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डेली करेंट अफेयर्स 2020

विषय: प्रीलिम्स और मेन्स के लिए

‘मेक इन इंडिया’ में मज़बूती लाने के लिये संशोधित कार्यक्रम लॉन्च

17th October

समाचार में क्यों?         

केंद्रीय अप्रत्‍यक्ष कर और सीमा शुल्‍क बोर्ड (CBIC) ने भारत में निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ सीमा शुल्‍क (कस्‍टम्स) अधिनियम, 1962 के तहत बॉण्ड स्‍कीम के अंतर्गत विनिर्माण एवं अन्‍य परिचालनों के ज़रिये ‘मेक इन इंडिया’ में मज़बूती लाने के लिये एक संशोधित एवं सुव्‍यवस्थित कार्यक्रम शुरू किया है।

  • सीमा शुल्‍क अधिनियम, 1962 की धारा 65 से किसी भी कस्‍टम बॉण्डेड वेयरहाउस में विनिर्माण और अन्‍य परिचालन संभव हो पाते हैं।
  • इस योजना को स्‍पष्‍ट एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं, परिचालन संबंधी आवश्‍यकताओं और ICT आधारित प्रलेखन तथा लेखा-जोखा रखने के ज़रिये आधुनिक बना दिया गया है।

योजना की प्रमुख बातें :

  • तौर-तरीकों या परिचालन में एकरूपता के लिये एकल आवेदन-सह-मंज़ूरी फॉर्म निर्दिष्‍ट किया गया है।
  • सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकार आयुक्त इस तरह की इकाइयों की स्‍थापना तथा उनके परिचालन पर करीबी नजर रखने के लिये मंज़ूरी के एकल बिंदु के रूप में काम करेंगे।
  • ऐसी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है जहाँ इस तरह की इकाइयाँ स्‍थापित की जा सकती हैं।
  • सीमा शुल्‍क स्‍थगन कार्यक्रम के तहत संबंधित यूनिट विभिन्‍न वस्‍तुओं (कच्‍चा माल एवं पूंजीगत सामान) का आयात कर सकती है।
  • यदि प्रसंस्‍कृत वस्‍तुओं का निर्यात किया जाता है तो संबंधित शुल्‍क को पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है।
  • इसके तहत कोई भी ब्‍याज देनदारी नहीं होगी और बेहतर तरलता (लिक्विडिटी) से संबंधित इकाइयाँ (यूनिट) लाभान्वित होंगी।
  • धारा 65 के अंतर्गत आने वाली यूनिट्स में विनिर्माण एवं अन्‍य परिचालनों में उपयोग के लिये घरेलू बाज़ार से GST अनुरूप वस्‍तुओं की खरीदारी की जा सकती है।
  • कारोबार में सुगमता के साथ-साथ आसान अनुपालन के लिये एकल डिजिटल खाते को निर्दिष्‍ट किया गया है।
  • CBIC ने इस योजना के बारे में आवश्‍यक जानकारी देने तथा इसे प्रोत्‍साहित करने के साथ-साथ निवेशकों की सुविधा के लिये ‘इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर एक विशेष माइक्रोसाइट लॉन्‍च की है।

इन्वेस्ट इंडिया :

  • इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार की आधिकारिक निवेश संवर्द्धन एवं सुविधा प्रदाता एजेंसी है, जिसे देश में निवेश को सुविधाजनक बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। यह देश में संभावित वैश्विक निवेशकों के लिये सबसे पहला केंद्र है।
  • ‘इन्वेस्ट इंडिया का मुख्य उद्देश्य उद्यमों को व्यावहारिक निवेश सूचनाएँ सुलभ कराते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाना और संबद्ध देशों के आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान करने वाले अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना है।

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प्रीलिम्स के लिए तथ्य :

‘Eat Right Jacket’

  • हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
  • इन जैकेटों का उपयोग मैदानी अमले द्वारा किया जाएगा

विशेषताएं :

  • इस जैकेट में पहचान और ट्रैकिंग के लिए टैबलेट / स्मार्ट फोन, एक क्यूआर कोड और आरएफआईडी टैग जैसे तकनीकी उपकरणों को रखने के लिए एक स्मार्ट डिज़ाइन है।

महत्व:

  • फील्ड कर्मचारियों को ड्यूटी पर सुरक्षा प्रदान करने के अलावा, यह खाद्य सुरक्षा प्रशासन में दक्षता, व्यावसायिकता और पारदर्शिता लाएगा और एफएसओ के स्वामित्व और दृश्यता की भावना लाएगा।

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