डेली करेंट अफेयर्स 2020

विषय: प्रीलिम्स और मेन्स के लिए

भारत के पेरिस जलवायु लक्ष्यों की निगरानी हेतु समिति का गठन

G.S. Paper-III

संदर्भ:

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा MoEFCC के सचिव की अध्यक्षता में पेरिस समझौते के कार्यान्वयन हेतु एक उच्च–स्तरीय अंतर–मंत्रालयी समिति (apex committee for Implementation of Paris Agreement – AIPA) का गठन किया गया है। AIPA यह सुनिश्चित करेगी कि भारत पेरिस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की सही दिशा में है।

यह समिति भारत में कार्बन बाजारों को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करेगी।

उद्देश्य:

AIPA का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मामलों पर एक समन्वित प्रतिक्रिया पैदा करना है, जो सुनिश्चित करता है कि भारत अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions– NDC) सहित पेरिस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की दिशा में अगसर है।

राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC)-

NDC ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और मानवजनित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने हेतु पेरिस समझौते का हिस्सा रहे देशों द्वारा किए जाने वाले स्वैच्छिक प्रयासों का लेखा-जोखा है।

1. NDC को वर्ष 2020 के बाद की अवधि में लागू किया जाएगा।
2. भारत के द्वारा वर्ष 2015 में अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत कर दिए गए थे।

भारतीय राष्ट्रीय निर्धारित योगदानों के तीन मात्रात्मक लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

1. वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन की तीव्रता में, वर्ष 2005 के स्तर से, 33-35 प्रतिशत की कमी।
2. वर्ष 2030 तक कुल उर्जा में 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत्।
3. वनीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से 5-3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन सिंक बनाना।

प्री के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

सुमदोरोंग चू

• वर्ष 1986–87 में, भारत और चीन के मध्यतवांग जिले, अरुणाचल प्रदेश और कोना काउंटी, तिब्बत की सीमा पर स्थित सुमदोरोंग चू (Sumdorong Chu) घाटी में एक सैन्य गतिरोध हुआ था।
• वर्ष 1962 में हुए युद्ध के बाद से, विवादितमैकमोहन रेखा पर होने वाला, यह पहला सैन्य टकराव था और इसके तीव्र होने की आशंकाएं व्यक्त की गयी थीं।