

डेली करेंट अफेयर्स 2020
विषय: प्रीलिम्स और मेन्स के लिए
सार्वभौमिक जल आपूर्ति योजना- जल जीवन मिशन (शहरी)
G.S. Paper-II
संदर्भ-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के केंद्रीय बजट में शहरी क्षेत्रों के लिए एक सार्वभौमिक जल आपूर्ति योजना– जल जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा की है.
जल जीवन अभियान क्या है?
- यह अभियान 2024 तक सभी ग्रामीण और शहरी घरों(हर घर जल) में नलके से पानी पहुँचाने के लिए तैयार किया गया है.
- जल जीवन अभियान की घोषणाअगस्त, 2019 में हुई थी.
- इसके अतिरिक्त इस अभियान का उद्देश्य है वर्षा जल संग्रह, भूजल वापसी और घर से निकलने वाले अपशिष्ट जल को खेती में प्रयोग करने से सम्बंधित स्थानीय अवसंरचनाओं का निर्माण करना.
- जल जीवन अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण के अनेक कार्य किये जाएँगे, जैसे – पॉइंट रिचार्ज, छोटे सिंचाई जलाशयों से गाद निकालना, अपशिष्ट जल को खेती में डालना और जल स्रोतों को टिकाऊ बनाना.
- सतत जल आपूर्ति के लक्ष्य को पाने के लिए जल जीवन अभियान में अन्य केन्द्रीय और राज्य योजनाएँ समाहित की जाएँगी.
अभियान के लाभ-
- घर–घर में नलके द्वारा पानी की आपूर्ति
- स्वच्छ एवं पीने योग्य जल
- भूजल का स्तर ऊपर लाना
- स्थानीय अवसंरचना को बेहतर बनाना
- जल से होने वाले रोगों में कमी
- जल की बर्बादी में कमी
अन्य उठाए गये कदम इस प्रकार हैं –
- जल जीवन मिशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल सेवा वितरण प्रणाली के मापन और निगरानी के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति (technical expert committee) का गठन किया है.
- इस मिशन द्वारा एक स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को विकसित करने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) ग्रैंड चैलेंज का आयोजन किया जा रहा है.
- जलापूर्ति अवसंरचना का डिजिटलीकरण करने हेतु तकनीकी प्रगतियों (जैसे इंटरनेट ऑफ् थिंग्स : IoT, बिग डेटा एनालिटिक्स) का उपयोग किया जा रहा है.
- JJM को राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है.
प्री के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
- लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता मिलने के पश्चात, केंद्र सरकार ने लेह में एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।
- इस संबंध में सरकारकेंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख विधेयक पेश करेगी।