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डेली करेंट अफेयर्स 2020

विषय: प्रीलिम्स और मेन्स के लिए

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन

समाचार में क्यों?

संचार मंत्रालय ने हाल ही में एक नया “नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन” लॉन्च किया है।

  • मिशन का उद्देश्य देश के सभी गांवों में 2022 तक ब्रॉडबैंड पहुंच प्रदान करना है।
  • मिशन के तहत, सरकार की योजना ऑप्टिकल फाइबर केबल के 30 लाख रूट किमी की वृद्धिशील बिछाने की है।
  • केंद्र ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए आवश्यक राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) अनुमोदन सहित डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार से संबंधित लगातार नीतियां बनाने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ काम करेगा।
  • इसका लक्ष्य 2024 तक टॉवर घनत्व को 0.42 से बढ़ाकर 1 टॉवर प्रति हजार जनसंख्या करना है।
  • यह विभिन्न हितधारकों से लगभग 7 लाख करोड़ के निवेश की मांग करता है।
  • इसके अतिरिक्त, एक स्टेट / यूटी के भीतर डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को मापने के लिए एक ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स विकसित किया जाएगा।

अन्य उद्देश्य –

देश भर में ऑप्टिकल फाइबर केबल और टावर्स सहित डिजिटल संचार नेटवर्क और बुनियादी ढांचे के डिजिटल फाइबर मैप का निर्माण।

  • यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) से 70,000 करोड़ रुपये सहित 100 बिलियन अमरीकी डालर (7 लाख करोड़ रुपये) के हितधारकों से निवेश।

टेक कंपनियों पर बाल श्रम कराने का आरोप

समाचार में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी टेक कंपनियों टेस्ला (Tesla), एप्पल (Apple), अल्फाबेट (Alphabet), डेल (Dell) तथा माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के विरुद्ध बाल श्रम के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

मुख्य बिंदु:

  • विश्व की इन पाँच सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों के खिलाफ दायर इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि ये कंपनियाँ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic of the Congo-DRC) में स्थित कोबाल्ट (Cobalt) की खदानों में बच्चों से ज़बरन काम कराती हैं।
  • हाल ही में DRC की एक कोबाल्ट की खदान के धँसने से 14 बच्चे दब गए जिसमें छह बच्चों की मौत हो गई तथा अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
  • इस घटना के बाद घायल बच्चों के परिवारों की तरफ से अमेरिकी मानवाधिकार संस्था इंटरनेशनल राइट्स एडवोकेट्स (International Rights Advocates) ने इन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
  • संस्था का मानना है कि DRC की खदानों में हो रहे अवैध खनन, मानवाधिकारों का उल्लंघन तथा भ्रष्टाचार की जानकारी इन कंपनियों को थी।
  • इन खदानों में काम करने वाले बच्चे 2-3 डॉलर प्रतिदिन के हिसाब से मज़दूरी करते हैं तथा गरीबी व पारिवारिक दबाव के कारण वे स्कूल छोड़कर खदानों में काम करने को मजबूर होते हैं।
  • तकनीकी कंपनियों द्वारा कोबाल्ट का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, इलेक्ट्रिक कारों व अन्य तकनीकी यंत्रों में लिथियम-आयन बैटरी (Lithium-ion Battery), इलेक्ट्रोप्लेटिंग (Electroplating) तथा मिश्रधातुओं (Alloys) के निर्माण में होता है।

कोबाल्ट (Cobalt):

  • कोबाल्ट एक संक्रमण धातु (Transition Metal) है तथा यह अपने अनूठे भौतिक-रासायनिक गुणों की वजह से अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है जिसे किसी अन्य पदार्थ द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता।
  • कोबाल्ट की प्रमुख विशेषता इसकी कठोरता, जंग-रोधी (Corrosion Resistant), ऑक्सीकरण-रोधी (Oxidation Resistant), ऊष्मा-रोधी (Heat Resistant), लौह-चुंबकीय (Ferromagnetic) तथा विद्युत का सुचालक (Conductor of Electricity) होना है।
  • इन विशेषताओं की वजह से कोबाल्ट की वैश्विक बाज़ारों में अत्यधिक मांग है तथा कुल वैश्विक कोबाल्ट के लगभग 60 प्रतिशत का उत्पादन अकेले DRC करता है।
  • वाक फ्री (Walk Free) तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) द्वारा यह कहा गया कि वर्तमान में लगभग 4 करोड़ से अधिक लोग आधुनिक दासत्व (Modern Slavery) के शिकार हैं जिन्हें बलात् श्रम या ज़बरन विवाह द्वारा बंधक बना कर रखा गया है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

आंध्र प्रदेश के लिये तीन राजधानियाँ :

  • आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में दक्षिण अफ्रीका की तरह तीन राजधानियाँ बनाने का संकेत दिया है।
  • राज्य की तीन निम्नलिखित राजधानियाँ हो सकती हैं –
  1. विधायी- अमरावती
  2. कार्यकारी- विशाखापत्तनम
  3. न्यायिक- करनूल
  • यह निर्णय प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी फर्मों द्वारा जारी विवरण और रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद लिया जाएगा।
  • यदि राज्य सरकार इस पर अमल करती है तो आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहाँ पर तीन राजधानी क्षेत्र होंगे।
  • दक्षिण अफ्रीका की तीन राजधानियाँ हैं:
  1. प्रशासनिक राजधानी- प्रिटोरिया (Pretoria)
  2. विधायी राजधानी- केप टाउन (Cape Town)
  3. न्यायिक राजधानी- ब्लोमेम्फोनेटिन (Blomemfontein)
  • संवैधानिक न्यायालय जोहान्सबर्ग (Johannesburg) में स्थित है।

 

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