 2026 का जल भंडारण दशकीय औसत तथा 2025 के स्तर, दोनों से कम है।

• 28 सितंबर 2026 तक देश में वर्षा: सामान्य से 12% कम।

क्षेत्रीय स्थिति:

दक्षिण भारत — सर्वाधिक चिंताजनक स्थिति:

• आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।

• जल भंडारण: 50% (27.926 BCM)।

• 2025 में: 87.25%।

• वर्षा: सामान्य से 23% कम।

• महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखे की घोषणा जल संकट की गंभीरता को दर्शाती है।

पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत:

• असम, बिहार, झारखंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के 31 जलाशय।

• जल भंडारण: 73% (16.157 BCM)।

• क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में मौसमी वर्षा में लगभग 25% की कमी।

उत्तरी भारत:

• हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के 11 जलाशय।

• जल भंडारण घटकर 62% (12.431 BCM) रह गया।

• 2025 में यह स्तर 92.3% था।

पश्चिमी भारत:

• गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के 58 जलाशय।

• जल भंडारण: 84.61%।

• 2025 में: 95.79%।

मध्य एवं मध्य-उत्तर भारत:

• छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 28 जलाशय।

• जल भंडारण: 85.55%।

• 2025 में: 91.89%।

वर्षा का स्वरूप:

दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत की वार्षिक वर्षा का 70% से अधिक प्रदान करता है तथा जलाशयों और भूजल के पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2026 में वर्षा विचलन:

• जून: −35.4%

• जुलाई: लगभग +1%

• अगस्त: −16.3%

• 1–28 सितंबर: −5%

एल नीनो की भूमिका:

• एल नीनो प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में समुद्री सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि से जुड़ी महासागरीय-वायुमंडलीय घटना है।

• अगस्त के अंत से इसके मजबूत होने को अनियमित वर्षा, लंबे शुष्क दौर तथा सामान्य से अधिक तापमान से जोड़ा गया है।

• इसके कारण कई क्षेत्रों में जलाशयों के पुनर्भरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

महत्त्व:

जलाशयों में कम भंडारण का प्रभाव सिंचाई, पेयजल उपलब्धता, जलविद्युत उत्पादन, कृषि उत्पादन तथा सूखा-प्रबंधन पर पड़ सकता है। विशेष रूप से दक्षिण भारत में 2025 की तुलना में भंडारण में भारी गिरावट चिंता का विषय है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण:

भारत की जल समस्या केवल वर्षा की मात्रा से संबंधित नहीं है, बल्कि वर्षा के स्थानिक एवं कालिक वितरण से भी जुड़ी है। जलाशयों में घटता जल भंडारण एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, जलग्रहण क्षेत्र विकास, भूजल पुनर्भरण, सूक्ष्म सिंचाई, वर्षा जल संचयन तथा जलवायु-सहिष्णु कृषि की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

UPSC Mains Link: मानसून परिवर्तनशीलता + एल नीनो + जल सुरक्षा + कृषि + जल संसाधन प्रबंधन + जलवायु परिवर्तन

The Arctic Region is emerging as an important zone of climate change, resource competition, maritime connectivity and strategic rivalry. Rapid warming is reducing sea-ice cover and increasing the accessibility of Arctic resources and shipping routes, attracting greater attention from the USA, Russia, China and India.

Arctic Region: Geographical Significance

• The Arctic is the region surrounding the North Pole, broadly covering the Arctic Ocean and the northern parts of eight Arctic States:
  Russia, USA, Canada, Denmark (Greenland), Norway, Sweden, Finland and Iceland.

• The Arctic Circle is located at approximately 66.5° N latitude.

• It contains:

  • Arctic Ocean and surrounding seas

  • Permafrost

  • Sea ice and glaciers

  • Tundra ecosystems

  • Major deposits of oil, natural gas and minerals

• The region is highly important for global climate regulation.

Why is the Arctic Strategically Important?

Climate Change:

Arctic warming → Sea-ice decline → Greater accessibility → New economic & strategic opportunities

• Arctic warming is occurring much faster than the global average.

• Melting sea ice affects global ocean circulation, sea level and weather patterns.

• Thawing permafrost can release greenhouse gases such as methane and carbon dioxide.

Natural Resources:

The Arctic possesses significant potential reserves of:

• Oil and natural gas

• Nickel and copper

• Rare earth elements

• Other critical minerals

Emerging Shipping Routes:

• Northern Sea Route (NSR): Along Russia’s Arctic coast.

• Northwest Passage: Through the Canadian Arctic.

• Reduced sea ice could make Arctic routes increasingly relevant for Europe–Asia maritime connectivity.

Russia: Arctic Strategy

Russia has the largest Arctic coastline and regards the Arctic as a major component of its economic and strategic policy.

Major Initiatives:

• Development of the Northern Sea Route (NSR).

• Expansion of Arctic ports and infrastructure.

• Development of oil, gas and mineral resources.

• Investment in icebreakers and Arctic-capable vessels.

• Development of Arctic settlements and transport infrastructure.

• Strengthening military and surveillance capabilities in the region.

Russia’s Core Interests:

Energy + Shipping + Minerals + Strategic Security

USA: Arctic Strategy

The United States views the Arctic as increasingly important for national security, climate policy, resources and competition with Russia and China.

Major Initiatives:

• Strengthening presence in Alaska.

• Expansion of Arctic surveillance and defence capabilities.

• Development of icebreaker capacity.

• Cooperation with NATO allies and Arctic partners.

• Protection of critical infrastructure and maritime routes.

• Greater attention to critical minerals and energy resources.

Key Concern:

Growing Russian military presence and increasing Chinese economic and strategic engagement in the Arctic.

China: Arctic Strategy

China is not an Arctic State, but considers itself a “Near-Arctic State” and seeks a greater role in Arctic affairs.

Major Initiatives:

• Polar Silk Road: Arctic component of the Belt and Road Initiative.

• Investment in Arctic infrastructure and resource projects.

• Scientific research through polar expeditions.

• Development of Arctic shipping interests.

• Cooperation with Russia in energy and the Northern Sea Route.

• Interest in critical minerals and energy resources.

China’s Approach:

Research + Infrastructure + Resources + Shipping + Strategic Partnerships

India: Arctic Policy & Interests

India’s engagement with the Arctic is primarily linked to climate science, scientific research, energy security and strategic connectivity.

India’s Major Initiatives:

Arctic Research Station:

India established Himadri at Ny-Ålesund, Svalbard, Norway, in 2008.

• India’s first permanent Arctic research station.

• Focuses on climate, atmospheric and environmental research.

Polar Research:

India undertakes scientific expeditions to study:

• Climate change

• Arctic atmosphere

• Glaciers and sea ice

• Marine ecosystems

• Polar biology

National Centre for Polar and Ocean Research:

NCPOR coordinates India’s polar research activities.

India’s Arctic Policy: 2022

India’s Arctic Policy focuses on:

• Science and research

• Climate and environmental protection

• Economic and human development

• Transportation and connectivity

• Governance and international cooperation

• National capacity building

India’s Strategic Interests:

Climate Security + Scientific Research + Energy Security + Connectivity + Critical Minerals

India–Russia Arctic Cooperation:

The Arctic has growing importance in India–Russia relations.

Key areas include:

• Northern Sea Route

• Energy cooperation

• Arctic shipping

• Scientific research

• Ports and logistics

• Training of personnel for Arctic navigation

The NSR can potentially provide an alternative maritime connectivity route between Europe and Asia.

Arctic Council: Key Institution

The Arctic Council, established in 1996, is the principal intergovernmental forum for Arctic cooperation.

Eight Arctic States:

Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and USA

Important Feature:

The Council primarily focuses on:

• Environmental protection

• Sustainable development

• Scientific cooperation

• Indigenous peoples and communities

India became an Arctic Council Observer in 2013.

Major Challenges

Geopolitical Rivalry:

Russia–West tensions + USA–Russia rivalry + China’s growing presence

The Arctic is increasingly linked with broader global strategic competition.

Militarisation:

• Expansion of military infrastructure

• Increased naval and air surveillance

• Competition over strategic Arctic waters

Environmental Risks:

• Oil spills

• Industrial pollution

• Habitat destruction

• Permafrost thaw

• Biodiversity loss

Indigenous Communities:

Infrastructure and resource extraction can affect the livelihoods, culture and traditional rights of Arctic Indigenous peoples.

Governance:

Increasing commercial activity raises questions regarding:

• Maritime jurisdiction

• Resource exploitation

• Environmental standards

• Freedom of navigation

• Rights of Arctic and non-Arctic states

Arctic Geopolitics: Key Actors at a Glance

Russia: Arctic sovereignty + NSR + energy + military presence

USA: Alaska + national security + NATO cooperation + resources

China: Polar Silk Road + research + resources + NSR

India: Research + climate science + energy + connectivity + cooperation

Way Forward:

• Strengthen Arctic scientific cooperation.

• Ensure sustainable and environmentally responsible resource extraction.

• Protect Indigenous communities and biodiversity.

• Maintain freedom of navigation in accordance with UNCLOS.

• Promote Arctic governance through multilateral cooperation.

• Prevent the region from becoming an uncontrolled arena of geopolitical confrontation.

UPSC Mains Question:

“The Arctic is evolving from a primarily environmental region into a zone of strategic, economic and geopolitical significance.” Discuss the interests and initiatives of Russia, the USA, China and India in the Arctic.

आर्कटिक क्षेत्र: भू-राजनीति, प्रमुख पहल एवं भारत के हित

चर्चा में क्यों?

जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों, नए समुद्री मार्गों तथा रूस–अमेरिका–चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण आर्कटिक क्षेत्र का महत्व तेजी से बढ़ रहा है।

आर्कटिक क्षेत्र का भौगोलिक परिचय:

• आर्कटिक क्षेत्र में आर्कटिक महासागर तथा इसके आसपास के उत्तरी भू-भाग शामिल हैं।

• आर्कटिक वृत्त लगभग 66.5° उत्तरी अक्षांश पर स्थित है।

• आठ आर्कटिक राज्य हैं: रूस, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क (ग्रीनलैंड), नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड।

• प्रमुख विशेषताएँ: समुद्री बर्फ, हिमनद, पर्माफ्रॉस्ट, टुंड्रा वनस्पति तथा तेल-गैस एवं खनिज संसाधन।

आर्कटिक का रणनीतिक महत्व:

जलवायु महत्व:

• आर्कटिक वैश्विक जलवायु प्रणाली को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

• समुद्री बर्फ के पिघलने से महासागरीय परिसंचरण, समुद्र-स्तर तथा वैश्विक मौसम प्रणालियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

• पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से CO₂ एवं मीथेन का उत्सर्जन बढ़ सकता है।

प्राकृतिक संसाधन:

• क्षेत्र में तेल, प्राकृतिक गैस, निकेल, तांबा, दुर्लभ मृदा तत्व तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की पर्याप्त संभावनाएँ हैं।

समुद्री परिवहन:

• Northern Sea Route (NSR) रूस के आर्कटिक तट के साथ स्थित महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।

• Northwest Passage कनाडाई आर्कटिक से होकर गुजरता है।

• समुद्री बर्फ में कमी से यूरोप–एशिया समुद्री संपर्क के नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।

रूस की प्रमुख पहल एवं हित:

• रूस के पास सबसे लंबी आर्कटिक तटरेखा है।

• Northern Sea Route के विकास को प्राथमिकता।

• बंदरगाहों, ऊर्जा अवसंरचना तथा आर्कटिक बस्तियों का विकास।

• तेल, गैस एवं खनिज संसाधनों का दोहन।

• आइसब्रेकर बेड़े तथा समुद्री निगरानी क्षमता का विस्तार।

• आर्कटिक को ऊर्जा, परिवहन और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानता है।

अमेरिका की प्रमुख पहल एवं हित:

• अमेरिका का आर्कटिक क्षेत्र मुख्यतः अलास्का से जुड़ा है।

• आर्कटिक में राष्ट्रीय सुरक्षा, निगरानी एवं रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना।

• रूस की सैन्य गतिविधियों तथा चीन की बढ़ती उपस्थिति पर रणनीतिक ध्यान।

• महत्वपूर्ण खनिजों एवं ऊर्जा संसाधनों की संभावनाओं पर जोर।

• आर्कटिक समुद्री क्षेत्र में आइसब्रेकर एवं अवसंरचना क्षमता बढ़ाने पर ध्यान।

• NATO सहयोगियों के साथ आर्कटिक सुरक्षा सहयोग महत्वपूर्ण।

चीन की प्रमुख पहल एवं हित:

• चीन स्वयं “Near-Arctic State” के रूप में अपनी भूमिका प्रस्तुत करता है।

• Polar Silk Road के माध्यम से आर्कटिक में व्यापार एवं अवसंरचना सहयोग।

• ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अभियानों में सक्रिय भागीदारी।

• रूस के साथ Northern Sea Route, ऊर्जा एवं परिवहन सहयोग।

• आर्कटिक के खनिज संसाधनों तथा नए समुद्री व्यापार मार्गों में रुचि।

• वैज्ञानिक अनुसंधान, निवेश और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के माध्यम से अपनी उपस्थिति बढ़ाना।

भारत की प्रमुख पहल एवं हित:

वैज्ञानिक अनुसंधान:

• भारत ने 2008 में नॉर्वे के स्वालबार्ड स्थित Ny-Ålesund में ‘हिमाद्री’ अनुसंधान केंद्र स्थापित किया।

• National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR) भारत के ध्रुवीय अनुसंधान का समन्वय करता है।

भारत की आर्कटिक नीति, 2022:

• वैज्ञानिक अनुसंधान एवं जलवायु अध्ययन।

• पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन।

• आर्थिक एवं मानव विकास।

• परिवहन एवं कनेक्टिविटी।

• आर्कटिक शासन एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग।

• क्षमता निर्माण।

भारत के प्रमुख हित:

• जलवायु सुरक्षा एवं मानसून संबंधी अनुसंधान।

• ऊर्जा सुरक्षा।

• महत्वपूर्ण खनिजों तक संभावित पहुँच।

• समुद्री परिवहन एवं कनेक्टिविटी।

• रूस के साथ आर्कटिक ऊर्जा एवं Northern Sea Route सहयोग।

भारत–रूस आर्कटिक सहयोग:

• Northern Sea Route के विकास में सहयोग।

• ऊर्जा एवं खनिज संसाधन।

• समुद्री परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स।

• बंदरगाह एवं अवसंरचना विकास।

• ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण।

आर्कटिक परिषद:

• 1996 में स्थापित प्रमुख अंतर-सरकारी मंच।

• आठ आर्कटिक राज्यों की भागीदारी।

• प्रमुख क्षेत्र: पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, वैज्ञानिक सहयोग तथा स्वदेशी समुदायों के हित।

• भारत 2013 से Observer State है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:

• रूस, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा।

• रूस–पश्चिम तनाव का आर्कटिक सहयोग पर प्रभाव।

सैन्यीकरण:

• सैन्य अवसंरचना, निगरानी एवं सुरक्षा गतिविधियों में वृद्धि।

पर्यावरणीय जोखिम:

• समुद्री बर्फ का पिघलना।

• पर्माफ्रॉस्ट का क्षरण।

• तेल रिसाव एवं प्रदूषण।

• जैव-विविधता एवं पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव।

स्वदेशी समुदायों के हित:

• पारंपरिक आजीविका, संस्कृति एवं संसाधनों पर प्रभाव।

शासन संबंधी चुनौतियाँ:

• समुद्री सीमाएँ एवं अधिकार क्षेत्र।

• संसाधनों का दोहन।

• नौवहन अधिकार।

• पर्यावरणीय मानक एवं गैर-आर्कटिक देशों की भूमिका।

भारत के लिए आगे की राह:

• जलवायु विज्ञान एवं ध्रुवीय अनुसंधान में निवेश बढ़ाना।

• आर्कटिक संसाधनों के सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल उपयोग पर जोर।

• UNCLOS आधारित समुद्री शासन का समर्थन।

• स्वदेशी समुदायों एवं जैव-विविधता के संरक्षण को प्राथमिकता।

• रूस, अमेरिका, यूरोपीय देशों तथा अन्य साझेदारों के साथ वैज्ञानिक एवं बहुपक्षीय सहयोग मजबूत करना।

• आर्कटिक को केवल भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र न बनाकर वैज्ञानिक सहयोग एवं सतत विकास का क्षेत्र बनाए रखना।

UPSC Mains Focus:

“आर्कटिक क्षेत्र पर्यावरणीय महत्व के क्षेत्र से आगे बढ़कर रणनीतिक, आर्थिक एवं भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन रहा है। रूस, अमेरिका, चीन और भारत के हितों एवं पहलों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।”

According to a report by the Climate Impact Lab, India could witness an estimated 15,800 additional heat-related deaths (±1,600) between September 2026 and February 2027, compared with average conditions during the corresponding period of 1996–2025.

Key Findings:

• India: Estimated 15,800 additional heat-related deaths during September 2026–February 2027.

• Global: Around 451,000 additional heat-related deaths projected during the first six months of the El Niño event.

• About 239,000 deaths are projected globally during September 2026–February 2027.

• Regional projections include:

  • Indonesia: 19,300

  • Philippines, Vietnam, Thailand & Cambodia: 19,400

  • Brazil: 13,300

  • Sahel region: 66,800

What is Super El Niño?

• El Niño is a periodic climate phenomenon in which sea-surface temperatures in the central and eastern tropical Pacific Ocean become unusually warm.

• It alters atmospheric circulation, leading to changes in rainfall and temperature patterns across different parts of the world.

• Super El Niño is an informal term used for exceptionally strong El Niño conditions.

• Eastern equatorial Pacific sea-surface temperatures were reported to be more than 3°C above normal.

• Forecasts indicated a greater than 90% probability of a very strong El Niño during the Northern Hemisphere autumn and winter.

Impact on India:

• Southwest Monsoon: Entering its withdrawal phase after a season of deficient rainfall.

• Rainfall deficit: Around 15% below normal nationally up to 22 September 2026.

• Larger rainfall shortfalls were reported in parts of southern and eastern India.

• Electricity demand: Hotter-than-usual conditions are increasing cooling and electricity demand.

• Nearly 40% of India’s coal-fired power plants reportedly had critically low fuel stocks amid increased power demand.

Global Impacts:

El Niño can contribute to:

• Heatwaves and excess mortality

• Droughts

• Agricultural losses

• Wildfire-favourable conditions

• Water stress

• Changes in regional rainfall patterns

For example, Indonesia has experienced conditions conducive to wildfires, while parts of Central America have faced drought-related agricultural impacts.

Climate Change Link:

The report describes the event as a “postcard from our future”, suggesting that the extreme temperatures associated with the event provide an indication of climatic conditions that could become more common with future climate change.

Methodology & Limitation:

The Climate Impact Lab:

• Applies previously estimated temperature–mortality relationships across 24,378 regions.

• Combines these relationships with seasonal temperature forecasts.

• Accounts for local climate, vulnerability and adaptive capacity.

• However, the report does not disclose the specific numerical coefficients linking a particular temperature increase to a particular number of deaths.

El Niño:

What is El Niño?

• El Niño is a periodic climate phenomenon involving unusual warming of sea-surface temperatures in the central and eastern tropical Pacific Ocean.

• It is the warm phase of the El Niño–Southern Oscillation (ENSO).

How does it occur?

• Normally, trade winds blow from east to west, pushing warm water towards Indonesia and Australia.

• During El Niño, these trade winds weaken.

• Warm water shifts eastward towards the central/eastern Pacific.

• Cold-water upwelling near the South American coast weakens.

• This alters the Walker circulation, changing global rainfall and temperature patterns.

Major Effects:

• Higher global temperatures and increased heatwaves.

• Drought in some regions and heavy rainfall/flooding in others.

• Increased risk of wildfires and agricultural losses.

• Reduced nutrient-rich upwelling can affect Pacific fisheries.

Impact on India:

• El Niño is generally associated with weaker southwest monsoon rainfall.

• However, it does not necessarily cause drought, as the Indian monsoon is also influenced by the Indian Ocean Dipole, MJO and other climatic factors.

• It can contribute to higher temperatures, water stress and agricultural risks.

El Niño & Climate Change:

• El Niño is a natural climate variability phenomenon, whereas global warming is a long-term warming trend largely driven by greenhouse gases.

• A strong El Niño can temporarily amplify global temperatures on top of the long-term warming trend.

La Niña:

What is La Niña?

• La Niña is a periodic climate phenomenon marked by unusually cool sea-surface temperatures in the central and eastern tropical Pacific Ocean.

• It is the cool phase of the El Niño–Southern Oscillation (ENSO).

How does it occur?

• Trade winds strengthen, pushing warm surface water towards the western Pacific.

• This causes stronger upwelling of cold, nutrient-rich water in the eastern Pacific.

• The strengthened temperature gradient reinforces the Walker circulation.

Major Effects:

• Tends to produce cooler global temperatures compared with El Niño conditions.

• Can cause heavy rainfall and flooding in some regions.

• Can contribute to drought in other regions.

• Strengthened upwelling can increase marine productivity and fisheries in parts of the eastern Pacific.

Impact on India:

• La Niña is generally associated with stronger southwest monsoon rainfall over India.

• It can increase the likelihood of above-normal rainfall, but it does not guarantee a good monsoon.

• Excess rainfall can also increase risks of floods, landslides and crop damage.

सुपर अल नीनो 2026–27: ऊष्मा-जनित मृत्यु एवं जलवायु जोखिम

समाचार में क्यों?

Climate Impact Lab की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सितंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच ऊष्मा-जनित मृत्यु के लगभग 15,800 अतिरिक्त मामले (±1,600) हो सकते हैं। यह अनुमान 1996–2025 की इसी अवधि की औसत परिस्थितियों की तुलना में है।

प्रमुख निष्कर्ष:

• भारत: सितंबर 2026–फरवरी 2027 के दौरान लगभग 15,800 अतिरिक्त ऊष्मा-जनित मृत्यु का अनुमान।

• विश्व: अल नीनो की प्रारंभिक छह माह की अवधि में लगभग 4,51,000 अतिरिक्त ऊष्मा-जनित मृत्यु का अनुमान।

• सितंबर 2026–फरवरी 2027 के दौरान विश्व स्तर पर लगभग 2,39,000 अतिरिक्त मृत्यु का अनुमान।

• क्षेत्रीय अनुमान:

• इंडोनेशिया: 19,300
• फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड एवं कंबोडिया: 19,400
• ब्राजील: 13,300
• साहेल क्षेत्र: 66,800

सुपर अल नीनो क्या है?

• अल नीनो एक आवधिक जलवायवीय घटना है, जिसमें उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के मध्य एवं पूर्वी भाग के समुद्री सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि होती है।

• यह वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करता है, जिससे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा एवं तापमान के प्रतिरूप बदल जाते हैं।

• सुपर अल नीनो कोई औपचारिक वैज्ञानिक श्रेणी नहीं, बल्कि अत्यंत प्रबल अल नीनो परिस्थितियों के लिए प्रयुक्त अनौपचारिक शब्द है।

• पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र का समुद्री सतह तापमान सामान्य से 3°C से अधिक बताया गया।

• पूर्वानुमानों में उत्तरी गोलार्द्ध की शरद एवं शीत ऋतु के दौरान अत्यंत प्रबल अल नीनो की 90% से अधिक संभावना व्यक्त की गई।

भारत पर प्रभाव:

• दक्षिण-पश्चिम मानसून: कम वर्षा वाले मौसम के बाद वापसी के चरण में।

• वर्षा की कमी: 22 सितंबर 2026 तक देश में वर्षा सामान्य से लगभग 15% कम।

• दक्षिणी एवं पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा-कमी।

• विद्युत मांग: सामान्य से अधिक तापमान के कारण शीतलन एवं बिजली की मांग में वृद्धि।

• लगभग 40% कोयला-आधारित विद्युत संयंत्रों में अत्यंत निम्न ईंधन भंडार की सूचना।

वैश्विक प्रभाव:

अल नीनो के कारण निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं:

• लू एवं ऊष्मा-जनित मृत्यु

• सूखा

• कृषि क्षति

• वनाग्नि का बढ़ा जोखिम

• जल संकट

• क्षेत्रीय वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन

उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया में वनाग्नि के अनुकूल परिस्थितियाँ तथा मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में सूखे से संबंधित कृषि प्रभाव देखे गए हैं।

जलवायु परिवर्तन से संबंध:

• रिपोर्ट ने वर्तमान घटना को “भविष्य की एक झलक” के रूप में वर्णित किया है।

• इसका आशय यह है कि वर्तमान में देखी जा रही अत्यधिक गर्म परिस्थितियाँ भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक सामान्य हो सकती हैं।

• अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता है, जबकि वैश्विक तापन दीर्घकालिक तापमान वृद्धि की प्रक्रिया है।

• दोनों की परस्पर क्रिया से चरम तापमान एवं अन्य जलवायवीय जोखिम प्रभावित हो सकते हैं।

अध्ययन की पद्धति एवं सीमा:

• Climate Impact Lab ने 24,378 क्षेत्रों में पूर्व में निर्धारित तापमान–मृत्यु संबंधों का उपयोग किया।

• इन्हें मौसमी तापमान पूर्वानुमानों के साथ जोड़ा गया।

• स्थानीय जलवायु, संवेदनशीलता एवं अनुकूलन क्षमता को ध्यान में रखा गया।

• रिपोर्ट में किसी विशेष तापमान वृद्धि और मृत्यु के बीच संबंध स्थापित करने वाले विशिष्ट संख्यात्मक गुणांकों का खुलासा नहीं किया गया है।

अल नीनो:

क्या है?

• उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के मध्य एवं पूर्वी भाग के समुद्री सतह तापमान का असामान्य रूप से बढ़ना।

• यह ENSO (El Niño–Southern Oscillation) का उष्ण चरण है।

निर्माण की प्रक्रिया:

• सामान्य परिस्थितियों में व्यापारिक पवनें (Trade Winds) पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं और गर्म जल को इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया की ओर ले जाती हैं।

• अल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती हैं।

• गर्म जल पूर्व की ओर खिसकता है।

• दक्षिण अमेरिका के तट के समीप ठंडे, पोषक-तत्वयुक्त जल का ऊर्ध्वप्रवाह (Upwelling) कमजोर हो जाता है।

• इससे वॉकर परिसंचरण प्रभावित होता है तथा वैश्विक तापमान एवं वर्षा प्रतिरूप बदलते हैं।

प्रमुख प्रभाव:

• वैश्विक तापमान में वृद्धि एवं लू की घटनाएँ।

• कुछ क्षेत्रों में सूखा, जबकि अन्य क्षेत्रों में अधिक वर्षा एवं बाढ़।

• वनाग्नि एवं कृषि क्षति का बढ़ा जोखिम।

• समुद्री ऊर्ध्वप्रवाह में कमी से प्रशांत क्षेत्र की मत्स्य संपदा प्रभावित हो सकती है।

भारत पर प्रभाव:

• अल नीनो सामान्यतः दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमजोर वर्षा से संबद्ध होता है।

• हालांकि, अल नीनो अकेले सूखे का निर्धारक नहीं है।

• हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD), मैडेन–जूलियन दोलन (MJO) तथा अन्य वायुमंडलीय एवं महासागरीय कारक भी भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं।

ला नीना:

क्या है?

• उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के मध्य एवं पूर्वी भाग में समुद्री सतह तापमान का असामान्य रूप से ठंडा होना।

• यह ENSO का शीत चरण है।

निर्माण की प्रक्रिया:

• व्यापारिक पवनें मजबूत हो जाती हैं।

• गर्म सतही जल पश्चिमी प्रशांत की ओर अधिक मात्रा में स्थानांतरित होता है।

• पूर्वी प्रशांत में ठंडे, पोषक-तत्वयुक्त जल का ऊर्ध्वप्रवाह मजबूत होता है।

• इससे वॉकर परिसंचरण अधिक सुदृढ़ होता है।

प्रमुख प्रभाव:

• अल नीनो की तुलना में वैश्विक तापमान पर सामान्यतः शीतलनकारी प्रभाव।

• कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा एवं बाढ़।

• अन्य क्षेत्रों में सूखे की स्थिति।

• मजबूत ऊर्ध्वप्रवाह से पूर्वी प्रशांत में समुद्री उत्पादकता एवं मत्स्य संसाधन बढ़ सकते हैं।

भारत पर प्रभाव:

• ला नीना सामान्यतः दक्षिण-पश्चिम मानसून में अधिक वर्षा से संबद्ध है।

• इससे सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन यह अच्छे मानसून की गारंटी नहीं है।

• अत्यधिक वर्षा से बाढ़, भूस्खलन एवं फसल क्षति का जोखिम बढ़ सकता है।

• A study by ISRO scientists, published in NPJ Natural Hazards, examined the 5 August 2025 flash flood that devastated Dharali, Uttarakhand.

• The study identified the collapse of an exposed ice patch in the Srikanta Glacier as the main trigger.

• It highlights the emerging link between Himalayan deglaciation, warming temperatures and cryo-hydrological hazards.

Key Findings:

• The event occurred in the upper Bhagirathi basin, Uttarkashi, along the Khir Gad stream, which originates from the Srikanta Glacier and flows through Dharali before joining the Bhagirathi.

• Exposed ice patches were observed on steep slopes before the event.

• Their exposure indicated thinning of seasonal snow and firn, consistent with ongoing deglaciation.

• Exposed ice is more sensitive to temperature fluctuations and heavy rainfall, increasing the possibility of melting, fragmentation and collapse.

• The released ice, meltwater and debris can generate sudden downstream flooding and mass movement.

What is Nivation?

• Nivation is the erosion of ground beneath and around a persistent snow patch due mainly to repeated freezing and thawing.

• It can create a nivation hollow, which gradually deepens as snow repeatedly accumulates at the same location.

• Such hollows can become geomorphologically sensitive zones for ice and debris instability.

Why are Exposed Ice Patches Important?

• Snow and firn provide an insulating cover over underlying ice.

• Warming can reduce this protective layer, exposing glacial ice.

• Exposed ice responds more rapidly to warming and rainfall.

• It may therefore melt, fragment or collapse, releasing water and debris.

• Thus, exposed ice patches can serve as early indicators of increasing cryospheric instability.

Beyond GLOFs:

• Himalayan disaster monitoring often focuses on Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs).

• The Dharali event shows that hazards can also originate from smaller and less-recognised glacier instabilities.

• These include:

  • Ice-patch collapse

  • Rock-ice avalanches

  • Nivation-hollow instability

  • Sudden meltwater and debris release

Role of Satellite Monitoring:

• Pre-event satellite imagery helped identify persistent exposed ice patches during the glacier’s ablation period.

• Earth-observation data can help:

  • Detect changing snow and firn cover.

  • Identify unstable ice patches and nivation hollows.

  • Monitor glacier retreat and deglaciation.

  • Reconstruct extreme events in remote terrain.

  • Develop early-warning indicators.

Significance:

• Demonstrates the cascading impact of climate change on mountain hazards.

• Expands the understanding of cryosphere-related disasters beyond GLOFs.

• Highlights the importance of satellite-based monitoring in inaccessible Himalayan terrain.

• Shows that small-scale glacier instabilities can produce large downstream impacts.

• Provides inputs for disaster-risk reduction and climate adaptation in Himalayan settlements.

Key Challenges:

• Rapid glacier retreat and deglaciation.

• Limited ground-based monitoring in remote Himalayan areas.

• Difficulty in detecting small ice instabilities.

• Complex interaction between ice, snow, rainfall, slope and debris.

• Growing exposure of downstream settlements and infrastructure to cryospheric hazards.

Way Forward:

• Establish systematic satellite-based monitoring of vulnerable glaciers.

• Develop inventories of nivation hollows and exposed ice patches.

• Integrate satellite data with ground observations, weather forecasts and hydrological models.

• Develop early-warning systems for multiple cryospheric hazards, not only GLOFs.

• Strengthen community-based disaster preparedness in vulnerable valleys.

• Incorporate deglaciation-related risks into Himalayan land-use and infrastructure planning.

Key Terms:

Deglaciation: Long-term reduction and retreat of glaciers.

Firn: Compacted, granular snow that survives at least one melting season and lies between seasonal snow and glacial ice.

Ablation: Loss of glacier mass through melting, sublimation and related processes.

Cryosphere: Frozen-water component of the Earth, including glaciers, snow, ice sheets, permafrost and sea ice.

Cryo-hydrological hazard: Hazard arising from interactions between frozen water, melting processes and the hydrological system.

Mains Question:

“The Dharali flash flood highlights the emergence of new cryospheric hazards in the Himalayas beyond Glacial Lake Outburst Floods. Discuss the role of deglaciation and satellite-based monitoring in Himalayan disaster-risk reduction.”

धराली आकस्मिक बाढ़: हिमनद बर्फ-पिंड का पतन एवं हिमालयी क्रायोस्फेरिक खतरे

चर्चा में क्यों?

• ISRO के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन, जो NPJ Natural Hazards में प्रकाशित हुआ है, ने 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के धराली में आई आकस्मिक बाढ़ का विश्लेषण किया।

• अध्ययन के अनुसार, बाढ़ का प्रमुख कारण श्रीकांता हिमनद के एक अनावृत बर्फ-पिंड का पतन था।

• अध्ययन ने हिमालय में तापमान वृद्धि, हिमनद अपक्षय (Deglaciation) तथा क्रायोस्फेरिक-जलवैज्ञानिक आपदाओं के बीच संबंध को रेखांकित किया है।

प्रमुख निष्कर्ष:

• घटना उत्तरकाशी जिले के ऊपरी भागीरथी नदी बेसिन में हुई।

• खीर गाड़ जलधारा श्रीकांता हिमनद से निकलकर धराली से होकर भागीरथी नदी में मिलती है।

• बाढ़ से पूर्व हिमनद की तीव्र ढालों पर अनावृत बर्फ-पिंड दिखाई दिए थे।

• इनका अनावरण मौसमी हिम एवं फर्न (Firn) आवरण के पतले होने तथा निरंतर हिमनद अपक्षय का संकेत था।

• अनावृत बर्फ तापमान में परिवर्तन एवं वर्षा के प्रति अधिक संवेदनशील होती है।

• इसके पिघलने या टूटकर गिरने से बर्फ, हिम-पिघलित जल एवं अवसाद नीचे की ओर प्रवाहित होकर आकस्मिक बाढ़ एवं भूस्खलन जैसी प्रक्रियाओं को उत्पन्न कर सकते हैं।

निवेशन (Nivation) क्या है?

• निवेशन वह भू-आकृतिक अपरदन प्रक्रिया है, जिसमें हिम या बर्फ के आवरण के नीचे एवं आसपास की भूमि का अपरदन मुख्यतः बार-बार जमने और पिघलने की प्रक्रिया से होता है।

• इसके परिणामस्वरूप निवेशन गर्त (Nivation Hollow) का निर्माण हो सकता है।

• ऐसे गर्तों में लंबे समय तक हिम के संचयन से उनका आकार एवं गहराई बढ़ सकती है।

• ये क्षेत्र हिमनदीय अस्थिरता के संवेदनशील क्षेत्र बन सकते हैं।

अनावृत बर्फ-पिंड क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?

• हिम एवं फर्न आवरण हिमनद की अंतर्निहित बर्फ को ऊष्मीय सुरक्षा प्रदान करता है।

• तापमान वृद्धि से यह आवरण पतला होने पर बर्फ अनावृत हो जाती है।

• अनावृत बर्फ तापमान वृद्धि एवं वर्षा के प्रति अधिक तीव्र प्रतिक्रिया करती है।

• इससे बर्फ के पिघलने, विखंडन अथवा पतन की संभावना बढ़ती है।

• अतः अनावृत बर्फ-पिंड हिमनद अस्थिरता एवं संभावित आपदा का प्रारंभिक संकेतक बन सकते हैं।

GLOF से आगे बढ़ते हिमालयी खतरे:

• हिमालय में क्रायोस्फेरिक आपदाओं के संदर्भ में सामान्यतः हिमनदीय झील के अचानक फटने से आने वाली बाढ़ (GLOF) पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

• धराली की घटना दर्शाती है कि छोटे एवं अपेक्षाकृत कम पहचाने गए हिमनदीय अस्थिरता क्षेत्र भी गंभीर आपदा उत्पन्न कर सकते हैं।

• इनमें शामिल हैं:

  • बर्फ-पिंड का पतन

  • शैल-बर्फ हिमस्खलन

  • निवेशन गर्तों की अस्थिरता

  • अचानक हिम-पिघलित जल एवं अवसाद का प्रवाह

उपग्रह निगरानी की भूमिका:

• घटना से पूर्व प्राप्त उपग्रह चित्रों में अपक्षय काल के दौरान अनावृत बर्फ-पिंडों की उपस्थिति दिखाई दी।

• पृथ्वी-अवलोकन तकनीक के माध्यम से:

  • हिम एवं फर्न आवरण में परिवर्तन की निगरानी।

  • अस्थिर बर्फ-पिंडों एवं निवेशन गर्तों की पहचान।

  • हिमनद अपक्षय एवं पीछे हटने की निगरानी।

  • दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में आपदाओं का पुनर्निर्माण।

  • प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों का विकास किया जा सकता है।

भौगोलिक महत्त्व:

• यह घटना जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय भू-आकृतिक प्रक्रियाओं के बीच बढ़ते संबंध को दर्शाती है।

• हिमालय में हिममंडलीय अस्थिरता नए प्रकार के आपदा जोखिम उत्पन्न कर रही है।

• छोटे हिमनदीय परिवर्तनों का प्रभाव नीचे स्थित नदी घाटियों एवं बस्तियों तक पहुँच सकता है।

• इससे हिमालयी क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु अनुकूलन की आवश्यकता बढ़ती है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

• तीव्र हिमनद अपक्षय एवं हिमनदों का पीछे हटना।

• दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों में सीमित स्थलीय निगरानी।

• छोटे एवं छिपे हुए हिमनदीय अस्थिरता क्षेत्रों की पहचान में कठिनाई।

• बर्फ, हिम, वर्षा, ढाल एवं अवसाद के बीच जटिल अंतःक्रिया।

• हिमनदों के नीचे स्थित बस्तियों एवं अवसंरचना का बढ़ता आपदा जोखिम।

आगे की राह:

• संवेदनशील हिमनदों की निरंतर उपग्रह-आधारित निगरानी की जाए।

• निवेशन गर्तों एवं अनावृत बर्फ-पिंडों का व्यवस्थित मानचित्रण किया जाए।

• उपग्रह आँकड़ों को स्थलीय निगरानी, मौसम पूर्वानुमान एवं जलवैज्ञानिक मॉडल से जोड़ा जाए।

• प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को केवल GLOF तक सीमित न रखकर सभी प्रमुख हिममंडलीय खतरों तक विस्तारित किया जाए।

• संवेदनशील नदी घाटियों में स्थानीय समुदाय आधारित आपदा तैयारी को मजबूत किया जाए।

• हिमनद अपक्षय से उत्पन्न जोखिमों को हिमालयी क्षेत्र की भूमि-उपयोग एवं अवसंरचना योजना में शामिल किया जाए।

प्रमुख भौगोलिक शब्द:

हिमनद अपक्षय (Deglaciation): दीर्घकाल में हिमनदों के आकार एवं द्रव्यमान में कमी तथा उनका पीछे हटना।

फर्न (Firn): पुराना, सघन एवं दानेदार हिम, जो मौसमी हिम और पूर्णतः विकसित हिमनदीय बर्फ के बीच की अवस्था में होता है।

अपक्षय (Ablation): हिमनद के द्रव्यमान में कमी की प्रक्रिया, जिसमें मुख्यतः पिघलना एवं उर्ध्वपातन शामिल हैं।

हिममंडल (Cryosphere): पृथ्वी पर जमे हुए जल का क्षेत्र, जिसमें हिमनद, हिम, हिमचादर, समुद्री बर्फ एवं स्थायी तुषारभूमि आदि शामिल हैं।

क्रायो-जलवैज्ञानिक खतरा: हिम, बर्फ, हिमनदों के पिघलने तथा जलवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की अंतःक्रिया से उत्पन्न आपदा जोखिम।

Mains Question:

“धराली की आकस्मिक बाढ़ हिमालय में हिमनदीय झील के अचानक फटने से उत्पन्न बाढ़ (GLOF) से परे उभरते क्रायोस्फेरिक खतरों को दर्शाती है। हिमनद अपक्षय तथा उपग्रह-आधारित निगरानी की भूमिका के संदर्भ में हिमालयी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों की चर्चा कीजिए।”

Why in News?

Recent floods in Nepal’s Trishuli River have renewed concerns over rapid Himalayan glacier change and its implications for India’s water and economic security.

Key Findings of the Report:

The report “A Resilient Himalaya: Protecting a Region at Risk and Securing Future Prosperity”, prepared by Systemiq with the Integrated Mountain Initiative, highlights the economic importance of the Himalayas.

• Around ₹64.8 lakh crore, or 21.5% of India’s FY24 GDP, is estimated to be dependent on the Himalayas.

• This is not a forecast of GDP loss from glacier melting; it represents economic activity dependent on Himalayan resources, especially water.

• The estimate includes:

  • Direct: Economic activity in Himalayan states.

  • Indirect: Downstream agriculture, manufacturing, hydropower and services dependent on Himalayan water.

  • Induced: Supply-chain and income-spending effects.

Why Are Himalayan Glaciers Important?

• Glaciers function as natural water reservoirs, storing water as ice and releasing it gradually.

• Himalayan rivers—Indus, Ganga and Brahmaputra—support agriculture, industries, cities and hydropower.

• Gangotri Glacier is the principal source of the Bhagirathi River, an important headstream of the Ganga.

What Is “Peak Water”?

• Peak Water refers to the point when glacier meltwater contribution to rivers reaches its maximum.

• After this point, continued glacier loss reduces the long-term water supply.

• Himalayan river basins are expected to approach Peak Water around the middle of this century.

• The Hindu Kush Himalaya could potentially lose up to 80% of its present glacier volume by 2100 under current trajectories.

Himalayas as a Disaster Hotspot:

• The Himalayas cover about 18% of India’s land area but account for nearly 35% of its disasters.

• Climate-related risks can affect:

  • Food and water security

  • Agriculture and hydropower

  • Supply chains

  • Human settlements and livelihoods

  • Public finances and reconstruction costs

Black Carbon: A Local Climate Lever

• Black carbon is soot produced by incomplete combustion.

• It settles on snow and reduces its reflectivity, causing greater absorption of solar radiation—a process known as snow darkening.

• South Asian black carbon is estimated to contribute significantly to Himalayan glacier mass loss.

• Brick kilns are a major anthropogenic source of black-carbon emissions.

Brick Kilns: Potential Solution

• Zigzag kiln technology can reduce:

  • Black carbon and particulate emissions by about 70%

  • Fuel consumption by 20–30%

• Adoption remains uneven, with Punjab and Haryana having completed the transition, while Uttar Pradesh has reached about 56% adoption.

Way Forward:

• Accelerate the transition to cleaner brick-kiln technologies.

• Address emissions from brick kilns, transport, cookstoves and crop-residue burning together.

• Adopt an airshed-based approach instead of isolated city- or sector-level action.

• Strengthen glacier monitoring, early-warning systems and climate-resilient infrastructure.

• Improve water-use efficiency in agriculture and urban areas.

• Strengthen India–Himalayan region cooperation on water, disasters and climate adaptation.

Key Takeaway:

The Himalayan crisis is not only a glacier or environmental issue—it is a water, agricultural, energy and economic-security issue for India. Reducing global greenhouse-gas emissions remains essential, while controlling black carbon offers a more immediate regional intervention.

हिमालयी ग्लेशियर: आर्थिक निर्भरता और जलवायु जोखिम

चर्चा में क्यों?

नेपाल की त्रिशूली नदी में आई हालिया बाढ़ ने हिमालयी ग्लेशियरों में हो रहे तीव्र बदलाव और भारत की जल एवं आर्थिक सुरक्षा पर इसके प्रभाव को फिर चर्चा में ला दिया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

“A Resilient Himalaya: Protecting a Region at Risk and Securing Future Prosperity” रिपोर्ट Systemiq और Integrated Mountain Initiative द्वारा तैयार की गई है।

• हिमालय से जुड़ी आर्थिक गतिविधियाँ भारत के FY24 GDP के लगभग 21.5%, अर्थात् ₹64.8 लाख करोड़, पर निर्भर हैं।

• यह आंकड़ा ग्लेशियर पिघलने से GDP में संभावित कमी का अनुमान नहीं है, बल्कि हिमालयी संसाधनों, विशेषकर जल, पर निर्भर आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है।

• इसमें तीन स्तर शामिल हैं:

  • प्रत्यक्ष: हिमालयी राज्यों का आर्थिक उत्पादन।

  • अप्रत्यक्ष: हिमालयी जल पर निर्भर कृषि, विनिर्माण, जलविद्युत और सेवाएँ।

  • प्रेरित: आपूर्ति-श्रृंखला तथा आय-व्यय से उत्पन्न आर्थिक प्रभाव।

हिमालयी ग्लेशियर क्यों महत्वपूर्ण हैं?

• ग्लेशियर प्राकृतिक जल भंडार के रूप में कार्य करते हैं।

• वे बर्फ के रूप में जल संचित करते हैं और धीरे-धीरे नदियों में जल छोड़ते हैं।

• सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदी प्रणालियाँ कृषि, उद्योग, शहरों और जलविद्युत को आधार प्रदान करती हैं।

• गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी नदी का प्रमुख स्रोत है, जो आगे चलकर गंगा का निर्माण करती है।

“Peak Water” क्या है?

• Peak Water वह स्थिति है जब ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों में मिलने वाले जल की मात्रा अपने अधिकतम स्तर पर पहुँच जाती है।

• इसके बाद ग्लेशियरों के लगातार सिकुड़ने से दीर्घकाल में नदी प्रवाह घटने लगता है।

• हिमालयी नदी बेसिनों में मध्य शताब्दी के आसपास Peak Water की स्थिति आने की आशंका है।

• वर्तमान प्रवृत्तियों के अनुसार 2100 तक हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र अपने वर्तमान ग्लेशियर आयतन का 80% तक खो सकता है।

हिमालय: आपदा का हॉटस्पॉट

• हिमालय भारत के लगभग 18% भू-भाग में फैला है, लेकिन देश की लगभग 35% आपदाओं से जुड़ा है।

• जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिम प्रभावित कर सकते हैं:

  • खाद्य एवं जल सुरक्षा

  • कृषि और जलविद्युत

  • आपूर्ति-श्रृंखला

  • आजीविका एवं मानव बस्तियाँ

  • सार्वजनिक वित्त एवं पुनर्निर्माण व्यय

Black Carbon की भूमिका:

• Black Carbon (ब्लैक कार्बन) अपूर्ण दहन से उत्पन्न कालिख के कण हैं।

• बर्फ पर जमने के बाद यह उसकी परावर्तन क्षमता कम करता है और अधिक सूर्य विकिरण अवशोषित होता है।

• इस प्रक्रिया को Snow Darkening Effect कहा जाता है।

• दक्षिण एशिया से उत्सर्जित ब्लैक कार्बन हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

• ईंट-भट्ठे मानवजनित ब्लैक कार्बन के प्रमुख स्रोतों में शामिल हैं।

ईंट-भट्ठे: समाधान की संभावना

Zigzag Kiln Technology:

• ब्लैक कार्बन और कणीय प्रदूषण में लगभग 70% तक कमी ला सकती है।

• ईंधन की खपत में लगभग 20–30% कमी कर सकती है।

• पंजाब और हरियाणा में इसका संक्रमण पूरा हो चुका है।

• उत्तर प्रदेश में लगभग 56% ईंट-भट्ठे इस तकनीक पर स्थानांतरित हुए हैं।

आगे की राह:

• स्वच्छ एवं कुशल ईंट-भट्ठा तकनीक को तेजी से अपनाना।

• ईंट-भट्ठे, परिवहन, चूल्हे और पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन को एक साथ कम करना।

• Airshed-based Approach अपनाना, न कि केवल शहर या क्षेत्र आधारित उपाय।

• ग्लेशियरों की निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना।

• जलवायु-लचीले बुनियादी ढाँचे का विकास।

• कृषि और शहरी क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता बढ़ाना।

• हिमालयी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना।

मुख्य निष्कर्ष:

हिमालयी ग्लेशियरों का संकट केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि भारत की जल, कृषि, ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने के साथ-साथ ब्लैक कार्बन में कमी एक ऐसा क्षेत्रीय उपाय है, जिससे अपेक्षाकृत शीघ्र लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

A new research report has warned that the Himalayan region is approaching a dangerous threshold due to accelerating glacier melt, growing instability of glacial lakes, thawing permafrost and inadequate monitoring.

The findings highlight increasing risks of Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs), landslides, flash floods and water insecurity across the Hindu Kush Himalayan region.

Key Findings:

• Himalayan glaciers are losing mass 65% faster than a decade ago.

• Of an estimated 40,000 glaciers across the Himalaya–Karakoram region, only about 21 are being monitored in detail on a sustained basis.

• Glacier retreat is leading to the formation and expansion of glacial lakes, many of which may be held back by unstable rock and ice deposits.

• Rising temperatures are also destabilising permafrost and high-mountain slopes.

• These changes can trigger cascading hazards, where one event leads to multiple connected disasters.

Why is Glacier Melt Dangerous?

1. Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs):

As glaciers retreat, meltwater can accumulate in lakes behind unstable natural dams made of ice, rock and debris.

Failure of these natural dams can suddenly release huge volumes of water, causing flash floods downstream.

2. Permafrost Destabilisation:

• Permafrost is ground that remains frozen for long periods.

• Rising temperatures can cause it to thaw.

• This can weaken mountain slopes and increase the risk of landslides and rockfalls.

3. Cascading Hazards:

Glacier retreat → expanding glacial lakes → unstable slopes → landslides/GLOFs → downstream flooding → damage to roads, bridges, settlements and hydropower infrastructure.

Evidence from India:

The Indian Himalayan region provides several examples of these risks:

• 2023 Sikkim GLOF: A glacial lake outburst triggered a major flash flood, causing extensive damage to roads, bridges and hydropower projects.

• 2021 Uttarakhand disaster: A massive flood in the Rishiganga and Dhauliganga valleys caused more than 200 deaths and severe infrastructure damage.

• According to the report, the Indian Himalayan region accounts for about 18% of India’s land area but around 35% of disasters.

Glacial Lakes in India:

The Central Water Commission (CWC) is monitoring 2,485 glacial lakes larger than 10 hectares across India’s Himalayan river basins.

Following a scientific assessment of 189 high-risk glacial lakes, 56 lakes were classified as “very high risk” by the government.

Why is Himalayan Water Important?

The Himalayas are a major natural water system for South Asia, feeding rivers that support hundreds of millions of people.

Himalayan water supports:

• Agriculture – wheat, rice and other crops

• Tea cultivation

• Hydropower generation

• Drinking water

• Tourism and pilgrimage

• Rural livelihoods and ecosystems

The report estimates that Himalayan water supports activities equivalent to around 20% of India’s GDP, while Himalayan mountain states capture only about 5% of this economic value.

What is “Peak Water”?

Peak water refers to the point at which glacier runoff reaches its maximum, after which water availability from glacier melt begins to decline as glaciers lose mass.

According to ICIMOD, most Hindu Kush Himalayan river basins are expected to reach peak water around the middle of the century.

Significance:
Initially, accelerated melting may increase water availability, but continued glacier loss can eventually lead to declining dry-season water flows.

Black Carbon: An Important Concern

The report estimates that approximately one-third of Himalayan glacier melt is linked to black carbon.

Black carbon is soot produced by incomplete combustion.

Major sources include:

• Brick kilns

• Biomass burning

• Diesel combustion

• Other combustion-related activities

When black carbon settles on snow and ice, it absorbs sunlight, increasing the rate of melting.

Importance: Unlike global greenhouse-gas emissions, reducing black-carbon emissions is a more direct and regionally actionable measure for India and neighbouring countries.

Tourism and Environmental Pressure:

The Indian Himalayan region receives approximately 400 million tourist visits annually.

The report argues for moving from a model focused primarily on increasing tourist numbers towards sustainable, high-value tourism, where greater economic benefits are retained and reinvested locally.

Major Challenges:

• Accelerating glacier loss

• Expansion of unstable glacial lakes

• Thawing permafrost

• Increasing landslide and GLOF risks

• Insufficient glacier monitoring

• Vulnerability of downstream infrastructure

• Unsustainable tourism

• Limited cross-border coordination

Way Forward:

1. Strengthen Glacier Monitoring:
Expand long-term monitoring using satellites, remote sensing, ground observations and automated systems.

2. Improve Early-Warning Systems:
Develop integrated systems for GLOFs, floods, landslides and other mountain hazards.

3. Reduce Black Carbon:
Target emissions from brick kilns, transport and biomass burning.

4. Strengthen Disaster Preparedness:
Governments should establish pre-agreed evacuation and emergency-response protocols.

5. Climate-Resilient Infrastructure:
Roads, bridges, hydropower projects and settlements should incorporate mountain-specific climate and disaster risks.

6. Sustainable Tourism:
Shift from mass tourism towards environmentally sustainable and locally beneficial tourism.

7. Regional Cooperation:
Himalayan hazards cross national boundaries; therefore, countries need shared monitoring, risk information, early-warning systems and joint resilience investments.

Significance for India:

The Himalayan crisis is not merely an environmental issue. It has implications for:

• Water security

• Food security

• Energy security

• Disaster management

• Mountain livelihoods

• Infrastructure

• Tourism

• Inter-State and transboundary cooperation

हिमालयी हिमनद: एक संभावित संकट-बिंदु की ओर

चर्चा में क्यों?

एक नए शोध अध्ययन के अनुसार, हिमालयी क्षेत्र एक गंभीर संकट-बिंदु (Tipping Point) की ओर बढ़ रहा है। हिमनदों के तेजी से पिघलने, हिमनदीय झीलों की बढ़ती अस्थिरता, स्थायी रूप से जमी भूमि (Permafrost) के पिघलने तथा निगरानी की कमी के कारण आपदाओं का जोखिम बढ़ रहा है।

यह स्थिति हिमनदीय झील के फटने से आने वाली बाढ़ (GLOF), भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़ और जल असुरक्षा जैसी समस्याओं को बढ़ा सकती है।

प्रमुख निष्कर्ष:

• हिमालयी हिमनदों का द्रव्यमान ह्रास एक दशक पहले की तुलना में 65% अधिक तेजी से हो रहा है।

• हिमालय-काराकोरम क्षेत्र में लगभग 40,000 हिमनद होने का अनुमान है, लेकिन केवल लगभग 21 हिमनदों की विस्तृत और निरंतर निगरानी की जा रही है।

• हिमनदों के पीछे हटने से हिमनदीय झीलों का विस्तार हो रहा है।

• इन झीलों को अक्सर चट्टानों, बर्फ और मलबे से बने अस्थिर प्राकृतिक बांध रोकते हैं।

• बढ़ते तापमान के कारण परमाफ्रॉस्ट और ऊँचे पर्वतीय ढलानों की स्थिरता भी प्रभावित हो रही है।

• इसके परिणामस्वरूप क्रमिक एवं परस्पर जुड़े हुए खतरे (Cascading Hazards) उत्पन्न हो सकते हैं।

हिमनदों का पिघलना क्यों चिंताजनक है?

1. हिमनदीय झील विस्फोट बाढ़ (GLOF):

हिमनदों के पिघलने से पिघला हुआ जल झीलों में जमा होता जाता है। यदि इन झीलों के प्राकृतिक बांध टूट जाते हैं, तो बड़ी मात्रा में जल अचानक नीचे की ओर बह सकता है और विनाशकारी बाढ़ ला सकता है।

2. परमाफ्रॉस्ट का पिघलना:

• परमाफ्रॉस्ट ऐसी भूमि है जो लंबे समय तक जमी रहती है।

• तापमान बढ़ने से इसके पिघलने की प्रक्रिया तेज होती है।

• इससे पर्वतीय ढलान कमजोर होकर भूस्खलन और चट्टानों के खिसकने का जोखिम बढ़ा सकते हैं।

3. क्रमिक आपदाएँ:

हिमनदों का पीछे हटना → हिमनदीय झीलों का विस्तार → पर्वतीय ढलानों की अस्थिरता → भूस्खलन/GLOF → बाढ़ → बुनियादी ढाँचे को नुकसान

भारत में इसके प्रमाण:

भारत के हिमालयी क्षेत्र में इस बढ़ते जोखिम के कई उदाहरण देखे गए हैं।

• 2023 सिक्किम GLOF: हिमनदीय झील के फटने से अचानक बाढ़ आई तथा सड़क, पुल और जलविद्युत परियोजनाओं को व्यापक क्षति हुई।

• 2021 उत्तराखंड आपदा: ऋषिगंगा और धौलीगंगा घाटियों में आई भीषण बाढ़ में 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और बुनियादी ढाँचे को भारी नुकसान पहुँचा।

• रिपोर्ट के अनुसार, भारत के कुल भू-भाग का लगभग 18% हिमालयी क्षेत्र में है, लेकिन देश की लगभग 35% आपदाएँ इसी क्षेत्र से संबंधित हैं।

भारत में हिमनदीय झीलों की निगरानी:

केंद्रीय जल आयोग (CWC) भारत के हिमालयी नदी बेसिनों में 10 हेक्टेयर से बड़ी 2,485 हिमनदीय झीलों की निगरानी कर रहा है।

2025 के वैज्ञानिक आकलन के बाद 189 उच्च-जोखिम वाली हिमनदीय झीलों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें 56 झीलों को “अति उच्च जोखिम” (Very High Risk) श्रेणी में रखा गया।

हिमालयी जल क्यों महत्वपूर्ण है?

हिमालय दक्षिण एशिया की एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक जल प्रणाली है। इससे निकलने वाली नदियाँ करोड़ों लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

हिमालयी जल निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है:

• कृषि – गेहूँ, चावल आदि

• चाय उत्पादन

• जलविद्युत

• पेयजल

• पर्यटन एवं तीर्थाटन

• स्थानीय आजीविका

• पारिस्थितिकी तंत्र

रिपोर्ट के अनुसार, हिमालयी जल से जुड़ी आर्थिक गतिविधियाँ भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 20% के बराबर हैं, जबकि पर्वतीय राज्य इस आर्थिक मूल्य का केवल लगभग 5% ही प्राप्त करते हैं।

“पीक वाटर” क्या है?

पीक वाटर (Peak Water) वह स्थिति है जब हिमनदों से होने वाला जल प्रवाह अपने अधिकतम स्तर पर पहुँच जाता है, जिसके बाद हिमनदों के लगातार घटने के कारण जल प्रवाह में कमी आने लगती है।

ICIMOD के अनुसार, अधिकांश हिंदूकुश-हिमालयी (HKH) नदी बेसिनों में मध्य शताब्दी के आसपास पीक वाटर आने की संभावना है।

महत्व: प्रारंभिक चरण में तेजी से हिमनद पिघलने से जल उपलब्धता बढ़ सकती है, लेकिन लंबे समय में हिमनदों के लगातार सिकुड़ने से विशेषकर शुष्क मौसम में नदी प्रवाह कम हो सकता है।

ब्लैक कार्बन की भूमिका:

रिपोर्ट के अनुसार, हिमालयी हिमनदों के पिघलने का लगभग एक-तिहाई हिस्सा ब्लैक कार्बन से संबंधित हो सकता है।

ब्लैक कार्बन अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाला कालिखयुक्त पदार्थ है।

इसके प्रमुख स्रोत हैं:

• ईंट भट्टे

• जैव-ईंधन का दहन

• डीजल से होने वाला प्रदूषण

• अन्य दहन प्रक्रियाएँ

जब ब्लैक कार्बन बर्फ और हिम पर जमता है, तो यह सूर्य के विकिरण को अधिक अवशोषित करता है, जिससे हिम पिघलने की गति बढ़ जाती है।

पर्यटन का बढ़ता दबाव:

भारतीय हिमालयी क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 40 करोड़ पर्यटक यात्राएँ होती हैं।

शोधकर्ताओं के अनुसार, पर्यटन नीति को केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के बजाय ऐसे मॉडल की ओर ले जाना चाहिए जिसमें स्थानीय समुदायों को अधिक आर्थिक लाभ मिले और उस आय का एक हिस्सा स्थानीय पर्यावरण एवं बुनियादी ढाँचे में पुनर्निवेशित किया जाए।

प्रमुख चुनौतियाँ:

• हिमनदों का तेजी से सिकुड़ना

• हिमनदीय झीलों का विस्तार

• परमाफ्रॉस्ट का पिघलना

• भूस्खलन और GLOF का बढ़ता खतरा

• हिमनदों की अपर्याप्त निगरानी

• बुनियादी ढाँचे की संवेदनशीलता

• अनियंत्रित/असतत पर्यटन

• सीमा-पार समन्वय की कमी

आगे की राह:

1. हिमनद निगरानी को मजबूत करना:
उपग्रह, रिमोट सेंसिंग, जमीनी अवलोकन और स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से दीर्घकालिक निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए।

2. पूर्व चेतावनी प्रणाली:
GLOF, बाढ़ और भूस्खलन के लिए प्रभावी Early Warning Systems विकसित किए जाने चाहिए।

3. ब्लैक कार्बन में कमी:
ईंट भट्टों, परिवहन और जैव-ईंधन से होने वाले उत्सर्जन को कम करना आवश्यक है।

4. आपदा तैयारी:
सरकारों को जोखिम की स्थिति में पूर्व निर्धारित निकासी और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।

5. जलवायु-लचीला बुनियादी ढाँचा:
सड़कों, पुलों, जलविद्युत परियोजनाओं और बस्तियों में पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़े जलवायु एवं आपदा जोखिमों को ध्यान में रखना चाहिए।

6. सतत पर्यटन:
अत्यधिक पर्यटक संख्या के बजाय पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुँचाने वाले पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए।

7. क्षेत्रीय सहयोग:
हिमालयी आपदाएँ राष्ट्रीय सीमाओं का पालन नहीं करतीं। इसलिए देशों के बीच साझा निगरानी, जोखिम संबंधी सूचना, पूर्व चेतावनी प्रणाली और आपदा-रोधी निवेश को मजबूत करना आवश्यक है।

भारत के लिए महत्व:

हिमालयी संकट केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध है:

• जल सुरक्षा

• खाद्य सुरक्षा

• ऊर्जा सुरक्षा

• आपदा प्रबंधन

• पर्वतीय आजीविका

• बुनियादी ढाँचा

• पर्यटन

• अंतर्राज्यीय एवं सीमा-पार सहयोग

Himachal Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi and Rajasthan have signed an agreement for the implementation of the 422 MW Kishau Multipurpose Project.

The project will be constructed on the Tons River, along the Uttarakhand–Himachal Pradesh border.

Key Facts:

• Project: Kishau Multipurpose Project

• River: Tons River, a tributary of the Yamuna

• Location: Uttarakhand–Himachal Pradesh border

• Installed Capacity: 422 MW

• Estimated Cost: ₹15,624 crore

• Type of Dam: Concrete gravity dam

• Dam Height: 232.6 metres

• Storage Capacity: 1,562 million cubic metres

• Irrigation Potential: About 97,000 hectares

• Hydropower Generation: 1,476 million units of clean electricity annually

• Participating States/UT: Himachal Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Rajasthan and Delhi

Financial Arrangement:

• The Government of India will bear approximately 90% of the project cost.

• The remaining 10% will be borne by the participating States according to the 1994 agreement.

• The agreement resolves a long-standing deadlock over the sharing of the financial burden.

Benefits:

1. Water Supply:

• The project will augment water availability for the participating regions.

• Delhi is expected to be the biggest beneficiary.

• Delhi will receive approximately 109.9 million cubic metres of water annually for meeting its drinking-water requirements.

2. Irrigation:

• The project is expected to provide irrigation to approximately 97,000 hectares of land.

3. Hydropower:

• It will generate around 1,476 million units of clean hydropower.

4. Water Storage:

• The large reservoir will provide 1,562 million cubic metres of water-storage capacity.

Key Issue: Himachal Pradesh’s Concerns

Himachal Pradesh has raised concerns regarding the distribution of costs and benefits.

• A major portion of the population displacement associated with the project would occur in Himachal Pradesh.

• The State has argued that, given its limited financial resources and displacement burden, imposing an additional financial contribution would be unfair.

• The earlier dispute over the State’s financial contribution contributed to the eight-year delay in implementation.

Significance:

The agreement is important for inter-State water cooperation, as the project involves multiple States and addresses issues relating to:

• Water sharing

• Irrigation

• Drinking-water security

• Hydropower generation

• Inter-State coordination

• Resolution of water-related disputes

Prelims Facts to Remember:

Kishau Project → Tons River → Yamuna Basin

Capacity: 422 MW
Dam Height: 232.6 m
Storage: 1,562 MCM
Irrigation: 97,000 hectares
Power: 1,476 million units
Delhi’s annual water allocation: 109.9 MCM
Central Government funding: Approximately 90%

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना :

चर्चा में क्यों?

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान ने 422 MW की किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह परियोजना टोंस नदी पर उत्तराखंड–हिमाचल प्रदेश सीमा के निकट बनाई जाएगी।

प्रमुख तथ्य:

• परियोजना: किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना

• नदी: टोंस नदी, जो यमुना की सहायक नदी है

• स्थान: उत्तराखंड–हिमाचल प्रदेश सीमा

• स्थापित क्षमता: 422 MW

• अनुमानित लागत: ₹15,624 करोड़

• बांध का प्रकार: कंक्रीट ग्रेविटी बांध

• बांध की ऊँचाई: 232.6 मीटर

• जल भंडारण क्षमता: 1,562 मिलियन घन मीटर (MCM)

• सिंचाई क्षमता: लगभग 97,000 हेक्टेयर

• जलविद्युत उत्पादन: प्रतिवर्ष लगभग 1,476 मिलियन यूनिट स्वच्छ विद्युत

• भागीदार राज्य/केंद्रशासित प्रदेश: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली

वित्तीय व्यवस्था:

• भारत सरकार परियोजना लागत का लगभग 90% वहन करेगी।

• शेष 10% राशि भागीदार राज्यों द्वारा 1994 के समझौते के अनुसार वहन की जाएगी।

• इस समझौते से परियोजना के वित्तीय भार के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को दूर किया गया है।

परियोजना के लाभ:

1. जल आपूर्ति:

• परियोजना से संबंधित क्षेत्रों में जल की उपलब्धता बढ़ेगी।

• दिल्ली को प्रमुख लाभार्थी माना जा रहा है।

• दिल्ली को पेयजल आवश्यकताओं के लिए प्रतिवर्ष लगभग 109.9 मिलियन घन मीटर (MCM) जल प्राप्त होगा।

2. सिंचाई:

• परियोजना से लगभग 97,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की संभावना है।

3. जलविद्युत:

• प्रतिवर्ष लगभग 1,476 मिलियन यूनिट स्वच्छ जलविद्युत का उत्पादन होगा।

4. जल भंडारण:

• परियोजना का जलाशय लगभग 1,562 मिलियन घन मीटर जल का भंडारण कर सकेगा।

प्रमुख मुद्दा: हिमाचल प्रदेश की चिंताएँ

हिमाचल प्रदेश ने परियोजना से जुड़े लागत और लाभ के वितरण को लेकर चिंताएँ व्यक्त की हैं।

• परियोजना के कारण होने वाले जनसंख्या विस्थापन का एक बड़ा हिस्सा हिमाचल प्रदेश में होने की संभावना है।

• राज्य का तर्क रहा है कि उसकी सीमित वित्तीय क्षमता और विस्थापन के बोझ को देखते हुए अतिरिक्त वित्तीय योगदान उचित नहीं होगा।

• राज्य के वित्तीय योगदान को लेकर पूर्व में उत्पन्न विवाद परियोजना के कार्यान्वयन में लगभग आठ वर्ष की देरी का एक कारण रहा।

महत्व:

यह समझौता अंतर्राज्यीय जल सहयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परियोजना निम्नलिखित मुद्दों को संबोधित करती है:

• जल बंटवारा

• सिंचाई सुविधा

• पेयजल सुरक्षा

• जलविद्युत उत्पादन

• अंतर्राज्यीय समन्वय

• जल संबंधी विवादों का समाधान

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

किशाऊ परियोजना → टोंस नदी → यमुना नदी बेसिन

• क्षमता: 422 MW

• बांध की ऊँचाई: 232.6 मीटर

• जल भंडारण: 1,562 MCM

• सिंचाई: 97,000 हेक्टेयर

• विद्युत उत्पादन: 1,476 मिलियन यूनिट/वर्ष

• दिल्ली का वार्षिक जल आवंटन: 109.9 MCM

• केंद्र सरकार का वित्तीय योगदान: लगभग 90%

A severe flash flood struck Nepal’s Rasuwa district on 26 August 2026. Preliminary reports indicate that an ice–rock avalanche in the upstream Himalayan region triggered a temporary river blockage, followed by a sudden release of water and debris.

What Happened?

The event can be understood as a chain:

Ice–rock avalanche (a sudden, rapid movement of ice and broken rocks down a steep mountain slope)
↓
River blockage (rocks, ice and debris obstruct the river channel)
↓
Water accumulation behind the natural obstruction
↓
Sudden release of accumulated water
↓
Flash flood (a very rapid flood with little warning)
↓
Debris flow (fast-moving water carrying mud, rocks, ice and sediment)
↓
Heavy damage downstream

Why was it so  Destructive?

• The Himalayas have steep slopes, narrow valleys and unstable geological terrain. Therefore, when a large quantity of water is suddenly released, it can move very rapidly through the valleys.
• The flood also carried rocks, mud, ice and sediment, turning the event into a powerful debris flow rather than a simple water flood.

GLOF Connection:

A GLOF (Glacial Lake Outburst Flood) occurs when a natural dam holding a glacial lake breaks, suddenly releasing the lake water.

The Nepal event should not simply be called a GLOF. The preliminary sequence is more closely associated with an ice–rock avalanche → temporary river blockage → sudden release → flash flood.

Climate Change Connection:

The Himalayan cryosphere—the region’s glaciers, snow, ice and permafrost—is being affected by warming.

Rising temperature:
→ Glacier retreat + permafrost thaw
→ weaker and more unstable mountain slopes
→ greater possibility of ice/rock avalanches and landslides
→ increased risk of flash floods and related hazards.

Here, climate change should be seen as a risk multiplier, not necessarily the single cause of the event.

Risk of a Second Flood:

An avalanche or landslide can create a temporary natural dam. Water then accumulates behind it and may form a temporary lake.

If the natural barrier breaks:

Temporary lake → sudden breach → secondary flash flood

Therefore, continuous monitoring of such blockages and newly formed water bodies is essential.

Why Nepal Is Vulnerable:

• Young and fragile Himalayan mountains

• Steep slopes and narrow valleys

• Glacier-fed rivers

• Frequent landslides and avalanches

• Settlements and infrastructure close to rivers

• Difficult access to remote mountain areas

Major Impacts:

• Loss of lives and displacement

• Damage to houses and settlements

• Destruction of roads and bridges

• Damage to hydropower infrastructure

• Disruption of transport and communication

• Water and sanitation problems

• Increased health risks

Importance for India:

Nepal’s rivers eventually flow into India. Such events therefore underline the importance of:

• India–Nepal flood information sharing

• Real-time river monitoring

• Early-warning systems

• Joint disaster preparedness

• Climate-resilient infrastructure

• Himalayan river-basin management

What Should Be Done:

Monitor → Warn → Evacuate → Respond → Rebuild Safely

• Satellite monitoring of glaciers and vulnerable lakes

• Mapping of avalanche, landslide and flood-prone areas

• Real-time river-level monitoring

• Early-warning systems for downstream communities

• Climate-resilient roads, bridges and hydropower projects

• Better community-level disaster preparedness

• Cross-border sharing of hazard information

Key Takeaway:

The Nepal disaster shows how a single mountain event can create a chain of hazards—ice/rock avalanche, river blockage, sudden water release, flash flood and debris flow—making Himalayan regions increasingly vulnerable to changing environmental conditions.

नेपाल में आकस्मिक बाढ़ संकट, 2026:

चर्चा में क्यों:

26 अगस्त 2026 को नेपाल के रसुवा जिले में भीषण आकस्मिक बाढ़ (Flash Flood) आई। प्रारंभिक आकलनों के अनुसार, ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में हिम–शैल हिमस्खलन (Ice–Rock Avalanche) के कारण नदी का मार्ग अस्थायी रूप से अवरुद्ध हुआ और उसके बाद बड़ी मात्रा में जल एवं मलबा अचानक नीचे की ओर बहा।

क्या हुआ?

घटना को इस क्रम से समझा जा सकता है:

हिम–शैल हिमस्खलन
(खड़ी पर्वतीय ढाल से बर्फ और टूटे हुए शैलों का अत्यंत तीव्र गति से नीचे खिसकना)
↓
नदी का अस्थायी अवरोध
(बर्फ, चट्टानों और मलबे से नदी का मार्ग रुकना)
↓
जल का संचयन
↓
अवरोध का अचानक टूटना / जल का तीव्र बहाव
↓
आकस्मिक बाढ़ (Flash Flood)
(बहुत कम समय में तेजी से आने वाली बाढ़)
↓
मलबा प्रवाह (Debris Flow)
(जल के साथ मिट्टी, चट्टान, बर्फ और तलछट का तीव्र प्रवाह)
↓
निचले क्षेत्रों में व्यापक क्षति

इतनी विनाशकारी क्यों रही?

हिमालय में अत्यधिक ढाल, संकरी नदी घाटियाँ और अस्थिर भू-आकृतिक संरचना पाई जाती है। इसलिए अचानक बड़ी मात्रा में जल निकलने पर वह बहुत तेज गति से घाटियों में नीचे की ओर प्रवाहित होता है।

जल के साथ चट्टान, मिट्टी, बर्फ और तलछट आने के कारण यह केवल जल-बाढ़ नहीं रहती, बल्कि अत्यधिक विनाशकारी मलबा प्रवाह का रूप ले सकती है।

GLOF से संबंध:

हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (Glacial Lake Outburst Flood—GLOF) तब होती है जब हिमनदीय झील को रोकने वाला प्राकृतिक बांध टूट जाता है और झील का जल अचानक नीचे की ओर बहता है।

नेपाल की इस घटना को केवल GLOF कहना उचित नहीं होगा। प्रारंभिक क्रम अधिक स्पष्ट रूप से:

हिम–शैल हिमस्खलन → नदी अवरोध → जल संचयन → अचानक जल निकासी → आकस्मिक बाढ़

से जुड़ा दिखाई देता है।

जलवायु परिवर्तन से संबंध:

हिमालय का हिममंडल (Cryosphere)—जिसमें हिमनद, बर्फ, हिमावरण और स्थायी तुषारभूमि (Permafrost) शामिल हैं—तापमान वृद्धि से प्रभावित हो रहा है।

तापमान में वृद्धि
→ हिमनदों का पीछे हटना + स्थायी तुषारभूमि का पिघलना
→ पर्वतीय ढालों की स्थिरता में कमी
→ हिम–शैल हिमस्खलन एवं भूस्खलन का जोखिम
→ आकस्मिक बाढ़ और संबंधित आपदाओं का बढ़ता खतरा।

इसलिए जलवायु परिवर्तन को यहाँ जोखिम बढ़ाने वाले कारक (Risk Multiplier) के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि इस घटना का एकमात्र कारण।

द्वितीयक बाढ़ का खतरा:

हिमस्खलन या भूस्खलन से नदी में प्राकृतिक अस्थायी बांध बन सकता है। इसके पीछे जल जमा होकर अस्थायी झील का निर्माण कर सकता है।

यदि यह प्राकृतिक अवरोध टूट जाए:

अस्थायी झील → अचानक अवरोध टूटना → द्वितीयक आकस्मिक बाढ़

इसलिए ऐसे क्षेत्रों में निरंतर उपग्रह निगरानी और जमीनी स्तर पर जल-प्रवाह की निगरानी आवश्यक है।

नेपाल अधिक संवेदनशील क्यों है?

• नवीन एवं भूगर्भीय रूप से सक्रिय हिमालय

• तीव्र ढाल और संकरी नदी घाटियाँ

• हिमनद-आधारित नदियाँ

• भूस्खलन एवं हिमस्खलन की अधिक संभावना

• नदी घाटियों के निकट बस्तियाँ एवं अवसंरचना

• दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सीमित पहुंच

प्रमुख प्रभाव:

• जनहानि एवं विस्थापन

• मकानों एवं बस्तियों को क्षति

• सड़कों एवं पुलों का विनाश

• जलविद्युत अवसंरचना को नुकसान

• परिवहन एवं संचार व्यवस्था बाधित

• पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी समस्याएँ

• प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम

भारत के लिए महत्व:

नेपाल की अनेक नदियाँ आगे चलकर भारत में प्रवेश करती हैं। इसलिए ऐसी घटनाएँ भारत–नेपाल के बीच:

• बाढ़ संबंधी सूचना का आदान-प्रदान

• वास्तविक समय में नदी निगरानी

• पूर्व चेतावनी प्रणाली

• संयुक्त आपदा प्रबंधन

• जलवायु-सहनीय अवसंरचना

• हिमालयी नदी-घाटी प्रबंधन

की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

आगे की रणनीति:

निगरानी → पूर्व चेतावनी → निकासी → त्वरित प्रतिक्रिया → सुरक्षित पुनर्निर्माण

• हिमनदों एवं हिमनदीय झीलों की उपग्रह निगरानी

• भूस्खलन, हिमस्खलन और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों का मानचित्रण

• वास्तविक समय में नदी जलस्तर की निगरानी

• निचले क्षेत्रों के लिए प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली

• जलवायु-सहनीय सड़क, पुल एवं जलविद्युत परियोजनाएँ

• स्थानीय समुदायों की आपदा-तैयारी

• सीमा-पार आपदा एवं जल संबंधी सूचना का त्वरित आदान-प्रदान

मुख्य निष्कर्ष:

नेपाल की यह आपदा दर्शाती है कि एक पर्वतीय घटना किस प्रकार क्रमिक आपदाओं की श्रृंखला—हिम–शैल हिमस्खलन, नदी अवरोध, अचानक जल निकासी, आकस्मिक बाढ़ और मलबा प्रवाह—में बदल सकती है।